Saturday, August 5, 2017

वृत्तवाहिन्यातील पत्रकारिता - अस्तंगत होत चाललेले सत्यतत्व.



'हाऊ सेन्सॉरशिप वर्क्स इन ब्लादीमीर पुतीन्स रशिया' या मथळ्याची बातमी अमेरिकेतील सर्वोच्च खपाचे दैनिक असणाऱ्या 'द वॉशिंग्टन टाईम्स'ने ९ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकात छापली होती तेंव्हा रशियन प्रशासनाला त्याच्या फार मिरच्या झोंबल्या होत्या, अमेरिकन मिडीयाने वाकुल्या दाखवत याचा आनंद घेतला पण तो फार काळ टिकला नाही  जेमतेम वर्षातच अमेरिकेतच याहून वाईट परिस्थिती आली. डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होताच त्यांनी नावडत्या प्रसारमाध्यमांना व्हाईटहाऊसची दारे बंद केली. जी प्रसारमाध्यमे आपल्यावर आपल्या धोरणावर टीका करतात ती ‘अमेरीकाविरोधी’ असल्याचा कांगावा त्यांनी सुरु केला. टीका कारणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना त्यांनी 'अपोझिशन पार्टी' असं हिणवून पाहिलं. यामुळे या माध्यमांच्या नाकात वेसण घातली गेली, काही माध्यमे झुकली तर काही आपल्या तत्वांवर टिकून राहिली. यातून ज्यांनी ट्रम्प प्रशासनापुढे आधीच पायघड्या अंथरल्या होत्या त्यांची मात्र चंगळ झाली. फ्रीलान्स पत्रकार डेरेक थॉम्पसन यांनी 'द अटलांटीक' मध्ये काही दिवसापूर्वी रंजक आढावा घेतला आहे त्यात काही महत्वाची तथ्ये समोर आलीत. ट्रम्प प्रशासन सत्तेत आल्यापासून फॉक्स न्यूज, एमएसएनबीसी आणि सीएनएन यांची किती चंगळ सुरु झाली आहे हे त्यांनी आकडेवारी सहित दिले आहे. त्याच बरोबर प्रिंट मिडीयात आपल्या आवडत्या समूहाला त्यांनी जाहिरातीचा मलिदा कसा वाटला गेला याची रोचक माहिती त्यात आहे. जगभरातील मिडीयाचा आढावा घेताना 'द गार्डियन' या कुरापतखोर दैनिकाने २४ मार्च २०१७च्या अंकात ब्लादिमीर पुतीन त्यांना न आवडणाऱ्या मिडिया समूहाशी कसे वागतात आणि त्यांची पत्रकारीतेबद्दलची भूमिका काय आहे हे खोचक पद्धतीने मांडले आहे.


'कॅटशम' (ketchum) ही जागतिक पब्लिक रिलेशन डेव्हलपमेंटसाठी भाडोत्री पद्धतीने काम करणारी ग्लोबल कंपनी आहे. जगभरातील नेते, अभिनेते, सेलिब्रिटीज, राजकीय पक्ष, व्यवसायिक, एनजीओज इत्यादी मंडळी या कंपनीशी करार करतात आणि आपल्याला हवी तशी इमेजबिल्डअप करून घ्यायचं काम करून घेतात. त्या बदल्यात करोडो डॉलर्सची फी दिली जाते. २०१४ च्या मध्यापर्यंत ब्लादिमीर पुतीन यांचे वैयक्तिक व त्यांच्या प्रशासनाचेही या कंपनीशी काँट्रॅक्ट होते. ते पुढेही अखंडित सुरू राहिले असते इतकी बिदागी दिलेली असूनही आपल्या विरोधात जागतिक कारस्थानात सामील होत असल्याचा संशय आल्याच्या कारणावरून पुतीन प्रशासनाने तो करार मोडीत काढला. अँगस रॉक्सबर्ग हे बीबीसीचे माजी प्रतिनिधी या 'कॅटशम'चे रशियन सरकारसाठीचे पब्लिक रिलेशन ऍडव्हायजर होते. करार मोडीत निघाल्यानंतर 'द स्ट्रॉन्गमॅन' नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केलंय की, 'आपल्याला हव्या त्याच आणि हव्या तशा बातम्या देण्यासाठी पुतीन प्रशासनाला हा केवळ काही चिरीमिरी देऊन तोंड बंद करायचा मामला वाटायचा'. (Vladimir Putin and the Struggle for Russia, that his employers thought it was only a matter of greasing the right palms to get the coverage they wanted) याहीपुढे जाऊन त्यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे की, 'रशियन सरकारने कित्येक दशके घालून सर्व प्रसारमाध्यमावर नियंत्रण मिळवले आहे आणि त्याची परिणती आता अशी झालीय की पत्रकार हे आधी त्यांना पेड सर्व्हंट वाटतात आणि मग कलमबहाद्दर वाटतात !' अनेक वृत्तवाहिन्या मोडीत काढत पुतीन यांनी आता मोठ्या वाहिन्यात फक्त तीन वाहिन्या शिल्लक ठेवल्यात, ज्यावर पूर्णतः पुतीन प्रशासनाचा अंकुश आहे, मालकी आहे, ताबा आहे !! चॅनेल वन - व्हिजीटआरके, आरएस आणि टास या त्या वाहिन्या होत. रशिया टुडे (आरटी) ला सरकारने दाराबाहेर बसवले आहे.

इंडोनेशियाचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो हे आधी कोणत्याही मोठ्या पदावर नव्हते वा त्यांना प्रदीर्घ राजकीय अनुभवही नव्हता अन कोणती लष्करी पार्श्वभूमीदेखील त्यांच्या पाठीशी नव्हती. पण उजव्या विचारसरणीकडे झुकणाऱ्या जोकोंना लोकांनी भरभरून मते दिली आणि ते थेट राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याआधी  ते सुकार्ता शहराचे २००५ ते २०१२ सालापर्यंत महापौर होते, २०१२ ते २०१४ मध्ये जकार्ताचे गव्हर्नरपद त्यांच्याकडे होते. मात्र राष्ट्राध्यक्षपदी येताच त्यांनी घेतलेले निर्णय व त्यांची राजकीय कारकीर्द हुकुमशहाला लाजवेल अशा प्रकारची राहिली आहे. ड्रगमाफियांचं नाव पुढे करून त्यांनी विनाचौकशी, विनापुरावा चकमकीत ठार करण्याची अनुमती दिली आणि शेकडोंनी माणसे मारली जाऊ लागली. सरकार विरोधात बातम्या देणारे पत्रकारही यातून सुटू शकले नाहीत. 'ह्यूमन राईट्स वॉच' या मानवी हक्कविषयक जागतिक संस्थेने २५ एप्रिल २०१७ मध्ये 'इंडोनेशिया - जर्नालिस्ट अंडर एसॉल्ट' या लेखातून याचे वाभाडे काढले होते. पण सरकारवर याचा तिळमात्र फरक पडला नाही. कारण बहुसंख्य माध्यमे सरकारच्या बाजूनेच बातम्या देत होती आणि आजही देत आहेत. सरकारला टीका करणाऱ्या जागतिक मीडियाशी घेणेदेणे उरलेले नाही. मात्र सुज्ञ नागरिक या गोष्टींनी हैराण झाले. आपल्याला हव्या असणाऱ्या खऱ्या बातम्या आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि सरकारचे गुणगान गाणारे सोशल मीडियावरील भाट कमी होत नाहीत अशा कात्रीत तिथले लोक अडकले. व्हॉटसएप, फेसबुक, ट्विटरवरून सरकारची भलावण करणाऱ्या अतिरंजित बातम्या, खोट्या कर्तृत्व कहाण्या यांचे पेव फुटले, घरबसल्या देशभक्तीचे पाठ पढवले जाऊ लागले. याची परिणती लोकांनी खाजगी न्यूज पोर्टलवर धाव घेण्यात झाली. वॉशिंग्टनडीसीहून प्रकाशित होणाऱ्या 'द डिप्लोमॅट' या एशियापॅसिफिक रिजनवर लिहिणाऱ्या  नियतकालिकात ९ मे २०१७च्या अंकात इंडोनेशियात मागील तीन वर्षात वाढलेल्या इंटरनेट युजर्सच्या सर्व्हेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यातील माहिती धक्कादायक आहे. जगातील इंटरनेट वापरण्याच्या वेगापेक्षा इथला वेग तिप्पट जास्त वेगाने वाढलेला आढळला. तब्बल एक्कावन्न टक्के इतकी वाढ त्यात नोंदवली गेली आहे. यावरही तेथील सरकारने नव्या क्लृप्त्या लढवायचे ठरवले असावे असे त्यांच्या नव्या डिजिटल पॉलिसीवरून वाटते.

महासत्तातील वृत्तवाहिन्यांचे अस्तित्व आणि त्यातील पत्रकारिता यांचा आढावा घेताना चीनचे नाव त्या यादीतून वगळून चालत नाही. तिथल्या पोलादी पडद्याबद्दल याधीही खूप वेळा लिहिलं गेलंय ज्यात काडीमात्र बदल झालेला नाही. उलटपक्षी मागील दोन दशकात तिथे उभ्या राहिलेल्या खाजगी वाहिन्यावर देखील आता सरकारी पकड घट्ट करताना त्याची मालकी अर्ध्याहून अधिक सरकारकडे ठेवणे अनिवार्य केले गेले आहे. सरकारविरोधातील बातम्या प्रसिद्ध होऊ नये वा त्याची माहिती मिळू नये म्हणून विदेशी पत्रकार आणि वाहिन्यांच्या प्रतिनिधीवर नजर राखणे तिथे आम बाब आहे. सरकारी वृत्तसंस्था झिनुआ जे काही समोर ठेवेल तेच इतरत्रही कमी अधिक फरकाने दिसते. चीनी वृत्तसंस्था कोणत्या स्तराला जाऊ शकतात याबद्दल विकीलिक्सने नुकताच केलेला गौप्यस्फोट खूप महत्वाचा होता. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लोकांचा कल बदलवण्यासाठी झिनुआने केलेले प्रयत्न थक्क करणारे आहेत. अशीच अवस्था मध्यपूर्वेतील कट्टर देशांतील वृत्तवाहिन्यांची आहे. इराण, इराक सारख्या ज्या ज्या देशात कट्टरपंथीय राजवटी आहेत तिथे हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते. त्याचबरोबर सिरीयासारख्या गृहयुद्धाने होरपळलेल्या देशात तर अत्यंत हलाखीची अवस्था आहे. तिथल्या राजवटीविरुद्ध 'ब्र' शब्द उच्चारला तरी प्राणाला मुकावे लागते. लष्करी राजवटी असणाऱ्या देशात तर विचारायचीही सोय नाही. जगभरात हे अस्वस्थ करणारे चित्र दिसत असले तरी काही युरोपियन देशातील वृत्तवाहिन्या अगदी सजगपणे काम करताना आढळतात. फ्रान्स आणि इंग्लंडचे स्थान यात अग्रभागी आहे. अन्य काही लोकशाही देशातही थोडे बरे चित्र दिसून येते. मात्र जिथे राजवटी बदलत जातात तिथे हे बदल साथीच्या आजारासारखे घुसत जातात. तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रसेप इर्दोगन यांनी कधी केवळ  ट्विटरवर खिल्ली उडवली म्हणून तर कधी विरोधात लेख छापले म्हणून पत्रकारांना बंदीवासात टाकल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी काही विदेशी पत्रकारांनादेखील आपला इंगा दाखवला. मागील महिन्यात तर त्यांनी विरोधी बातम्या देणारया सोझ्कू (SOZCU) समूहाच्या मालकास अटक करण्याचे फर्मान काढले होते. सर्वत्र असे निराशाजनक चित्र दिसत असताना आपल्याकडेही बऱ्यापैकी तसेच चित्र दिसते आहे.

सरकारला आवडतील अशाच बातम्या देण्याकडे आपल्या बहुतांश वृत्तवाहिन्यांचा कल अलीकडील काळात दिसतो आहे. सरकारला रुचतील अशा हेडलाईन्स चालवणे आणि तशा प्रकारचे जनमत तयार करणे, लोकांपुढे विविध वाहिन्यांतून त्याच त्या बातम्या देऊन जनमत सरकारकडे वळवणे हे काम करताना पत्रकारीतेचे 'वॉचडॉग'चे कामच हे लोक विसरून गेले असावेत अशी दाट शंका येते. सरकारच्या फसलेल्या धोरणांची खुल्या पद्धतीने समीक्षा करणे, सरकारमधील लूप होल्स समोर आणणे, जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, लोकक्षोभाचा आवाज बुलंद करणे हे अत्यंत दुर्मिळ होत चालले आहे. त्याऐवजी सरकारच्या नावाचा बेलभंडार उधळण्याकडे जास्त लक्ष दिले जातेय. ज्या राज्यात केंद्रसरकारविरोधी मताचे सरकार आहे तेथील घटनांचा अतिरंजित उहापोह करणे हा आपल्या माध्यमांचा आवडता छंद होऊन बसला आहे. याचे ताजे व नेटके उदाहरण म्हणजे 'बशीरहाट' आणि 'वडवली' प्रकरण. ममता बनर्जी या मोदीविरोधक गणल्या जातात. त्यांच्या राज्यात कुठे जरी खुट्ट वाजले की आपल्या वाहिन्या 'डंके की चोट पे' त्यांचा 'डीएनए' उगाळत बसतात त्याच वेळी भाजपशासित राज्यात घडणाऱ्या तशाच घटनांकडे कानाडोळा करतात. बंगालमधील बशीरहाटमधील हिंसाचार कधीही निंदनीय असाच होता पण तसाच हिंसाचार त्याच काळात मोदींच्या गुजरातमधील वडवली इथे घडला होता. पण माध्यमांनी जी प्रसिद्धी 'बशीरहाट' प्रकरणाला दिली त्याच्या एक दशांश प्रसिद्धी 'वडवली'च्या घटनेस दिली गेली नाही. दुसरे उदाहरण भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून घेरल्या गेलेल्या बिहारमधील माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या घटनेचे देता येईल. तेजस्वी यादवांनी जे काही अपराध केले असतील त्याची त्यांना सजा मिळायलाच हवी पण त्यांच्या विरुद्ध फक्त आरोपपत्र तर दाखल झाले आहे पण वृत्तवाहिन्यांनी त्यांची ट्रायल जजमेंट केली. तेजस्वी यादवाविरुद्ध टीकेची राळ उडवणारे वाहिन्यांचे प्रतिनिधी भाजपशासित राज्यातील अनेक मंत्री व खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध याहून गंभीर गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्याबद्दल इतक्या पोटतिडकीने बोलताना दिसत नाहीत. याला चाटूगिरीच म्हणता येईल. आपल्याकडील वाहिन्यांवर जी राजकीय चर्चा चालते त्यातील वाहिनीचा सूत्रसंचालक हा सरकारी वा पक्ष प्रवक्ता असल्याच्या थाटात बोलताना दिसतो आणि सरकारविरोधी बोलणाऱ्या प्रतिनिधीचा आवाज दाबून टाकण्याचे काम तो यथायोग्य करत असतो. शिवाय सोशल मिडीयाच्या एप्समधून विरोधी पक्षावर व सरकारविरोधी तत्वावर गरळ ओकणारे कंटेंट जाणीवपूर्वक व्हायरल केलं जाते ज्याचा काही अंश या वृत्तवाहिन्यातही आढळतो. काही वृत्तवाहिन्या रोज न चुकता आयसीस आणि सीरियाच्या बातम्यावर विशेष कार्यक्रम करून दाखवतात पण त्याच वेळेत देशात होत असलेल्या मॉब लीचिंगवर तोंड शिवून बसतात तेंव्हा त्यांची कीव येते.

वृत्तवाहिन्यांचे मालक कुठे न कुठे आपले खाजगी हित जोपासताना आढळून येताहेत. शिवाय त्यांना सरकारी दडपणापासून मुक्त राहून विविध फायदेही लाटायचे असतात. मात्र यातून जनतेच्या भविष्याशी खेळ केला जातो. पोलंडमधील सॉलिडॅरिटी चळवळ दडपण्यात येऊन तिथे मार्शल लॉ लागू करण्यात आला होता. (१३ डिसेंबर १९८१) त्या काळात तेथील वृत्तवाहिन्या पूर्णतः सरकारच्या ताब्यात होत्या आणि लोकांवर टीव्हीवरील बातम्या पाहण्याची सक्ती केली जात होती. हेतू हा की लोकांनी तेच तेच पाहून आपले मत तसेच बनवावे. याला कंटाळलेले लोक घरात टीव्हीसंच चालू ठेवून बाहेर फिरायला जाऊ लागले तेंव्हा त्यावरही तिथल्या राजवटीने बंधने आणली. पण हा दडपशाहीचा खेळ फार वर्षे चालू शकला नाही. आपल्या वृत्तवाहिन्यांनी हा किस्सा नक्की ध्यानात ठेवावा असा आहे. पण सध्यातरी काही अपवादात्मक नावं वगळता फारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. यामुळे वृत्तवाहिन्यातील पत्रकारितेतील सत्यतत्व हळूहळू अस्तंगत होत चालले आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. यावरचा उपाय लोकांनी करायचा आहे जो इंडोनेशियातील लोकांनी शोधून काढला होता. टीव्हीवरील बातम्या न पाहता विविध न्यूजपोर्टलवर जाऊन नेमकी आणि खरी माहिती मिळवणे आजच्या काळात अवघड नाही. याची चाहूल लागल्याने की काय आपल्या इथे 'नॅशनल दस्तक' या न्यूज पोर्टलचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला होता. अस्तंगत होत चाललेल्या या सत्यतत्वाला कसे शोधून काढायचे याचे उत्तर प्रत्येकाच्या हातात आहे इतके जरी कळले तरी ध्येयवादी आणि तत्ववादी पत्रकारांच्या कष्टाचे, जिद्दीचे चीज होईल...

- समीर गायकवाड.