राजपक्षे प्रायव्हेट लिमिटेड'स् श्रीलंका !

आपल्या देशाच्या शेजारील काही देशांत बऱ्याच दिवसांपासून प्रचंड अस्वस्थता आहे. म्यानमारमधील आंग स्यान स्यू की यांचे लोकनियुक्त सरकार उलथवून तिथे लष्कराने कमांड सांभाळलीय. बांग्लादेशमध्ये हिंसक कारवायांना ऊत आलाय, नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता कधीही देशाला गर्तेत नेऊ शकते, मालदीवमधले संकट काहीसे निवळताना दिसतेय तर पाकिस्तानमध्ये अकस्मात सत्तांतर झालेय आणि श्रीलंकेमधील विविध स्तरावरची अनागोंदी दिवसागणिक वाढतेय. याचे परिणाम दक्षिण आशियाई देशांतील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवर होणार आहेत. चीनसह अमेरिकेचेही या भूभागावर लक्ष असल्याने इथल्या अस्थिरतेला खूप महत्व आहे. पाकिस्तानमधली समस्या जुनाट व्याधीसारखी आहे ती सातत्याने अधूनमधून तोंड वर करते, तिथे लोकशाही नावालाच आहे प्रत्यक्ष लष्कराचा हस्तक्षेप ठरलेला आहे. अन्य देशांतली स्थिती आगामी काळात पूर्वपदावर येईल, अपवाद श्रीलंकेचा आहे ! कारण इथले संकट न भूतो न भविष्यती असे आहे. जगभरातील आर्थिक राजकीय घडामोडींवर 'इकॉनॉमिस्ट'मध्ये काय भाष्य केले गेलेय हे पाहून आपली विचारधारा ठरवणारे देश आहेत यावरून या नियतकालिकामधील मांडणीचे महत्व कळावे. यंदाच्या इकॉनॉमिस्ट'च्या आवृत्तीत आशिया विभागात श्रीलंकेवर जळजळीत लेख प्रकाशित झालाय ; हे संकट राजकीय, मानवनिर्मित असल्याचे ताशेरे त्यात ओढलेत.
जगभरात क्वचितच श्रीलंका चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलाय, इव्हन आपल्याकडेही लंकेच्या अंतर्गत विषयांवर अपवादात्मक परिस्थितीतच चर्चा झालीय. श्रीलंका हे भारताच्या दक्षिणेस असलेलं बेट. इथले देखणे समुद्रकिनारे, पर्वतराजी आणि निसर्गसमृद्ध जंगलं पाहण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक भेट देतात. निसर्गाने श्रीलंकेला खूप काही दिलं असलं तरी आजघडीला श्रीलंका आर्थिकरित्या कंगाल झालीय. सव्वादोन कोटी लोकसंख्या अनिश्चिततेच्या भयानक गर्तेत सापडलीय. लंकेचे चलन अभूतपूर्व घसरले आहे, परकीय गंगाजळी वेगाने आक्रसत गेलीय. नुकतीच तिथे आर्थिक आणीबाणी जाहीर झालीय. तिथल्या महागाईने, वीज संकटाने, उत्पन्नातील घटीमुळे लंका जगाच्या सेंटर पॉइंटवर आलीय. त्यातही तिथल्या राजवटीबद्दल, सरकारी अनास्थेबद्दल आणि कौटुंबिक हुकुमशाहीबद्दल लिहिलं जातंय.

श्रीलंकन संकटाची चाहूल गतसाली लॉकडाऊन संपल्यानंतरच आली होती मात्र बेफिकीर राजपक्षे सरकारने काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत. परिणामी अन्नधान्यांचा तुटवडा इतका टोकाला पोहोचलाय की श्रीमंत गरीब सगळेच बेकरीच्या रांगेत तासंतास उभे दिसताहेत. किराणा वस्तूंपासून ते औषधांपर्यंत हरेक गोष्टीची टंचाई जाणवतेय, भरीस त्यांचे भावदेखील सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेत. संतापलेली जनता उस्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरली. आंदोलने दगडफेक रस्तारोको जाळपोळ यांनी देश व्यापलाय. लोक इतके चिडले होते की त्यांनी कोलंबोमधले सर्व मुख्य रस्ते टायर जाळपोळीने बंद केले होते. आंदोलकांची पोलिसांशी धुमश्चक्री उडाली तरीही त्यांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या घराच्या दिशेने मोर्चा काढलेला. निषेधाचे लोण सेलिब्रिटींपर्यंत गेल्यानंतर जगभरातील माध्यमांनी याची ठळक दखल घेतली. 3 एप्रिलला लंकेच्या सर्वच्या सर्व 26 कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरनी देखील राजीनामा दिला. देशातील विरोध जोर धरू लागल्यावर राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांची भाषा बदलली त्यांनी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना नव्या मंत्रिमंडळात सामील होण्याची ऑफर दिली, हेतू हा की आपले अपयश झाकले जावे आणि त्याला सर्वपक्षीय स्वरूप यावे ! यानंतर चार नव्या मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली परंतु गोटाबाया यांनी काही राजीनामा दिलाच नाही. कमालीचा निलटपणा आणि बेमुर्वतखोरी यांचे प्रदर्शन त्यांनी केले. हे करत असताना त्यांनी एक गोष्ट मात्र केली ती म्हणजे पूर्वीचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांना मंत्रीमंडळात स्थान दिले नाही. यातून त्यांनी आर्थिक शिस्तीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला पण तोवर उशीर झाला होता. लोकांनी त्यांच्या 'राजपक्षे प्रायव्हेट फ़ॅमिली लिमिटेड' या दृष्टीकोनास चांगलेच ओळखलेलं.

श्रीलंकेच्या आताच्या गोंधळनाट्यातला खरा वग हाच आहे ! संपूर्ण श्रीलंकेवर राजपक्षे कुटुंबाने एक प्रकारची पोलादी पकड निर्माण केलीय याचा आता लोकांना प्रचंड संताप येतोय. आपण गरिबी, उपासमारी, टंचाई, बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक चणचण यांनी ग्रासलेले असताना राजपक्षे कुटुंब सत्तेची पोळी खाण्यात दंग आहे याविषयी लोकांत तीव्र नाराजी आहे आणि त्यातूनच जनतेने उस्फुर्त विद्रोह पुकारला आहे. पंतप्रधान असलेले महिंदा राजपक्षे हे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांचे ज्येष्ठ बंधू आहेत. अध्यक्षीय संसदीय लोकशाही असणाऱ्या श्रीलंकेत 2019 पासून हे दोघे भाऊ सत्तेत आहेत. इथे राष्ट्राध्यक्ष थेट जनतेद्वारे निवडला जातो तर जनतेनेच निवडून दिलेले 225 खासदार त्यांच्यातूनच पंतप्रधानाची निवड करतात. सर्वाधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतात, पंतप्रधान त्यांना सहायक भूमिकेत असतात. श्रीलंका पीपल्स फ्रंटच्या गोटाबाया यांनी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या सजित प्रेमदासा यांचा पराभव करून सत्ता मिळवली होती. नोव्हेंबर 2019 मधल्या निवडणुकीत गोटाबाया निवडून येताच तत्कालीन पंतप्रधान राणील विक्रमसिंघे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. गोटाबाया यांनी तत्कालीन संसद बरखास्त करून हंगामी पंतप्रधानपद आपल्याच कुटुंबात राखलं. यानंतर होऊ घातलेली संसदीय निवडणूक कोरोनामुळे दोनवेळा पुढे ढकलली गेली. ऑगस्ट 2020 मध्ये झालेल्या निवडणूकीत श्रीलंका पीपल्स फ्रीडम अलायन्सच्या युतीचे उमेदवार महिंदा राजपक्षे 145 जागा मिळाल्या. माजी राष्ट्राध्यक्षांचे चिरंजीव सजित प्रेमदासा यांच्या पक्षाला 54 जागा मिळाल्या. राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदी भाऊ भाऊ विराजमान होताच त्यांनी सगळीकडे आपल्या कुटुंबातील माणसांच्या हाती सूत्रे असतील अशा रीतीने कारभार सुरु केला आणि इथेच माशी शिंकली !

गोटाबाया आणि महिंदा यांचे ज्येष्ठ बंधू 78 वर्षीय चमल राजपक्षे यांची वर्णी कृषिमंत्रिपदी लावली गेली. कोविडपश्चात काळात लंकेने चुकीचे कृषी धोरण राबवले होते हे इथे ध्यानात घेण्याजोगे आहे. महिंदा यांचे चिरंजीव नमल राजपक्षे यांच्याकडे युवा व क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. कृषीमंत्रीपदी नेमले गेलेल्या चमल यांचे चिरंजीव शिशिंद्र राजपक्षे यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा आणि आधुनिक शेती या अत्यंत महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. मागील सात महिन्यांपासून श्रीलंकेतील नागरी अन्नवितरण प्रणाली पूर्णतः कोलमडली असल्याने आताचे संकट अधिक गहिरे झालेय. महिंदा राजपक्षे यांची बहीण गंधिनी यांचे चिरंजीव निपुण रणवाका हे खासदार आहेत. तसेच महिंदा यांचे दुसरे चिरंजीव योशिता हे पंतप्रधान कार्यालयात चिफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम पाहतात. पीएमओमध्ये त्यांचा वरचष्मा आहे, अनेक महत्वाची लोकहितकारी कामे यांनी रोखून धरलीत जिथे कुटुंबाचे हित आहे त्याच योजनांना प्राधान्य दिलेय ! या सर्वांवर कहर करणारी बाब म्हणजे महिंदा यांचे आणखी एक बंधू बासिल राजपक्षे यांची नेमणूक देशाच्या अर्थमंत्रीपदी केली गेली. बासिल राजपक्षे यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्वही आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या व्यक्तीला श्रीलंकन सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्यास लंकन कायद्यान्वये प्रतिबंध आहे, यावर उपाय म्हणून गोटाबाया यांनी थेट संविधानात दुरुस्ती केली ! बासिल यांनी अर्थमंत्री पदी विराजमान होताच पूर्णतः चीनी मांडलिक असल्यागत आर्थिक धोरण आखले जे पुढे देशाला विनाशाकडे घेऊन गेले. त्यामुळेच आताच्या नव्या मंत्रीमंडळात त्यांना स्थान दिलेलं नाही, मात्र लोक यावर संतुष्ट नाहीत. त्यांना गोटाबायांचा राजीनामाच हवाय.

परीक्षेसाठी कागद शाई नाही, खायला ब्रेडदेखील नाही, स्वयंपाकासाठीचा गॅस नाही, वाहनात इंधन नाही, 17-17 तास वीजपुरवठा नसणं नित्याचे झालेय, रुग्णांना औषधे नाहीत, धान्य कधीच लुप्त झालेय आणि वस्तूंचे दर गगनाला भिडलेत. श्रीलंकेचे अर्थकारण पूर्णतः पर्यटनावर अवलंबून आहे, मागील दोन वर्षात कोविड काळात पर्यटनास फटका बसला परिणामी आर्थिक आवक बंदच झाली. कोविड काळात आगामी आर्थिक संकट ओळखून नियोजन करणे गरजेचे असताना राक्षसी प्रकल्पांवर पैसा पाण्यासारखा खर्च केला गेला आणि आता अभूतपूर्व संकट उभे राहिल्याने पर्यटक यायला तयार नाहीत त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी अर्थव्यवस्था कात्रीत अडकलीय. श्रीलंकेत याआधी सेनानायके, जयवर्धने आणि भंडारनायके या कुटुंबांचा वरचष्मा राहिलाय मात्र त्यांनी असा टोकाचा स्वार्थी निगरगट्टपणा दाखवला नव्हता नि स्वतःच्या अहंकारी राजप्रतिमेपायी देशाची धूळधाण होऊ दिली नव्हती. आता लोकांची सहनशक्ती संपलीय. राजपक्षेंना त्यांच्या कुकर्माची फळे भोगण्याशिवाय गत्यंतर नाही, स्वतःचा बचाव ते जितका करतील तितका विनाश अधिक असेल ! म्हणूनच आंदोलनकर्त्या श्रीलंकन तरुणांची घोषणा आहे की गो गोटा गो !

- समीर गायकवाड