नागरिकत्वाबद्दलची अनास्था...

संसदेत एका महत्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल. (CAB)
हे विधेयक म्हणजे दाखवायचे दात आहेत आणि खायचे दात म्हणजे एनआरसी आहे( नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद)
हे कसे ते पाहुयात -
आपल्या देशाचे नागरीकत्व कुणाला द्यायचे याच्या मसुद्यात सुधारणा करणारं विधेयक असं या CAB बद्दल ढोबळमानाने म्हणता येईल.

देशाचे नागरीकत्व मिळवण्यासाठी काही अटी आहेत जसे की त्या व्यक्तीचा भारतात जन्म झालेला असावा वा त्याच्या जन्मदात्यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असावा किंवा ज्याचा सामान्यतः अकरा वर्षांचा रहिवास पूर्ण असावा. या खेरीज फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही उपकलमे आहेत.
आता या महत्वाच्या विधेयकात दुरुस्ती केली जातेय.
काय आहे ही दुरुस्ती -
या दुरुस्तीनुसार देशात त्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेले असतील. या खेरीज ११ वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करून ६ वर्षे करण्याची शिफारस यात आहे.
आता यात केवळ मुस्लिमांना सरकारने वगळले आहे.

सरकारचा यावरचा युक्तिवाद असा आहे की या तीनही देशात मुस्लिम बहुसंख्यांक आहेत आणि अन्य धर्मीय अल्पसंख्यांक आहेत त्यामुळे या देशातील मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्व देण्यात काही हशील नाही.

तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की न्याय सर्वाना समान लावला पाहिजे, त्या देशातल्या एका ठराविक धर्माच्या व्यक्तीस सोडून तुम्ही अन्य धर्मीयांना नागरीकत्व देऊ नये. खेरीज धर्म पाहून नागरीकत्व देणे हे घटनाबाह्य आहे, घटनेतील तरतुदीनुसारच नागरिकत्व दिले जावे.
विरोधकांच्या युक्तिवादावर सरकार प्रतियुक्तिवाद करताना मागील दाखले देत आहे. जसे की बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने काही लाख लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केलं. तर एलटीटीईच्या विद्रोहप्रसंगी श्रीलंकेतून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात आलं.

सरकारकडे बहुमत आहे आणि त्याच्या जोरावर हे विधेयक दोन्ही सदनात मंजूर होईल हे उघड सत्य आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक संमत झाल्यास घटनेच्या १४ व्या आणि १५ व्या कलमाचे उल्लंघन होईल.
या दोन्ही कलमांचा गोषवारा थोडक्यात असा आहे -
Article 14 of Indian Constitution states that “The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
Article 15 of Indian Constitution Explained - “the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste sex, places of birth or any of them".
१४ वं कलम सांगतं की कायद्यापुढे सगळे सामान आहेत. सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असेल.
१५ वं कलम सांगतं की धर्म, वंश, जाती, लिंग, जन्मस्थळ यांच्या आधारे भेद करता येणार नाही.
यावर सरकार सांगतं की ही कलमे भारतातील सर्व नागरिकांना लागू असतील यात कुठलाही भेदभाव केलेला नाही. आम्ही हा पाया बदललेला नाही तो आहे तसाच ठेवत आहोत.

तर मेख इथे आहे.
घटनेच्या तरतुदी भारतीय नागरिकांना लागू होतात.
आपण या देशाचे नागरिक आहोत हे आपल्याकडील शासकीय नोंदी आणि डोमिसाईलच्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होते.
सरकारचे धोरण आहे की संपूर्ण देशात २०२४ पर्यंत एनआरसी राबवायची आहे : नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद
हे का गरजेचे आहे हे सांगताना सरकारचा युक्तिवाद आहे की देशातील घुसखोर शोधून काढून जे भारतीय नागरिक आहेत त्यांनाच ठेवून घ्यायचे आहे आणि नागरिक नसलेल्या लोकांना / घुसखोरांना हाकलून द्यायचे आहे.
घुसखोरीच्या मुद्दयांवर पूर्वोत्तर राज्यातले राजकारण चालत आलेय. त्यातही आसाम यामध्ये होरपळून निघाला आहे.
आसाममध्ये एनआरसी लागू केली गेलं तेंव्हा त्याचा आधार होतं घटनेतील परिशिष्ट ६ अ -

Section 6A says all Indian origin persons, including from Bangladesh who entered Assam before January 1966, are deemed citizens. Those who came between January 1, 1966, and March 25, 1971, can also get citizenship after registering themselves and living in India for 10 years. Everyone who entered after March 25, 1971, is to be identified as foreigner by the Tribunals and deported.


एकट्या आसाममध्ये लागू झालेल्या एनआरसीच्या यादीत दोन वेळा पुनःतपासणी झाल्यानंतर नऊ लाखाहून अधिक लोक सध्याच्या नागरिकत्वाच्या व्याख्येनुसार अपात्र ठरत आहेत. यात सर्व धर्माचे लोक आहेत. यांचे जीवन दोलायमान झालेलं आहे.
आताचे संसदेत मांडले गेलेले CAB विधेयक मंजूर झाले तर आसाममध्ये काय होईल याचे उत्तर असे येईल - या नऊ लाख लोकानांपैकी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल. म्हणजेच या देशातून आलेल्या मुस्लिमाना नागरिकत्व मिळणार नाही. या नऊ लाखाहून अधिक असलेल्या लोकांत पाच लाख चाळीस हजार बांगलादेशी हिंदू आहेत, त्यांना सहज नागरिकत्व मिळेल. यात स्पष्ट आहे की उरलेल्या लोकांतील मुस्लिम वगळता सर्वांना नागरिकत्व मिळेल.

विरोधकांचा घटनाबाह्यतेचा आरोप खोडताना सरकारकडून युक्तिवाद होतोय की देशाचे नागरिक असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीबद्दल आम्ही भेदभाव करत नाही परंतु जे या देशाचे नागरिक सिद्ध होत नाहीत त्यांना देशाचे संविधान लागू होत नसल्याने धर्माधारित भेदभावाचा प्रश्नच येत नाही.

इथे मेख अधिक स्पष्ट होते. वर उल्लेखलेल्या ३ देशातील मुस्लिम वगळता अन्य नोंदीत धर्मीयांना नागरिकत्व द्यायचे, ज्यांचा रहिवास सहा (प्रस्तावित बदलानुसार) वर्षांहून अधिक असेल त्या सर्वांनाच नागरिकत्व द्यायचे मात्र ज्यांचा रहिवास याहून कमी काळाचा असेल त्यातील मुस्लिम वगळता इतरांना नागरिकत्व द्यायचे. थोडक्यात जे मुस्लिम सहा वर्षाहून कमी काळासाठी भारतात रहिवास करून आहेत आणि ज्यांच्याकडे एनआरसीमध्ये नोंद होण्यासाठीची आवश्यक कागदपत्रे नसतील अशा सर्व लोकांना देश सोडावा लागेल. नागरीकांना समान न्याय देत असून जे नागरिक नाहीत त्यांचा प्रश्नच नाही असा हा मामला आहे. मात्र नागरिक ठरवण्यासाठी मुस्लिम वगळण्याची जी मेख आहे ती केवळ नागरीकत्व बहाल करण्यापुरती नसून ती प्रामुख्याने एनआरसीसाठी शस्त्र म्हणून वापरली जाईल.

संपूर्ण देशात जेंव्हा एनआरसी राबवली जाईल तेंव्हा देशभरातील मुस्लिम वगळता अन्य धर्मीय जे उपरोक्त तीन देशातून आले आहेत त्यांच्या केसाला धक्का लागणार नाही. मात्र ज्या मुस्लिमांचे नाव एनआरसीत येणार नाही त्यांना देश सोडावा लागेल.
CAB च्या दृष्टिकोनातून पाहू जाता हा मुद्दाच समोर येत नाही मात्र एनआरसीच्या नजरेतून पाहिले की यात मुस्लिमांशी उघडपणे भेदभाव केल्याचे दिसून येते.
ज्या ईशान्येकडील राज्यांपायी हे सगळं केलं गेलं तिथले लोक मात्र एनआरसी आणि CAB दोन्हीवर नाराज आहेत. मणिपूरची अंतर्गत परवाना पद्धत जारी राहील असं सांगत त्यांना यातून वगळलं आहे. आसाममध्ये मात्र या दोन्ही बाबींवरून प्रचंड असंतोष आहे. तिथे लोक रस्त्यावर आलेत पण आपल्या मीडियाने त्यांचे आणि त्यांच्या सबस्क्राईबर्सचेही डोळे झाकलेत.

काय हवं होतं -
भारतात नागरिकत्व देताना त्या व्यक्तीने त्याच्या मूळ देशात काय पराक्रम गाजवला आहे, तो कर्जबाजारी आहे का, त्याच्यावर गुन्हे नोंद आहेत का, त्याने आर्थिक घोटाळे केले आहेत का, त्याला कुठले आजार रोग वगैरे आहेत का, त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी कशी आहे, त्याला आपल्या देशात कशासाठी यायचे आहे, त्याला नागरिकत्व देण्याने देशाचे कोणते नुकसान होते आहे का, तेढ निर्माण होते आहे का, इथे तो कायम राहणार आहे का, इथल्या साधनसंपत्तीचा उपभोग घेऊन तो माघारी जाणार आहे का अशा अनेक बाबी तपासून त्याचे हेतू, उद्दिष्ट यांची कठोर चिकित्सा होऊन त्याला नागरिकत्व दिले जाणे अपेक्षित आहे. तो गैरमुस्लिम आहे म्हणून त्याला दारे उघडी करण्यातही अर्थ नाही आणि तो मुस्लिम आहे म्हणून त्याला अडवण्यात अर्थ नाही. मुळात आपल्या देशातील साधनसंपत्ती किती आहे, आपल्याकडे लोकसंख्येचा भस्मासुर तोंड काढून उभा आहे, रोजगारापासून ते जीवनविषयक मूलभूत गरजांच्या उपलब्धतेपर्यंत आपण प्रचंड पिछाडीवर आहोंत. आपली अर्थव्यवस्था उतरत्या आलेखात आहे. पाश्चात्य देशात जिथे मुबलक साधनसंपत्ती आणि भौतिक मूलभूत गरजा भागवणं सहज शक्य असूनही तिथे नागरिकत्व देताना अनेक कठोर कसोट्यांचे नियम लावले जातात त्या नंतर मग कुठे नागरिकत्व मिळते. आपण या सर्व न्याय्य मुद्द्यांना हरताळ फासून केवळ धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देणार असू तर त्याने केवळ धार्मिक तेढ वाढत जाईल. वरील तीन देशात अल्पसंख्यांकांना वाईट वागणूक मिळते ज्यांच्यासाठी आमच्या मनात सहानुभूती आहे म्हणून आम्ही त्यांना आपली दारे खुली करत आहोत आणि मुस्लिम हे तिथलं बहूसंख्यांक आहेत म्हणून आम्ही त्यांना नाकारत आहोत हा वरवरचा भाग आहे, या खाली दडली आहे एनआरसीत अपात्र ठरलेल्या केवळ मुस्लिमांनाच या देशातून हाकलून लावण्याची नीती. CAB विधेयक दोन्ही सदनात मंजूर होईलच. त्या नंतर देशभरात एनआरसीचे काम सुरु होईल. मग या देशात एकच मुख्य मुद्दा चर्चेत उरेल तो म्हणजे हिंदू मुस्लिम भेदभाव. हिंदूंना वाटेल की हे सरकार आपलेच आहे आणि मुस्लिमांना वाटेल की हे आपला द्वेष करतात. कित्येक दशके इथे राहिलेल्या एनआरसीत अपात्र ठरलेल्या मुस्लिमांना कुठे पाठवणार ? ज्या देशात यांची रवानगी करायची आहे त्यांनी यांना नाकारल्यास त्यांनी कुथे ठेवणार ? आजघडीला मागील दहा वर्षापासून सुरु असलेल्या आसाममधील सिल्चर येथील डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ३५ बाय २५ फुटांच्या खोलीत २५ माणसं या हिशोबाने कोंबण्यात आलेल्या खुराड्यात हजारो माणसांची जी अवस्था झालीय तीच यांची ही होईल. हे सर्व घडत असताना देशातील शांतता आणि शासनव्यवस्था पणाला लागेल, या लोकांना सांभाळण्याचा आर्थिक बोजा पडेल. महत्वाचे म्हणजे गेले कित्येक वर्षापासूनचा हिंदूमुस्लिम भाईचारा धोक्यात येऊन राष्ट्रीय एकात्मकतेची वीण उसवत राहील.

इतकं महत्वाचं विधेयक मांडलं जात असताना त्यावर देशात साधक बाधक चर्चा न होता निम्म्याहून अधिक लोक आपल्या स्वमग्नतेच्या कोषात दंग आहेत तर अन्य बहुसंख्य धार्मिक उन्मादात व्यग्र आहेत. नोटबंदीच्या काळात नेमके हेच झाले होते, अशाच स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया येत होत्या. तेंव्हा समर्थन करणारे आता मिठाची गुळणी धरून असतात. आताही तेच होते आहे. विरोधाचा आवाज क्षीण आहे. काहींची बालिश भूमिका अशी आहे की नेपाळ आणि श्रीलंकेत मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत त्यांनाही या नागरिकत्वाची खिरापत देण्यात यावी. या देशात कुणाला हिंदूंचा मसीहा व्हायचंय तर कुणाला मुस्लिमांचा तारणहार व्हायचं आहे त्यासाठीची ही रस्सीखेच आहे आणि ही रस्सी तुमच्या आमच्या गळ्याला आवळली जाणार आहे हे माहिती असूनही आपण निवांत बसून आहोत. कुठल्याही धर्माच्या नागरिकासाठी काहीही शिथिल वगैरे केले जाऊ नये. कुणाचेही फाजील लाड केले जाऊ नयेत, नागरिकत्व देताना धर्म हा आधार न मानता देशहित हा आधार मानला जावा ही भूमिका असायला हवी. आपल्याच देशाच्या नागरीकत्वासाठी महत्वाचे बदल असणारं एक विधयेक मांडलं जातंय आणि बहुसंख्य जनता कुंभकर्णी निद्रेत आहे. ही अनास्था या देशाला कधी तरी नक्की महागात पडेल.

- समीर गायकवाड