Monday, December 28, 2015

काँग्रेस - अंधारलेल्या रस्त्यावरचा भरकटलेला जाणत्या माणसांचा जत्था....




स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेस ही स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती देण्यास तयार असणारया, घरादारावर तुळशीपत्र वाहण्याची तयारी असणारया, समता - बंधुता  याचे आकर्षण असणाऱ्या अन सामाजिक बांधिलकी जपत अंगी सेवाभाव असणारया भारलेल्या लोकांची सर्वजाती -धर्मांच्या लोकांची एक सर्वसमावेशक  चळवळ होती....या चळवळीला लाभलेले नेते देखील त्यागभावनेला प्राधान्य देऊन संपूर्ण स्वराज्य या एकाच मंत्राने प्रदीप्त झालेले देशव्यापी जनमान्यता असणारे होते....काँग्रेसची ती पिढी आपल्या लोकशाहीचा पाया होती म्हणूनच आपली लोकशाही आजही भक्कम आहे....





देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतच्या काँग्रेसच्या कालखंडाचे ढोबळमानाने पंडित नेहरूंचा कालखंड, इंदिराजींचा कालखंड, राजीव - नरसिंहराव कालखंड अन सोनिया गांधींचा कालखंड असे चार भागात विभाजन करता येते.

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून नेहरूंनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर १९५०मध्ये प्रजासत्ताकाची निर्मिती होऊन पंडित नेहरू पुन्हा पंतप्रधान बनले, त्याच वर्षी नरेंद्र मोदी यांचा जन्म झालेला आहे. हा कालखंड (१९४७ ते १९६४) ‘नेहरू कालखंड' म्हणून ओळखला जातो. प्रशासन, राज्यकारभार, आर्थिक-राजकीय धोरण, शिक्षण, गीत-संगीत, कला-नाट्य, संस्कृती, राहणीमान या सर्वांवर नेहरूंची छाप होती, जी आजही दिसून येते. नेहरू १९६४मध्ये वारले, तेव्हा नरेंद्र मोदी १४ वर्षांचे होते आणि स्वाभाविकपणे ते शालेय शिक्षण घेत असतील. कदाचित शाळेत असताना, सर्वच शालेय विद्यार्थ्यांप्रमाणे "मी भारताचा पंतप्रधान झालो तर’ असा निबंधसुद्धा त्यांनी लिहिला असणार! शाळेत शिकणार्‍या त्यांच्या निष्कपट बालमनात मी भारताचा पंतप्रधान झालो तर, याचा अर्थ मी पंडित नेहरू झालो तर, असाच असणे उघड आहे. पण आजच्या मोदींच्या किंवा त्या काळात जन्मलेल्या माणसाच्या मनात नेहरूंविषयी तेंव्हाच्या सारख्याच भावना असतील असं म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल.


 जागतिक इतिहासाचे सूक्ष्मज्ञान व भारतीय लोकमानसाचे नेमके भान असणारे सर्वमान्य नेतृत्त्व म्हणून पंडीत नेहरुंचा जगभर लौकिक होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याबरोबरच स्वतंत्र भारताची पहिली सतरा वर्षे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी भारताच्या सर्वांगिण विकासाची पायाभरणी केली. विकासाच्या नेहरु मॉडेलमुळेच भारत सक्षमपणे वाटचाल करु शकला. पं. नेहरुंच्या विचाराची कास धरुनच भारताला वाटचाल करावी लागेल असे मत काही दशकांपूर्वी पर्यंत व्यक्त केले जायचे परंतु बदलत्या जागतिक परिस्थिती तेंव्हा नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचा कणा असणारी अलिप्त राष्ट्र चळवळ आधी नामशेष झाली अन त्या नंतर कुऱ्हाड कोसळली ती त्यांच्या जागतिक नीतीवर. देशांतर्गत विषम विकास अन जातीयतेचे समूळ उच्चाटन करण्यात आलेले अपयश हे त्या काळातील विचारांचे अन धोरणांचे फलित म्हणावे लागेल. तसेच विविध दीर्घकालीन योजना मुदतीत राबविण्यात आलेले अपयश म्हणून देखील योजना आयोगाकडे बोट दाखविता येईल. आता हा योजना आयोगच मोडीत काढला आहे ही बाब अलाहिदा. पण योजना आयोग ही नेहरूंच्या सांसदीय राजकारणाची कळीची संस्था होती..

 १९६६ च्या घटनाक्रमावर नजर टाकली तर दिसून येते की, नेहरुंच्या मृत्यूला जेमतेम २० महिने होत नाहीत तेवढ्यातच त्यांचे उत्तराधिकारी लाल बहादूर शास्त्रींचे ११ जानेवारी, १९६६ ला अचानक देहावसान झाले. भारत पाकिस्तानचे दुसरे युध्द संपून केवळ साडेतीन महिने झालेले होते, लादल्या गेलेल्या युध्दाचे भीषण परिणाम उग्र होत होते, महागाई आकाशाला भिडली होती, बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. खाद्यान्नाची फार मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. या सर्व आव्हानात्मक बाह्य परिस्थिती बरोबरच सत्ताधारी पक्षांत सत्तास्पर्धा टोकाला पोहोचली होती. मोरारजी देसाई, कामराज, यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या जेष्ठ नेत्यांत एकमत न होऊ शकल्यामुळे तडजोड म्हणून इंदिराजींनी २४ जानेवारी, १९६६ ला पंतप्रधानपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली.




१९६९ मध्ये कॉंग्रेस पक्षात फूट पडली श्रीमती गांधींना पक्षातून काढून टाकण्यात आले मात्र त्यांच्या बरोबर आलेले पक्षातील खासदार, कम्युनिस्ट आणि इतर डाव्या पक्षांच्या मदतीने पंतप्रधानपद कायम राखण्यात इंदिराजी यशस्वी ठरल्या.मात्र या सर्व घडामोडीत १९७० मध्ये त्यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि १९७१ मध्ये नियोजित वेळेच्या एक वर्ष आधी मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या.यावेळी इंदिराजीच्या 'गरीबी हटावो' या घोषणेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला आणि त्या प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तावर पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचार सुरु केले पूर्व पाकिस्तानात मोठा अंतर्गत कलह सूरु झाला याचा परिपाक म्हणून सुमारे १ कोटी निर्वासित भारतात दाखल झाले हा निर्वासितांचा लोंढा रोखण्यासाठी अखेर पाकिस्तानावीरुध्द लष्करी कारवाई करण्यात आली तत्कालीन अमेरीकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी भारताला सज्जड दम देऊन देखील राजकिय मुत्सद्देगिरीची अपूर्व प्रचिती देत पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केला. ९३,००० पाकिस्तानी सैनिक युध्दकैदी बनले. जगाच्या नकाशावर बांग्लादेशचा उदय झाला. स्वत:च्याच पक्षातील जुने नेते 'गुंगी गुडिया' असे जिचे वर्णन करीत होते त्याच इंदिराजींचे राजकीय विरोधकही 'रणचंडिका दुर्गा' असे गुणगान करू लागले.

१९७१ मध्ये त्यांच्या विरोधात रायबरेलीतून निवडणूक लढवणा-या राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावर निर्णय १९७५ मध्ये निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचे ग्राह्य धरून दोषी ठरवले त्यांची निवडणूक अवैध ठरवत निर्वाचित उमेदवार म्हणून कोणतेही अधिकाराचे पद स्विकारण्यास सहा वर्षांसाठी मनाई केली. त्यांच्या पक्षाला पुढील वीस दिवसांत नवीन पंतप्रधानची निवड करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयावरून देशभरात आंदोलने सुरु झाली. न्यायालचा आदेश मान्य करून पद सोडण्यास नकार देऊन देशात आणीबाणीची घोषणा केली. घटनेतील ही तरतूद आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरल्यामुळे देशभरात असंतोष पसरला. विरोधकांना राष्ट्रद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले. घटनेने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्राचा अतोनात प्रमाणात संकोच झाला. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पक्षाचे भूतो न भवती अशाप्रकारचे नुकसान झाले. त्या स्वत:ही या निवडणूकीत पराभूत झाल्या. १९७७ मध्ये देशावर लादलेली आणीबाणी त्यांना आणि पर्यायाने काँग्रेसलाही धडा शिकवून गेली अन त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तेत आले !

१९७५ पासून १९८० पर्यंतचा काळ हा इंदिरा गांधींच्या आयुष्यातील खडतर काळ होता.१९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अत्यंत मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर 'इंदिरायुगाचा अस्त' अशी समजूत करून घेणा-यांना पूर्णत: चुकीचे ठरवत १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत दिमाखदार विजय संपादन करून पुन: पंतप्रधानपद मिळवले. मात्र आता परीस्थिती बदलली होती. खलीस्तानवादी शीख अतिरेक्यांनी देशभरात थैमान घातले होते. यांचा नेता होता जर्नेलसिंग भिद्रानवाले. खरेतर हे भूत इंदिरा गांधींच्याच राजकारणाचे फलीत होते. १९७७ च्या निवडणुकीत अकाली दलाने चांगले यश मिळवल्यानंतर त्या पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी पारंपारीक धार्मिक नेता जर्नेल सिंग भिंद्रनवालेच्या 'दमदमी टाकसाळ' ला मदत करून अकाली दलात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. पुढे जाऊन याच नेत्याने संत निरंकारी मिशनच्या मदतीने हिंसाचार सुरु केला. एका काँग्रेस नेत्याच्या हत्येप्रकरणी अटक झाल्यानंतर भिंद्रानवालेने स्वत:ला काँग्रेस पासून दूर केले आणि अकाली दलाशी हातमिळवणी केली. पुढे याच गटाने स्वतंत्र शीख राष्ट्राच्या मागणीसासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरेकी कारवाया सुरु केल्या. १९८३ पासून भिंद्रानवालेच्या याच फुटीरवादी गटाने आपल्या कारवायांच्या खलिस्तान चळवळीचे मुख्य केंद्र शीखांसाठी अत्यंत पवित्र अशा सुवर्ण मंदिरात केले. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विध्वंसक शस्रास्त्रांचा साठा केला. येथील कारवाया थांबवण्यासाठी आणि तेथील शस्त्रे हलवण्यासंबंधी अवाहन करुनही खालीस्तांवाद्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर सुवर्णमंदिरावर निर्णायक लष्करी कारवाईसाठी तयार होण्याचे आदेश इंदिरा गांधी यांनी दिले. मात्र तत्कालीन लष्कर प्रमुख एस. के. सिन्हा यांनी अशा प्रकारे कारवाई करू नये असा सल्ला दिला. त्यामुळे तडकाफडकी त्यांना या पदावरून हटवून त्यांच्या जागी ले. जन. अरुण श्रीधर वैद्य यांची नेमणूक करून ही कारवाई भिद्रनावले मारला गेला. त्याच्या बरोबरच ८३ लष्करी अधिकारी, ४५० च्या आसपास सामान्य नागरीकही या कारवाईत मारले गेले. सुवर्ण मंदिर अतिरेक्यांच्या तावडीतून मुक्त करण्यात आले मात्र शीख समाजाच्या मनावर अतिशय खोलवर जखम करून गेलेली ही कारवाई त्यावेळी अत्यंत आवश्यक होती. अप्रिय असली तरी इंदिरा गांधी यांनी अत्यंत कणखरपणे पार पाडली. याची मोठी किंमत चारच महिन्यात त्यांना आपल्या प्राणाची आहुती देऊन मोजावी लागली.



राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत काँग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून काँग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली. यावर निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले........राजीव गांधी हे भारताचे सातवे पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधी आणि फिरोज गांधी यांचे ते ज्येष्ठ पुत्र होते. राजीव गांधी हे नेहरू घराण्यातले तिसरे पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधीच्या निधनानंतर ३१ ऑक्टो. इ.स. १९८४ ते २ डिसे· इ.स. १९८९ पर्यंत ते भारताचे पंतप्रधान होते. जेव्हा राजीव गांधीनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हातात घेतली तेव्हा ते भारताचे सर्वांत तरुण पंतप्रधान बनले. राजीव गांधी राजकारणात येण्यापूर्वी इंडियन एअरलाइन्समध्ये वैमानिक होते. आई इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान असल्या तरी त्यांनी मात्र राजकारणातून दूर राहणे पसंत केले होते. दरम्यान इंग्लंडमधील केंब्रिज येथे असतांना त्यांची ओळख इटालियन वंशाच्या सोनियाशी झाली व पुढे त्यांचा विवाह झाला. अखेर इ.स. १९८० मध्ये भाऊ संजय गांधी याच्या निधनानंतर राजीवने राजकारणात प्रवेश केला. पुढे आई इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर ते इ.स. १९८४ मध्ये पंतप्रधान बनले.

राजीव गांधीच्या नेतृत्वात काँग्रेसने त्यानंतर झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांत ५४२ पैकी ४११ जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला. राजीव गांधीच्या आधुनिक विचारांचा पगडा त्यांच्या सुधारणावादी कामांतून पहायला मिळाला. संगणकयुगाची त्यांनी भारताला ओळख करून दिली. तसेच टेलिकॉमच्या क्रांतीची सुरवात ही त्यांच्या धोरणांतून झाली. इ.स. १९८८ मध्ये त्यांनी श्रीलंकेत शांतिसेना पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्याची परिणती लिट्टेसोबतच्या संघर्षात झाली. याच सुमारास बोफोर्स घोटाळ्यात त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांनी त्यांची स्वच्छ राजकारण्याची प्रतिमा मलिन झाली. अखेर इ.स. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. राजीव गांधी त्यानंतरही काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर कायम होते. इ.स. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकात एका प्रचार सभेच्या वेळी त्यांची लिट्टेकडून हत्या करण्यात आली.



पामुलपर्ती वेंकट नरसिंहराव हे भारताचे इ.स. १९९१ ते इ.स. १९९६ या काळात पंतप्रधान होते. त्याच काळात ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षही होते. भारताच्या नवीन आर्थिक धोरणाची सुरुवात त्यांच्या पंतप्रधान-कारकिर्दीत झाली. राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणुक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर काँग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंग या निष्णात अर्थतज्ञाची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये घेतल्या. त्यानंतर बियंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने इ.स. १९९२ आणि इ.स. १९९३ सालांदरम्यान दहशतवादाविरूद्ध कठोर पावले उचलून राज्यात शांतता निर्माण केली. तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले.
जुलै, इ.स. १९९२मध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या संघटनांनी अयोध्येत वादग्रस्त जागी बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्यासाठी कारसेवा सुरू केली. पण नरसिंह रावांनी मध्यस्थी करून ४ महिन्यांचा वेळ मागून घेतला आणि त्या काळात त्या प्रश्नावर तोडगा काढायचे आश्वासन दिले. सरकार दिलेल्या कालावधीत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरणार असे दिसताच विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी डिसेंबर ६, इ.स. १९९२ पासुन अयोध्येत परत कारसेवा सुरू करायचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाबरी मशिदीला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. पण अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील विधानसभांसाठी नोव्हेंबर, इ.स. १९९३मध्ये मतदान झाले. त्यापैकी केवळ दिल्ली आणि राजस्थान या राज्यात भाजप सरकार स्थापन करू शकला. एकप्रकारे या निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली आणि नरसिंह रावांचे सरकार अधिक मजबूत झाले.

मार्च, इ.स. १९९५मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आणि ओरीसा या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात केवळ ओरीसामध्ये काँग्रेस पक्ष सरकार बनवू शकला. महाराष्ट्र राज्यात पक्षाचा प्रथमच पराभव झाला तर गुजरात राज्यात भाजपने मोठा विजय मिळवला. देशातील वातावरण राव सरकारविरूद्ध जाऊ लागले. इ.स. १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाचा इ.स. १९७७पेक्षाही मोठा पराभव झाला. नरसिंह रावांनी राजीनामा दिला. काँग्रेसला एच्.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागला.सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर रावांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तीन खटल्यांना सामोरे जावे लागले. त्यात अनिवासी भारतीय लखुभाई पाठक यांना फसविल्याबद्दल एक खटला होता. त्याचप्रमाणे जुलै, इ.स. १९९३मधील अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मत देण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देणे आणि सेंट किट्स प्रकरण या इतर दोन खटल्यांनाही त्यांना सामोरे जावे लागले. लखुभाई पाठक फसवणुक प्रकरणी न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यानंतर रावांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सीताराम केसरी यांची अध्यक्षपदी निवडणुक झाली. तसेच जानेवारी, इ.स. १९९७मध्ये रावांना काँग्रेस संसदीय पक्ष्याच्या नेतेपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्त्वापासून अलग पडले.


 १९९९ पासून सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष पदावर आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वात २००४ व २००९ची लोकसभेची निवडणूक पक्षाने जिंकली आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वात तयार झालेल्या विविध पक्षांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने देशावर दहा वर्षे राज्य केले आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सोनिया गांधींना प्रथम देशाचे पंतप्रधानपद देऊ केले होते. ते स्वीकारायला त्यांनी नकार दिला तेव्हा त्या पक्षांनी त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. सरकारला सल्ला देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपदही त्यांनाच देण्यात आले. पक्ष संघटनेतील सोनिया गांधींचा अधिकार निर्विवाद होताच, परंतु संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांचे नेतृत्त्व एकमुखाने मान्य केले होते. या आघाडीला २०१४ च्या निवडणुकीत पराभव पाहावा लागला असला तरी राजकारणातील तिची गरज संपली नाही.

सोनिया गांधी यांचे आजच्या विरोधी पक्षात असलेले सर्वमान्यत्व असे आहे. करुणानिधी त्यांच्या सोबत आहेत, ममता बॅनर्जींचा खरा राग डाव्यांवर व आता मोदींवरही असल्याने त्यांनीही सोनियाजींशी फारसे वैर चालविल्याचे दिसत नाही. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरीही सोनिया गांधींच्या संपर्कात असतात. शिवाय देशातील ११ राज्यात आजही काँग्रेसची सरकारे अधिकारारुढ आहे. एवढ्या व्यापक मान्यतेचे नेतृत्त्व विरोधी पक्षात दुसरे नाही. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही काळात आपली प्रतिमा काहीशी खंबीर व कष्टपुर्वक लोकाभिमुख बनविली असली तरी सोनिया गांधींना असलेले सर्वमान्यत्व मिळवायला त्यांना आणखी काही काळ राबावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षातील तरुणांचा एक वर्ग त्यांना अध्यक्षपद देण्याच्या विचाराने भारला असला व तशी त्याने वाच्यताही केली असली तरी पक्षातील अनुभवी, बुजुर्गांचा मोठा वर्ग सोनिया गांधींच्या पक्षातील व पक्षाबाहेरील मान्यतेवर भर देणारा आहे.काँग्रेस पक्षाला जवळ असणारे पक्ष, नेते व संघटन त्याला जोडून ठेवणे पक्षातील ज्येष्ठांना आवश्यक वाटत असेल तर ती त्याची गरज असल्याचेही मानले पाहिजे.

२०१४ च्या पराभवापासून काँग्रेसमध्ये एका चर्चेला सुरुवात झाली होती. पक्षाला लोकाभिमुख बनविणे आणि त्याला एका लढाऊ व विधायक विरोधी पक्षाचे स्वरुप आणून देणे ही त्याची गरज होती. सध्या जे निर्णय पक्षाकडून घेतले जातात ते या गरजेतून व देशात विरोधी पक्ष मजबूत असावे या लोकशाहीच्या मागणीतून घेतले गेले आहेत. पराभवानंतरही काँग्रेस पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते शाबूत आहेत व ते यापुढेही तसे राहतील असा पक्षाचा विश्वास आहे.



असं असूनही आजदेखील काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांकडून राहुल गांधींच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते इतरांची गोष्ट तर वेगळीच आहे. तर सोनिया गांधी आणखी किती वर्षे काँग्रेसच्या शीर्ष स्थानी राहू शकतील हाही कळीचा मुद्दा आहे. बिगर गांधी घराण्याचा कोणता माणूस इतर काँग्रेसी लोकांमध्ये सर्वमान्य होऊ शकेल हा प्रश्नही अनुत्तरीत राहतो.काँग्रेसची धुरा आपल्या खांद्यावर घेण्यास राहुल गांधी कसे सामोरे जातात आणि भविष्यात ते भाजप व इतर काँग्रेसविरोधी पक्षांवर मात करू शकतील का याचे नेमके भाष्य देखील कोणी काँग्रेसी छातीठोकपणे आजच्या घडीला तर करताना दिसत नाही. जुन्या नेत्यांची मर्जी राखणे अन नव्या फळीची निर्मिती हे अवघड काम त्यांना जमेल का हादेखील एक मुद्दा आहे..

प्रचंड उजेडात राहिलेल्या एखाद्या हमरस्त्यावर अकस्मात कुट्ट काळोख व्हावा अन त्या रस्त्यावरून जाणारा माणसांचा जत्था ज्याच्या पाठीमागून मार्गक्रमण करतो त्या म्होरक्यांना अंधारात दिशाहीन झाल्यासारखे वाटावे, पुढे जाणारा रस्ता कोठून कुठे जाणार आहे अन आपल्याला ज्या रस्त्याने जायचे आहे तो कुठे आहे याची नस त्यांना नेमकी सापडत नसावी.तशी काँग्रेसची सध्याची अवस्था झाली आहे. कालबाह्य होकायंत्रे आता या अंधारातल्या जत्थ्याने बदलली आहेत पण त्याच वेळी दुसरा विशाल वेगाने सोनेरी उजेडातून जाणारा नव उन्मेषाचा जत्था या अंधारलेल्या मार्गाची आणखी नाकेबंदी करू शकतो हे येणारा काळच सांगेल तोवर प्रसंगी आपल्या डोळ्यात दिवे पेटवून पक्षाला प्रकाशाची दिशा देण्याचे अत्यंत कठीण काम काँग्रेसच्या नेतृत्वास करावे लागणार आहे हे मात्र नक्की ....

- समीर गायकवाड.