निर्वासितांच्या प्रश्नावरील विनाशकारी मौन..

यंदाच्या जूनमध्ये जागतिक स्थलांतरितांच्या विश्वात दोन महत्वाच्या घटना घडल्या. बेकायदेशीर मार्गाने युरोपात घुसखोरी करण्याच्या एका प्रयत्नांत स्थलांतरितांची एक बोट भूमध्य समुद्रात उलटली. त्यात जवळपास ५० लोकांना जलसमाधी मिळाली. त्यातील ४७ मृतदेह ट्युनेशीयाच्या किनाऱ्यावर आढळून आले आहेत. ६८ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. घटनेतील सर्व मृत अस्थिर असलेल्या आखाती देशातील होते. बोटीत नेमके किती लोक होते याची आकडेवारी अजूनही समोर आलेली नाही. या नंतरची दुसरी घटना जीवितहानीची नव्हती पण त्याने जगाचे लक्ष वेधले. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर आपल्या आईची झडती घेताना भेदरलेल्या अवस्थेतील रडणाऱ्या बालिकेच्या फोटोला जगभरातील माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली. टर्कीच्या सीमेवर वाहत आलेल्या चिमुकल्या सिरीयन मुलाच्या मृतदेहाच्या फोटोने जगात जशी खळबळ उडवून दिली होती तशीच खळबळ याही घटनेने उडाली. या दोन घटनांमुळे जगभरातील स्थालांतरितांचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले. विशेष म्हणजे मागचं वर्ष याच मुद्द्यावर एक निराशाजनक नोंद करून गेलं. गतवर्षीची जगभरातील निर्वासितांची संख्या तब्बल सोळा दशलक्षाहून अधिक झाली. ही आकडेवारी जाहीर व्हायला आणि या दोन घटना एकाच वेळी समोर आल्याने यावर सुंदोपसुंदी सुरु झालीय.

दोनच दिवसापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचाच एक जुना आदेश मागे घेत अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरित निर्वासितांसंबंधीच्या कायद्यात बदल केलाय. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’मध्ये जे पाच प्रमुख मुद्दे सामील केले होते त्यातीलच एक मुद्दा होता स्थलांतरितांचा. ‘आपल्या देशाने इतरांचे खूप ओझे उचलले आहे आता ते खपवून घेतले जाणार नाही, आता आम्ही ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवू’ असे ते म्हणत. सत्तेत येताच त्यांनी त्या दिशेने ठोस पावले टाकत कठोर निर्बंध लादताना एक जाचक अटदेखील लावली. अमेरिकेत घुसखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन कारवाईची तरतूद आहे. जे लोक बेकायदेशीर रित्या अमेरिकेत प्रवेश करतात त्यांना अटक केली जाते आणि त्यांच्यावर रीतसर खटला भरून न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत त्यांना तुरुंगात ठेवले जाते. ट्रम्प यांनी मागच्या वर्षी यात नव्या आदेशाची भर घातली. त्यानुसार ज्या लोकांना या गुन्ह्याखाली अटक केली जाईल त्यांच्यासोबत जर अपत्ये, मुलं असली तर त्यांना आपल्या पालकांपासून विभक्त करण्यात येऊ लागलं. अमेरिकी प्रोटोकॉलनुसार लहान मुलांना कैद करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना पालकांपासून दूर आश्रयगृहात ठेवले गेले आहे. या करिता आईवडिलांपासून विलग केलेल्या मुलामुलींना ठेवण्यासाठीचे विशेष कक्ष उभे केले गेले. अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार ५ मे २०१७ ते ९ जून २०१८ दरम्यान तब्बल २३४२ मुलं त्यांच्या आईवडीलांपासून वेगळी केली होती. सुरुवातीच्या काळात उजव्या आणि राष्ट्रवादाच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी याची भलावण केली. पण या नियमामुळे मुलांची व त्यांच्या जन्मदात्यांचीही फरफट होऊ लागली. त्यांचे मानवी हक्क हिरावून घेतले जाऊ लागले. जसजसे याचे फोटो प्रसिद्ध होऊ लागले, बातम्या येऊ लागल्या तसतसे जगभरातून ट्रम्प यांच्या या हडेलहप्पी निर्दयी आदेशावर कठोर टीका होऊ लागली. खुद्द अमेरिकेत देखील अनेक लोकांनी यावर नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली.

याचा कडेलोट १२ जूनला झाला. होंडुरासमधली दोन वर्षांची एक चिमुरडी मुलगी तिच्या आईसोबत अमेरिकेत अवैध प्रवेश करताना अडवली गेली. तिच्या आईला सीमेवर अटक केलं गेली. याच दरम्यान अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर ही मुलगी रडत उभी होती. या रडणाऱ्या मुलीचा फोटो जगभरात व्हायरल झाला व नेटीझन्सनी ट्रम्प यांच्या स्थलांतरित धोरणावर अत्यंत खरमरीत टीका सुरु केली. टीका इतकी प्रखर होती की ट्रम्प यांच्या पत्नी आणि कन्येने देखील हा कायदा बदलला जावा अशी भूमिका घेतली. अखेर ट्रम्प यांनी तो निर्णय मागे घेतला. पण तो पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होणार की नाही हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. आदेशानंतर तरी येत्या काळात कोणत्या कुटुंबावर अशी विभाजनाची वेळ येणार नाही हे नक्की. या सर्व घडामोडी घडत असताना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि युनिसेफची आंतरराष्ट्रीय बालहक्क समिती यांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरलेली होती त्याचा निषेध करावा तितका कमीच आहे. जगभरातील एनजीओजनी यावर आवाज उठवला पण संयुक्त राष्ट्रांत यावर कानाडोळाच झाला. या विषयातील ट्रम्प यांच्या हेकेखोरपणाची ही पहिली वेळ नव्हती. अध्यक्षपदाच्या पहिल्या दहा दिवसातच त्यांनी मुस्लीमबहुल ६ देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा आदेश काढला होता. त्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याच्या राज्यांच्या न्यायालयांनी दिलेले अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे इराण, लीबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन या देशांच्या नागरिकांना ९० दिवस अमेरिकेत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला गेला. यावरही पुष्कळ टीका झाली होती. स्थलांतरितांना अडवणं या नावाखाली ट्रम्प यांनी आपला मुस्लीमद्वेष पुरता गडद केला. हे फक्त अमेरिकेतच घडले असे नाही, युरोपीय देशांनीही निर्वासितांना आपली दारे बंद केली होती.

आजघडीला जगभरात ६८.५ दशलक्ष स्थलांतरित लोक आहेत. यात दडपशाहीपायी पहिल्यांदाच विस्थापित व्हावं लागलेले लोकदेखील सामील आहेत. ही संख्या ब्रिटनच्या लोकसंख्येहूनही जास्त आहे. यात २५.४ दशलक्ष निर्वासित, ४० दशलक्ष विविध देशांतर्गत स्थलांतरित आणि ३.१ दशलक्ष निर्वासित छावण्यात राहणारे लोक सामील आहेत. यंदा ५ दशलक्षहून अधिक लोकांना जेंव्हा आपला देश सोडावा लागला तेंव्हा या समस्येने उग्र रूप धारण केले. एकूण निर्वासितांपैकी दोन तृतीयांश लोक केवळ पुढील पाच देशातले नागरिक आहेत. निर्वासितांची मुख्य वर्गवारी - देश आणि निर्वासित दशलक्षात - सिरीया (६.३), अफगाणिस्तान (२.६), दक्षिण सुदान(२.४), म्यानमार(१.२) आणि सोमालिया (०.९) अशी आहे. संयुक्त राष्ट्राची दूत म्हणून सिरीयन निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या एंजेलिना जॉली या हॉलीवूडच्या अभिनेत्रीने जेंव्हा यंदाच्या वर्षी मागील तुलनेत निर्वासितांच्या तुलनेत किती वाढ झाली आणि त्यांच्यावर खर्च झालेल्या निधीत किती घट झाली याची आकडेवारी जेंव्हा पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केली तेंव्हा यावर टीकेची मोठी झोड उठली पण अजूनही भक्कम निधी या करिता उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. विशेष गोष्ट म्हणजे याकरिता एंजेलिनाचे कौतुक झाले मात्र आपल्या बॉलीवूडची अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने रोहिंग्या मुस्लिमांच्या निर्वासितांच्या छावणीस संयुक्त राष्ट्राची दूत म्हणून भेट देऊन त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक उद्गार काढले होते तेंव्हा आपल्याकडील एका विशिष्ट वर्गाच्या विशिष्ट एककल्ली विचारांच्या लोकांकडून तिच्यावर टीकेचा भडीमार करण्यात आला होता. आपण कोणत्या हेतूने, कुणावर आणि कोणती टीका करतोय याचेही भान तेंव्हा अनेकांना नव्हते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांकरीतांच्या उच्चायुक्तांकडून सिरीयन निर्वासितांसाठी मागील वर्षी नियोजित निधीपैकी ५० टक्के निधीच पुरवला गेला, यंदाच्या वर्षीचे सहा महिने उलटून गेले तरी हीच आकडेवारी फक्त १७ टक्के इतकी अत्यल्प झाली आहे. केवळ २००७ पासूनच्या विस्थापितांची संख्या ४२ दशलक्ष आहे, म्हणजेच दर ११० लोकांपैकी एक व्यक्ती विस्थापित झाली आहे. त्यातही मागील ५ वर्षातली वाढ धक्कादायक आहे. यात केवळ युद्धग्रस्तच लोकच सामील आहेत असे नाही अगदी व्हेनेझुएलासारख्या दिवाळखोरीत निघालेल्या देशातील लोकही आहेत. सोमालियासारख्या गृहयुद्धात होरपळून निघालेल्या आणि अन्नापायी व्याकूळ झालेल्या देशातील लोकही सामील आहेत. भूमध्यसागर ओलांडून पश्चिमेकडील देशात पलायन करणाऱ्या लोकांचा सतत ओघ सुरु आहे. कोंगो आणि म्यानमारमधील स्थिती झपाट्याने खालावत आहे, एकट्या सिरीयातल्या ६.२ दशलक्ष लोकांची घरे पूर्णतः उधवस्त झाली आहेत. म्यानमारमधून बांग्लादेशात आलेल्या निर्वासितांची संख्या साडेसहा लाखाहून अधिक आहे. इतकं होऊनही कट्टरपंथी इस्लामी मुलतत्ववाद्यांनी जगात अनेक ठिकाणी दहशतवादी कारवाया जारी ठेवल्याने अनेक देशांनी त्याच्यावरील राग आणि भीतीचा आरसा दाखवत खबरदारीचा उपाय म्हणून अशा कारवायांनी ग्रासलेल्या देशातील लोकांना आपली दारे बंद केल्याने मोठा पेच उद्भवला आहे. आपल्याकडेही मध्यंतरी जम्मूतील बकरवाल समाजाच्या बालिकेचा बलात्कार करून खून केला गेला तेंव्हा त्यास रोहिंग्या निर्वासितांचा रंग देण्याचा प्रयत्न एका गटाकडून केला गेला होता. अशा घटना जगभरात घडताहेत. स्थलांतरीतांच्या विरुद्ध जनमत बनवण्याचे काम योजनाबद्ध रीतीने राबवले जातेय. काही ठिकाणी शरणार्थी आणि सरकार यांच्यात यातून झडपाही झाल्यात, त्यातून त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले गेलेत. असे असूनही विविध भागातील विस्थापित लोक जमेल तिथे शरण घेण्यासाठी जीवावर उदार होऊन शक्य त्या मार्गाने सीमापार जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युध्दापासून दूर जाऊ पाहणाऱ्या पश्चिम आशियामधील या सामान्य नागरिकांना आपल्या देशांमध्ये सामावून घ्यायला युरोपात प्रचंड विरोध आहे. ब्रिटनमध्ये गाजावाजा करत झालेली ‘ब्रेक्झिट’ स्थलांतरितांना सामावून घेण्याच्या मुद्द्यावरूनही गाजली होती. पश्चिम आशियामधील या स्थलांतरितांना सामावून घ्यायला युरोपप्रमाणे अमेरिकेमध्येही मोठा विरोध आहे. या प्रश्नावर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी उदारमतवादी भूमिका घेत या निर्वासितांचा अमेरिकेत टप्प्याटप्प्याने सामावून घ्यायची योजना आखली होती. पण कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही योजना रद्दबातल तर ठरवली खेरीज आधी ठरलेल्या निर्वासितांनाही सामावून घ्यायला आपल्या अध्यक्षीय वटहुकुमाने स्थगिती आणली. हाच शिरस्ता अनेक देशांनी पाळला आहे.

सध्याची जागतिक अस्थिरता, उजव्या व कट्टरतावादी विचारधारेच्या लोकात होत असलेली वाढ, वर्चस्ववादाआडची भांडवलशाही हे मुद्दे पाहू जाता येणाऱ्या काळात हा प्रश्न आणखी विक्राळ स्वरूप धारण करेल अशी स्थिती एकीकडे आहे. तर दुसरीकडे जगातल्या लोकसंख्येचा एक मोठा घटक आपल्या भूमीतून परागंदा होऊन अन्न वस्त्र निवाऱ्यासाठी रात्रंदिन झगडत असताना अनेक देशांनी आणि त्यांच्या राज्यकर्त्यांनी बघ्याची भूमिका स्वीकारली आहे. निर्वासितांबद्दलच्या जगाच्या आत्मघातकी मौनातून येणाऱ्या काळात विनाशाची बीजे रोवली गेल्यास नवल वाटू नये. हे मौन कदापिही मानवतेला शोभणारे नाही हे नक्की. धर्मवादाच्या संकुचित होत चाललेल्या भूमिका, मानवतेप्रती बोथट होत चाललेल्या संवेदना यामुळे माणसं इतकी बधीर होत चाललीत की निर्वासितांच्या समस्येत मोठया प्रमाणात लहान मुले, स्त्रिया आणि वृद्धांची ससेहोलपट होते आहे याचाही जगाला विसर पडू लागलाय हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.

- समीर गायकवाड