शिंजो आबे यांची हत्या आणि चीन जपान वैमनस्य ..

नुकतेच जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. जगभरात याचे तीव्र पडसाद 

उमटले. हेच चित्र सर्वत्र दिसले अपवाद होता चीनचा! आबेंच्या हत्येनंतर चीनी सोशल मीडियावर अक्षरशः दिवाळी साजरी केली गेली. 'वन प्लेट मोअर राईस' असं म्हणत चिन्यांनी वाढीव कल्ला केला. चिनी इतक्यावर थांबले नाहीत त्यांनी आबेंचा मारेकरी यामागामीचा गौरव करत त्याला हिरो म्हटलंय. जगभरातल्या माध्यमांनी चिनी विकृतीची दखल घेतली. खुद्द चीनने मात्र याविषयी ठोस भूमिका न घेता लोकभावनांना एकप्रकारे मूक संमतीच दिली. अनेकांनी चिनी मानसिकतेमागची कारणमीमांसा मांडली. त्यांचा सूर असा होता की, शिंजो आबे हे चीनसाठी मोठे आव्हान बनले होते. आबे हे चीनच्या धोरणांचे कट्टर विरोधक मानले जायेच. आबेंच्या पुढाकाराने चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर आणि त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा क्वाड हा समूह सुरु झाल्यावर चीनचा तिळपापड झाला होता. आबेंनी चीनच्या महत्वाकांक्षी 'ओबोर' या बहुराष्ट्रीय रस्ते प्रकल्पास कडाडून विरोध केला होता. यामूळे आबे चिन्यांच्या डोळ्यात सलत होते. वास्तवात चीन जपानमधलं वैमनस्य अधिक गहिरं, जुनं नि कडवट आहे ज्याबद्दल भारतीय माध्यमे क्वचित लिहितात. अशी मांडणी अप्रत्यक्षपणे चीनची बाजू घेण्यासारखे असले तरी हा इतिहास आहे जो बदलता येणार नाही.

कोरियावरील वर्चस्वाकरिता विशेषतः एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीन व जपान यांत संघर्ष निर्माण झाला. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात यूरोपीय देशांच्या विस्तारवादी हालचाली व जपानचे आधुनिकीकरण यांमुळे चीनच्या स्वातंत्र्यास धोका निर्माण होईल, अशी चिनी नेत्यांना धास्ती वाटली. रिऊक्यू बेटावर चीनचे अधिराज्य होते. पण रिऊक्यूवर आपलाही हक्क आहे, असा जपानचा दावा होता. 1871 मध्ये या बेटावरील काही रहिवाशांना तैवान (फॉर्मोसा) मध्ये काही आदिवासींनी ठार केले. यावरून चीन–जपानमध्ये झालेल्या बेबनावातून वाद टोकाला जाऊ नये, म्हणून चीनने नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले. मात्र त्यामुळे रिऊक्यूवरील चीनच्या आधिराज्यत्वाच्या हक्कास बाधा आल्यासारखे झाले. या काळात कोरियावरही चीनचे आधिराज्य होते, पण तिथेही जपानसह पाश्चात्त्य राष्ट्रांचाही प्रभाव वाढू लागला होता. जपानानुकूल व चीनचा समर्थक अशा दोन पक्षांतील संघर्षामुळे तेथे वारंवार दंगली उसळत. यावर शांततेचा उपाय म्हणून चीनचे तसेच जपानचेही सैन्य तेथे वेळोवेळी पाठवले गेले. 1893 मध्ये थोंग हाक या गुप्त संघटनेचे बंड निपटण्यासाठी कोरियन राजाने चीनचे लष्करी साहाय्य मागितले. प्रत्यक्षात चीनचे लष्कर येताच जपानी सैन्यही कोरियात दाखल झाले व शांतता प्रस्थापित झाली, तरीही उभयतांची सैन्ये कोरियातच राहिली. दरम्यान कोरियाच्या राजकारणात जपानी पक्षाचे प्राबल्य वाढून तेथील राजाने चीनशी पूर्वी झालेले करारमदार रद्द केले व चिनी लष्करास हुसकावून लावण्याची कामगिरी जपानवर सोपविली. याचे पर्यवसान चीन–जपान युद्धात झाले. चिनी जिद्दीने लढूनही अल्पावधीतच पराभूत झाले. त्यापायी 1895 साली शिमोनोसेकीचा तह त्याला मान्य करावा लागला. या तहान्वये चीनने कोरियाच्या स्वातंत्र्यास मान्यता दिली. वास्तवात कोरिया जपानचा मांडलिक झाला. नुकसान भरपाई व युद्ध दंडादाखल मोठ्या रकमेव्यतिरिक्त फॉर्मोसा, पेस्कदोरझ बेटे, त्याव-दुंग द्वीपकल्प इ. जपानला मिळाले. चीनमधील चार प्रमुख बंदरे जपानी व्यापाराला खुली करण्यात आली. तसेच अन्य राष्ट्रांना चीनमध्ये मिळणारे सर्व हक्क जपानलाही सहज मिळाले.

शिमोनोसेकीच्या तहाने जपानचे महत्त्व वाढले. परिणामी पाश्चात्त्य राष्ट्रे जपानवर जरब बसविण्याच्या उद्योगाला लागली. पैकी फ्रान्स, रशिया व जर्मनी यांच्या दबावाने शिमोनोसेकीच्या तहात दुरुस्ती मान्य करून रोकड रकमेच्या बदल्यात जपानने त्याव-दुंग द्वीपकल्पावरील आपला हक्क सोडला. चीनच्या दुबळेपणाचा फायदा घेऊन पाश्चात्त्य राष्ट्रांनीही चीनकडून सवलती मिळविल्या. नुकसान भरपाईची रक्कम उभी करण्यासाठी चीनने पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून कर्जे घेतली. कर्जफेडीसाठी जकात, मिठावरील करवसुलीचे हक्क धनको राष्ट्रांना बहाल केले. त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत कारभारात पाश्चात्त्यांचा शिरकाव झाला. दरम्यान चीनमध्ये राज्यक्रांती होऊन 1911 मध्ये मांचू राजवटीचा अंत होऊन लोकशाहीची स्थापना झाली. मात्र चीनची अंतर्गत परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. प्रमुख पाश्चात्त्य राष्ट्रे महायुद्धात गुंतलेली पाहून जपाननेच चीनवर दडपण आणून चीनकडे अपमानकारक 21 मागण्या केल्या. शेवटी जपानने लष्करी बळावर शँटुंग, दक्षिण मँचुरीया व मंगोलिया या प्रांतांत अनेक हक्क मिळविले. तसेच व्हर्सायच्या तहाने शँटुंग प्रांतातील जर्मनीचे हक्क व चल-अचल संपत्तीचे स्वामित्व जपानला बहाल करण्यात आले. 1931 मध्ये चीन–जपान संघर्षाच्या दुसऱ्या पर्वाला प्रारंभ झाला व दुसऱ्या महायुद्धातील जपानच्या संपूर्ण शरणागतीने हे पर्व संपले.

चीनच्या मँचुरिया प्रांतावर जपानचा डोळा होता. 1931 च्या उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस मँचुरियातील एका कालव्यावरून चिनी–जपानी नागरिकांत दंगल झाली. जूनमध्ये चिनी सैनिकांनी जपानी अधिकाऱ्याला ठार केले. तेव्हा गुन्हेगारास शासन करण्याच्या बाबतीत चिनी शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले, असा प्रचार करून सप्टेंबरमध्ये जपानी सैन्याने मूकडेनवर (शनयांग) हल्ला चढवून ते शहर काबीज केले. लगोलग मँचुरियातील अनेक मोक्याची शहरे जपानच्या ताब्यात गेली. जपानच्या सल्ल्यावर चालणाऱ्या मांचुकुओच्या स्वतंत्र राज्यास जपानने मान्यता दिली. लवकरच मांचुकुओ व जपानच्या संयुक्त सैन्याने चीनचा रहर प्रांतही जिंकून घेतला. जपानने मूकडेन घेतले, तेव्हाच चीनने राष्ट्रसंघाकडे तक्रार नोंदविली होती. राष्ट्रसंघाचे सभासद म्हणून परस्परांतील तंटे सलोख्याने व वाटाघाटीने मिटवण्याचे तत्त्व चीन तसेच जपाननेही स्वीकारले होते. या दोन सदस्य देशांतील अघोषित युद्धामुळे राष्ट्रसंघासमोर मोठाच पेच उभा राहिला. अमेरिकेनेही चीन–जपान संघर्षाची गंभीरपणे दखल घेतली व चीनच्या स्वातंत्र्यास बाध येईल, अशा कोणत्याही करारास अमेरिकेची मान्यता मिळणार नाही, असा गंभीर इशारा दिला. 24 फेब्रुवारी 1933 रोजी या प्रकरणी जपानला दोषी ठरविण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रसंघाच्या सभेत स्वीकृत झाला. तेव्हा त्यास विरोध नोंदवून जपानने राष्ट्रसंघाच्या सभासदत्वाचे त्यागपत्र दिले. चँग कै-शेकच्या क्वोमिंतांग सरकारने लष्करी प्रतिकार, आर्थिक बहिष्कार आदी उपायांनी जपानी आक्रमणाला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला पण आर्थिक हलाखी, आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभाव, शासनातील भ्रष्टाचार, कम्युनिस्ट व क्वोमिंतांग पक्षातील यादवी. इ. कारणांमुळे चीनची सारखी पीछेहाटच होत गेली. शेवटी 31 मे 1933 रोजी चीन–जपानमध्ये तात्पुरता तह होऊन चीनने पीकिंग व चीनची भिंत यांमधील आपले सैन्य काढून घेतले. जपानी सैन्य उभयमान्य रेषेपलीकडे हटले. पर्यायाने मँचुरियातील जपानी कार्यवाहीला चीनची मान्यता मिळाल्यासारखे झाले.

1933 मध्ये चीनच्या कचखाऊ सरकारमुळे आणि जपानी आक्रमकतेपुढे पूर्वेकडील देश बऱ्यापैकी हतबल होते. सद्य काळात चीनचा कट्टर दुश्मन असणाऱ्या अमेरिकेने तेंव्हा चीनच्या पारड्यात आपले वजन टाकले होते तरीदेखील चीनची राजकीय हराकिरी झाली होती. 31 मे 1933 रोजीच्या चीन–जपानमधल्या तात्पुरत्या तहानुसार चीनने पीकिंग व चीनची भिंतीनजीकचे आपले सैन्य काढून घेतल्याने मँचुरियातील जपानी कार्यवाहीला चीनची मान्यता मिळाल्यासारखे झाले हे चीनसाठी क्लेशदायक होते. पण देशांतर्गत साठमारी आणि कचखाऊ नेतृत्व यामुळे चीनची कोंडी झाली होती. याच सुमारास जपानने मँचुरियावरील आपली पकड आणखी घट्ट केली. फू-यी मांचुकुओचे सम्राटपद देऊन त्याच्या भोवती जपानी सल्लागारांचे कडेच उभारण्यात आले. तसेच मांचुकुओच्या परिसरातील होपे, शान्सी, शँटुंग, छहार, स्वेयुआन या प्रांतांत दुसरे एक चिनी स्वायत्त राज्य स्थापन करून चीनला मांचुकुओवर आक्रमण करणे, शक्य होणार नाही असा प्रयत्न केला गेला. एकंदरीत चीनची सर्व बाजूंनी गळचेपी करून चीनच्या प्रचंड नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करून औद्योगिक विकास साधावयाचा जपानचा प्रयत्न होता. मात्र कित्येक दशके मुकाट अत्याचार सहन करणाऱ्या चीनी सैन्याने अखेर तीव्र प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली, मग चित्र थोडेसे बदलले. चीनच्या अनपेक्षित प्रतिकारामुळे जपानी राजकारणात युद्धपिपासू आक्रमकांचे प्राबल्य वाढू लागले व सर्व पूर्व आशिया जपानी वर्चस्वाखाली आणण्याची स्वप्ने या गटाला पडू लागली.

जपानला शह देण्याच्या दृष्टीने चीनने रशियाशी मैत्री करण्याचे धोरण अवलंबिले. तेव्हा जपानने 1936 मध्ये जर्मनीशी आणि नंतर इटलीशी रशियाविरोधी तह केला. याउलट ऑगस्ट 1937 मध्ये रशिया व चीन यांत अनाक्रमणाचा करार होऊन जपानला वचक बसावा, असा प्रयत्न करण्यात आला पण याचा चिनी–जपानी संघर्षावर फारसा परिणाम झाला नाही. याउलट हलाखीमुळे आणि क्वोमितांग व कम्युनिस्ट यांतील यादवीमुळे चीनची परिस्थिती जास्तच बिकट होत गेली. कम्युनिस्टांना नेस्तनाबूत केल्यानंतरच जपानचा समाचार घेण्याचे चँग कै-शेकचे धोरण होते. अशा परिस्थितीत कम्युनिस्टांविरूद्ध पाठविण्यात आलेल्या जांग ह्‌स्युए लियांग हा सैन्याची पाहणी करण्यासाठी गेला असता त्याला अटक करण्यात आली. परंतु कम्युनिस्टांच्या मध्यस्थीने त्याची मुक्तता झाली आणि क्वोमिंतांग व कम्युनिस्ट पक्षात तात्पुरता समेट होऊन उभयतांनी जपान विरुद्ध संयुक्त आघाडी उघडली. याच सुमारास पिकिंगजवळ जपानी सैन्य अनधिकृतपणे लष्करी हालचाली करीत असता, एका जपानी तुकडीवर चिन्यांनी हल्ला केला. यानिमित्त जपानने या विभागात कुमक पाठवून होपे, शान्सी, छहार, स्वेयुआन आदी विभागात आपली सैन्ये घुसविली व खुद्द पीकिंग शहरही काबीज केले, तसेच कडव्या चिनी प्रतिकारास न जुमानता शांघायही घेतले. लवकरच चीनची राजधानी नानकिंगहून सेचवान प्रांतात चुंगकिंगला नेण्यात आली. चीनमधील प्रमुख लोहमार्ग, बराचसा किनारा, उपयुक्त नद्यांच्या मुखाजवळील भाग यांवर जपानचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले, तरीही चीनचा प्रतिकार चालूच राहिला. चिनी कम्युनिस्टांच्या गनिमी काव्याने जपानचे लष्कर त्रस्त झाले व अल्पावधीत सर्व चीन गिळंकृत करण्याचे जपानचे स्वप्न भंग पावले. तेव्हा आपण चीनला कम्युनिस्टांच्या व चँग कै-शेकच्या तावडीतून सोडविणारे मुक्तिदूत आहोत, असा आव आणून सन-यत्-सेनचा पूर्वीचा एक सहकारी वाँग यिंग वैच्या नेतृत्वाखाली नानकिंग येथे अस्थाई राष्ट्रीय चिनी सरकारची जपानने स्थापना केली. या नव्या चिनी शासनाने मांचुकुओच्या राज्याला मान्यता दिली व चीनचे अधिकृत सरकार म्हणून जपान, जर्मनी, इटली आदी राष्ट्रांची या शासनाला मान्यता मिळाली परंतु चिनी लोकांत फूट पाडण्याचा जपानचा हा डाव सिद्धीस गेला नाही.

दुसरे महायुद्ध ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी सुरू झाले. त्यात सुरुवातीस जपानने भाग घेतला नसला, तरी जपानची सहानुभूती व गुप्त मदतही जर्मनी-इटलीला होती. ७ डिसेंबर १९४१ रोजी पर्ल हार्बरवर अकस्मात हल्ला चढवून जपानने दुसऱ्या महायुद्धात उडी घेतली व अल्पावधीत आग्नेय आशियातील अनेक देशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापिले. अमेरिका-जपान युद्ध सुरू होताच चीनने जपानबरोबरच जर्मनी-इटली विरुद्धही युद्ध पुकारले व चीनला इंग्लंड-अमेरिकेची मदत मोठ्या प्रमाणावर मिळू लागली, तरीही १९४३-४४ अखेर चीनची सर्वत्र पीछेहाटच होत गेली. परंतु अनेक संकटांना न जुमानता चँग कै-शेक जपानला विरोध करीतच राहिला. चिनी कम्युनिस्टांनीही आपला कडवा प्रतिकार चालू ठेवला. शेवटी अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकी यांवर अणुबॉम्ब टाकल्याने १९४५ च्या ऑगस्टमध्ये जपानला शरणागती पतकरावी लागली व दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीबरोबरच चीन–जपान संघर्षाचा शेवट झाला. शरणागतीच्या अटीप्रमाणे जपानने १८९५ पासून जिंकलेला सर्व मुलूख त्याच्याकडून काढून घेण्यात आला. याच दरम्यान चीनी राजवटीत बदल झाला, आपला भूभाग पुन्हा ताब्यात आल्यावर चीनी ड्रॅगनने मागे वळून पाहिले नाही. जिद्द मेहनतीच्या जोरावर चीन आज महासत्ता झाला असला तरी जपानने एकेकाळी दिलेल्या डागण्या सहजी विसरणे अशक्य आहे, त्यासाठी काही काळ जावा लागेल तोवर तरी चीन जपानमधला संघर्ष धगधगताच राहील.

शिंझो आबे यांच्या हत्येनंतर चीनचे अधिकृत पत्रमाध्यम असणाऱ्या ग्लोबल टाईम्सने म्हटले होते की हत्येचा फायदा घेत त्यांचे उत्तराधिकारी आशियामध्ये नाटोच्या प्रवेशाला बळकटी देऊ शकतात. आबेंनी जपानसाठी प्राण पणाला लावले. लष्कराची आणि अण्वस्त्रांची ओढ नसणाऱ्या जपानमध्ये एकविसाव्या शतकात लष्करी आधुनिकीकरणाचा पाया घालून आबे थांबले नाहीत तर त्यांनी जपानसाठी अत्यंत विस्मयकारक भूमिका मांडली ती म्हणजे अण्वस्त्रसज्ज जपानची संकल्पना! जो जपान कधीकाळी अणुबॉम्बच्या हल्ल्याने कोलमडून गेला होता त्या जपानसाठी हा एकशे ऐंशी अंशातून टर्न होता. चीन जपान यांच्यात सेंकाक बेटावरून छुपे युध्द होते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. जपानच्या लष्करी आधुनिकीकरणाचा सर्वाधिक धोका चीनला आहे. जपानमध्ये लष्करी राजवट होती तेव्हा जपानने चीनवर विध्वंसक हल्ले केले करून बऱ्यापैकी भूभाग बळकावले होते. हे चीन कदापिही विसरू शकत नाही. याचवेळी जगाच्या पृष्ठभूमीवर कोणत्या घडामोडी होताहेत याकडेही पाहिले तरी कळते की अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया हे चीनद्वेष्टे देश जपानचे मुख्य मित्रदेश आहेत. तर दक्षिण कोरियाचा हाडवैरी असणारा उत्तर कोरिया हा चीनचा मित्र आहे. भविष्यात जपान अमेरिकेने दक्षिण कोरियास मदत केली तर नवे युद्धक्षेत्र उदयास येऊ शकते. म्हणूनच चीनने या दशकात दक्षिण आशियाई देशात आपले पाय पसरून जपानसाठी नवे फासे टाकले आहेत. चीन जपान दरम्यानच्या वैमनस्यात कोण कोण होरपळून निघणार आहे हे येणारा काळच सांगेल.

- समीर गायकवाड.