वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांच्या ट्रेंडमागचे गणित...

देशभरात जेंव्हा फक्त महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये करोनाच्या केसेसचे हॉटस्पॉट झाले होते, करोनाच्या संसर्गाने हाहाकार माजवला होता तोपर्यंत हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी (होय मराठीही) वृत्तवाहिन्यांच्या स्क्रीनवर चोवीस तासाची स्पेस केवळ आणि केवळ करोनाच्या बातम्यांना होती. अन्य बातम्यांना अगदी नगण्य स्थान होते.
देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या आणि वाहिन्यांचं विशेष प्रेम असणाऱ्या उत्तरप्रदेशमध्ये 5 मार्च ते 11 जून या 99 दिवसात करोनाच्या केवळ 12088 केसेस होत्या. दिवसाला सव्वाशे अशी याची सरासरी होती. 12 जूनला यूपीमध्ये पहिल्यांदाच एका दिवसात पाचशेहून अधिक रुग्ण आढळले. त्यानंतर हा आलेख चढता राहिला.


3 जुलै रोजी यूपीमध्ये विकास दुबे या गॅंगस्टरने आठ पोलिसांची नृशंस हत्या केली. त्या दिवशी पहिल्यांदाच युपीमधील करोनाने हजारचा टप्पा गाठला होता. 7 जुलै रोजीची युपीमधील करोनाच्या नव्या केसेसची संख्या होती 1332 ! या दिवसानंतर युपीचा करोनाचा आलेख प्रचंड वेगाने चढता राहिला. दहा जुलै रोजी विकास दुबे ठार मारला गेला. 9 जुलै ते 12 जुलै या काळात सर्व वृत्तवाहिन्यांत केवळ विकास दुबेच्या बातम्याना मोठी स्पेस होती. गंमत पुढे आहे.

14 जून रोजी कथित आत्महत्या झालेल्या सुशांतसिंह राजपूतबद्दल गायपट्ट्यातील राज्ये, हिंदी भाषक राज्ये आणि माध्यमे सुरुवातीला इतकी सक्रिय नव्हती. कोणत्याही हिंदी इंग्रजी मराठी वृत्तवाहिनीचे दैनंदिन तपशील पाहिले तर स्पष्ट लक्षात येईल की अगदी ठरवून मोहीम राबवल्याप्रमाणे 14 जुलैपासून या मुद्द्यास सगळीच स्पेस देऊन टाकली आहे. करोनाच्या बातम्यांना केवळ औपचारिकता म्हणून जागा ठेवली गेली.

इथे एक मुद्दा आणखी महत्वाचा आहे तो म्हणजे 11 जुलै रोजी धारावीमध्ये केवळ 11 नवे करोनारुग्ण आढळले होते. मुंबईमधील अक्राळविक्राळ करोनासंसर्ग आटोक्यात येऊ लागल्याचे पडघम वाजू लागले.

17 जुलैपासून दिल्लीमधील करोनाच्या ऍक्टिव्ह रुग्णांचा आलेख तर चक्क उतरतीला लागला.
या दरम्यान 5 जुलै ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत बिहारमधील नद्यांना भयानक पूर आला. खरे तर तिथली स्थिती अत्यंत दयनीय झाली होती मात्र माध्यमे त्याची दखल घेण्यास तयार नव्हती.
याच काळात सुशांतसिंह राजपूतच्या मुद्द्यास हाईप देण्यात आली.
11 जून रोजी निवडणूक आयोगाने सांगितले की बिहारमधील निवडणूका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, त्या नियोजित काळातच होतील. दरम्यान तिथे व्हर्च्युअल प्रचार रॅली घेऊन चाचपण्या करण्यात आल्या ज्याचा निष्कर्ष नकारात्मक आला. करोना, पूरस्थिती आणि लॉकडाऊन काळात देशभरात बिहारी मजुरांचे झालेले हाल यांना तोंड देण्यास राज्य आणि देश पातळीवरील सरकारकडे कुठला मुद्दाच नव्हता. त्याची कमी सुशांतसिंह राजपूतच्या मुद्द्याने भरून निघाली.

याचे अप्रत्यक्ष लाभ असे झाले की सुरुवातीला जिथे करोनाचा अगदी नगण्य प्रादुर्भाव होता त्या राज्यात आता करोनामुळे मोठी आपत्ती ओढवली आहे मात्र माध्यमे त्याची दखल घेण्यास तयार नाहीत.
महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये जेंव्हा करोनाचा संसर्ग तुफान चढत्या आलेखात होता तेंव्हा या माध्यमांनी केलेले वार्तांकन आठवले तरी तुम्हाला हा मुद्दा कळून येईल.

आता सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर करोना हा केवळ आकडेवारीचा मुद्दा राहिला आहे. जगात किती, देशात किती आणि मृत्यू किती याची आकडेवारी दिली की वाहिन्या त्यांचं एसएसआरच्या मृत्यूचं भांडवल स्वरूप चिपाड चघळायला मोकळ्या !

जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून बिहार, कर्नाटक, आंध्र, बंगाल, युपी, गुजरात इथे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत गेले. रुग्णदुप्पटीचे प्रमाण वाढते राहिले तर नेमक्या याच काळात महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू येथील रुग्णदुप्पटीचे प्रमाण घटते राहिले.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा -
आतापावेतो प्रतिदशलक्ष लोकांमागे कोणत्या राज्याने किती करोना चाचण्या केल्या याचा एक आढावा खर्‍या अर्थाने डोळे उघडेल - सर्वात कमी चाचण्याची टक्केवारी असणाऱ्या पहिल्या दहा राज्यात अनुक्रमे मध्यप्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ, बिहार, उत्तरप्रदेश, चंडीगढ, मेघालय, तेलंगण, गुजरात ही राज्ये आहेत.
यात मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल आणि गुजरात ही आकारमानाने आणि लोकसंख्येने मोठी असलेली राज्ये आहेत.
वाहिन्या आणि समाजमाध्यमे कोणते ट्रेंड चालवत आहेत आणि कशासाठी चालवत आहेत याचं उत्तर तुम्हाला एव्हाना मिळाले असेल.

तरीही आपण आणखी एक मुद्दा पाहू -
मध्यप्रदेशची करोना चाचणीची टक्केवारी देशात सर्वात कमी आहे 13.7 हजार !
या नंतर बंगाल 15.4 हजार, बिहार 18.6 हजार, उत्तरप्रदेश 19.1 हजार, गुजरात 23.8 हजार अशी क्रमवारी येते.
देशात अनेक मुद्द्यांवर मागासलेली राज्ये या राज्यांच्या पेक्षा किती तरी अधिक पटीने पुढे गेली आहेत याचे कुणाला काहीच सोयरसुतक वाटत नसावे हे क्लेशदायक आहे.

या राज्यांची लोकसंख्या - उत्तरप्रदेश 22 कोटी 49 लाख, बिहार 11 कोटी 95 लाख, बंगाल 9 कोटी 69 लाख, मध्यप्रदेश - 8 कोटी 22 लाख, गुजरात 6 कोटी 79 लाख !
या पाच राज्यांची लोकसंख्या येते 59 कोटी 14 लाख ! म्हणजे देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या या राज्यात आहे आणि इथे करोनाच्या चाचण्यांचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. जी राज्ये चाचण्या घेण्यात आघाडीवर आहेत त्यांच्या प्रमाणेच या राज्यातही जर चाचण्या केल्या गेल्या तर देशातील करोना बाधितांचा आकडा दुप्पट होईल हे कुणीही सांगू शकतो मात्र माध्यमांना ते सांगायचे नाही.

माध्यमांना काही बातम्या झाकून ठेवण्यासाठी काही बातम्यांना हवा द्यायला लागते आणि जनतादेखील त्याच मार्गाने मेंढरागत मागे यावी यासाठी सर्वांच्या लाडक्या सोशल मीडियावरही याचेच ट्रेंड चालवले जातात तेंव्हा बातमीमागची पार्श्वभूमी आपल्यापासून कोसो दूर असते.

आपण काय पाहायचे हे कुणाला ठरवू देऊ नये, आपल्याला सत्य जाणून घेण्याची इच्छा नेहमीच जागृत ठेवावी. सुशांतसिंहच्या प्रकरणाचा तपास व्हायलाच हवा मात्र सध्या देशात तोच एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा आहे का याचेही भान आपल्याला असायला हवे, आपल्या देशात अन्य काही आपत्ती, प्रश्न नाहीत का हे आपण स्वतःला विचारायला हवे. आपण ट्रेंडमध्ये वाहत जायचे की ट्रेंड का चालवले जाताहेत याचा शोध घ्यायचा हे सर्वस्वी आपल्या हाती आहे. याचे गणित सोडवायचे की नाही हे ज्याने त्याने ठरवायचे आहे.

- समीर गायकवाड.