हिंदी भाषेच्या सक्ती विरोधातला अस्सल विरोधाचा सूर!

‘हिंदी इम्पीरियलिझम’ हे केवळ हिंदीविरोधी आंदोलनाचे ऐतिहासिक दस्तऐवजीकरण नाही, तर ते भारताच्या संघराज्यीय रचनेतील भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या संरक्षणाचा पुरस्कार करते. तमिळ राजकारण, द्रविड चळवळ आणि भारताच्या भाषा धोरणाच्या इतिहासात रस असणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक वाचनीय आहे. सध्याच्या काळात, जिथे हिंदीच्या सक्तीचे नवे प्रयत्न होत असताना याचे वाचन विशेष प्रासंगिक ठरते.

‘हिंदी इम्पीरियलिझम’ (मूळ तमिळ: हिंदी एगाथिपथियम्) तमिळनाडूतील प्रख्यात राजकारणी, लेखक आणि द्रविड मुन्नेत्र कळगम (DMK) चे नेते आलदी अरुणा यांनी लिहिलेय. हे प्रथम 1966 मध्ये प्रकाशित झाले, त्यानंतर 1993 मध्ये त्याची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध झाली आणि 2023-24 मध्ये मरणोत्तर अद्ययावत आवृत्ती प्रकाशित झाली. पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर आर. विजया शंकर यांनी केलेय. तमिळनाडूमधील हिंदीविरोधी आंदोलनाच्या इतिहासाचे, त्याच्या मुळांचे आणि तमिळ राजकारणावर तसेच भारताच्या संघराज्यीय संरचनेवर झालेल्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण या पुस्तकात झालेय.

या पुस्तकात हिंदी भाषेची सक्ती आणि ती भारताच्या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजावर लादण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध तमिळनाडूमधील दीर्घकालीन विरोधाचा आलेख मांडलाय. आलदी अरुणा यांनी हिंदीच्या सक्तीला ‘हिंदी साम्राज्यवाद’ असे संबोधून त्याला लोकशाही आणि विविधतेच्या विरोधातील धोका मानलेय. पुस्तकात 1930 च्या दशकापासून ते 1960 च्या दशकापर्यंतच्या हिंदीविरोधी आंदोलनांचा इतिहास तपशीलवार मांडलाय, विशेषत: 1965 च्या आंदोलनाचा इतिहास बरकाव्यानिशी आहे, ज्याने तमिळनाडूच्या राजकारणाला नवे वळण दिले. या आंदोलनांनी इंग्रजीला हिंदीबरोबरच अधिकृत भाषा म्हणून कायम ठेवण्यासाठी 1963 च्या अधिकृत भाषा कायद्यावर प्रभाव टाकला आणि 1968 च्या भाषा ठरावाला आकार दिला.

पुस्तकात 1937 मध्ये मद्रास प्रेसिडेन्सीचे मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांनी शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य केल्यापासून सुरू झालेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. या निर्णयाला जस्टिस पार्टी, स्वाभिमान चळवळ आणि तमिळ साहित्यिकांनी कडाडून विरोध केला. 1960 च्या दशकात, विशेषत: 1965 मध्ये, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली, ज्याला पुस्तकात ‘स्टुडंट आर्मीचा उदय’ असे संबोधलेय.

पुस्तक हिंदीविरोधी आंदोलनाच्या उद्गमापासून ते त्याच्या परिणामांपर्यंतचा इतिहास मांडते. यात 1937 च्या त्रिची परिषदेचा उल्लेख आहे, जिथे भाषिक स्वायत्ततेच्या मागणीने पृथक्करणाच्या मागणीला जन्म दिला. आलदी अरुणा यांनी द्रविड संस्कृती आणि तमिळ भाषेच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाची गरज अधोरेखित केलीय. ते लिहितात, 'द्रविड आणि बंगाली हे देशातील एकमेव समुदाय आहेत ज्यांनी आपली मातृभाषा वाचवण्यासाठी विद्रोह केलाय.'

पुस्तकात काँग्रेसच्या भाषा धोरणावर देखील टीका आहे, विशेषत: द्रविड भाषिकांचा विचार न केल्याबद्दल. यात हिंदीच्या समर्थनामागील सांप्रदायिक आणि धार्मिक उन्मादाचाही पर्दाफाश आहे. आलदी अरुणा स्वत: 1960 च्या दशकात हिंदीविरोधी आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते आणि त्यांना वर्षभराहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांचे अनुभव पुस्तकाला प्रत्यक्षदर्शी सत्यता प्रदान करतात.

लेखक आलदी अरुणा (1933-2004) हे साधेसुधे व्यक्ती नव्हते! ते डीएमकेचे नेते, तमिळनाडूचे माजी कायदेमंत्री आणि तमिळ व इंग्रजीमधील लेखक होत. त्यांनी 1967, 1971 आणि 1996 मध्ये अलंगुलम मतदारसंघातून तमिळनाडू विधानसभेत, तसेच 1977 मध्ये तिरुनेलवेली मतदारसंघातून लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलेय. त्यांचे इतर उल्लेखनीय ग्रंथ म्हणजे Unfederal Features of the Indian Constitution आणि Defend Our Rights होत!

या पुस्तकात मांडणी केल्याप्रमाणे आताच्या हिंदी अनिवार्यतेला महाराष्ट्रात कुणी खंबीर विरोध केलाय याची नोंद घ्यायची झाल्यास मनसेचे नेते Raj Thackeray यांचेच नाव समोर येते. त्यांना वगळता अन्य मराठी राजकारणी, मराठी नाट्य सिनेमा साहित्य आदी क्षेत्रातली मंडळी, पत्रकार, शिक्षक प्राध्यापक, शिक्षण संस्था आणि भाषाप्रेमी व्यक्तींनी हिंदीच्या सक्तीविरोधात अद्याप साधा निषेध देखील नोंदवलेला नाही. 'मुकी बिचारी, कुणीही हाका' अशी आपली अवस्था आपणच करून ठेवलीय!

पाकिस्तानमध्ये हिंदी आणि उर्दूचे असेच आक्रमण झाले आणि तमाम बोलीभाषा लोप पावण्याच्या मार्गावर आल्या. आपल्याकडील चित्रही काहीसे असेच आहे. केवळ एकटया उत्तरप्रदेशमध्ये अवधी, बुंदेलखंडी, बघेली, ब्रज आदी भाषा मरणप्राय झाल्यात. राजस्थानपुरते बोलायचे झाल्यास मारवाड़ी आणि मेवाड़ी वगळता ढूंढाड़ी, हाड़ौती और शेखावाटी या भाषा मरणासन्न झाल्यात! मध्यप्रदेशमधील भीली, निमाडी, मालवी या भाषाही मृत्यूपंथास लागल्या आहेत. संपूर्ण उत्तर भारतात हिंदीने अनेक बोलीभाषा आणि उपभाषा गिळंकृत केल्याचे पाहायला मिळते.

 

खरे तर मराठी माणूस हिंदीचा द्वेष करत नाही. त्याच्यासाठी मराठी मायबोली आणि हिंदी मायमावशी आहे. हिंदीविषयी कुणाच्या मनात आकसही नाही मात्र स्वतःच्या आईचा गळा घोटून मावशीला कुणी जननी म्हणून स्वीकारू शकत नाही. लहान मुलांना पाचवी पासून हिंदी सक्तीची आहेच तेच पुरेसे आहे! हिंदी आवडते मात्र मायमराठीच्या बदल्यात खचितच नव्हे!

आपल्या मायबोली मराठी भाषेची व्याप्ती आपण वाढवू शकत नसू तर किमान तिच्यावर दुसऱ्या कुठल्या प्रबळ भाषेचे आक्रमण तरी होऊ देऊ नये. यात राजकारण आणायचे गरज नाही. एक मराठी भाषाप्रेमी आणि लेखक म्हणून मी इयत्ता पहिलीपासूनच्या नियोजित हिंदी सक्तीकरणाच्या धोरणास विरोध दर्शवतो.

- समीर गायकवाड