स्वातंत्र्यसूर्याच्या प्रतीक्षेतले अभागी जीव...

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण देशातील सर्व घटकांना स्वातंत्र्य मिळाले का याचे उत्तर नकारार्थी येते. आपल्या देशात आजही अनेक प्रकारचे वंचित, पीडित, शोषित आहेत, त्यातलेच काही वर्ग आजही खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झालेले नाहीत. यातीलच एक घटक म्हणजे अलीकडच्या सभ्य जगाच्या ढोंगी शब्दात सेक्सवर्कर वा देशी भाषेत वेश्या होत. त्यांच्या जीवनातील स्वातंत्र्याची ‘खरी’ सकाळ कधी उगवेल की नाही हे नेमके कोणी सांगू शकत नाही. अशाच एका दुर्दैवी मुलीची ही एक करुण कथा.

जानकी....

"जानकी, मै १८ अगस्त को बेल्लारी आ रहा हुं..."

"आगले ?" (मग)

"तू आहेस ना तेंव्हा ?"

"नानू धारी थप्पीदिनी..नानू बेल्लारीनि प्रीथीसुथेने..."

"मला कन्नड समजते पण इतकं नाही ...तू हिंदी मराठीत बोललीस तरी चालेल.."

"चेन्नगिदे.. चल ठीक आहे..."

"आज कुठे आहेस ?"

"अजून झोपलेली आहे.... तू कसा आहेस ? .... भाभी कैसी है...बच्चे वच्चे ठीक है क्या ?.... काही तरी शिकव त्यांना नाहीतर तुझ्यासारखे फिरत गिरत राहील ते पण ..." (आता शब्दांचे लिंग मोडायला सुरुवात झालेली)

"शिकवतो बाई ..."

"अरे तू पण मला बाई बोलायला लाग्लास की ?"

"अगं तसं नाही गं ..."

"वोके ..चल येऊन जा ... पण आपल्या पैशाने खायचे प्यायचे, माज्याकडे तोंड वासायचे नाही पैलेच सांगते...हां हांहां हां" ( आपल्याच विनोदावर खिदळते)

वृत्तवाहिन्यातील पत्रकारिता - अस्तंगत होत चाललेले सत्यतत्व.

'हाऊ सेन्सॉरशिप वर्क्स इन ब्लादीमीर पुतीन्स रशिया' या मथळ्याची बातमी अमेरिकेतील सर्वोच्च खपाचे दैनिक असणाऱ्या 'द वॉशिंग्टन टाईम्स'ने ९ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकात छापली होती तेंव्हा रशियन प्रशासनाला त्याच्या फार मिरच्या झोंबल्या होत्या, अमेरिकन मिडीयाने वाकुल्या दाखवत याचा आनंद घेतला पण तो फार काळ टिकला नाही  जेमतेम वर्षातच अमेरिकेतच याहून वाईट परिस्थिती आली. डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होताच त्यांनी नावडत्या प्रसारमाध्यमांना व्हाईटहाऊसची दारे बंद केली. जी प्रसारमाध्यमे आपल्यावर आपल्या धोरणावर टीका करतात ती ‘अमेरीकाविरोधी’ असल्याचा कांगावा त्यांनी सुरु केला. टीका कारणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना त्यांनी 'अपोझिशन पार्टी' असं हिणवून पाहिलं. यामुळे या माध्यमांच्या नाकात वेसण घातली गेली, काही माध्यमे झुकली तर काही आपल्या तत्वांवर टिकून राहिली. यातून ज्यांनी ट्रम्प प्रशासनापुढे आधीच पायघड्या अंथरल्या होत्या त्यांची मात्र चंगळ झाली. फ्रीलान्स पत्रकार डेरेक थॉम्पसन यांनी 'द अटलांटीक' मध्ये काही दिवसापूर्वी रंजक आढावा घेतला आहे त्यात काही महत्वाची तथ्ये समोर आलीत. ट्रम्प प्रशासन सत्तेत आल्यापासून फॉक्स न्यूज, एमएसएनबीसी आणि सीएनएन यांची किती चंगळ सुरु झाली आहे हे त्यांनी आकडेवारी सहित दिले आहे. त्याच बरोबर प्रिंट मिडीयात आपल्या आवडत्या समूहाला त्यांनी जाहिरातीचा मलिदा कसा वाटला गेला याची रोचक माहिती त्यात आहे. जगभरातील मिडीयाचा आढावा घेताना 'द गार्डियन' या कुरापतखोर दैनिकाने २४ मार्च २०१७च्या अंकात ब्लादिमीर पुतीन त्यांना न आवडणाऱ्या मिडिया समूहाशी कसे वागतात आणि त्यांची पत्रकारीतेबद्दलची भूमिका काय आहे हे खोचक पद्धतीने मांडले आहे.

'कॅटशम' (ketchum) ही जागतिक पब्लिक रिलेशन डेव्हलपमेंटसाठी भाडोत्री पद्धतीने काम करणारी ग्लोबल कंपनी आहे. जगभरातील नेते, अभिनेते, सेलिब्रिटीज, राजकीय पक्ष, व्यवसायिक, एनजीओज इत्यादी मंडळी या कंपनीशी करार करतात आणि आपल्याला हवी तशी इमेजबिल्डअप करून घ्यायचं काम करून घेतात. त्या बदल्यात करोडो डॉलर्सची फी दिली जाते. २०१४ च्या मध्यापर्यंत ब्लादिमीर पुतीन यांचे वैयक्तिक व त्यांच्या प्रशासनाचेही या कंपनीशी काँट्रॅक्ट होते. ते पुढेही अखंडित सुरू राहिले असते इतकी बिदागी दिलेली असूनही आपल्या विरोधात जागतिक कारस्थानात सामील होत असल्याचा संशय आल्याच्या कारणावरून पुतीन प्रशासनाने तो करार मोडीत काढला. अँगस रॉक्सबर्ग हे बीबीसीचे माजी प्रतिनिधी या 'कॅटशम'चे रशियन सरकारसाठीचे पब्लिक रिलेशन ऍडव्हायजर होते. करार मोडीत निघाल्यानंतर 'द स्ट्रॉन्गमॅन' नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केलंय की, 'आपल्याला हव्या त्याच आणि हव्या तशा बातम्या देण्यासाठी पुतीन प्रशासनाला हा केवळ काही चिरीमिरी देऊन तोंड बंद करायचा मामला वाटायचा'. (Vladimir Putin and the Struggle for Russia, that his employers thought it was only a matter of greasing the right palms to get the coverage they wanted) याहीपुढे जाऊन त्यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे की, 'रशियन सरकारने कित्येक दशके घालून सर्व प्रसारमाध्यमावर नियंत्रण मिळवले आहे आणि त्याची परिणती आता अशी झालीय की पत्रकार हे आधी त्यांना पेड सर्व्हंट वाटतात आणि मग कलमबहाद्दर वाटतात !' अनेक वृत्तवाहिन्या मोडीत काढत पुतीन यांनी आता मोठ्या वाहिन्यात फक्त तीन वाहिन्या शिल्लक ठेवल्यात, ज्यावर पूर्णतः पुतीन प्रशासनाचा अंकुश आहे, मालकी आहे, ताबा आहे !! चॅनेल वन - व्हिजीटआरके, आरएस आणि टास या त्या वाहिन्या होत. रशिया टुडे (आरटी) ला सरकारने दाराबाहेर बसवले आहे.

इंडोनेशियाचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो हे आधी कोणत्याही मोठ्या पदावर नव्हते वा त्यांना प्रदीर्घ राजकीय अनुभवही नव्हता अन कोणती लष्करी पार्श्वभूमीदेखील त्यांच्या पाठीशी नव्हती. पण उजव्या विचारसरणीकडे झुकणाऱ्या जोकोंना लोकांनी भरभरून मते दिली आणि ते थेट राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याआधी  ते सुकार्ता शहराचे २००५ ते २०१२ सालापर्यंत महापौर होते, २०१२ ते २०१४ मध्ये जकार्ताचे गव्हर्नरपद त्यांच्याकडे होते. मात्र राष्ट्राध्यक्षपदी येताच त्यांनी घेतलेले निर्णय व त्यांची राजकीय कारकीर्द हुकुमशहाला लाजवेल अशा प्रकारची राहिली आहे. ड्रगमाफियांचं नाव पुढे करून त्यांनी विनाचौकशी, विनापुरावा चकमकीत ठार करण्याची अनुमती दिली आणि शेकडोंनी माणसे मारली जाऊ लागली. सरकार विरोधात बातम्या देणारे पत्रकारही यातून सुटू शकले नाहीत. 'ह्यूमन राईट्स वॉच' या मानवी हक्कविषयक जागतिक संस्थेने २५ एप्रिल २०१७ मध्ये 'इंडोनेशिया - जर्नालिस्ट अंडर एसॉल्ट' या लेखातून याचे वाभाडे काढले होते. पण सरकारवर याचा तिळमात्र फरक पडला नाही. कारण बहुसंख्य माध्यमे सरकारच्या बाजूनेच बातम्या देत होती आणि आजही देत आहेत. सरकारला टीका करणाऱ्या जागतिक मीडियाशी घेणेदेणे उरलेले नाही. मात्र सुज्ञ नागरिक या गोष्टींनी हैराण झाले. आपल्याला हव्या असणाऱ्या खऱ्या बातम्या आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि सरकारचे गुणगान गाणारे सोशल मीडियावरील भाट कमी होत नाहीत अशा कात्रीत तिथले लोक अडकले. व्हॉटसएप, फेसबुक, ट्विटरवरून सरकारची भलावण करणाऱ्या अतिरंजित बातम्या, खोट्या कर्तृत्व कहाण्या यांचे पेव फुटले, घरबसल्या देशभक्तीचे पाठ पढवले जाऊ लागले. याची परिणती लोकांनी खाजगी न्यूज पोर्टलवर धाव घेण्यात झाली. वॉशिंग्टनडीसीहून प्रकाशित होणाऱ्या 'द डिप्लोमॅट' या एशियापॅसिफिक रिजनवर लिहिणाऱ्या  नियतकालिकात ९ मे २०१७च्या अंकात इंडोनेशियात मागील तीन वर्षात वाढलेल्या इंटरनेट युजर्सच्या सर्व्हेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यातील माहिती धक्कादायक आहे. जगातील इंटरनेट वापरण्याच्या वेगापेक्षा इथला वेग तिप्पट जास्त वेगाने वाढलेला आढळला. तब्बल एक्कावन्न टक्के इतकी वाढ त्यात नोंदवली गेली आहे. यावरही तेथील सरकारने नव्या क्लृप्त्या लढवायचे ठरवले असावे असे त्यांच्या नव्या डिजिटल पॉलिसीवरून वाटते.

महासत्तातील वृत्तवाहिन्यांचे अस्तित्व आणि त्यातील पत्रकारिता यांचा आढावा घेताना चीनचे नाव त्या यादीतून वगळून चालत नाही. तिथल्या पोलादी पडद्याबद्दल याधीही खूप वेळा लिहिलं गेलंय ज्यात काडीमात्र बदल झालेला नाही. उलटपक्षी मागील दोन दशकात तिथे उभ्या राहिलेल्या खाजगी वाहिन्यावर देखील आता सरकारी पकड घट्ट करताना त्याची मालकी अर्ध्याहून अधिक सरकारकडे ठेवणे अनिवार्य केले गेले आहे. सरकारविरोधातील बातम्या प्रसिद्ध होऊ नये वा त्याची माहिती मिळू नये म्हणून विदेशी पत्रकार आणि वाहिन्यांच्या प्रतिनिधीवर नजर राखणे तिथे आम बाब आहे. सरकारी वृत्तसंस्था झिनुआ जे काही समोर ठेवेल तेच इतरत्रही कमी अधिक फरकाने दिसते. चीनी वृत्तसंस्था कोणत्या स्तराला जाऊ शकतात याबद्दल विकीलिक्सने नुकताच केलेला गौप्यस्फोट खूप महत्वाचा होता. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लोकांचा कल बदलवण्यासाठी झिनुआने केलेले प्रयत्न थक्क करणारे आहेत. अशीच अवस्था मध्यपूर्वेतील कट्टर देशांतील वृत्तवाहिन्यांची आहे. इराण, इराक सारख्या ज्या ज्या देशात कट्टरपंथीय राजवटी आहेत तिथे हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते. त्याचबरोबर सिरीयासारख्या गृहयुद्धाने होरपळलेल्या देशात तर अत्यंत हलाखीची अवस्था आहे. तिथल्या राजवटीविरुद्ध 'ब्र' शब्द उच्चारला तरी प्राणाला मुकावे लागते. लष्करी राजवटी असणाऱ्या देशात तर विचारायचीही सोय नाही. जगभरात हे अस्वस्थ करणारे चित्र दिसत असले तरी काही युरोपियन देशातील वृत्तवाहिन्या अगदी सजगपणे काम करताना आढळतात. फ्रान्स आणि इंग्लंडचे स्थान यात अग्रभागी आहे. अन्य काही लोकशाही देशातही थोडे बरे चित्र दिसून येते. मात्र जिथे राजवटी बदलत जातात तिथे हे बदल साथीच्या आजारासारखे घुसत जातात. तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रसेप इर्दोगन यांनी कधी केवळ  ट्विटरवर खिल्ली उडवली म्हणून तर कधी विरोधात लेख छापले म्हणून पत्रकारांना बंदीवासात टाकल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी काही विदेशी पत्रकारांनादेखील आपला इंगा दाखवला. मागील महिन्यात तर त्यांनी विरोधी बातम्या देणारया सोझ्कू (SOZCU) समूहाच्या मालकास अटक करण्याचे फर्मान काढले होते. सर्वत्र असे निराशाजनक चित्र दिसत असताना आपल्याकडेही बऱ्यापैकी तसेच चित्र दिसते आहे.

सरकारला आवडतील अशाच बातम्या देण्याकडे आपल्या बहुतांश वृत्तवाहिन्यांचा कल अलीकडील काळात दिसतो आहे. सरकारला रुचतील अशा हेडलाईन्स चालवणे आणि तशा प्रकारचे जनमत तयार करणे, लोकांपुढे विविध वाहिन्यांतून त्याच त्या बातम्या देऊन जनमत सरकारकडे वळवणे हे काम करताना पत्रकारीतेचे 'वॉचडॉग'चे कामच हे लोक विसरून गेले असावेत अशी दाट शंका येते. सरकारच्या फसलेल्या धोरणांची खुल्या पद्धतीने समीक्षा करणे, सरकारमधील लूप होल्स समोर आणणे, जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, लोकक्षोभाचा आवाज बुलंद करणे हे अत्यंत दुर्मिळ होत चालले आहे. त्याऐवजी सरकारच्या नावाचा बेलभंडार उधळण्याकडे जास्त लक्ष दिले जातेय. ज्या राज्यात केंद्रसरकारविरोधी मताचे सरकार आहे तेथील घटनांचा अतिरंजित उहापोह करणे हा आपल्या माध्यमांचा आवडता छंद होऊन बसला आहे. याचे ताजे व नेटके उदाहरण म्हणजे 'बशीरहाट' आणि 'वडवली' प्रकरण. ममता बनर्जी या मोदीविरोधक गणल्या जातात. त्यांच्या राज्यात कुठे जरी खुट्ट वाजले की आपल्या वाहिन्या 'डंके की चोट पे' त्यांचा 'डीएनए' उगाळत बसतात त्याच वेळी भाजपशासित राज्यात घडणाऱ्या तशाच घटनांकडे कानाडोळा करतात. बंगालमधील बशीरहाटमधील हिंसाचार कधीही निंदनीय असाच होता पण तसाच हिंसाचार त्याच काळात मोदींच्या गुजरातमधील वडवली इथे घडला होता. पण माध्यमांनी जी प्रसिद्धी 'बशीरहाट' प्रकरणाला दिली त्याच्या एक दशांश प्रसिद्धी 'वडवली'च्या घटनेस दिली गेली नाही. दुसरे उदाहरण भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून घेरल्या गेलेल्या बिहारमधील माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या घटनेचे देता येईल. तेजस्वी यादवांनी जे काही अपराध केले असतील त्याची त्यांना सजा मिळायलाच हवी पण त्यांच्या विरुद्ध फक्त आरोपपत्र तर दाखल झाले आहे पण वृत्तवाहिन्यांनी त्यांची ट्रायल जजमेंट केली. तेजस्वी यादवाविरुद्ध टीकेची राळ उडवणारे वाहिन्यांचे प्रतिनिधी भाजपशासित राज्यातील अनेक मंत्री व खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध याहून गंभीर गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्याबद्दल इतक्या पोटतिडकीने बोलताना दिसत नाहीत. याला चाटूगिरीच म्हणता येईल. आपल्याकडील वाहिन्यांवर जी राजकीय चर्चा चालते त्यातील वाहिनीचा सूत्रसंचालक हा सरकारी वा पक्ष प्रवक्ता असल्याच्या थाटात बोलताना दिसतो आणि सरकारविरोधी बोलणाऱ्या प्रतिनिधीचा आवाज दाबून टाकण्याचे काम तो यथायोग्य करत असतो. शिवाय सोशल मिडीयाच्या एप्समधून विरोधी पक्षावर व सरकारविरोधी तत्वावर गरळ ओकणारे कंटेंट जाणीवपूर्वक व्हायरल केलं जाते ज्याचा काही अंश या वृत्तवाहिन्यातही आढळतो. काही वृत्तवाहिन्या रोज न चुकता आयसीस आणि सीरियाच्या बातम्यावर विशेष कार्यक्रम करून दाखवतात पण त्याच वेळेत देशात होत असलेल्या मॉब लीचिंगवर तोंड शिवून बसतात तेंव्हा त्यांची कीव येते.

वृत्तवाहिन्यांचे मालक कुठे न कुठे आपले खाजगी हित जोपासताना आढळून येताहेत. शिवाय त्यांना सरकारी दडपणापासून मुक्त राहून विविध फायदेही लाटायचे असतात. मात्र यातून जनतेच्या भविष्याशी खेळ केला जातो. पोलंडमधील सॉलिडॅरिटी चळवळ दडपण्यात येऊन तिथे मार्शल लॉ लागू करण्यात आला होता. (१३ डिसेंबर १९८१) त्या काळात तेथील वृत्तवाहिन्या पूर्णतः सरकारच्या ताब्यात होत्या आणि लोकांवर टीव्हीवरील बातम्या पाहण्याची सक्ती केली जात होती. हेतू हा की लोकांनी तेच तेच पाहून आपले मत तसेच बनवावे. याला कंटाळलेले लोक घरात टीव्हीसंच चालू ठेवून बाहेर फिरायला जाऊ लागले तेंव्हा त्यावरही तिथल्या राजवटीने बंधने आणली. पण हा दडपशाहीचा खेळ फार वर्षे चालू शकला नाही. आपल्या वृत्तवाहिन्यांनी हा किस्सा नक्की ध्यानात ठेवावा असा आहे. पण सध्यातरी काही अपवादात्मक नावं वगळता फारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. यामुळे वृत्तवाहिन्यातील पत्रकारितेतील सत्यतत्व हळूहळू अस्तंगत होत चालले आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. यावरचा उपाय लोकांनी करायचा आहे जो इंडोनेशियातील लोकांनी शोधून काढला होता. टीव्हीवरील बातम्या न पाहता विविध न्यूजपोर्टलवर जाऊन नेमकी आणि खरी माहिती मिळवणे आजच्या काळात अवघड नाही. याची चाहूल लागल्याने की काय आपल्या इथे 'नॅशनल दस्तक' या न्यूज पोर्टलचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला होता. अस्तंगत होत चाललेल्या या सत्यतत्वाला कसे शोधून काढायचे याचे उत्तर प्रत्येकाच्या हातात आहे इतके जरी कळले तरी ध्येयवादी आणि तत्ववादी पत्रकारांच्या कष्टाचे, जिद्दीचे चीज होईल...

- समीर गायकवाड.

बिनकामाचे शहाणे ...

पेशवाईत साडेतीन शहाणे होते. त्यातला एक 'पूर्ण शहाणा' माणूस इतका पाताळयंत्री आणि छद्मी होता की कुणी त्याला मारूही शकले नाही अन टाळूही शकले नाही. काही माणसं असून अडचण नसून खोळंबा असतात. तर काहींची नुसती अडचण असते असे नव्हे तर त्यांचा प्रचंड उपद्व्यापही असूनही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येत नाही. पेशवाईत असाच एक मुत्सद्दी होऊन गेला, सखाराम बापू बोकील त्यांचं नाव. बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशव्यांपासून ते माधवराव अन अखेरीस नारायणराव पेशवे या सर्वांच्या काळात खऱ्या अर्थाने खलपुरुष जर कोण असतील तर ते सखाराम बापू होत. रामायणात जी भूमिका मंथरेने निभावली तशा आशयाची भूमिका सखारामबापूंनी पेशवाईत बजावली. एक उचापतखोर, कुरापतखोर, कपट कारस्थानी आणि भ्रष्ट माणूस अशी त्यांची इतिहासात प्रतिमा आहेच पण या जोडीला असणारी पराकोटीची छद्म बुद्धी, कुशाग्र कूटनीती आणि तल्लख बुद्धिमत्ता ही त्यांची गुणवैशिष्टये होती. त्यांचे पूर्ण नांव सखाराम भगवंत बोकील. हे हिंवर्‍याचा कुलकर्णी होते. त्यांचे पूर्वज पणतोजी गोपीनाथ कुलकर्णी यांना १६५९ मध्ये शिवरायांकडून हिंवरें गांव इनाम मिळालेले होते.

रेड लाईट डायरीज - 'सावित्री' ..

मिरजेतल्या उत्तमनगर वस्तीत एका केसस्टडीच्या वेळेस बागलकोटमधील जमखंडीची सावित्री भेटली होती. 
एकदम कजाग. दिवसातून दहा वेळा तंबाखू मळणारी. पदराचे भान नसणारी. बोलताना उजव्या हाताच्या तळव्यावर डाव्या हाताची मुठ आपटणारी, वेळप्रसंगी आपल्या गिऱ्हाईकाला गच्चीला धरून बाहेर काढणारी आणि बाका प्रसंग असेल तर लाथेने तुडवून काढणारी. ओठातून हवा उडवावी तशी ओठाच्या डाव्या कोपऱ्यातून थुंकीची पिचकारी उडवणारी, बोलताना मध्येच थांबून डोळे रोखून बघणारी, लाडात आली की हातातल्या बांगडयांचा चाळा करणारी डावरी, खुर्चीवर पाय सोडून बसली की तबला वाजवावा तसा एकसलग पावलं बडवत राहणारी, रागात असली की भिताडाकडे तोंड करून बसणारी आणि आनंदाचा ओव्हरडोस असला की दोन टॅंगोपंच आरामात रिचवून आपल्या फळकुटाच्या खोलीच्या साम्राज्यात बिनघोर लोळत पडणारी, निर्ल्लजतेची सीमा गाठली की अनावृत्त होऊन दाराआडून डोकावणारी, केसाचे कधी बोचके करणारी तर कधी मस्त आवरून सावरून गजरा माळून अंबाडा घालणारी, जेवायला बसली की मचामचा आवाज करणारी, चहा पिताना फुर्र फुर्र करणारी, इच्छा असेल तरच धंद्याला बसणारी नाहीतर सिनेमा थेटरात जाऊन बसणारी, कुणाच्याही भांडणात कधीही मधे न पडणारी पण संकटात मदत करणारी, कधीही लहान लेकराच्या गालावरून हात न फिरवणारी पण वस्तीतल्या खुडूक झालेल्या रंडीला आपल्या कमाईतली मोठी नोट देणारी सावित्री एक अजब रसायन होतं...

अंघोळाख्यान

बाळ जन्मल्यानंतर त्याला अंघोळ घालून स्वच्छ केले जाते आणि मग आईकडे त्याला सुपूर्द केले जाते. तेच मूल मोठे होते. बाल्य, कुमार, तारुण्य, प्रौढ अवस्थेनंतर वृद्धावस्था पार केल्यानंतर एका दुर्दैवी दिवशी त्याचा मृत्यू होतो आणि त्याचे अंतिम संस्कार करण्याआधी त्याला अंघोळ घातली जाते. व्यक्ती कोणत्याही जातधर्माचा असो त्याच्या आयुष्यात आरंभ, अंताच्या या बाबी घडतातच.  एक जितेपणी तर एक मृत्यूनंतर ! अशा रीतीने आपल्या जीवनाचा अंघोळीशी अत्यंत जवळचा संबंध येतो ! अंघोळ ही कोणत्याही व्यक्तीच्या दिनक्रमात नित्यनेमाचे स्थान असणारी बाब आहे. तरीही काही आळसप्रेमींना अंघोळ नकोशी वाटते. 'अंघोळीची एखादी गोळी असती तर किती बरे झाले असते' अशी हुरहूर त्यांना वाटते. पण अशी सोय अजून तरी झालेली नाही त्यामुळे जन्मल्यावर सुरु होणारी अंघोळ श्वास थांबल्यावरही एकदा 'अंगावर'  येतेच, मग कुठे त्यातून सुटका होते.

पुरुषी वर्चस्ववादी व्यवस्थेचा बुरखा फाडणारा 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' !

पोस्ट वाचण्याआधी एक सवाल प्रत्येकाने आपल्या मनाला विचारावा. आपल्याकडील किती महिला आपली इच्छा नसताना देखील आपल्या पार्टनरसोबत सेक्स करतात आणि त्यांची इच्छा असताना पार्टनरने सेक्स न केल्यावर त्याला त्याची जाणीव करून देतात ? किती पुरुष फक्त आपल्या इच्छेनुसारच सेक्स करतात का कधी पार्टनरच्या इच्छेनुसारही सेक्स करतात ? यावरच्या तिच्या प्रतिक्रिया त्यांनी कधी जाणून घेतल्यात का आणि त्याचा विचार कधी केलाय का ? याची बहुतांश उत्तरे नकारार्थीच येतील. ही पोस्ट अशा विचारांवर प्रकाश टाकणाऱ्या सिनेमावर आहे. असो. आपल्याकडच्च्या काही लोकांना आपला नसलेला संस्कारीपणा दाखवायची खोड असते, सोबत आपण किती सभ्य आहोत आणि आदर्श समाजविचारांचे प्रणेते आहोत हे दाखवण्याची केविलवाणी धडपड असते. आपले सेन्सॉर बोर्ड यात आघाडीवर आहे. २६ ऑक्टोबर २०१६ ला वर्ल्ड रिलीज झालेल्या 'लिपस्टीक अंडर माय बुरखा'ला आपल्या देशात सेन्सॉरने रिलीज होऊ देण्यास नकार दिला होता. याची कारणे होती - चित्रपटात सेक्सुअल सीन्स आहेत, शिव्यांचा भडीमार आहे, संवादात अश्लीलता व अर्वाच्चता आहे.

वो शाम कुछ अजीब थी ....

'वो शाम कुछ अजीब थी' हे अवीट गोडीचं गाणं होतं गुलजारच्या 'खामोशी'मधलं. पुन्हा पुन्हा पहावा आणि स्वतःशीच पडताळून घ्यावा असा सिनेमा म्हणजे 'खामोशी'. मागे एका प्रसिद्ध क्रिटीक्सने लिहिलं होतं की मरण्याआधी पुन्हा एकदा 'खामोशी' बघेन आणि मग प्राण सोडेन. इतकं काय होतं त्या सिनेमात ? आपण ज्या व्यक्तीवर प्रेम करतो ती दुसऱ्यावर प्रेम करते हे कळले की कोणतीही संवदेनशील स्त्री उन्मळून पडते. त्यातून सावरण्यासाठी एका समदुखी जीवाला अशाच वेदनेतून बाहेर पडण्यास मदत करते. तिला वाटते की तो आता आपल्यावर प्रेम करू लागलाय. प्रत्यक्षात त्याच्या मानसिक आजारातून बाहेर पडावा यासाठीची ती एक क्रिया होती. हे कळल्यावर तिचं भावविश्व हरवून बसते. तिने बऱ्या केलेल्या प्रेमवेडयाला आता तिच्या बरया होण्याची आस लागून राहते.

काहूर ....

दावणीचं दावं तोडून मोकाट उधळणाऱ्या खोंडासारखी वाऱ्याची गत झालीय. जेंव्हा बघावं तेंव्हा चौदिशेने बेफाम आणि सुसाट वावधान सुटलंय. त्याला ना आचपेच ना कसली समज. चौखूर सुटलेलं खोंड जेंव्हा अनिवार धावत सुटतं तेंव्हा कधी कधी ना कधी ते दमतंच. मग एखाद्या बांधाच्या कडेला असणाऱ्या चिचंच्या पट्टीला नाहीतर वाळून खडंग झालेल्या हाळातल्या हिरव्यापिवळ्या लिंबाखाली ते जाऊन बसतं. त्याला कडबा लागत नाही की चारा लागत नाही, नुसती ताजी हवा पिऊन डेरेदार सावलीतला बावनकशी विसावा घेऊन ते पुन्हा ताजेतवानं होतं. कान टवकारून उभं राहतं, अंगावरचं पांढरं रेशमी कातडं थरथरवतं. पुढच्या उजव्या पायाने माती खरडून काढतं आणि पुन्हा उधळत फिरतं.

गुन्हेगारांचे जातीय उदात्तीकरण..

राजकारण्यांचे गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचे राजनीतीकरण आपल्या देशाला अलीकडे सवयीचे झाले आहे त्याचे फारसे वैषम्य कुणालाच वाटत नाही. हा मुद्दा आता नागरीक, प्रशासन आणि सरकार या तिन्ही प्रमुख घटकांच्या अंगवळणी पडला आहे. सर्व वर्गातील गुन्हेगार राजकारण्यांच्या संपर्कात असतात हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे. जनतेने, मिडीयाने त्यावर वेळोवेळी टीकाही केली आहे. पण मागील काही दशकात याचा एक वेगळा ट्रेंड तयार होताना दिसतो आहे त्याचा थेट परिणामही आता दिसून येऊ लागला आहे.  स्वातंत्र्याआधीही आपल्या देशात अनेक गुन्हेगार होऊन गेलेत. पण त्यांची कधीच व कुणीच भलावण केली नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या दृष्टीकोनात झपाट्याने बदल घडत गेले. गुन्हेगारी जगतात शिरताना काही लोकांनी आपल्यावरील अन्यायासाठी बंदूक हाती घेतली, अपराधाचा रक्तरंजित इतिहास लिहिला. त्या व्यक्तीशी निगडीत काही वर्गातील विशिष्ट लोकांनाच या बद्दल थोडीफार सहानुभूती असल्याचंही दिसून आलं. फुलनदेवी हे याचं सर्वात बोलकं उदाहारण ठरावं. फुलनचे समर्थन करणारे एका विशिष्ट भूभागापुरतेच मर्यादित होते. तिच्यावरील अन्यायाचे कोणीही समर्थन करायला नको होते पण एका ठराविक वर्गाने तेही केलं तेंव्हा त्यांच्या अरेला कारेचा आवाज आपसूक आलाच. हीच अवस्था विविध राज्यात थोड्याफार प्रमाणात वेगवेगळ्या रुपात आढळून येऊ लागली आणि राजकारण्यांना यातील व्हॅल्यू पॉईंट ध्यानी आले. त्यांनी खतपाणी घालायला सुरुवात केली आणि असे लोक सर्वच राज्यातील विधीमंडळातच नव्हे तर संसदेतही दिसू लागले.