मंगळवार, १० डिसेंबर, २०१९

नागरिकत्वाबद्दलची अनास्था...



संसदेत एका महत्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल. (CAB)
हे विधेयक म्हणजे दाखवायचे दात आहेत आणि खायचे दात म्हणजे एनआरसी आहे( नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद)
हे कसे ते पाहुयात -
आपल्या देशाचे नागरीकत्व कुणाला द्यायचे याच्या मसुद्यात सुधारणा करणारं विधेयक असं या CAB बद्दल ढोबळमानाने म्हणता येईल.

देशाचे नागरीकत्व मिळवण्यासाठी काही अटी आहेत जसे की त्या व्यक्तीचा भारतात जन्म झालेला असावा वा त्याच्या जन्मदात्यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असावा किंवा ज्याचा सामान्यतः अकरा वर्षांचा रहिवास पूर्ण असावा. या खेरीज फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही उपकलमे आहेत.
आता या महत्वाच्या विधेयकात दुरुस्ती केली जातेय.
काय आहे ही दुरुस्ती -
या दुरुस्तीनुसार देशात त्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेले असतील. या खेरीज ११ वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करून ६ वर्षे करण्याची शिफारस यात आहे.
आता यात केवळ मुस्लिमांना सरकारने वगळले आहे.