स्त्रियांचे जगातले पहिले मतदान आणि भारत -

  

संपूर्ण देशभरातील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणारा जगातला पहिला देश न्यूझीलँड आहे. आजच्या तारखेस 132 वर्षांपूर्वी संपूर्ण न्यूझीलँडमधील महिलांनी मतदान केले होते. 19 सप्टेंबर 1893 रोजी हा कायदा तिथे संमत झाला आणि त्याच वर्षी 28 नोव्हेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकीत किवी महिलांनी मतदान केले. खरेतर याही आधी अमेरिकेच्या वायोमिंग आणि यूटा या राज्यात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला होता मात्र उर्वरित अमेरिकन राज्यात त्यांना मताधिकार नव्हता. म्हणूनच अशी समानता राबवणारा न्यूझीलँड हा पहिला देश ठरला. तिथे महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्यामागे दारूचा वाढता प्रभाव, पुरुषांमधली वाढती व्यसनाधिनता कारणीभूत होती हे सांगूनही खरे वाटणार नाही, मात्र वास्तव हेच होते.

मागील काही वर्षांत न्यूझीलँडमधल्या माओरी आदिवासी स्त्रियांचे आणि त्यांच्या परंपरिक 'हाका'चे रिल्स व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले, याला कारण होते माओरी आदिवासींची व्यक्त होण्याची अनोखी 'हाका' शैली, माओरी जनतेचे त्यांच्या मातृभाषेवरचे असीम प्रेम! माओरी स्त्रीपुरुष दोघेही लढवय्ये आहेत हे एव्हाना जगातील सर्व देशांना कळून चुकलेय. सतराव्या शतकात हा देश ब्रिटिश अंमलाखाली होता. 1841 साली न्यूझीलँडला स्वयंशासित कारभाराची परवानगी मिळाली. मात्र पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्याप्रमाणेच 1947 मध्ये मिळालं.

जोहरान म्हणजे आकाशातला पहिला तारा!

जोहरान ममदानी यांचा जन्म पूर्व आफ्रिकन देश युगांडाची राजधानी कंपाला इथला. त्यांना जाणून घेण्यासाठी त्यांचे वडील मोहमद ममदानी यांची माहिती घेणे अनिवार्य आहे, कारण त्याशिवाय जोहरान यांची जडणघडण आकळू शकत नाही. मोहमद ममदानी हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतात मुंबईत जन्मलेले. ते दोन वर्षांचे असताना त्यांच्या कुटुंबासोबत टांझानियाला गेले आणि तिथून पुढे नजीकच्या युगांडात गेले. त्यांचे कुटुंब तिथेच स्थायिक झाले. आफ्रिकेमधल्या टॉपच्या युनिव्हर्सिटीत त्यांनी अध्यापकाचे काम केले, खेरीज ते एक उत्तम आर्थिक राजकीय तज्ज्ञ होते. इदी अमीन सत्तेत येईपर्यंत तिथल्या सर्व स्थलांतरित लोकांचे समुदाय सुखात होते, मात्र तो सत्तेत येताच त्यांना देश सोडून जावे लागले!

हॅरी ट्रूमन, अणूबॉम्ब आणि विनाशकाची प्रतिमा!

राष्ट्राध्यक्ष ट्रूमन  

हॅरी ट्रूमन हे अमेरिकेचे 33 वे राष्ट्राध्यक्ष होते. ट्रूमन यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यात राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारले. जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकण्याचा ऐतिहासिक विनाशकारी निर्णय त्यांनी घेतला, ज्यामुळे युद्ध संपले पण मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली.

ट्रूमन यांच्या डेस्कवर एक पाटी असायची, ज्यावर "The Buck Stops Here" लिहिले होते. याचा अर्थ असा की अंतिम जबाबदारी त्यांचीच आहे. हा वाक्प्रचार त्यांच्यामुळे प्रसिद्ध झाला. वास्तवात ते एक साधे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचा जन्म मिसूरीतील एका शेतकरी कुटुंबात झालेला. त्यांनी लहानपणी शेतात काम केलेलं, औपचारिक कॉलेज शिक्षणही ते पूर्ण करू शकले नाहीत, तरीही ते राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंत पोहोचले.

1947 मध्ये त्यांनी ट्रूमन डॉक्ट्रिन जाहीर केले, जे कम्युनिझमचा प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने इतर देशांना मदत करावी, असा विचार मांडते. यामुळे शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. राष्ट्राध्यक्षपद सोडल्यानंतर ट्रूमन आपल्या मिसूरीतील घरी परतले आणि सामान्य जीवन जगले. त्यांच्याकडे फारशी संपत्ती नव्हती, आणि त्यांनी स्वतः आपली पेन्शन मिळावी यासाठी कायदा मंजूर करवला (!)

मोदी, वाजपेयी आणि चंद्राबाबू नायडू - नव्याने जुने सवाल!

अटलबिहारी वाजपेयी यांचे तेरा महिन्यांचे सरकार एक मताने पडले होते. 'ते' एक मत बरेच दिवस रहस्य बनून राहिले होते. वास्तविक, अटल सरकारच्या पराभवाची अनेक कारणे होती. काही लोक काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार गिरधर गमांग 

यांच्याकडे बोट दाखवतात. ते ओडिशाचे मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. सभापती जीएमसी बालयोगी यांनी त्यांना विवेकाच्या आधारे मतदान करण्याची परवानगी दिली होती. गिरधर गमांग यांनी सदविवेकास साक्षी मानत सरकार विरोधात मतदान केले. सरकार पडले.

त्या मतदानाच्या वेळी बसपा सुप्रिमो कांशीनाथ यांनी अटलजींना वचन दिले होते की, आम्ही तुमच्या समर्थनात मतदान करणार नाही, पण तुमच्या विरोधातही जाणार नाही. मुद्दा बसपाच्या अनुपस्थितीचा हाेता. प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली तेव्हा मायावती आपल्या खासदारांसमोर जोरात ओरडल्या – लाल बटण दाबा. बसपा खासदारांनी सरकार विरोधात मतदान केले.

मनोहर जोशींचा महत्वाचा पण दुर्लक्षित पैलू!

मनोहर जोशींच्या आयुष्यात डोकावताना त्यांच्या राजकीय भूमिकांचा खल अनेकजण पाडतील; मात्र त्यात सर्वांना स्वारस्य असेल असे नाही.चाळीसच्या दशकात जन्मलेल्या जोशींचे वडील भिक्षुकी करायचे. त्यानंतर मनोहर जोशीही माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत भिक्षुकी करत असत.त्यांच्या बालपणीचा एक काळ असाही होता की ते माधुकरी मागून जेवत असत. हा स्वातंत्र्यपूर्व काळ होता जिथे अनेक तऱ्हेच्या जीवनदायी साधनांची कमतरता होती. अशी प्रतिकूल स्थिती असूनही त्यांच्या अंगी शिकण्याची जिद्द प्रचंड होती. त्यामुळेच विपरीत काळावरही त्यांना मात करता आली.

तर आपली मान झुकलेली राहील..

आपण जर शरद पवार यांचे समर्थक असू तर आपल्याला प्रश्न पडायला पाहिजे की, आपले नेते ज्या भाजपचा कट्टर विरोध करतात त्यांच्या नेत्यांशी वेळ येताच युती कशी काय करतात?

आपण जर आशिष शेलार, फडणवीस यांचे चाहते असू तर आपल्याला प्रश्न पडायला पाहिजे की, आपले नेते ज्या राष्ट्रवादीचा आणि शरद पवारांचा प्रचंड तिरस्कार करतात त्यांच्याशी आघाडी कशी काय करतात?

आपण शिंदे, ठाकरे वा गांधी नि आणखी कुणाचे जरी समर्थक असलो तरी आपल्या पक्षाने ज्यांना विरोध केलाय त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत?
इथे मुद्दा एमसीएचा आहे त्यामुळे आपल्या चाणाक्ष नेत्यांचे उत्तर असते की आम्ही राजकारणातले विरोधक आहोत मात्र इथे खेळांत आम्ही मित्र आहोत!

मग एक सुजाण नि परिपक्व नागरिक म्हणून आपल्याला प्रश्न पडायला पाहिजे की खेळात राजकारण्यांचे काय काम? त्यांना त्यांतले नेमके काय ज्ञान वा अनुभव याचा सवाल पडला पाहिजे!

नागरिकत्वाबद्दलची अनास्था...

संसदेत एका महत्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल. (CAB)
हे विधेयक म्हणजे दाखवायचे दात आहेत आणि खायचे दात म्हणजे एनआरसी आहे( नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद)
हे कसे ते पाहुयात -
आपल्या देशाचे नागरीकत्व कुणाला द्यायचे याच्या मसुद्यात सुधारणा करणारं विधेयक असं या CAB बद्दल ढोबळमानाने म्हणता येईल.

देशाचे नागरीकत्व मिळवण्यासाठी काही अटी आहेत जसे की त्या व्यक्तीचा भारतात जन्म झालेला असावा वा त्याच्या जन्मदात्यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असावा किंवा ज्याचा सामान्यतः अकरा वर्षांचा रहिवास पूर्ण असावा. या खेरीज फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही उपकलमे आहेत.
आता या महत्वाच्या विधेयकात दुरुस्ती केली जातेय.
काय आहे ही दुरुस्ती -
या दुरुस्तीनुसार देशात त्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेले असतील. या खेरीज ११ वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करून ६ वर्षे करण्याची शिफारस यात आहे.
आता यात केवळ मुस्लिमांना सरकारने वगळले आहे.

झोएशा इराणी ते केतकी चितळे : ट्रोलच्या बळी

काळ मोठा महान असतो तो सर्वांना पुरून उरतो. तो कोणाला कसा सामोरा येईल हे कुणी सांगू शकत नाही. आपल्या कर्मानुरूप त्याचं प्रत्यंतर येत राहतं. आपण जे पेरतो तेच उगवत जातं हे सूत्र सर्वंकष लागू पडतं आणि ते ही सर्व बाबतीत ! अगदी सोशल मीडियावरच्या ट्रोलराक्षसाच्या बाबतीतही ! मुद्दा ट्रोलचा आहे म्हटल्यावर कालपरवा घडलेली एक महत्वाची घटना चक्षुसमोर येणं साहजिक आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी इन्स्टाग्रामवर टाकत असलेल्या पोस्टमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांना भाजपच्या रणरागिणी असंही म्हटलं जातं. विरोधी पक्षाचा हल्ला आक्रमकपणे परतावून लावण्यात त्यांचं विशेष कसब आहे. सोशल मीडियावर त्या बऱ्यापैकी सक्रीय असतात. अनेक नेत्यांसोबत झडलेली ट्विटरवॉर्स विशेष स्मरणीय आहेत. फाडून काढणे किंवा धूळ चाटायला लावणे यासाठी त्यांची खासियत आहे. त्यांनी केलेल्या पोस्टच्या वा प्रत्युत्तराच्या समर्थनार्थ आयटी सेलची भली मोठी फौज काम करत असते. आयटीसेलचे नेटकरी म्हटले की त्यात ट्रोल आलेच. ट्रोल म्हटलं की जे जे वाईट आणि अश्लाघ्य आहे ते ते सर्व आलेच. पण 'छु' म्हणून दुसऱ्याच्या अंगावर सोडलेलं श्वान कधी कधी आपल्याही अंगावर येऊ शकतं. याचं प्रत्यंतर बऱ्याच जणांना येऊ लागलंय, राहिलेल्या उत्साही आणि उतलेल्या नेटकऱ्यांनाही येईलच. कारण ती निसर्ग नियमानुसारची बात आहे.

ग्रामीण मतदाराचा बदलता कौल -

सतराव्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दहाएक दिवस झालेत. निकालातले औत्सुक्य संपलेय. अनेक राजकीय अभ्यासकांद्वारे, विचारवंतांद्वारे आपआपल्या परीने या निकालाचे अन्वयार्थ लावून झालेत. काही ठिकाणी ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या विजयाचे, पराभवाचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केलीय, विजेत्यांनी विजयोत्सव साजरे करण्यास सुरुवात केलीय तर पराभूतांनी जमेल तितकं आणि झेपेल तितकं आत्मचिंतन सुरु केलंय. विविध माध्यमं आपआपल्या कुवतीनुसार या निकालांचे मतितार्थ शोधत आहेत, आपले अंदाज चुकुनही आपणच किती नेमकं भाष्य केलंय हे सांगण्याची अहमहमिका सुरु झालीय. तसं पाहता अगदी मोजक्या लोकांचे अंदाज बरोबर आलेत, अन्य सर्वांचे अंदाज चुकलेतच. अंदाज चुकण्यास अनेक घटक कारणीभूत होते. सरकारबद्दलचा कथित असंतोष, कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या लोकांची संख्या, विविध धोरणात झालेली फसगत आणि त्यातून झालेली जनतेची फरफट, जातीय धार्मिक ध्रुवीकरणावरची नाराजी, शेतकरी वर्गाबद्दलची अनास्था, वर्तमानाचे काटे मागे फिरवून देशाला मध्ययुगाकडे नेण्यासाठी सुरु असलेली सनातनी कसरत आणि कट्टरतावाद्यांचा वाढता प्रभाव इत्यादी घटक आणि त्याविषयी सोशल मीडियात सुरु असलेली चर्चा यामुळे अनेकांचे अंदाज चुकण्यास मदतच झाली. विशेष बाब म्हणजे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येण्याआधीपासूनच्या काळात सोशल मीडियावर पूर्णतः काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण मागच्या तीन वर्षात मोदीविरोधी लेखनास सोशल मीडियात बऱ्यापैकी धार चढली होती. विशेषतः मागच्या वर्षात याचं प्रमाण जाणवण्याइतकं होतं. याचा प्रभाव अंदाज वर्तवण्यात झालेल्या चुकात दिसून येतो. पण ढोबळ मानाने हे सर्व घटक शहरी, निमशहरी, नागर भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील कक्षेशी निगडीत होते, ग्रामीण भागाचं प्रतिबिंब यात नव्हतं, किंबहुना ग्रामीण जीवनाचा या घडामोडीशी फारसा संबंध नव्हता. उलट गावजीवनाशी संलग्न असलेल्या प्रश्नांवर अनेकांची नाराजी स्पष्ट दिसत होती तरीदेखील ग्रामीण भागातही निवडणुक निकालांचे तेच चित्र दिसले जे शहरी भागातल्या मतदानातून समोर आले होते. असं का घडलं असावं याची अनेक कारणे असतील. देशभरातील विविध राज्यात याची कारणे थोडीफार वेगळी असतील, पण त्यांचा पिंड एकच असणार. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास निवडणुकीआधी दोन महिनाभरच्या काळात राज्याच्या विविध ग्रामीण भागात फिरता आलं,लोकांशी मनमोकळं बोलता आलं, त्यांच्या मनात डोकावता आलं त्यातून काही गोष्टी जाणवल्या त्या काँग्रेसला उभारी घेण्यास अडवून गेल्या हे नक्की. त्याचा हा गोषवारा.

प्रिय जॉर्ज फर्नांडीस ..

तर जॉर्ज अखेर तुम्ही गेलातच.
आता सगळीकडे तुम्हाला घाऊक श्रद्धांजल्या वाहिल्या जातील.
त्यात ते सुद्धा सामील असतील ज्यांनी तुम्हाला शहिदांचा लुटारू म्हटलं होतं !
जॉर्ज तुम्ही इतक्या खालच्या पातळीवर जाल असं त्यांना का वाटलं असावं ?
सैनिकांच्या शवपेट्यांत तुम्ही पैसा खाल्ला असा बेफाम आरोप तुमच्यावर झाला होता.
मरतानाही तुम्हाला त्याच्या वेदना जाणवल्या का हो जॉर्ज ?
तुम्ही तर तेंव्हाच मरण पावला होतात जेंव्हा तुमची तत्वे मरून गेली होती, किंबहुना समाजवादयांचे वारसदार म्हणवल्या गेल्या बाजारू नवसमाजवादयांनीच त्याची हत्या केली होती.
जॉर्ज तुम्ही त्यांना आवरलं का नाही कधी ?

मोदी, रॅमाफोसा आणि प्रजासत्ताक दिन.

आपला देश आज ७० वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतोय. दक्षिण आफ्रिकेचे विद्यमान राष्ट्रपती मॅटामेला सिरील रॅमाफोसा हे प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत आयोजित केल्या जाणाऱ्या भव्य दिव्य सोहळयाचे यंदाचे मुख्य अतिथी आहेत. परराष्ट्र खात्याच्या माहितीनुसार ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनॉस आयर्समध्ये आयोजित केलेल्या १३ व्या जी २० देशांच्या बैठकीत रॅमाफोसांना प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख अतिथीपदाचे निमंत्रण दिले. भारत सरकार यंदाचं वर्ष महात्मा गांधीजींची १५० वी जयंतीवर्ष म्हणून साजरं करणार असल्याने रॅमाफोसा यांना निमंत्रित केलं गेल्याची पार्श्वभूमी विशद केली गेलीय. गांधीजींचे आफ्रिकेशी असणारे गहिरे नाते आणि तिथला प्रेरणादायी सहवास इतिहास सर्वश्रुत आहे, त्यास उजाळा देण्यासाठी सरकारने रॅमाफोसांना बोलवल्याचं म्हटलं जातंय. मोदीजींनी यावर वक्तव्य केलं होतं की रॅमाफोसांच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशाचे संबंध अधिक दृढ होतील. या सर्व बाबी पाहू जाता कुणासही असं वाटेल की गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गावरून सध्याचे सरकार मार्गक्रमण करतेय आणि त्याच भावनेने सर्व धोरणे राबवतेय. पण वास्तव वेगळंच आहे.

इम्रानचे एका दगडात दोन पक्षी...

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान आपल्या पश्तून मित्रांसोबत ...
   

पाकिस्तानमधील सर्वाधिक खपाच्या 'द डॉन' या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या मुखपृष्ठावर एक ठळक बातमी होती. त्याचं शीर्षक होतं की 'केपी सरकारद्वारे आदिवासी भागात ७००० विविध पदांची निर्मिती होणार !'. यातली केपी सरकार ही संज्ञा पाकिस्तानमधील खैबर पश्तूंवा या प्रांतासाठीची आहे. ज्या भागात नवीन पदांची निर्मिती होणार असा उल्लेख आहे तो भूभाग म्हणजे या खैबर पश्तूनी भागाला लागून असलेला सलग चिंचोळा भूप्रदेश जो अफगानिस्तानच्या सीमेला लागून आहे,  पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या बलुचबहुल प्रांताला तो भिडतो. हा सर्व इलाखा पाकिस्तानमधील आजच्या काळातील अन्य जाती जमातींच्याहून अधिक मागासलेल्या इस्लामिक आदिवासी जाती जमातींनी ठासून भरलेला आहे. १९ डिसेंबरच्या बातमीनुसार पाकिस्तान इथं आता प्रशासनाचे सुशासन राबवण्यासाठी उत्सुक आहे. वरवर ही एक अंतर्गत घडामोड वाटेल पण बारकाईने पाहिल्यास याला एक मोठा इतिहास आहे. या बातमीचा नेमका अर्थ कळण्यासाठी थोडंसं इतिहासात जावं लागेल.

जागतिक खाद्यसंस्कृतीत कृत्रिम मांसाची भर....

जगभरात मोठ्या प्रमाणात वाचल्या जात असलेल्या ‘द अटलांटीक’ या लोकप्रिय नियतकालिकाच्या १३ जुलै २०१८ च्या आवृत्तीत साराह झांग यांचा ‘द फार्सियल बॅटल ओव्हर व्हॉट टू कॉल लब ग्रोन मीट’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आणि जगभरातील मीडियाने कान टवकारले. कारण आतापर्यंत जी गोष्ट कपोलकल्पित म्हणून दुर्लक्षिली गेली होती, त्याबाबतीतचा हा जगासाठीचा वेकअप कॉल होता. १२ जुलै रोजी अमेरिकन अन्न आणि औषध प्रशासनाने(FDA) एक लोकबैठक बोलावली होती. विषय होता, ‘प्रयोगशाळेत कृत्रिम रित्या वाढवल्या गेलेल्या टेस्ट-ट्यूब मांसाचा’. या बैठकीत FDAने उपस्थित लोकांना आणि संशोधकांना पृच्छा केली की, 'या मांसास काय संबोधायचे ?' क्लीन मीट (स्वच्छ मांस), कल्चर्ड मीट (प्रक्रियान्वित मांस), आर्टिफिशियल मीट (कृत्रिम मांस), इन व्हिट्रो मीट (बाह्यांगीकृत मांस), सेलकल्चर प्रॉडक्ट (कोशिकाप्रक्रियाधारित उत्पादन), कल्चर्ड टिश्यू (प्रक्रियाकृत उती-अमांस) अशी नावे यावेळी सुचवली गेली. खरे तर ही केवळ नामाभिधानाची प्रक्रिया नव्हती. हे उत्पादन स्वीकृत करून त्याला बाजारात आणण्याची परवानगी देत आहोत याची ही चाचणी होती.

सोशल मीडिया कोणी भरकटवला ?

व्हॉटसऍपवर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे काही दिवसापूर्वीच्या घटनेत पुरोगामी महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात भिक्षुकी करणाऱ्या भटक्या जमातीच्या पाच निरपराध लोकांना शेकडो लोकांच्या बेभान जमावाने क्रूरपणे ठेचून मारले. या नंतर सरकारने जागे झाल्याचे सोंग केले. यंत्रणांनी कारवाईचे देखावे सुरु केले. ४ जुलैला व्हॉट्सऍपने देखील खेद व्यक्त करण्याची औपचारिकता पार पाडत 'यावर अधिक सजगता बाळगली जाईल' अशी हवा सोडली. मुळात हा प्रश्न असा एका दिवसाचा वा एका घटनेचा नाही. याला प्रदीर्घ पूर्वनियोजित गैरवापर कारणीभूत आहे. आपल्याला पाहिजे तसा वापर करताना खोटे व्हिडीओ पाठवणे, खोट्या आकडेवारीवर आधारित माहितीचा डोंगर उभा करणे, प्रतिस्पर्ध्यांचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाणे याचे राजकारण्यांना काहीच वाटले नाही. आधी विरंगुळा म्हणून हाती आलेला सोशल मीडिया नंतर व्यसनात रुपांतरीत झाला आणि सामान्य माणूस देखील आपली विकृती यातून खुलेआम व्यक्तवू लागला. त्यामुळेच धुळ्याच्या घटनेला अनेक पैलू आहेत. याला केवळ घटनासापेक्ष पाहून चालणार नाही तर याच्या मुळाशी जाणे अपेक्षित आहे.

निर्वासितांच्या प्रश्नावरील विनाशकारी मौन..

यंदाच्या जूनमध्ये जागतिक स्थलांतरितांच्या विश्वात दोन महत्वाच्या घटना घडल्या. बेकायदेशीर मार्गाने युरोपात घुसखोरी करण्याच्या एका प्रयत्नांत स्थलांतरितांची एक बोट भूमध्य समुद्रात उलटली. त्यात जवळपास ५० लोकांना जलसमाधी मिळाली. त्यातील ४७ मृतदेह ट्युनेशीयाच्या किनाऱ्यावर आढळून आले आहेत. ६८ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. घटनेतील सर्व मृत अस्थिर असलेल्या आखाती देशातील होते. बोटीत नेमके किती लोक होते याची आकडेवारी अजूनही समोर आलेली नाही. या नंतरची दुसरी घटना जीवितहानीची नव्हती पण त्याने जगाचे लक्ष वेधले. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर आपल्या आईची झडती घेताना भेदरलेल्या अवस्थेतील रडणाऱ्या बालिकेच्या फोटोला जगभरातील माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली. टर्कीच्या सीमेवर वाहत आलेल्या चिमुकल्या सिरीयन मुलाच्या मृतदेहाच्या फोटोने जगात जशी खळबळ उडवून दिली होती तशीच खळबळ याही घटनेने उडाली. या दोन घटनांमुळे जगभरातील स्थालांतरितांचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले. विशेष म्हणजे मागचं वर्ष याच मुद्द्यावर एक निराशाजनक नोंद करून गेलं. गतवर्षीची जगभरातील निर्वासितांची संख्या तब्बल सोळा दशलक्षाहून अधिक झाली. ही आकडेवारी जाहीर व्हायला आणि या दोन घटना एकाच वेळी समोर आल्याने यावर सुंदोपसुंदी सुरु झालीय.

लालूप्रसाद यादव - बिहारी बाबूंचा जिव्हाळयाचा माणूस ...

वक्त का पता नही चलता अपनों के साथ,
पर अपनों का पता चलता हैं वक्त के साथ…

बिहारी जनता अजूनही लालूंवर प्रेम करते. 
हा माणूस सगळीकडे आपल्या बोलीत, आपल्या लेहजात बोलतो. साधं राहतो याचंसगळं दिनमान आपल्यासारखं आहे याचं बिहारच्या ग्रामीण जनतेस अजूनही अप्रूप आहे. बिहारी माणूस लालूंचा अजूनही पुरता द्वेष करत नाही, कुठे तरी सिम्पथी अजूनही आहे. लालू प्रसाद यादव यांचा जन्म ११ जून १९४८ चा. आपल्या भावाबहिणींत सर्वात लहान असलेले लालू लहानपणीही गोलमटोल होते, यामुळेच घरच्यांनी त्यांचे नाव लालू ठेवले होते.

प्रणवदांच्या भेटींचे अन्वयार्थ...

राजकारण करताना अनेक बाबी मुद्दाम दुर्लक्षिल्या जातात तर जाणीवपूर्वक काही बाबींचे चुकीचे चित्र निर्माण केले जाते. एखाद्याचा वापर करायची वेळ येते तेंव्हा अनेक घटकांचं विस्मरण केलं जातं. आरएसएस आणि त्यांचे समर्थक कायम आणीबाणी काळातील घटनांवरून काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजरयात उभं करण्याची संधी शोधत असतात.

गर्भपाताचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी अनैच्छिक गर्भधारणा टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या गर्भपाताच्या धोरणाबद्दल नुकतेच एक विधान केले आहे. डोनल्ड ट्रम्प यांनी जेंव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता तेंव्हा त्यांनी काही महत्वाची आश्वासने देताना तीच आपली मुलभूत धोरणे आणि विचारधारा असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यात 'अमेरिका फर्स्ट' अग्रस्थानी होते, इस्लामी मुलतत्ववाद्यांना लगाम घालणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे धोरण होते आणि तिसरा मुद्दा होता गर्भपातांना रोखण्याचा. मागील कित्येक टर्मपासून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत गर्भपाताच्या मुक्त धोरणाला विरोध वा पाठिंबा आणि विनापरवाना बंदुका बाळगण्यास विरोध वा पाठिंबा हे दोन मुद्दे कायम चर्चेत असतात. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट दोघेही आलटून पालटून या मुद्द्यांवर फिरून फिरून येतात. पण किमान या धोरणात फारसा फरक पडलेला दिसून येत नाही. वारंवार अज्ञात माथेफिरू बंदूकधाऱ्याने गोळीबार करून अनेकांच्या हत्या केल्याच्या बातम्या येतात. त्रागा व्यक्त होतो पण धोरण बदलले जात नाही. गर्भपाताचेही असेच होते. पण डोनल्ड ट्रम्प हे हेकट, हट्टी स्वभावाचे आणि धोरणांचे दूरगामी परिणाम काय होतील याकडे लक्ष न देता आपल्या विचारांना साजेशा धारणांची पाठराखण करतात.

मलेशियातील निवडणुकीचे अन्वयार्थ

मलेशिया हा आशिया खंडातील बलाढ्य देश म्हणून ओळखला जातो. त्याची आर्थिक ताकद अफाट आहे. विकासाची भूक देखील मोठी आहे. मुस्लीमबहुल देश असला तरी कट्टरपंथी अशी आपली ओळख होऊ नये याची तो काळजी घेतो, सोबत मुस्लिमांचे मर्जी सांभाळताना त्यांचे हितही जपतो. ‘आसियान’ समूहातील मलेशियाचे स्थान सर्वोच्च आहे. भारताचे मलेशियाशी संबंध नेहमीच अंतर राखूनच राहिले आहेत. आशिया खंडात महासत्ता व्हायचे हे भारतीयांचे स्वप्न आता लपून राहिलेले नाही. कदाचित यामुळेही अन्य बलवान आशियाई राष्ट्रे भारताविषयी सावध भूमिका घेतात. दोन्ही देशांची एकमेकाविषयी धोरणे आणि प्रतिमा बऱ्याच प्रमाणात निश्चित आहेत. भाजप सत्तेत आल्यावर मात्र मलेशियाच्या भूमिकेत काहीसा बदल झाला. दहशतवाद्यांना निधी पुरवत असल्याचा, चिथावणीखोर भाषणे करत असल्याचा आरोप असलेला वादग्रस्त मुस्लीम धर्मप्रचारक झाकीर नाईक हा मलेशियात आश्रयाला आहे हे आता कुणापासून लपून नाही.

राजसत्तेवरचा अंकुश !

मागील काही काळापासून आपले राजकीय नेते निवडणूकांचा मौसम जवळ आल्यावर विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना, मठांना, पूजास्थानांना भेटी देतायत. विविध जाती धर्माचे बाबा, बुवा, महाराज यांच्या चरणी लोटांगण घालताहेत. धर्मखुणा अंगावर वागवाताहेत. याला हरकत असायचे कारण नाही, असं करणं ही त्यांची अपरिहार्यता असू शकते. पण एकाही राजकीय पक्षाचा नेता ज्या शहरात धर्मस्थळांना भेटी देतो तिथल्या मोठ्या वाचनालयास, शास्त्र प्रयोगशाळेस वा संशोधन केंद्रास भेट देत असल्याचे कुठे दिसले नाही. बाबा, बुवा, महाराज यांच्या पायाशी बसून चमकोगिरी करणारे नेते त्या शहरातील एखाद्या शास्त्रज्ञास, सामाजिक विचारवंतास, तत्ववेत्त्यास भेटल्याचे औषधालाही आढळले नाही. असे का होत असावे यावर थोडासा विचार आणि निरीक्षण केलं तर एक तर्कट समोर आलं. मुळात लोकांनाच या गोष्टींची किंमत नाही. शास्त्रज्ञ, तत्ववेत्ते, समाजसुधारक हवेत कुणाला ? लोकांनाच बुवा, बाबा, महाराज यांचे इतके वेड लागलेय की अमुक एक नेता आपल्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन आला, तमक्या बाबाच्या चरणी लीन झाला याचे लोकांना कमालीचे अप्रूप असते. असं न करणारा आता मागास ठरतो की काय अशी विदीर्ण स्थिती आपल्याकडे निर्माण झालीय.