मंगळवार, २५ जुलै, २०१७

परंपरांचे गळके सण...



आखाडात मरीआई आणि म्हसोबाचा रुबाब असतो.
तोंडाला शेंदूर फासून अभ्राणात मिरवणाऱ्या पोतराजालाही भाव चढतो.
सतराशेसाठ रूढी परंपराच्या डबक्यात लोळणाऱ्या सकल समाजाला आखाड ही पर्वणी असते.
ग्रामीण भागात याच्या जोडीला आणखी एक पात्र जोमात असते ते म्हणजे 'साती आसरा'.
हे पात्र जरा हॉरर कॅटेगरी मोडणारे आहे.
याची खानेसुमारी स्त्री पिशाच्चात (?) केली गेलीय.
आत्म्याला आणि भूताला लिंग असते का असा खोचक सवाल आपल्या लोकांना पडत नाही. साती आसरा या अप्सरारुपी हडळीच आहेत असं अजूनही अज्ञानात खोल बुडालेल्या समाजाला वाटते.
स्त्री पिशाच्च प्रकारामध्ये हडळ या नावातच एक जरब आहे नुसत्या उच्चारानेही काही भोंगळ लोकांना कापरे भरते.
जिथे जिथे जलाशय असतात, तिथे तिथे साती आसरा (जलदेवता/ अप्सरा/ हडळी) असतात, अशी लोकधारणा आहे...

शनिवार, २२ जुलै, २०१७

गुन्हेगारांचे जातीय उदात्तीकरण..


राजकारण्यांचे गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचे राजनीतीकरण आपल्या देशाला अलीकडे सवयीचे झाले आहे त्याचे फारसे वैषम्य कुणालाच वाटत नाही. हा मुद्दा आता नागरीक, प्रशासन आणि सरकार या तिन्ही प्रमुख घटकांच्या अंगवळणी पडला आहे. सर्व वर्गातील गुन्हेगार राजकारण्यांच्या संपर्कात असतात हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे. जनतेने, मिडीयाने त्यावर वेळोवेळी टीकाही केली आहे. पण मागील काही दशकात याचा एक वेगळा ट्रेंड तयार होताना दिसतो आहे त्याचा थेट परिणामही आता दिसून येऊ लागला आहे.  स्वातंत्र्याआधीही आपल्या देशात अनेक गुन्हेगार होऊन गेलेत. पण त्यांची कधीच व कुणीच भलावण केली नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या दृष्टीकोनात झपाट्याने बदल घडत गेले. गुन्हेगारी जगतात शिरताना काही लोकांनी आपल्यावरील अन्यायासाठी बंदूक हाती घेतली, अपराधाचा रक्तरंजित इतिहास लिहिला. त्या व्यक्तीशी निगडीत काही वर्गातील विशिष्ट लोकांनाच या बद्दल थोडीफार सहानुभूती असल्याचंही दिसून आलं. फुलनदेवी हे याचं सर्वात बोलकं उदाहारण ठरावं. फुलनचे समर्थन करणारे एका विशिष्ट भूभागापुरतेच मर्यादित होते. तिच्यावरील अन्यायाचे कोणीही समर्थन करायला नको होते पण एका ठराविक वर्गाने तेही केलं तेंव्हा त्यांच्या अरेला कारेचा आवाज आपसूक आलाच. हीच अवस्था विविध राज्यात थोड्याफार प्रमाणात वेगवेगळ्या रुपात आढळून येऊ लागली आणि राजकारण्यांना यातील व्हॅल्यू पॉईंट ध्यानी आले. त्यांनी खतपाणी घालायला सुरुवात केली आणि असे लोक सर्वच राज्यातील विधीमंडळातच नव्हे तर संसदेतही दिसू लागले.