स्त्रियांचे जगातले पहिले मतदान आणि भारत -

  

संपूर्ण देशभरातील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणारा जगातला पहिला देश न्यूझीलँड आहे. आजच्या तारखेस 132 वर्षांपूर्वी संपूर्ण न्यूझीलँडमधील महिलांनी मतदान केले होते. 19 सप्टेंबर 1893 रोजी हा कायदा तिथे संमत झाला आणि त्याच वर्षी 28 नोव्हेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकीत किवी महिलांनी मतदान केले. खरेतर याही आधी अमेरिकेच्या वायोमिंग आणि यूटा या राज्यात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला होता मात्र उर्वरित अमेरिकन राज्यात त्यांना मताधिकार नव्हता. म्हणूनच अशी समानता राबवणारा न्यूझीलँड हा पहिला देश ठरला. तिथे महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्यामागे दारूचा वाढता प्रभाव, पुरुषांमधली वाढती व्यसनाधिनता कारणीभूत होती हे सांगूनही खरे वाटणार नाही, मात्र वास्तव हेच होते.

मागील काही वर्षांत न्यूझीलँडमधल्या माओरी आदिवासी स्त्रियांचे आणि त्यांच्या परंपरिक 'हाका'चे रिल्स व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले, याला कारण होते माओरी आदिवासींची व्यक्त होण्याची अनोखी 'हाका' शैली, माओरी जनतेचे त्यांच्या मातृभाषेवरचे असीम प्रेम! माओरी स्त्रीपुरुष दोघेही लढवय्ये आहेत हे एव्हाना जगातील सर्व देशांना कळून चुकलेय. सतराव्या शतकात हा देश ब्रिटिश अंमलाखाली होता. 1841 साली न्यूझीलँडला स्वयंशासित कारभाराची परवानगी मिळाली. मात्र पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्याप्रमाणेच 1947 मध्ये मिळालं. 

1880 च्या सुमारास न्यूझीलँडमधील महिलांनी 'टेंपरन्स मुव्हमेंट' (संयम सत्याग्रह) हे आंदोलन जोमाने चालवले होते. सर्व समाजाच्या महिलांनी या आंदोलनात हिरीरीने भाग घेतला. तिथल्या युरोपियन वसाहतींमधील अनेक समस्यांचे मूळ कारण दारूचे व्यसन होते! या भयंकर व्यसनाचे सर्वांत जास्त बळी स्त्रिया व मुले ठरत. या सत्याग्रहाला खरे बळ मिळाले ते अमेरिकन संघटनेद्वारे! 1885 मध्ये अमेरिकेतील ‘वुमन्स ख्रिश्चन टेम्परन्स युनियन’च्या (WCTU) धर्तीवर न्यूझीलंडमध्येही त्याची शाखा स्थापन झाली. त्या वर्षी अमेरिकन WCTU च्या सदस्य मेरी लिव्हिट हिनं देशाचा दौरा केला आणि तिच्याच प्रेरणेने ही शाखा उभी राहिली.

टेंपरन्स मुव्हमेंटला ठाम विश्वास होता की, दारूच्या वापरावर 

1893 चे कार्टून 

आणि दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर स्त्रियांना राजकीय अधिकारच मिळायला हवेत. त्या काळात, इंग्लिश तत्त्ववेत्ता जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे ग्रंथ व्यापक प्रमाणावर तिथे वाचले जात असत, त्यांचा मोठा प्रभाव किवी जनमानसावर होता. त्या ग्रंथांत स्त्रियांचे अधिकार आक्रमकपणे मांडलेले असत. क्राइस्टचर्चची रहिवासी असणारी व जन्माने ब्रिटिश असणारी 46 वर्षीय केट शेपर्ड हिने स्थानिक महिलांच्या मताधिकाराचा लढा देशभरात पोहोचवला. टेंपरन्स मुव्हमेंटची ती सर्वात मोठी लीडर ठरली.

तिने देशाच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेतल्या, प्रभावी भाषणे केली. महिलांना एकत्र केलं आणि त्यांचे ध्येय काय आहे हे लक्षात आणून दिले. स्त्रियांनीही तिला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. संसदेकडे मतदानाचा हक्क मागणाऱ्या साखळी-याचिका त्यांनी संघटित स्वरूपात दाखल केल्या. या याचिका अत्यंत प्रभावी ठरल्या; दारू-व्यवसायातील मुजोर मातब्बरांनी त्यांचा तीव्र विरोध केला. काही लिबरल नेत्यांनी स्त्रियांच्या मागणीला छुपा विरोधही केला, पण त्यांची डाळ शिजली नाही!

अखेरीस 1893 मध्ये सादर झालेल्या शेवटच्या याचिकेवर 

स्त्रियांकडे मताची भीक मागणारे याचक 

जवळजवळ एक चतुर्थांश प्रौढ स्त्रियांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. या याचिकेच्या जोरावरच न्यूझीलँड हा जगातील पहिला स्वतंत्र देश ठरला ज्याने (माओरी व पेकेहा या दोन्हीही जातीय भाषिक महिलांच्या वर्गासह) देशातील समग्र महिलांना मतदानाचा पूर्ण अधिकार बहाल केला. मतदार नोंदणीसाठी कमी कालावधी असूनही, पात्र प्रौढ महिला लोकसंख्येच्या सुमारे 80 टक्के महिलांनी निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी नोंदणी केली. मतदानाच्या दिवशी त्यापैकी 90290 स्त्रियांनी मतदान केले, हे प्रमाण 82 टक्के होते. पुरुष मतदानापेक्षा स्त्रियांचे मतदान 12 टक्के जास्त झालं. त्यावेळी माओरींसाठी स्वतंत्र मतदार यादी नसूनही 11269 माओरी स्त्रियांपैकी 4000 महिलांनी मतदान केले. युरोपियन आणि माओरी अशा दोन्ही मतदारसंघात निवडणुका झाल्या.

20 ऑक्टोबर 1893 रोजी 'द न्यूझीलँड मेल' या दैनिकात निवडणुकीत महिलांनी अपप्रचाराला बळी न पडता त्यांना हा हक्क कुणी दिला याची जाणीव ठेवण्याविषयीचे कार्टून पब्लिश झाले आणि पुढचे काही दिवस त्यावर देशभरात चर्चा झडल्या. सत्तेत असणाऱ्या उदारमतवादी विचारांच्या लिबरल पार्टीने महिलांना मताधिकार देण्यास संमती देण्यास होकार दर्शवला होता त्यामुळे या निवडणुकीत साहजिकच त्यांना प्रचंड बहुमत मिळाले. त्यांनी राजवट कायम राखली असली तरी सत्ताकारण करण्यासाठी त्यांना, महिलांच्या समस्या आणि अडचणींवर काम करावेच लागले, याला कारण होत्या माओरी महिला! अतिशय लढाऊ वृत्तीच्या माओरी महिलांनी तेव्हापासून आपला आवाज उंचावला आहे तो आजतागायत टिकून आहे! माओरी महिलांना तिथल्या युरोपियन वर्गातील (थोडक्यात सांगायचे झाल्यास वसाहतवादी युरोपियन श्वेतवर्गीय) महिलांनीही समर्थन दिले! सरकारला त्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावीच लागली. 

या कालखंडा दरम्यान तिथे 90 टक्के लोकसंख्या ख्रिश्चन असूनही देशाचे अधिकृत चर्च अस्तित्वाव नव्हते, ते थेट 1920 मध्ये अस्तित्वात आले. मात्र पुढे जाऊन त्याचाही फारसा फरक पडला नाही. सेक्युलर राज्यपद्धती 1840 पासून इथे अंमलात असली तरी माओरी आदिवासीचे हक्क पुरेशा प्रमाणात राखले गेले नव्हते हे वास्तव होते. अर्थातच माओरीनी त्यासाठी सातत्याने आपला आवाज बुलंद केला आणि आपले न्याय्य हक्क मिळवले. भाषिक वर्चस्ववादाचा संघर्ष आजही तिथे पाहायला मिळतो.

या संपूर्ण घटनाचक्रात महिलांची भूमिका निर्णायक ठरली. हक्कासाठी एकत्र येताना महिलांनी धर्म, भाषा यांची बंधने तोडली. त्या काळात जगभरात मूलतत्ववाद आणि आधुनिक विचार यांच्यात संघर्ष सुरू होता. भारत देखील पारतंत्र्यात असूनही यास अपवाद नव्हता. भारतातील समाजसुधारकांचा हा काळ अतिशय महत्वाचा आणि निर्णायक ठरला. मात्र आता हे समाजसुधारक विस्मरणात गेलेत, त्यांचे समाजोपयोगी कार्य आता बऱ्याच लोकांना रुचत नाही असे आपल्याकडचे विदारक चित्र आहे.   

न्यूझीलँडमधील महिलांनी मात्र त्यांना मिळालेल्या संधीचे सोने केले आणि देशाच्या राजकारणात आपला ठसा उमटवला. किवी महिला खऱ्या अर्थाने राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झाल्या. 1997 ते 2023 या 26 वर्षांच्या काळात 19 वर्षे महिला पंतप्रधानांनी तिथला राज्यकारभार पाहिलाय यावरून महिलांचे वाढते प्रस्थ लक्षात यावे.

1890 च्या आसपास आपल्या देशातदेखील मूलतत्ववादी, जुनाट बुरसटलेल्या विचारसरणी विरोधात सामाजिक चळवळ उभी राहिली होती, त्याचा परिपाक म्हणूनच अनेक सामाजिक सुधारणा आपल्याला पाहता आल्या. मात्र आज पुन्हा एकदा काळाची चक्रे मध्ययुगात मागे नेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक दिसताहेत. 

भारतीय महिलांना,  स्वातंत्र्य मिळताच मताधिकार मिळाला मात्र महिलांनी त्याचे काय केले? सुरुवातीच्या काळात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्यांच्यात जागृती नव्हती असे गृहीत धरले तरी आताच्या महिला काय करतात हा प्रश्न त्यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे! कुठे दोन हजारात, दिड हजारात तर कुठे दहा हजारात त्यांनी आपलं सत्व विकून टाकलंय.

आपल्याकडे राजकारणात प्रतिनिधित्व असणाऱ्या महिलांचे नवरे, भाऊ, पोरं आणि बापच त्यांचा कारभार पाहतात! आणि निवडून आलेली स्त्री, केवळ सहीची धनी असते वा रबरी शिक्का असते! अवघ्या काही टक्के महिला वगळता उर्वरित स्त्रियांना राजकीय सामाजिक हक्कांची जाणीव जवळपास शून्य आहे असे म्हणावे लागते. शिकलेल्या आणि अशिक्षित, अल्पशिक्षित सर्वच महिला याबाबतीत कमालीच्या उदासीन दिसतात. 

परिणामी यामुळे, पुरुषवर्चस्ववादी पुरातन विचारधारा त्यांच्या माथी लादताना तमाम राजकीय पक्षांना फारसे कष्ट पडत नाहीत. सर्वच जातीधर्मातल्या शिकलेल्या स्त्रिया तर अधिक अंधश्रद्धाळू झाल्याचे दिसतेय, त्या नित्य कर्मकांडे करताना दिसतात. जगभरात ज्याही देशातल्या स्त्रियांना आपल्या सामाजिक, राजकीय हक्कांची नेटकी जाणीव आहे ते देश विकासाच्या वाटेवर दिसतात. आपल्याकडचे जे काही खरे नि फेक फेमिनिस्ट आहेत ते अभावानेच या मुद्यासाठी आग्रही  अभावाने दिसतो. त्या, केवळ बाह्य संघर्षाच्या लढाईवरच खुश दिसतात अथवा त्यांना बाह्य  संघर्षातून याकडे पाहण्यास वेळ नसावा असे दिसते.

आपल्याकडे अनेक स्त्रियांना स्वतंत्र राजकीय ओपिनियन नसावे असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे, घरातील पुरुष सांगतील तसे मतदान करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. स्वातंत्र्योत्तर काळातली पहिली काही दशके केवळ साडीवाटप, भांडीवाटप, गृहोपयोगी, संसाराच्या जिनसांच्या बदल्यात स्त्रिया मत द्यायच्या. मात्र मागील काही दशकात जे त्यांना पैसे देतील त्यांना त्या मत देताना दिसतात. 

अर्थात त्यांनी कुणाला मत द्यायचे हा त्यांचा अधिकार असला तरीही सामाजिक राजकीय जाणिवेतून त्या मतदान करत नाहीत हे वास्तव आहे. एकतर त्या कुणाच्या तरी प्रभावाखाली मतदान करतात वा आमिषाला बळी पडतात. स्त्रियांना त्यांच्या मताधिकाराच्या हक्काची जाणीव झालीय मात्र मतदानोत्तर उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी, कर्तव्ये या प्रती त्या अनभिज्ञ दिसतात. या वृत्तीबाबतीत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण खूप अधिक आहे.

आपली लोकशाही 75 वर्षांची होऊन देखील आपण विकासाच्या, प्रगतीच्या मार्गाची कास न धरता मध्ययुगीन मानसिकतेकडे वेगाने जात आहोत त्या रेट्याला स्त्रियांचे दौर्बल्य, आधुनिक इच्छाशक्तीचा अभाव आणि दूरदृष्टीचा अभाव या गोष्टी महत्वाच्या ठरल्या आहेत. या गोष्टीची नोंद इतिहास नक्की करेल. मात्र त्या काळात स्त्रिया कोणत्या सामाजिक स्थितीत असतील हे पाहणे क्लेशदायक नसावे इतकीच अपेक्षा. न्यूझीलँड असो वा लोकशाही प्रकिया राबावणारा अन्य कोणताही देश असो, जर तो देश खऱ्या अर्थाने आधुनिक प्रगतीच्या विकासाच्या वाटेवर असेल तर त्यात तिथल्या स्त्रियांचे हमखास योगदान आढळते! 

आपल्याकडील स्त्रियांनी निदान गृहोपयोगी वस्तू, संसाराच्या जिनसा, साडीची चिंधी , भांडीकुंडी घेऊन मत दिले असले तरी त्याचा उपयोग कुटुंबासाठी संसारासाठी केला. अलीकडील काळात त्यांच्या तोंडावर फेकले जाणारे काही हजार रुपडे बऱ्याच स्त्रिया कुटुंबासाठी वापरतात! दारू मटन पार्ट्या मस्ती यांच्या बदल्यात मते विकणाऱ्या पुरुषांच्या बदल्यात त्या बऱ्याच म्हटल्या पाहिजेत. 

दारूमटन, पार्ट्या, मस्ती ऐश, काही हजार रुपडे, गृहोपयोगी वस्तू यांच्या बदल्यात आपण काय माती खात आहोत हे जनतेला कळेपर्यंत सशक्त लोकशाही उदयास येणार नाही. त्यांची टाळकी जागी होऊ नयेत म्हणून त्यांना आपसात लढवले जाते! कोंबड्यांची झुंज लावणाऱ्यास माहिती असते की कोणताही कोंबडा मेला तरी जखमा त्याच्या देहाला होणार नसतात! भारतीय लोकशाहीचं कोंबडं मतदानाच्या आगीत कधीच मरून गेलंय! आणि ज्या राजकारण्यांनी ही आग धगधगती ठेवलीय त्यांना माहितीय की या आगीचे चटके त्यांना कधीच बसणार नाहीत!   

अखेरची महत्वाची नोंद - न्यूझीलँडचे मूलनिवासी असणारे माओरी आदिवासी, त्यांच्या भाषेविषयी कटाक्षाने जागृत राहिल्याने त्यांना आपला वाटा मिळवता आला आणि काही प्रमाणात सत्तेवर अंकुशही राखता आला ही बाब खूप काही सांगून जाते! महत्वाचे म्हणजे ते कधी विकले गेले नाहीत आणि ते कधी झुकलेही नाहीत! अचूक राजकीय समानता हवी असेल तर या सर्व गोष्टी महत्वाच्या आहेत!  

- समीर गायकवाड