'लग्नांच्या बाबतीत गाव काय म्हणेल ?' या प्रश्नाने खेड्यातल्या मराठ्यांना इतके ग्रासलेले असते की त्यापुढे त्यांच्या जीवनातल्या सर्व समस्या त्यापुढे फालतू ठराव्यात.
लग्न थाटातच झालं पाहिजे. मानपान झाला पाहिजे. पाचपंचवीस भिकारचोट पुढारी लग्नात आले पाहिजेत. जेवणावळी झाल्या पाहिजेत. गावजेवणे झाली पाहिजेत आणि वाजतगाजत वरात निघाली पाहिजे.
एकंदर गावात हवा झाली पाहिजे, चर्चा तर झालीच पाहिजे असा सगळा माहौल असतो.
पोराला पोरगी वा पोरीला पोरगा पसंत नसला तरी चालतो मात्र खानदान नामचीन हवे, पदर जुळला पाहिजे, बारामाशी अन शहाण्णव कुळी संबंध असले पाहिजेत, नात्यात पै पाहुणे असले पाहिजेत अन् दारातल्या मांडवात गावानं मान झुकवली पाहिजे अशा वैचारिक विकारांनी गावगाड्यातले मराठे ग्रासले आहेत.
किती शिक्षण झालं, काय नोकरी काम धंदा आहे. किती नि कसली शेती आहे, विचार कसे आहेत याला प्राधान्य नसते उलटपक्षी कुळ कुठले, नातलग कोण, सोयरे धायरे कोण, नात्यात कुणी खानदानीला बट्टा (?) लावला आहे का याचा आधी शोध घेतला जातो मग बाकी गौण (!) गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात.
नावालाच एकविसाव्या शतकांत आम्ही गेलो आहोत, वास्तवात आम्ही मध्ययुगाहून मागे आहोत.
अजूनही आमही जातीपातीने ग्रासलेले आहोत, खालच्या वरच्या कुणब्यांत विभागलों आहोत, पदर लागतो की नाही याची चाचपणी अजूनही करतोच आहोत. वैजापूरमध्ये झालेलं क्रूर निर्घृण हत्याकांड ही या नीच मानसिकतेची निष्पत्ती आहे. मुलीने / मुलाने मर्जीविरोधात लग्न केलं रे केलं की तळपायाची आग मस्तकाला जाते. शहरात देखील हे होतं मात्र त्याची दाहकता छुपी नि सौम्य आहे.
हे का होतं याचं कारण कुणालाच शोधायचं नाही असं नाही. खोटी प्रतिष्ठा, चुकीच्या समजुती, काळासोबत न जाता जुन्या कुचकामी गोष्टीत गुंतणं यामुळे याला खतपाणी मिळतं. सामाजिक आणि आर्थिक असमतोलास मराठा समाज नेटक्या पद्धतीने सामोरा गेलेला नाही. भूमिहीन / अल्पभूधारक मराठा आणि मातब्बर श्रीमंत मराठा यांच्यात जशी दरी आहे तशीच दरी सामाजिक बंधने तोडलेल्या आणि परंपरागत मूल्यांना चिकटून असणाऱ्या मराठ्यांत आहे. ही दरी भरून काढण्याचे वा यावर वैचारिक प्रबोधन करण्याचे दीर्घकालीन नियोजनबद्ध ठोस प्रयत्न झाल्याचे पाहण्यात नाही.
आजवर कोणत्याही राजकीय पक्षाने देखील यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही किंबहुना यावर काही कणखर भूमिका घेतली तर काही लोक दुखावणार हे ठरलेले असल्याने त्यास टाळले असावे. काही सामाजिक संघटनांनी, काही व्यक्तींनी यासाठी काम केलेलं आहे मात्र त्यांचे प्रयत्न नि परीघ तोकडे पडताहेत. गावोगावच्या नवविचारी नि विवेकी मंडळींनी यांसाठी सातत्याने भूमिका मांडली पाहिजे.
कडू औषधाची गोळी आहे तिला साखरेचे वेष्टन लावून खाऊ घालण्याची गरज नाही, त्यातले कडवट सत्व नेमके सांगूनच हा इलाज केला पाहिजे. वाईटपणा कुणालाच नको असतो त्यामुळे अशा वेळी मौन राहिलं की दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचं हुकुमी कसब काहींच्या अंगी असतं जे पुढे जाऊन समाजासाठी विखारी शाबित होतं.
याचा अर्थ असा होत नाही की सकल समाजच अशा बुरसटलेल्या विचारांनी त्रस्त आहे. कोणत्याही गोष्टीचे सरसकटीकरण करणे अन्यायकारक ठरते. सुधारक, आधुनिक आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे खुल्या विचारांचे मराठे सर्वत्र आहेत मात्र एकुणात त्यांचे प्रमाण किती हा मुद्दाही लक्षणीय महत्वाचा ठरतो. ज्या समाजाने राज्याला देशाला अखंडित गौरवशाली वाटतील अशी ओजस्वी माणसं दिली त्या समाजात अजूनही काही जुनाट नि बुरसटलेल्या विचारांना थारा मिळतोय याचा सल प्रत्येकाला जाणवला तर या प्रश्नाचे उत्तर शोधता येईल.
हा विकार केवळ मराठा समाजात आहे असे नसून सर्वच जातीधर्मात कमीअधिक प्रमाणात ही व्याधी आढळते, कुणीही याला अपवाद नसावा!
हा झाला एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा आहे ऑनर किलिंगचा!
काही दिवसापूर्वी भावाने बहिणीची अतिशय निर्मम हत्या केली होती ज्यामुळे अख्खा देश हादरला होता. या हत्याकांडात सख्ख्या भावाने आणि त्याच्या आईने आईने मिळून कीर्ती मोटे-थोरे हिचा शिरच्छेद केला कारण तिने घरच्यांच्या मर्जीविरुद्ध प्रेमविवाह केला होता. कोयत्याने वार करून भावाने तिचं शीर धडावेगळं केलं आणि ते शीर तसंच पकडून भावाने बाहेर ओट्यावर आणून ठेवलं. या घटनेनंतर तिचा भाऊ आणि आई आपल्या घरी गेले, त्यांनी रक्ताचे कपडे बदलले आणि वैजापूर पोलीस स्टेशनात स्वतःहून खुनाची कबुली द्यायला हजर झाले.
अलीकडेच, ऑनर किलिंगशी संबंधित एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, जर दोन प्रौढांनी लग्न केले तर तिसरा कोणीही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. ऑनर किलिंगला संघटित गुन्हा ठरवण्याच्या मागणीसाठी 'शक्ती वाहिनी' या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर दोन प्रौढांनी स्वत:च्या इच्छेने लग्न केले, तर त्यात कोणीही तिसरा हस्तक्षेप करू शकत नाही. यासोबतच हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 5 मध्ये एकाच गोत्रात लग्न न करणे योग्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ऑनर किलिंगची केवळ 3 टक्के प्रकरणे गोत्राशी संबंधित आहेत, तर 97 टक्के प्रकरणे धर्म आणि इतर कारणांशी संबंधित आहेत. ऑनर किलिंग म्हणजे कुटुंबातील सदस्याची, विशेषत: महिला सदस्याची त्याच्या नातेवाईकांकडून हत्या. कुटुंब आणि समाजाच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली या हत्या अनेकदा केल्या जातात.
देशात जातीय समज दृढ होत आहे. ऑनर किलिंगच्या बहुतांश घटना तथाकथित उच्चवर्णीय आणि खालच्या जातीतील लोकांच्या प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत घडल्या आहेत. आंतरधर्मीय संबंध हे देखील ऑनर किलिंगचे प्रमुख कारण आहे. ऑनर किलिंगचे मूळ कारण ग्रामीण भागापर्यंत औपचारिक सरकार पोहोचू न शकणे हे आहे. पंचायत समितीसारख्या औपचारिक संस्थांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामीण भागात निर्णय घेण्याची शक्ती खाप पंचायतीसारख्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य संस्थांकडे जाते. शिक्षणाअभावी समाजातील एक मोठा घटक आपल्या घटनात्मक अधिकारांबाबत अनभिज्ञ आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ऑनर किलिंगचा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 15 (1), 19, 21 आणि 39 (f) वर नकारात्मक परिणाम होतो.
कलम 14, 15(1), 19, आणि 21 मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत, तर कलम 39 राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांशी संबंधित आहेत. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे हे संविधानाचा आत्मा आणि तत्त्वज्ञान म्हणून ओळखले जातात. ऑनर किलिंग हे मानवी हक्कांचे तसेच कलम २१ नुसार सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ऑनर किलिंग हे देशात सहानुभूती, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता या गुणांची कमतरता वाढवण्याचे काम करते. विविध समुदायांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, सहकार्य इत्यादीच्या कल्पनेला चालना देण्यात याचा अडथळा होतो. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या नुकत्याच दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की पालकांनी किंवा खाप पंचायतींनी प्रौढ व्यक्तींकडून लग्नाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करणे बेकायदेशीर आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनर किलिंगबाबत कठोर पावले उचलण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
समाज जागृत करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल, तसेच लोकांना अधिकाधिक साक्षर करण्यावर भर द्यावा लागेल. खरं तर, देशातील ऑनर किलिंगला आळा घालण्यासाठी न्यायालयांनी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे, जिथे गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेसह बेकायदेशीर घोषित केले गेले आहे. मात्र, असे गुन्हे पूर्णपणे रोखण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की "सन्मानासाठी कोणाचाही जीव घेण्यात सन्मान नाही".
विवाहसंस्थेचे उदात्तीकरण आणि जातीय तसेच विविध स्तरावरील अभिनिवेशयुक्त अस्मितांमुळे प्रेम करणाऱ्या जोडप्यांना लग्न करणे ही गोष्ट जिकिरीची झालीय, परिणामी ते लिव्ह-इन रिलेशनचा पर्याय स्वीकारताना दिसतात. यामुळे त्यांच्या नात्यातली गुंतागुंत वाढते नि कौटुंबिक नात्यांची फरफट होते, समाज स्वीकारत नाही कुटुंबात स्थान नाही आणि ओसरत जाणारी परस्परांविषयीची आस्था आदी गोष्टींपायी त्यांच्यात बेबनाव होऊ लागतो सबब समाजातील सर्वच घटकांचा या विषयीचा दृष्टिकोन बदलणे अनिवार्य आहे; त्याशिवाय 'नांदा सौख्य भरे' या आशिर्वादामध्ये सत्यता जाणवणार नाही!
- समीर गायकवाड
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा