बेपत्ता होणाऱ्या जिवांचे व्याकुळविश्व!

मागील काही दिवसांपासून राज्यांतील बेपत्ता व्यक्तींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याच्या बातम्यांची संख्या वाढलेली दिसतेय. खरेतर ही वाढ केवळ राज्य पातळीवर नसून देश पातळीवर, जागतिक पातळीवरही दिसते आहे. ही वाढ मागील काही दशकांच्या तुलनेत अधिक आहे. मुंबई आणि उपनगरात जून ते डिसेंबरमध्ये 93 मुलींसह 145 जण बेपत्ता झाल्याची माहिती मध्यंतरी फोकसमध्ये आली होती, नंतर काही दिवसात तिचे बातमीमूल्य शून्य झाले. महाराष्ट्रातील मुले आणि मुली बेपत्ता होण्याबाबतची 2024 -2025 या काळातील अधिकृत आकडेवारी भीषण आहे. एका आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्यात एकूण 37695 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्यात, त्यातील 4096 मुली अल्पवयीन आहेत तर सज्ञान महिलांची संख्या 33599 आहे. या काळातली मुंबई आणि इतर शहरांमधील आकडेवारी अधिक चिंताजनक आहे. एकट्या मुंबईमध्ये 1 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर या अवघ्या छत्तीस दिवसांत मुंबईतून 82 मुले बेपत्ता झाली. यापैकी 60 महिला/मुली होत्या. जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यात एकूण 134अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाली, ज्यामध्ये 86 मुलींचा समावेश होता. नवी मुंबईमध्ये जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान 499 मुले बेपत्ता/अपहरण झाल्याची नोंद झाली, त्यापैकी 458 मुले शोधण्यात पोलिसांना यश आले असून 41 मुले (34 मुली आणि 7 मुले) अजूनही बेपत्ता आहेत. नागपूर शहरात जानेवारी 2024 ते मे 2025 या काळात 5897 बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारी आल्या, ज्यामध्ये 776 मुले होती. महाराष्ट्रात, देशांत मुलं मुली बेपत्ता होण्यामागे विविध कारणे आहेत. मानवी तस्करी (Human Trafficking), बालविवाह (Child Marriage), पळून जाणे (Elopement), लैंगिक शोषण (Sexual Exploitation), कामासाठी शोषण (Labour Exploitation), आणि कौटुंबिक समस्या (Family Issues), प्रेमसंबंध किंवा सामाजिक माध्यमांवरील फसवणूक (Social media enfluence) इत्यादींचा समावेश होतो; यांतील काही घटनांमध्ये कधी फसवून नेले जाते तर कधी मुलं मुली स्वतःच काही कारणास्तव घर सोडून जातात, आणि अनेकदा पोलिसात तक्रार दाखल होण्यास उशीर होतो किंवा प्रतिष्ठेचा विषय समजून प्रकरणे दाबून टाकली जातात, ज्यामुळे ही समस्या गंभीर बनते.

या गोष्टींचा वेगळ्या पद्धतीने, भिन्न दृष्टिकोनातून अभ्यास तपास होणे गरजेचे आहे, त्यापैकीच एका प्रकाराची वानगीदाखल दखल इथे घेतलीय. झारखंड मधील एक तरुणी वर्षापूर्वी बेपत्ता झाली होती. यंदाच्या ऑगस्ट महिन्यात तिच्यावर बलात्कार करुन तिचा खून करण्यात आला. 1 डिसेंबर रोजी, कुजून गेलेल्या अवस्थेतला तिचा सांगाडा एका सुटकेसमध्ये सापडला. उत्तर प्रदेश मधील हापूड येथील NH - 9 हायवेलगत असणाऱ्या शेतांत ही सुटकेस सापडली. तिच्या अंगावरच्या जन्मखुणा आणि बेपत्ता मुलीचे वर्णन जुळून आल्याने, पोलिसांनी सुटकेसच्या मालकाचा शोध घेतला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. अंकित कुमार आणि त्याची पत्नी कलिस्ता कुमार हे दोघे दिल्लीत सृष्टी एंटरप्राइजेस नावाची प्लेसमेन्ट एजन्सी चालवत होते, घरगुती कामासाठी मुली पुरवण्याचे काम हे करायचे. यांनीच त्या तरुणीवर आधी बलात्कार करून नंतर तिचा निर्घृण खून केला. तिचा मृतदेह दोन दिवस तसाच घरात ठेवून दुर्गंध येऊ नये म्हणून ते डियो स्प्रे वापरत होते. त्यांच्या घरातून नेहमी दुर्गंध येत असल्याची माहिती शेजाऱ्यांनी दिलीय. मृतदेह सुटकेसमध्ये भरून निर्जन ठिकाणी टाकून येऊन हे आपला कारभार पुन्हा बिनबोभाट करत राहिले. आता त्यांना अटक झालीय. खटला दाखल होईल कदाचित शिक्षाही हॊईल. पोस्टचा मुद्दा हा नाहीये. ही मोडस ऑपरेंडी उत्तरेकडील अनेक राज्यात कॉमन झालीय. नोकरीचे आमिष दाखवून नेले जाते, त्यातून मग वेठबिगारापेक्षाही वाईट आयुष्याचे भोग पीडितांच्या वाट्याला येतात. पुढे जाऊन त्यांचा कोणताही थांगपत्ता लागत नाही.

अशा विविध कारणपरत्वे बायका-पुरुष बेपत्ता होण्याचे प्रकार देशभरात जारी आहेत. मध्यप्रदेशचेच उदाहरण घेतले तर यातले गांभीर्य लक्षात येईल. मध्यप्रदेशमध्ये दर दोन तासाला 3 मुली / स्त्रिया गायब झाल्यात. एका दिवसात 30 ते 43 मुली / स्त्रिया गायब झाल्यात. जानेवारी 2024 ते जून २०२५ ची मध्य प्रदेश सरकारची बेपत्ता लोकांची ही अधिकृत आकडेवारी आहे. अल्पवयीन मुली आणि महिलांचा यात समावेश आहे. मुली गायब होण्याचे प्रमाण 2001 पासून वाढते राहिलेय. बेपत्ता मुली सापडण्याचे प्रमाण कमी आहे. काही मुली पंधरा ते वीस वर्षांपासून गायब आहेत. मध्य प्रदेश पोलीस खाते यावर सरकारी बाबूचे उत्तर देते. मुली स्वतः होऊन घरातून जातात, नातलगाकडे निघून जातात, लग्न करण्यासाठी पळून जातात, मग त्यांना कसे शोधायचे असा युक्तिवाद एमपीचे पोलीस करतात. अन्य कारणे आहेत मात्र त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे, असा त्यांचा दावा आहे. पोलीस म्हणतात की, अल्पवयीन मुली शोधून परत आणल्याचे प्रमाण सत्तर टक्के आहे. मात्र सज्ञान मुली स्त्रिया सापडत नाहीत. इथे एक मेख आहे. अल्पवयीन मुलींना पूर्वी नेटके शोधले जात नसे. एफआयआर नोंदवून घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. एनसी नोंदवली जाते. जिथे मुलीला विकले जाण्याचे पुरावे अथवा अपहरण केल्याची तक्रार, पुरावे असतात. ऑपरेशन मुस्कान राबवण्याला देशभरात स्वतंत्र यंत्रणा राबवली गेली नाही तर हे चित्र आणखी विदारक होऊ शकते. छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार इथल्या मुलींच्या ह्युमन ट्रॅफिकिंगविषयी खोलात जाऊन पाहिलं तर अजूनच विदारक चित्र दिसते. त्याचीही लिंक याच्याशी जुळलेली आहे. देशभरातच याचे रॅकेट चालतेय की काय असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे. संपूर्ण देशात मागील दोन वर्षात किती महिला मुली बेपत्ता झाल्या याची आकडेवारी हादरवणारी आहे.

2022 मध्ये 785000 मुली बेपत्ता झाल्या होत्या, पैकी चार लाख मुली सापडल्या असं एनसीआरबीचा अहवाल सांगतो. 2023 मध्ये 868559 मुली गायब झाल्या आणि त्यातील 460886 मुली सापडल्या असे अहवालात नमूद आहे. याचा अर्थ असा होतो की, सात लाख 93 हजार मुलींचा शोध लागला नाही. मागील पाच वर्षात अठरा लाख मुलींचा तपास लागलेला नाही. 2016 साली शोध न लागलेल्या मुलींचे दरसालाचे प्रमाण 17400 होते हेच प्रमाण 2022 साली 29400 इतके झाले आहे! कुठे गेल्या असतील या बायका, मुली? बेपत्ता झालेल्यांपैकी निम्म्या मुलींनी लग्न केले असे जरी गृहीत धरले तरी, या मुली वगळून मागील वीस वर्षात बावीस लाख मुली महिला अशा कुठे बेपत्ता झाल्या असतील याचे उत्तर आपल्या तपास यंत्रणांना का शोधता येत नसेल?

वर्षभर आपल्या पोलीसांना गुन्ह्यांच्या तपासापेक्षा अन्य फाजिल कामे अधिक असतात, सतराशे साठ प्रकारच्या बंदोबस्ताची ड्युटी असते. अनेक गुन्ह्यात राजकीय नेक्सस असतो. मुलींना भुलवून आणणारे लोक बऱ्याचदा राजाश्रय घेऊन गोरखधंदे करतात. उत्तरेकडील कथित विकासाची सूज आलेल्या काही शहरात (जसे की गुरुग्राम, नॉइडा) आणि राजधानी दिल्लीमध्ये घरकाम, मजुरीसाठी कोंडून टाकलेल्या मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. इथे मुलामुलींना गुलामासारखे वागवले जाते. वेश्या व्यवसायात ढकललेल्या मुलींचे प्रमाणही धक्कादायक आहे. पूर्वी या वस्त्या एका जागी असत त्यामुळे नव्या मुली त्यात आल्या की काही यंत्रणांना आणि माणसांना याचा हमखास सुगावा लागे. लोकांना या बायकांची वस्ती नको होती मात्र या बायकांकडे जाणाऱ्या पुरुषांबद्दल आपला समाज कधी बोलत नाही. परिणामी या वस्त्या शहराच्या एकाच भागातून विस्थपित करण्याचे प्रकार अनेक शहरात घडले आहेत. त्यामुळे हा धंदा संपेल अशी बाळबोध कल्पना काहींची होती. त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा काही महिन्यात फुटला. पूर्वी एका जागी असलेल्या या बायका आता शहराच्या कोणत्याही भागात छुप्या पद्धतीने बंदिस्त जागांत व्यवसाय करताना आढळतात. या जागा पोलिसांना माहिती नसतात असे नाही!

पोलिसांनी खबऱ्यांचे नेटवर्क जवळपास संपुष्टात आणले आहे! त्यांची गरज उरली नाही असे अनेकांना वाटते; क्राईम रिपोर्टर्सना पार्ट्या देण्यापेक्षा खबरी लोकांना चिरीमिरी दिली तर काही चांगली कामे घडू शकतात यावरून पोलिसांचा विश्वास उडाला असावा. अर्थात यात काही चांगले पोलीस अपवाद आहेत हे नोंद केले पाहिजे. सप्टेंबर 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या विषयी एक देशव्यापी पोर्टल सुरु करण्यास सांगितले होते, त्याचे काम संथगतीने होतेय. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या मागील दोन दशकातील अहवालांचे तुलनात्मक विश्लेषण पाहिले तर लक्षात येते की केवळ बेपत्ता व्यक्तींच्या आकडेवारीतच वाढ झालीय अशातली गोष्ट नसून सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. कोविड काळातील 2020 सालाचा अपवाद हे सांगतो की, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यावर गुन्ह्यांची टक्केवारी कमालीची घसरली होती. बेपत्ता होण्याचे प्रमाण तर दशकातील किमान पातळीवर आले होते. मागील दोन दशकांत शोध न लागलेल्या मुलींची / महिलांची संख्या किती मोठी आहे हे लक्षात येण्यासाठी नाईलाजाने एक तुलना मांडावी लागतेय, ही संख्या न्यूझीलँडमधील महिलांच्या लोकसंख्ये इतकी आहे!

आशेचे सारे दीप मंदावले आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. ऑपरेशन मुस्कान मोहिमे अंतर्गत जुलै 2015 ते डिसेंबर 2024 पर्यंत एकूण 414193 अल्पवयीन मुलांचा शोध घेऊन त्यांना वाचवण्यात आले आहे. यंदाच्या एप्रिलमध्ये सुरू केलेल्या याच मोहिमेअंतर्गत 17 एप्रिल ते 15 मे 2025 या काळात 4960 महिला आणि 1364 मुलांचा शोध घेण्यात आला. बेपत्ता मुलांची माहिती देण्यासाठी 112 ही पोलीस हेल्पलाइन आहे, 1098 या चाइल्डलाइनवरही संपर्क करता येतो. आपल्या घरातील पौगंडावस्थेतील मुलांशी वाद घालण्यापेक्षा त्यांच्याशी मिळते जुळते घेऊन गरज पडल्यास त्यांचे समुपदेशन, कौन्सिलिंग केले पाहिजे. त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर चर्चा केली पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी एकट्या दुकट्या भांबावलेली व्यक्ती, भेदरलेली नैराश्यग्रस्त व्यक्ती नजरेस पडली तर प्राथमिक संवाद साधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, गरज पडल्यास संबंधित यंत्रणांना कळवले तर वेळेत मदत मिळून ती व्यक्ती सुखरूप परतू शकते. नोकरीचे आमिष दाखवणाऱ्या संस्था, आस्थापना यांची माहिती घेतल्याशिवाय त्यांना प्रतिसाद देऊ नये. घरातून निघून जाईपर्यंत संबंध ताणू नयेत आणि तशी वेळ ओढवलीच तर आपल्याच चुकलेल्या व्यक्तीसाठी घराची दारे कधीच कायमची बंद करण्याची भाषा करू नये. आपल्या परिघात कुठेही लैंगिक शोषण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास हेल्पलाईन्सवर माहिती देण्याने फरक पडतो. सोशल मीडियाच्या वापरावर पोलिसिंग केले तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, विश्वासात घेऊन त्याचे अवलोकन करत राहणे त्यातल्या त्यात बरे पडते. सोशल मीडियाचे तोटे, तिथले आभासी जग आणि खोट्या भुलथापा याविषयीची सतर्कता अधून मधून देत राहिल्यानेही स्थिती बदलू शकते. मला काय त्याचे हा दृष्टिकोन कामाचा नाही, बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीविषयी वरीलपैकी काहीएक सतर्कता समाजाने घेतली असती तर हे प्रमाण विलक्षण घटले असते! मुलामुलींचं बेपत्ता होणं ही समाजाच्या अनास्थेचे प्रतीक तर आहेच खेरीज व्यवस्थेचे, यंत्रणांचे, सरकारचेही अपयश आहे हे नाकारता येणार नाही. बेपत्ता झालेल्या अनेक जिवांच्या भेटी झाल्या तेव्हा ती माणसं विलक्षण व्याकुळ झाल्याचे दिसले, ते बेपत्ता होतात घरदार सोडून जातात तेव्हा त्यांच्या मनाच्या एका कप्प्यात घर आणि घरातली माणसं रहिवास करत असतात! त्यांच्याशी संपर्क होत नाही हे त्यांची काळीजव्यथा असते. हे व्याकुळविश्व ज्याने कुणीही अनुभवलेले असते तो माणूस आयुष्यभर सैरभैर राहतो! यांचा ठावठिकाणा कळला तर निर्विष मनाने त्यांना स्वीकारावे, त्यांना मायेची ऊब द्यावी!

- समीर गायकवाड