तेंव्हा उत्तीर्णांची संख्या ऐंशी टक्क्यांच्या घरात नेऊन अनुत्तीर्ण होण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या अनेकांना त्या सालच्या निकालाने आधार दिला होता. दहावीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर ज्यांचे शिक्षण कदाचित थांबले असते, त्यांना ते सुरु ठेवण्याची संधी या निकालाने दिली. इंग्रजी, गणित यांसारख्या अवघड समजल्या जाणाऱ्या विषयांतच परीक्षार्थी गटांगळया खातात तत्सम विषयांना अन्य विषयांच्या मदतीने शिक्षणाचा एक टप्पा पार करण्यास या निकालाने मदत केली. त्या वर्षीपासून उत्तीर्णांची टक्केवारी एकदम भरमसाठ वाढल्याचे कारण शोधणे कठीण नाही. इंग्रजी, हिंदी, मराठी इत्यादी भाषा विषयांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येकी ३५ गुण (शंभरपैकी) मिळणे आवश्यक असते. हा नियम त्या वर्षीपासून बदलण्यात आला. या तिन्ही विषयांना मिळून 105 गुण (तीनशेपैकी) मिळाले असल्यास आणि प्रत्येक विषयाला किमान 25 गुण असल्यास विद्यार्थी त्यांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकेल अशी पळवाट काढली गेली. गणित आणि विज्ञानाच्या बाबतीतही असाच नियम करण्यात आला.
गणित आणि इंग्रजीत अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता असणारे विद्यार्थी या नव्या नियमांमुळे उत्तीर्ण झाले. म्हणूनच या दोन्ही कठीण समजल्या जात असलेल्या विषयांतील उत्तीर्णांची टक्केवारी ८९ टक्क्यांच्या घरात पोहोचली. २००८ सालापासूनच शाळांतर्गत मूल्यांकन पद्धतही सुरू केली गेली. भाषा विषयांसाठी वीस गुणांची तोंडी परीक्षा आणि गणितासाठीही तीस गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन ठेवण्यात आले. अंतर्गत परीक्षांमध्येही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे अपेक्षित असले, तरी बहुतेक शाळा सढळहस्ते गुण देऊ लागल्या त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ लागला. मुलांना गुणही अफाट मिळू लागले आणि अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण तर खूपच घटले. ही जादूची कांडी शिक्षण धोरणातील बदलांमुळे फिरली होती.
दहावीची परीक्षा ही एक सार्वत्रिक प्रमाण मानली जाणारी मोठ्या प्रमाणात घेतली जाणारी परीक्षा असं तिचं स्वरूप झालंय. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मेट्रो शहरं, कॉस्मोपॉलिटन शहरं, उच्च व मध्यम विकसित शहरं इत्यादी सधन व साधनयुक्त भागातल्या सुस्थित घरांतील सर्व सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच नानाविध सुविधा ज्यांच्यापर्यंत पोचलेल्याच नाहीत, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थीही ही परीक्षा देत असतात. सर्व विद्यार्थ्यांची गुणवत्तापातळी सारखी नसतेच; तसेच त्यांची कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक स्थितीही सारखी नसते, तरीही एकाच परीक्षेद्वारे त्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप केले जाते. त्यामुळे या परीक्षेची काठीण्यपातळी फार वरची असून चालत नाही. हे भान ठेवूनच आपल्याकडे ही परीक्षा घेतली जाते. २००८ सालच्या धोरणांमुळे ही परीक्षा अधिक सर्वसमावेशक झाली परंतू त्यानंतर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. गुणवत्तावाढीच्या दिशेने कोणतीच पावले पडली नाहीत. उत्तीर्ण होण्याची संधी अनेकांना दिली तेंव्हा शिक्षणाचा दर्जा सांभाळून त्यात गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करणे अनिवार्य होते पण त्या दृष्टीने काहीच झाले नाही. तसं न झाल्यामुळे केवळ उत्तीर्णांची संख्या वाढत गेली, टक्केवारीही फुगत गेली.
त्याचे खरे परिणाम समोर येण्यासाठी एक दशक जावं लागलं. देशभरात विविध उच्चशिक्षणासाठी स्पर्धा परीक्षा सक्तीच्या झाल्या, त्या राज्य पातळीवर आणि देश पातळीवर घेतल्या जाऊ लागल्या. आंतरराज्यीय विद्यार्थी कुठेही प्रवेश घेऊ लागले, परराज्यांच्या परीक्षा देणं सहज आणि सोपं झालं. त्यांच्या क्लासेसचे पेव फुटले आणि खऱ्या समस्येस प्रारंभ झाला. देशपातळीवर सीबीएसईचा एकसमान अभ्यासक्रम उपलब्ध असल्याने त्याकडे झुकण्याचा कल वाढला. त्यातली सर्वसमावेशकता आणि इंग्रजीची अनिवार्यता महत्वाची होती. नेमके इथेच एसएससी बोर्ड मागे पडले आणि मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने यश मिळणे अवघड होत गेले. देश पातळीवरच्या परीक्षा आणि नोकऱ्यातून मराठी टक्का घसरू लागला हे स्पष्ट दिसत असतानाही शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नव्हते. उलटपक्षी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शाळागळती थांबवण्यासाठी आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला गेला. यामुळे शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात नेमकी किती घट झाली याचा अभ्यास अहवाल कधीच जारी झाला नाही. मात्र अनुत्तीर्ण होण्याची भीती निघून गेल्यानं विद्यार्थ्यांचा कसून अभ्यास करण्याचा सराव बंद झाला. परिणाम पुन्हा घटत्या गुणवत्तेत दिसून आले.
हे सर्व कमी होते की काय म्हणून सरकारने आणखी एक मेख मारली. 'आउट ऑफ फाईव्ह' नावाचा गोंडस प्रकार समोर आणला. सात विषयांपैकी ज्या पाच विषयात जास्त गुण आहेत त्यांची बेरीज करून त्यांची टक्केवारी महत्तम मानली जाऊ लागली. म्हणजे दोन विषयात गुण कमी असले तरी टक्केवारीचा बेडूक फुगलेला दिसू लागला. यामुळं झालं असं की मुलांना एकशे पाच टक्के असेही भयानक गुण मिळू लागले. याच काळात सरकारनं आणखी धोंडा पायावर पाडून घेतला, तो म्हणजे कोणत्याही देश पातळीवरील क्रीडाप्रकारात राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व केलं असल्यास त्या खेळाडूंना पाच टक्क्यांची खिरापत दिली जाऊ लागली. याचा उलटा परिणाम असा झाला की ज्यांची कधी नावं ऐकली नाहीत असे खेळ राज्यातील हरेक शहरातनं 'खेळले' जाऊ लागले. काही स्पर्धा तर निव्वळ कागदोपत्री होऊ लागल्या. क्रीडासंघटक आणि प्रशिक्षक यांनी दुकानदारी उभी केली आणि केवळ गुणांच्या हव्यासास चटावलेल्या पालकांनी तिथंही रांगा लावल्या. मुलांना शेकड्याने गुण मिळू लागले. नव्वद पंच्याण्णव गुण म्हणजे किरकोळ गुण झाले, इतकी दारूण अवस्था शिक्षणाची झाली.
हे सर्व घडत असताना देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवर मागील दीड दशकात कोचिंग क्लासेसचं पीक इतकं जोमानं आणि वेगानं फैलावलं की पालक आणि विद्यार्थी भांबावून गेले. कोटा सारख्या शहरातून लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पोरांचे कोंडवाडे उघडले गेले, यांत्रिक पद्धतीनं अभ्यास आणि त्यानुसरून गुण 'हस्तगत' केले जाऊ लागले. लहानमोठ्या शहरात यांच्या शाखा उघडल्या जाऊ लागल्या, ट्युशन्स जवळपास अनिवार्य झाल्या. कोचिंग क्लासवाले इतके गबरगंड होत गेले की त्यांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे स्पर्धा होऊन एकमेकांच्या सुपाऱ्या देण्यापर्यंत लोकांची मजल गेली. विद्यार्थ्यांचे रुपांतर 'मार्क्स मिळवणाऱ्या रोबोट'मध्ये कधी झालं आपल्या व्यवस्थेला कळलंच नाही. या काळात ग्रामीण भागातली परिस्थिती आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या हलाखीची होत गेली. परिणाम स्वरूप सर्वांच्या सहभागासाठी, उन्नतीसाठी लवचिक व सहजसाध्य केल्या गेलेल्या शिक्षण पद्धतीतून केवळ सहज उत्तीर्णता शक्य झाली पण इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठी मोठाले व महागडे क्लासेस लावण्याइतकी ऐपत खेड्यापाड्यातल्या मुलांकडे उरली नाही. त्यामुळे खेड्याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आणि खूप वेगाने घटत गेला. याचा आणखी एक महत्वाचा वाईट परिणाम असा झाला की विद्यार्थ्यांचा ओघ खेड्यापाड्यातून शहराकडे सुरु झाला. शहरे तटतटून फुगू लागली, कोचिंग क्लासेस ओसंडून वाहू लागले. काहींनी स्कूल्स सुरु केली, निवासी शाळा सुरु केल्या, स्वतंत्र वसतीगृहाची सोय सुरु केली. या सर्व गदारोळात मूळ एसएससी बोर्डाचा, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा आणि शाळांतर्गत शिक्षणाचा पालापाचोळा होऊन गेला. बिचारे शिक्षकही दरसाली सरकारने जुंपलेल्या विविध सरकारी कामांत अडकून पडत गेले. सगळ्याच बाजूने विद्यार्थ्यांची वाटमारी होत राहिली तरी पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळाचालक सगळेच गप्प राहिले. इतकेच नव्हे तर कथित शिक्षणतज्ज्ञ मंडळी 'हाताची घडी तोंडावर बोट' या अवस्थेत बसून राहिली.
मात्र जुलै २०१८ मध्ये सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आणि नव्या परीक्षापद्धतीचं व अभ्यासक्रम बदलाचं सुतोवाच झालं. पण इथंही माशी शिंकली. बदलत्या अभ्यासक्रमास विद्यार्थी तोंड देऊ शकले मात्र बदललेल्या परीक्षापद्धतीस सामोरं जाताना त्यांची भंबेरी उडाली. याच दरम्यान शिक्षण धोरणात अमुलाग्र बदल घडवताना शाळांच्या कक्षेत असलेले अंतर्गत वीस गुण बंद केले गेले. शाळांची खिरापत बंद झाली, तोंडी परीक्षेचे सोंग गुंडाळले गेले, विज्ञान प्रात्यक्षिकांचा बुरखा फाडण्यात आला. एकाच वेळी इतके डोस दिल्याने रुग्णाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी बिघडली असे निकालाअंती दिसून आले. एका वर्षापुरते असे वाटत असले तरी दीर्घकालीन परिणामांची चिकित्सा करताना हीच स्थिती असेल असा अंदाज व्यक्तवणं चुकीचं ठरेल. यावर मत व्यक्त करताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलंय की, "यंदाची निकालाची टक्केवारी ७७.१० टक्के इतकी असून गेल्या वर्षीची टक्केवारी ८९.४१ इतकी होती. त्या निकालाच्या तुलनेत यंदाचा १२.३१ टक्के निकाल कमी लागला. या पार्श्वभूमीवर स्वाभाविकपणे काही पालकांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी काही शिक्षण तज्ज्ञांनी या निकालासंदर्भात समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत कमी झालेला यंदाचा निकाल म्हणजे वाढलेल्या गुणांची सूज कमी होण्याची प्रक्रिया होय." आपण सगळेच तावडे यांच्या मताशी सहमत असू पण या निकालाने काही प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत त्यांचा उल्लेख होणंही गरजेचं आहे.
यंदाच्या निकालात अनुत्तीर्ण वियार्थ्यांचे एकूण प्रमाण २३ टक्के इतके असले तरी मोठ्या शहरातील शाळांत हे प्रमाण अवघे शून्य ते पाच टक्के इतकेच आहे. तुलनेत मध्यम व लहान शहरात हे प्रमाण ३ ते १२ टक्के इतके आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ ते सत्तर टक्के नागरी भागातून येतात त्यांची अनुत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी याच पद्धतीने काढल्यास ती एकंदर १ ते १० टक्के इतकी येते. मग उरतात ती ग्रामीण भागातील मुले. सुमारे ३० ते ३५ टक्के मुलं ग्रामीण भागातून परीक्षा देतात. राज्यभरातील परीक्षार्थीपैकी २३ टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील आणि त्यापैकीच्या ६० ते ७० प्रमाण असलेल्या शहरी परीक्षार्थीपैकी केवळ १ ते १० टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील तर याचा उघड अर्थ असा होतो की ग्रामीण भागातील ३० ते ३५ टक्के परीक्षार्थीपैकी ३० ते ४० टक्के परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण झालेत ! याचाच अर्थ हा निकाल ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर वरवंटा फिरवणारा ठरला. साधने, सुबत्ता आणि सुलभता यांचा अभाव या मुलांच्या निकालाआड आला हे स्पष्ट आहे.
'सर्वाना शिक्षण' अशी स्लोगन वापरताना त्याचा अंमल देखील महत्वाचा ठरतो. या निकालामुळे ग्रामीण भागातील मुले पुढील शिक्षणाचे उंबरठे चढतील की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतोच. त्याचवेळी सरसकट कुठल्याही भागातील परीक्षार्थीपैकी ज्यांची आर्थिक कुवत कमी आहे त्यांना महागड्या क्लासेसच्या शिड्या वापरणं अशक्य ठरल्यानं त्याचं प्रतिबिंब निकालात पडलं आहे. याचे स्पष्ट चित्र जिल्हा परिषद शाळा आणि महापालिका शाळांच्या निकालात अपवाद वगळता सरसकट दिसतं. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाने नेहमीप्रमाणे मुद्द्यांवर अभ्यासू पद्धतीने विरोध न करता नुसता शंखनाद सुरु करत यातही राजकारण आणलं. शिक्षणतज्ज्ञांनी गुळणी धरणं पसंत केलं.
यावर्षी देण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिका नव्हती. ती एक कृती पत्रिका होती. त्यालाच ऍक्टिव्हिटी शीट असे म्हटले जाते. यातील प्रश्न हे ज्ञानरचनावादावर आधारित होते. त्यामुळेच, यावर्षीचा निकाल गेल्यावर्षीच्या त्याही काही वर्षांच्या तुलनेत कमी लागला आहे. ग्रामीण भागात अनेक गुरुजींनाच ही पद्धत नेटकी व नेमकी अवगत झाली नव्हती. यंदाच्या विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव कमी पडला. काही विद्यार्थ्यांना जानेवारीत झालेल्या सराव परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही मुख्य परीक्षेत त्यांची दुर्दशा झाली. प्रश्नपत्रिका समजवून घेण्यातच अनेकांचा बराच वेळ वाया गेला. खाडाखोडीची अनावश्यक भीती लादली गेली. असे असले तरी बारावीनंतरच्या विविध प्रवेश परीक्षांत यश मिळवण्यासाठी ही पद्धत चांगली आहे. मात्र यामुळे होणारे निकालाचे सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण टाळण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलणं आवश्यक आहे. ही परीक्षापद्धती इयत्ता पाचवीपासून राबवायला हवी, याचा गुरुजींना पुरेसा सराव व्हायला हवा, विशेष आकलन वर्ग घेतले जाणे अपेक्षित आहे. सोबतच कोचिंग क्लासेसबद्दलही कठोर आणि व्यापक भूमिका घेणं गरजेचं झालं आहे.
हे बदल घडवून आणतानाच आणखी एक धोरणात्मक बदल सरकारने केला तर त्याचे उत्कृष्ट परिणाम समोर येतील. पूरक शिक्षण देण्याचे धोरण सरकारने राबवायला हवं. काळाची आणि विविध उद्योगांची गरज ओळखून विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करू शकतील, असे अभ्यासक्रम दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्याचं धोरण आखलं पाहिजे. सध्या आपल्याकडे अकरावी-बारावीला किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) आहे; परंतु त्याची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षा होत आहे. या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांना फारसे आकर्षण नाही. वास्तविक या अभ्यासक्रमाची कक्षा वाढवायला हवी. उपयोजित कलांपासून नवतंत्रज्ञानापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांसाठी- ज्यामध्ये विशिष्ट कौशल्यांची गरज असते- अभ्यासक्रम विकसित करायला हवा. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन शाळांमधील गळती थांबली, तर विद्यार्थिसंख्या वाढत जाईल. दहावीनंतर या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणही सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढवायला हव्यात. देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. हे प्रमाण वाढवण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ठेवले आहे. त्याची पूर्तता करायची असेल, तर महाविद्यालयांची, विद्यापीठांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. म्हणजेच उच्च शिक्षणावरील खर्च वाढवायला हवा. त्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत जरूर घ्यावी; पण सारे काही खासगी क्षेत्राच्या खांद्यावर सोपवून अंग काढून घेण्याचे धोरण अवलंबू नये. फडणवीस सरकारने कार्यकाल संपत आला असताना जरी सुरुवात केली असली, त्याचे बरेचसे तोटे असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन पहिली ते दहावी असा एकजिनसी आरखडा तयार केला तर सीबीएसईचा बागुलबुवा आपसूक आकसत जाईल. सर्व भागातील मुलांना समान संधी मिळेल आणि सर्वांना शिक्षण या उक्तीचं खऱ्या अर्थाने आचरण होईल.
- समीर गायकवाड
द वायर मधील लेखाची लिंक
गणित आणि इंग्रजीत अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता असणारे विद्यार्थी या नव्या नियमांमुळे उत्तीर्ण झाले. म्हणूनच या दोन्ही कठीण समजल्या जात असलेल्या विषयांतील उत्तीर्णांची टक्केवारी ८९ टक्क्यांच्या घरात पोहोचली. २००८ सालापासूनच शाळांतर्गत मूल्यांकन पद्धतही सुरू केली गेली. भाषा विषयांसाठी वीस गुणांची तोंडी परीक्षा आणि गणितासाठीही तीस गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन ठेवण्यात आले. अंतर्गत परीक्षांमध्येही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे अपेक्षित असले, तरी बहुतेक शाळा सढळहस्ते गुण देऊ लागल्या त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ लागला. मुलांना गुणही अफाट मिळू लागले आणि अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण तर खूपच घटले. ही जादूची कांडी शिक्षण धोरणातील बदलांमुळे फिरली होती.
दहावीची परीक्षा ही एक सार्वत्रिक प्रमाण मानली जाणारी मोठ्या प्रमाणात घेतली जाणारी परीक्षा असं तिचं स्वरूप झालंय. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मेट्रो शहरं, कॉस्मोपॉलिटन शहरं, उच्च व मध्यम विकसित शहरं इत्यादी सधन व साधनयुक्त भागातल्या सुस्थित घरांतील सर्व सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच नानाविध सुविधा ज्यांच्यापर्यंत पोचलेल्याच नाहीत, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थीही ही परीक्षा देत असतात. सर्व विद्यार्थ्यांची गुणवत्तापातळी सारखी नसतेच; तसेच त्यांची कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक स्थितीही सारखी नसते, तरीही एकाच परीक्षेद्वारे त्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप केले जाते. त्यामुळे या परीक्षेची काठीण्यपातळी फार वरची असून चालत नाही. हे भान ठेवूनच आपल्याकडे ही परीक्षा घेतली जाते. २००८ सालच्या धोरणांमुळे ही परीक्षा अधिक सर्वसमावेशक झाली परंतू त्यानंतर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. गुणवत्तावाढीच्या दिशेने कोणतीच पावले पडली नाहीत. उत्तीर्ण होण्याची संधी अनेकांना दिली तेंव्हा शिक्षणाचा दर्जा सांभाळून त्यात गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करणे अनिवार्य होते पण त्या दृष्टीने काहीच झाले नाही. तसं न झाल्यामुळे केवळ उत्तीर्णांची संख्या वाढत गेली, टक्केवारीही फुगत गेली.
त्याचे खरे परिणाम समोर येण्यासाठी एक दशक जावं लागलं. देशभरात विविध उच्चशिक्षणासाठी स्पर्धा परीक्षा सक्तीच्या झाल्या, त्या राज्य पातळीवर आणि देश पातळीवर घेतल्या जाऊ लागल्या. आंतरराज्यीय विद्यार्थी कुठेही प्रवेश घेऊ लागले, परराज्यांच्या परीक्षा देणं सहज आणि सोपं झालं. त्यांच्या क्लासेसचे पेव फुटले आणि खऱ्या समस्येस प्रारंभ झाला. देशपातळीवर सीबीएसईचा एकसमान अभ्यासक्रम उपलब्ध असल्याने त्याकडे झुकण्याचा कल वाढला. त्यातली सर्वसमावेशकता आणि इंग्रजीची अनिवार्यता महत्वाची होती. नेमके इथेच एसएससी बोर्ड मागे पडले आणि मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने यश मिळणे अवघड होत गेले. देश पातळीवरच्या परीक्षा आणि नोकऱ्यातून मराठी टक्का घसरू लागला हे स्पष्ट दिसत असतानाही शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नव्हते. उलटपक्षी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शाळागळती थांबवण्यासाठी आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला गेला. यामुळे शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात नेमकी किती घट झाली याचा अभ्यास अहवाल कधीच जारी झाला नाही. मात्र अनुत्तीर्ण होण्याची भीती निघून गेल्यानं विद्यार्थ्यांचा कसून अभ्यास करण्याचा सराव बंद झाला. परिणाम पुन्हा घटत्या गुणवत्तेत दिसून आले.
हे सर्व कमी होते की काय म्हणून सरकारने आणखी एक मेख मारली. 'आउट ऑफ फाईव्ह' नावाचा गोंडस प्रकार समोर आणला. सात विषयांपैकी ज्या पाच विषयात जास्त गुण आहेत त्यांची बेरीज करून त्यांची टक्केवारी महत्तम मानली जाऊ लागली. म्हणजे दोन विषयात गुण कमी असले तरी टक्केवारीचा बेडूक फुगलेला दिसू लागला. यामुळं झालं असं की मुलांना एकशे पाच टक्के असेही भयानक गुण मिळू लागले. याच काळात सरकारनं आणखी धोंडा पायावर पाडून घेतला, तो म्हणजे कोणत्याही देश पातळीवरील क्रीडाप्रकारात राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व केलं असल्यास त्या खेळाडूंना पाच टक्क्यांची खिरापत दिली जाऊ लागली. याचा उलटा परिणाम असा झाला की ज्यांची कधी नावं ऐकली नाहीत असे खेळ राज्यातील हरेक शहरातनं 'खेळले' जाऊ लागले. काही स्पर्धा तर निव्वळ कागदोपत्री होऊ लागल्या. क्रीडासंघटक आणि प्रशिक्षक यांनी दुकानदारी उभी केली आणि केवळ गुणांच्या हव्यासास चटावलेल्या पालकांनी तिथंही रांगा लावल्या. मुलांना शेकड्याने गुण मिळू लागले. नव्वद पंच्याण्णव गुण म्हणजे किरकोळ गुण झाले, इतकी दारूण अवस्था शिक्षणाची झाली.
हे सर्व घडत असताना देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवर मागील दीड दशकात कोचिंग क्लासेसचं पीक इतकं जोमानं आणि वेगानं फैलावलं की पालक आणि विद्यार्थी भांबावून गेले. कोटा सारख्या शहरातून लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पोरांचे कोंडवाडे उघडले गेले, यांत्रिक पद्धतीनं अभ्यास आणि त्यानुसरून गुण 'हस्तगत' केले जाऊ लागले. लहानमोठ्या शहरात यांच्या शाखा उघडल्या जाऊ लागल्या, ट्युशन्स जवळपास अनिवार्य झाल्या. कोचिंग क्लासवाले इतके गबरगंड होत गेले की त्यांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे स्पर्धा होऊन एकमेकांच्या सुपाऱ्या देण्यापर्यंत लोकांची मजल गेली. विद्यार्थ्यांचे रुपांतर 'मार्क्स मिळवणाऱ्या रोबोट'मध्ये कधी झालं आपल्या व्यवस्थेला कळलंच नाही. या काळात ग्रामीण भागातली परिस्थिती आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या हलाखीची होत गेली. परिणाम स्वरूप सर्वांच्या सहभागासाठी, उन्नतीसाठी लवचिक व सहजसाध्य केल्या गेलेल्या शिक्षण पद्धतीतून केवळ सहज उत्तीर्णता शक्य झाली पण इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठी मोठाले व महागडे क्लासेस लावण्याइतकी ऐपत खेड्यापाड्यातल्या मुलांकडे उरली नाही. त्यामुळे खेड्याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आणि खूप वेगाने घटत गेला. याचा आणखी एक महत्वाचा वाईट परिणाम असा झाला की विद्यार्थ्यांचा ओघ खेड्यापाड्यातून शहराकडे सुरु झाला. शहरे तटतटून फुगू लागली, कोचिंग क्लासेस ओसंडून वाहू लागले. काहींनी स्कूल्स सुरु केली, निवासी शाळा सुरु केल्या, स्वतंत्र वसतीगृहाची सोय सुरु केली. या सर्व गदारोळात मूळ एसएससी बोर्डाचा, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा आणि शाळांतर्गत शिक्षणाचा पालापाचोळा होऊन गेला. बिचारे शिक्षकही दरसाली सरकारने जुंपलेल्या विविध सरकारी कामांत अडकून पडत गेले. सगळ्याच बाजूने विद्यार्थ्यांची वाटमारी होत राहिली तरी पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळाचालक सगळेच गप्प राहिले. इतकेच नव्हे तर कथित शिक्षणतज्ज्ञ मंडळी 'हाताची घडी तोंडावर बोट' या अवस्थेत बसून राहिली.
मात्र जुलै २०१८ मध्ये सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आणि नव्या परीक्षापद्धतीचं व अभ्यासक्रम बदलाचं सुतोवाच झालं. पण इथंही माशी शिंकली. बदलत्या अभ्यासक्रमास विद्यार्थी तोंड देऊ शकले मात्र बदललेल्या परीक्षापद्धतीस सामोरं जाताना त्यांची भंबेरी उडाली. याच दरम्यान शिक्षण धोरणात अमुलाग्र बदल घडवताना शाळांच्या कक्षेत असलेले अंतर्गत वीस गुण बंद केले गेले. शाळांची खिरापत बंद झाली, तोंडी परीक्षेचे सोंग गुंडाळले गेले, विज्ञान प्रात्यक्षिकांचा बुरखा फाडण्यात आला. एकाच वेळी इतके डोस दिल्याने रुग्णाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी बिघडली असे निकालाअंती दिसून आले. एका वर्षापुरते असे वाटत असले तरी दीर्घकालीन परिणामांची चिकित्सा करताना हीच स्थिती असेल असा अंदाज व्यक्तवणं चुकीचं ठरेल. यावर मत व्यक्त करताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलंय की, "यंदाची निकालाची टक्केवारी ७७.१० टक्के इतकी असून गेल्या वर्षीची टक्केवारी ८९.४१ इतकी होती. त्या निकालाच्या तुलनेत यंदाचा १२.३१ टक्के निकाल कमी लागला. या पार्श्वभूमीवर स्वाभाविकपणे काही पालकांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी काही शिक्षण तज्ज्ञांनी या निकालासंदर्भात समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत कमी झालेला यंदाचा निकाल म्हणजे वाढलेल्या गुणांची सूज कमी होण्याची प्रक्रिया होय." आपण सगळेच तावडे यांच्या मताशी सहमत असू पण या निकालाने काही प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत त्यांचा उल्लेख होणंही गरजेचं आहे.
यंदाच्या निकालात अनुत्तीर्ण वियार्थ्यांचे एकूण प्रमाण २३ टक्के इतके असले तरी मोठ्या शहरातील शाळांत हे प्रमाण अवघे शून्य ते पाच टक्के इतकेच आहे. तुलनेत मध्यम व लहान शहरात हे प्रमाण ३ ते १२ टक्के इतके आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ ते सत्तर टक्के नागरी भागातून येतात त्यांची अनुत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी याच पद्धतीने काढल्यास ती एकंदर १ ते १० टक्के इतकी येते. मग उरतात ती ग्रामीण भागातील मुले. सुमारे ३० ते ३५ टक्के मुलं ग्रामीण भागातून परीक्षा देतात. राज्यभरातील परीक्षार्थीपैकी २३ टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील आणि त्यापैकीच्या ६० ते ७० प्रमाण असलेल्या शहरी परीक्षार्थीपैकी केवळ १ ते १० टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील तर याचा उघड अर्थ असा होतो की ग्रामीण भागातील ३० ते ३५ टक्के परीक्षार्थीपैकी ३० ते ४० टक्के परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण झालेत ! याचाच अर्थ हा निकाल ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर वरवंटा फिरवणारा ठरला. साधने, सुबत्ता आणि सुलभता यांचा अभाव या मुलांच्या निकालाआड आला हे स्पष्ट आहे.
'सर्वाना शिक्षण' अशी स्लोगन वापरताना त्याचा अंमल देखील महत्वाचा ठरतो. या निकालामुळे ग्रामीण भागातील मुले पुढील शिक्षणाचे उंबरठे चढतील की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतोच. त्याचवेळी सरसकट कुठल्याही भागातील परीक्षार्थीपैकी ज्यांची आर्थिक कुवत कमी आहे त्यांना महागड्या क्लासेसच्या शिड्या वापरणं अशक्य ठरल्यानं त्याचं प्रतिबिंब निकालात पडलं आहे. याचे स्पष्ट चित्र जिल्हा परिषद शाळा आणि महापालिका शाळांच्या निकालात अपवाद वगळता सरसकट दिसतं. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाने नेहमीप्रमाणे मुद्द्यांवर अभ्यासू पद्धतीने विरोध न करता नुसता शंखनाद सुरु करत यातही राजकारण आणलं. शिक्षणतज्ज्ञांनी गुळणी धरणं पसंत केलं.
यावर्षी देण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिका नव्हती. ती एक कृती पत्रिका होती. त्यालाच ऍक्टिव्हिटी शीट असे म्हटले जाते. यातील प्रश्न हे ज्ञानरचनावादावर आधारित होते. त्यामुळेच, यावर्षीचा निकाल गेल्यावर्षीच्या त्याही काही वर्षांच्या तुलनेत कमी लागला आहे. ग्रामीण भागात अनेक गुरुजींनाच ही पद्धत नेटकी व नेमकी अवगत झाली नव्हती. यंदाच्या विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव कमी पडला. काही विद्यार्थ्यांना जानेवारीत झालेल्या सराव परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही मुख्य परीक्षेत त्यांची दुर्दशा झाली. प्रश्नपत्रिका समजवून घेण्यातच अनेकांचा बराच वेळ वाया गेला. खाडाखोडीची अनावश्यक भीती लादली गेली. असे असले तरी बारावीनंतरच्या विविध प्रवेश परीक्षांत यश मिळवण्यासाठी ही पद्धत चांगली आहे. मात्र यामुळे होणारे निकालाचे सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण टाळण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलणं आवश्यक आहे. ही परीक्षापद्धती इयत्ता पाचवीपासून राबवायला हवी, याचा गुरुजींना पुरेसा सराव व्हायला हवा, विशेष आकलन वर्ग घेतले जाणे अपेक्षित आहे. सोबतच कोचिंग क्लासेसबद्दलही कठोर आणि व्यापक भूमिका घेणं गरजेचं झालं आहे.
हे बदल घडवून आणतानाच आणखी एक धोरणात्मक बदल सरकारने केला तर त्याचे उत्कृष्ट परिणाम समोर येतील. पूरक शिक्षण देण्याचे धोरण सरकारने राबवायला हवं. काळाची आणि विविध उद्योगांची गरज ओळखून विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करू शकतील, असे अभ्यासक्रम दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्याचं धोरण आखलं पाहिजे. सध्या आपल्याकडे अकरावी-बारावीला किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) आहे; परंतु त्याची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षा होत आहे. या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांना फारसे आकर्षण नाही. वास्तविक या अभ्यासक्रमाची कक्षा वाढवायला हवी. उपयोजित कलांपासून नवतंत्रज्ञानापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांसाठी- ज्यामध्ये विशिष्ट कौशल्यांची गरज असते- अभ्यासक्रम विकसित करायला हवा. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन शाळांमधील गळती थांबली, तर विद्यार्थिसंख्या वाढत जाईल. दहावीनंतर या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणही सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढवायला हव्यात. देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. हे प्रमाण वाढवण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ठेवले आहे. त्याची पूर्तता करायची असेल, तर महाविद्यालयांची, विद्यापीठांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. म्हणजेच उच्च शिक्षणावरील खर्च वाढवायला हवा. त्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत जरूर घ्यावी; पण सारे काही खासगी क्षेत्राच्या खांद्यावर सोपवून अंग काढून घेण्याचे धोरण अवलंबू नये. फडणवीस सरकारने कार्यकाल संपत आला असताना जरी सुरुवात केली असली, त्याचे बरेचसे तोटे असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन पहिली ते दहावी असा एकजिनसी आरखडा तयार केला तर सीबीएसईचा बागुलबुवा आपसूक आकसत जाईल. सर्व भागातील मुलांना समान संधी मिळेल आणि सर्वांना शिक्षण या उक्तीचं खऱ्या अर्थाने आचरण होईल.
- समीर गायकवाड
द वायर मधील लेखाची लिंक
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा