ब्लॉगपोस्ट नीट वाचल्याशिवाय कमेंट करू नयेत.
किल्ल्यांनो, गडकोटांनो तुम्ही तेंव्हाच बेचिराख व्हायला हवं होतं कारण ... कारण... तुमचा पोशिंदा आता हयात नाहीये..
त्यांचे पोशिंदे असलेले शिवबाराजे आपल्या किल्ल्यांची किंमत जाणून होते. किल्ल्यांवर त्यांनी जीवापाड प्रेम केले होते. .
शिवराय म्हणजे गडकोट, स्वराज्य म्हणजे गडकोट आणि गडकोट म्हणजे रयत !
हे समीकरण इतिहासाने आपल्या सर्वांच्या मस्तकात असं भिनवलंय की गडकोट हा शब्द उच्चारताच शिवराय आठवतात, झुंजार रणमर्द मावळे आठवतात ! लढाऊ मराठ्यांचा तेजस्वी इतिहास डोळ्यासमोर येतो.
हे सर्व आता लिहिण्याचे कारण म्हणजे काही किल्ले विकासासाठी भाडोत्री वा तत्सम तत्वावर देण्याचा तथाकथित निर्णय आणि त्यावरून सुरु असलेली धुळवड !
सरकारने हा निर्णय रद्दबातल झाल्याची कोणतीही स्पष्ट घोषणा केलेली नाही. यावर सफाई देताना सरकारकडून असं सांगितलं गेलंय की वर्ग एक मधील कोणत्याही किल्ल्यांना सरकार हात लावणार नाही. स्वराज्य व शिवराय यांचा थेट संबंध नसलेल्या वर्ग दोन मधील किल्ल्यांबद्दलच नवे धोरण असेल. या किल्ल्यांची डागडुजी करण्यासाठी आणि त्यांची निगा राखण्यासाठी सरकार हे किल्ले विकसनासाठी देणार आहे.
हा निर्णय अन्य कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने घेतला असता तर आता सत्तेत असलेल्या पक्षांनी किती गहजब केला असता याचा अंदाज लावता येत नाही. असो. सरकार चालवायचे म्हणजे अनेक तडजोडी कराव्या लागतात.
तर सरकारचं असं म्हणणं आहे की या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठीच हे करावं लागतंय.
तर मित्रहो आपण जरा शिवकाळात जाऊन पाहू या, तेंव्हा शिवरायांनी काय केलं होतं याचा मागोवा घेऊया.
शिवबांनी किल्ले कसे जिंकले, त्यांची पुनर्निर्मिती कशी केली, जीर्णोद्धार कसा केला याचे अनेक दाखले इतिहासात आहेत. स्वराज्यात दाखल झालेल्या प्रत्येक किल्ल्याची देखभाल करण्यासाठी त्यांची निगा राखण्यासाठी महाराज स्वतः लक्ष घालत होते.
सोबत शिवबांचे एक पत्र दिले आहे, ज्यात त्यांनी एक तहनामा केला आहे. यानुसार राजांनी १७५००० होन इतकी रक्कम किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी, उभारणीसाठी अदा केली आहे. कोणत्या किल्ल्याला किती रक्कम खर्च करायची याची आकडेवारी दिली आहे. रायगडसारख्या किल्ल्यास मोठ्या रकमेची तजवीज करताना ती रक्कम कोणत्या कामासाठी खर्च करावी याचे तपशीलही दिले आहेत.
आता शिवराय नाहीत. स्वराज्यही नाही. मग या किल्ल्यांचे संवर्धन, डागडुजी आणि निगा राखण्याचे काम कुणाचे ? यासाठी लागणारा संपूर्ण निधी देण्याची जबाबदारी कुणाची ? त्यासाठी कोणते नैतिक मार्ग अवलंबले पाहिजेत ? हे प्रश्न ज्याने त्याने स्वतःला विचारावेत !
मुंबईतील मंत्र्यांच्या दालनापासून ते गल्लीतल्या नगरसेवकाच्या कार्यालयासाठी खर्चायला मुबलक पैसे आहेत आणि किल्ल्यांसाठी पुरेसे पैसे नाहीत यात सरकारचा काहीच दोष नाही, दोष स्वराज्याचा आणि या किल्ल्यांचा आहे, कारण यांच्यासाठी लक्षावधी होन खर्ची घालणारा लाखांचा पोशिंदा आता उरला नाही. उरलाय तो त्यांच्या नावाचा वापर !
माझी सरकारविरुद्ध आणि सरकारमधील राजकीय पक्षांविरुद्ध कसलीही तक्रार नाहीये, ते जे करताहेत ते शंभर टक्के योग्यच असलं पाहिजे. त्यात दोष कधीही असू शकणार नाही. माझी तक्रार त्या किल्ल्यांविरुद्ध आहे, त्यांनी केंव्हाच नेस्तनाबूत व्हायला हवं होतं. त्यांचा पोशिंदा गेला तेंव्हाच ते धुळीस मिळाले असते तर आज त्यांच्यावर ही नौबत आली नसती..
- समीर गायकवाड.
___________________________________________________________________________
पत्राच्या प्रारंभी शिवमुद्रा आहे-
प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुविश्व वंदिता। शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते।
मजकूर -
जाबिता तह सन इमारती करणे सन इसने कारणे
इमारती करावयाचा तह केला असे
की गबाल हुनरबंद लावून
पैसा पावत नाही. हुनरबंद
गवगवा करीता काम करत नाहीत या
बदल यैसा तह केला की नेमस्तच इमारती
करावी
... होनू
. .. १७५०००
. .. मार येक लाख पचाहत्तरी हजार
.. . होनु रास
५०००० - रायगड
.. ३५००० दीवा घरे
.. ... २०००० - तळी
.. ..१०००० - गच्ची
.. .. ५००० - केले
.. _________
.. .. ३५००० -
.. १५००० - तट
.. ________
.. ५००००
१०००० - ** गड
१०००० - सीधुदुर्ग
१०००० - वीजयेदुर्ग
१०००० सुवर्णदुर्ग
१०००० - प्रतापगड
१०००० - पुरधर
१०००० - राजगड
{ पत्राच्या फोटोच्या दुसऱ्या भागातील मजकूर- (पत्र एकच आहे. त्याचे दोन फोटोत विभाजन केले आहे) }
५००० - प्रचंडगड
५००० - प्रसीधगड
५००० - विशाळगड
५००० - महिपतगड
५००० - सुधागड
५००० - लोहगड
५००० - सबलगड
५००० - श्रीवर्धनगड व मनरंजन
३००० - कोरोगड
२००० - सारसगड
२००० - महीधरगड
१००० - मनोहरगड
७००० - कीरकोल
_____________
१७५०००
येणेप्रमाणे एक लाख पच्छाहत्तरी
हजार होनु खर्च करणे मोर्तब सुद
(येथे मोर्तबाचा शिक्का उमटवला आहे - ज्याचा मजकूर आहे : मर्यादेयं विराजते )
दस्तुर राजश्री पंत म्हणुन
सग्रह केला..
________________________________________
~~ ~~~ ~~~ ~~~
टीप - हे पत्र कोल्हापूर पुरालेखागार, पंत अमात्य बावडा दफ्तर येथे उपलब्ध आहे.
खेरीज राजवाडे खंड आठ, अनुक्रमांक २२ वरतीही हे पत्र उपलब्ध आहे
पत्राचा कालावधी इसवीसन १६७१ - १६७२ या दरम्यानचा आहे.
This decision to take help from private developers to build and renovate forts is very good decision. This is most economical way to renovate the old forts
उत्तर द्याहटवाSome points
1] In old days(in the days of Shivchatrapati) forts were the center of politics. So all control of nearby region was handled from forts. So forts get some money.
2] Now most of forts are away from main cities. So the money spend on renovating them is not directly helping people
3] Renovating forts is big work and needs lots of money. the goes well beyond 100 of cores
4] The forts also needs continue maintenance. SO just one time money is not sufficient
5] Handing it over to private parties and asking them to start Hotels/resorts will generate some employment and will also solve the money problem
6] I agree that the private parties can start some wrong things like wine etc but it is necessary in today's word. Gov can make laws not to allow wine etc on the forts.
7] Asking gov to spend mony on forts but not to help farmers doesnot make any sense