 |
| पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान आपल्या पश्तून मित्रांसोबत ... |
१२ ऑक्टोबर १८७१च्या दिवशी इंग्रज सरकारने तत्कालीन ब्रिटिश भारतात ’क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट’ या कायद्याद्वारे १६१ जाती व जमातींना गुन्हेगारी जमात ठरविले. त्यांच्यावर गुन्हेगारीचे शिक्के मारून त्यांचे आयुष्य नासवले आणि जनमाणसात त्यांची प्रतिमा कायमची मलीन केली. या सर्व लोकांचा अनन्वित छळ केला गेला. यात स्त्रिया, बालके आणि वृद्धदेखील अपवाद नव्हते. या कायद्याचे अस्तित्व आधी उत्तर भारतापुरते होते, १८७६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्येही याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. १९११ मध्ये मद्रास प्रांतापर्यंत याचे क्षेत्र विस्तारले, सरते शेवटी १९२४ मध्ये संपूर्ण देशात 'क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट,१९२४' हा कायदा लागू झाला. वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या करून हा जुलमी कायदा शेवटी देशभर लागू झाला. इंग्रजानी पुनर्वसनाच्या (सेटलमेंट) गोंडस नावाखाली अशा जाती जमातींच्या लोकांची अनन्वित धरपकड करून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून त्यांच्या एकत्रित वसाहती केल्या, त्यात त्यांना बळजबरीने कोंबण्यात आले. ती एक प्रकारची नजरकैद होती. या अशा 'मुक्त- बंदिस्त' लोकांव्यतिरिक्त कारागृहांमध्ये कैद करून ठेवेलेले अगणित लोक होते. या सर्वांचा दोष काय होता, तर ते सर्वजण जन्मतः या जाती जमातीचे लोक होते. सेटलमेंट म्हणून यांची अशी वाट लावण्यात आली. ज्या जाती जमातींना गुन्हेगार ठरवण्यात आले होते त्यांची या दुर्दैवाच्या दशावतारातुन सुटका देश स्वतंत्र झाल्यावरच झाली. पण त्यातून पुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा या कायद्यान्वये गुन्हेगार गणले गेलेल्या १२७ जमातीचे १३ दशलक्ष लोक अटकेत वा फरार होते. देशाच्या लोकसंख्येचे तत्कालीन प्रमाण काढले तर दर ३३ व्यक्तीमागे एक व्यक्ती या कायद्याने पिडीत होती, यावरून याची व्याप्ती लक्षात यावी.
स्वातंत्र्य चळवळींचा रेटा वाढल्यावर इंग्रजांनी आपल्याला पारतंत्र्याच्या बंधनातून मुक्त केलं. दोन देशांच्या रुपाने फाळणी केली. ही फाळणी केवळ भूमी वा मालमत्तेची, संसाधनांची न राहता ती धर्माधिष्ठित होऊन तिचे दूरगामी परिणाम दोन्ही देशांच्या सामाजिक आर्थिक जडण घडणीवर कसे होतील यावर ब्रिटिशांनी पुरते लक्ष दिले होते. १४ ऑगस्ट १९४७ ला पाकिस्तानला व १५ ऑगस्टला भारतास स्वातंत्र्य दिले. या दरम्यान दोन्ही देशांनी आपसात पाळावयाचे काही करार मदारही झाले जे आजतागायत वादाचे विषय बनून राहिलेत. फाळणीपूर्व दंगली आणि फाळणीपश्चातच्या दंगली हा देशाला लागलेला शाप ठरला. खेरीज इंग्रजांचा अंमल असताना त्यांनी जे कायदे राबवले होते ते दोन्ही देशांच्या भूमीत राबवले असल्याने सामाजिक आर्थिक विषमता दोन्ही देशात समान होती.
भारताला स्वातंत्र्य मिळताच देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी १९४९ मध्ये क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट,१९२४' हा कायदा हटवला. १९५२ मध्ये या कायद्यान्वये गुन्हेगार घोषित केलेल्या या सर्व जमातींना त्यातून मुक्त करण्यात आले. ज्या जाती जमाती ’क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट’ अन्वये गुन्हेगारी जाती- जमाती म्हणून नोंदीकृत होत्या त्यांना देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यातून मुक्त केले गेले आणि त्या 'विमुक्त' (denotified) म्हणून ओळखल्या गेल्या. तर घरदार नसलेल्या, जमीन नसलेल्या, उपजीविकेसाठी हिंडणारया व रितीरिवाजाच्या पिढीजात भाकडकथांनुसार भटकत फिरणाऱ्या ज्या जमाती या कायद्यात नमूद होत्या त्या भटक्या ( nomadic ) जमाती म्हणून नोंदल्या गेल्या. यातही या जमातींची एक फसवणूक झाली आणि 'हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ऍक्ट,१९५२' हा नवा कायदा माथी मारण्यात आला. आधीच्या कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या जाती- जमातीची यादी राज्य सरकारांना जाहीर करण्यासाठी १९६१ साल उजाडावे लागले. हे सर्व होईपर्यंत जाती-पोटजाती आणि जमाती यांच्या विनाशक उतरंडी जीव लावून सांभाळणारया विविध धर्मातील 'सहिष्णू' लोकांनी या गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेल्या सर्व लोकांना स्वातंत्र्योत्तर छळवादाचे नवे चटके दिले. आजही ३१३ भटक्या आणि १९८ विमुक्त जाती आपल्या देशात यान्वये नमूद आहेत. मात्र तदनंतरच्या काळातील सर्व सरकारांनी या घटकांचा विकास व्हावा म्हणून सातत्याने योजना आखल्या, त्यांचा वेग कमी होता व परिणामही तितके ठोस दिसून आले नाहीत. हे आपल्याकडचे चित्र. पाकिस्तानमध्ये मात्र वेगळं चित्र दिसलं.
ज्या बॅरिस्टर जिनांनी मुस्लिमांच्यासाठी वेगळया देशाचा हट्ट धरला होता त्यांना पाकिस्तानच्या लोकनायकाचे स्थान मिळाले खरे पण त्यामुळे जिनांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत भूमिका घेत पाकिस्तानची पहिल्या दिवसापासूनची जडण घडण भारतद्वेष्टी होत गेली. पाकचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यापासून ते अलीकडील नवाज शरीफ आणि त्यांच्या नंतरचे शाहिद अब्बासी यांच्या कालखंडापर्यंत ही भारतद्वेषी भूमिका जारी राहिली. आता इमरान खान हे पंतप्रधान झालेत, त्यांचीही भूमिका तशीच आहे. उलटपक्षी पाकिस्तानी लष्कराचा मुखवटा अशी त्यांची प्रतिमा जगभरात रूढ झालीय. एके काळी अष्टपैलू क्रिकेटपटू असलेल्या इमरान खाननी आणि पाकिस्तानी लष्कराने एक गुगली टाकलीय ज्याचा अर्थ अजूनही अनेक राजकीय अभ्यासकांना नेमका लावता आला नाही.
१८ ऑगस्ट २०१८ रोजी इम्राननी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आणि त्या नंतर त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाकिस्तानची देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणे एकमेकास पूरक व सुसंगत ठरेल अशी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. १९ ऑगस्टपासून त्यांनी 'नया पाकिस्तान' या स्लोगनवर जोर दिला. नॅशनल असेम्ब्लीमधल्या त्यांच्या पहिल्या भाषणाने याची प्रचिती दिली. २४ ऑगस्ट रोजी असेम्ब्लीमधील भाषणात त्यांनी फाटा (फेडरली ऍडमिनीस्टर्ड ट्रायबल एरियाज - FATA ) भागाच्या विकासाचा आरखडाच देशापुढे मांडला आणि या भागाचे ते जननायक झाले. भारतात ज्याप्रमाणे सेटलमेंट वसाहती होत्या तसाच हा अख्खा परगणा होता. खरे तर ज्या लढाऊ जातीजमातीच्या लोकांनी इंग्रजांपुढे झुकण्यास नकार दिला त्यांना त्यांनी गुन्हेगार जाहीर केलं आणि विनाचौकशी त्यांना मृत्युदंडही दिले. ठगांच्या अभ्यासात ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने जाणवते. अफगाण सीमेला लागून असलेल्या खैबरखिंडीपासून ते बलुच प्रांतापर्यंत हे गुन्हेगार जमातीचे लोक पसरलेले होते. त्यांचाच एक प्रांत फाटा नावाने शासित केला जात होता. भारताने जसा नवा कायदा आणून या जातींना मूळ प्रवाहात आणले तसे न करता पहिल्या पाक सरकारने फ्रंटियर क्राईम रेग्युलेशन ऍक्टद्वारे त्याच्यावर सक्ती केली गेली, त्यांना FATA ची वेगळी ओळख दिली गेली.
१९४७ ते २०१७ म्हणजे तब्बल सत्तर वर्षे या लोकांना कोणतेही अधिकार दिले गेले नाहीत, इथला शिक्षणाची सरासरी २३ टक्के आहे, इथे बालमृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे, उद्योगधंदे नाहीत, नोकऱ्या नाहीत, सगळा डोंगराळ भाग असल्याने शेतीचा मुद्दाच नाही, नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत विषम अशी. त्यामुळे अर्थातच गुन्ह्यांचे प्रमाण तर खूपच मोठे. तर या प्रदेशाला अधिकृत रित्या प्रशासन बहाल करून त्याला खैबर पश्तुंवामध्ये सामील करण्याची प्रक्रिया मागच्या वर्षी सुरु झाली. २५ मे २०१८ रोजी पाक असेम्ब्लीने फाटाच्या विलीनीकरणास मंजुरी दिली. पश्तुन तहफुज मूव्हमेन्टने याकरिता मोठा संघर्ष उभा केला. लाहोरमध्ये जन्मलेल्या जन्माने पश्तुन असलेल्या इम्रानखान यांचा पक्ष प्रथमपासून याचा पाठीराखा होता, ते स्वतः इथले आयडॉल आहेत. FATA चे मुख्य सात भाग होत. बाज्वार, मोहमद, खैबर, ओराकजाई, खुर्रम, उत्तर वजिरीस्तान आणि दक्षिण वजिरीस्तान. या सर्व भागात जगभरात जितक्या दहशतवादी संघटना आहेत त्यांचे पाठीराखे आढळतात. तालिबान आणि अलकायदाचा हा गड. इस्लामी मुलतत्ववादयांसाठी हा स्वर्ग. सहा दशके पाक सरकारने हा भाग जणू बेवारस सोडला होता आणि त्याची परिणती अशी बिकट झाली. रशियाच्या अफगाणमधील घूसखोरीपासून ते इराकमधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापर्यंत आणि ९ / ११ च्या हल्ल्यापर्यंतचे तार या भागाशी जुळतात.
ट्रम्प सत्तेत येताच त्यांनी पाकच्या नाड्या आवळण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे इम्रानखान यांनी ट्रम्प यांच्या एक्क्यावर आपला एक्का टाकत फाटामध्ये सुशासन आणण्याची नुसती ग्वाही न देता त्यांनी तातडीने सर्व कुमक या भागात वळवली. तिथे एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेतलेत. याचा पाकला आणखी एक फायदा असा झाला की ज्या बलुचिस्तान भागातून कायम पाकविरोधी नारे लागत तो भाग अचानक शांत झाला, कारण तिथले पश्तून ! या प्रांतास देखील विशेषाधिकार देण्याचे सुतोवाच करून इम्राननी इथल्या स्वायत्त आंदोलनाची हवा काढून टाकलीय. आपल्याकडील काही लोकांना या आंदोलकांचे मोठे अप्रूप होते ही नोंद येथे महत्वाची. दहशतवादावर ठाम कारवाई न करण्याचे धोरण एकीकडे जारी ठेवत मानवतावादी दृष्टीकोनाचे नवे उदाहरण FATAच्या रूपाने जगापुढे ठेवत पाक आता आगामी वर्षात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपुढे हात पसरू शकतो आणि त्याला साथ द्यायला चीन आहेच. आपला दहशतवादी चेहरा पाक लष्कर कधीच पुसू देणार नाही पण आपल्या भूमीतील लोकांना वापरून आपल्यावरच पलटणारया देशांना पाकने एक सुप्त इशारा या धोरणातून दिला आहे. 'इकॉनॉमिस्ट'सारख्या माध्यमाने तर सिरीयातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे संबंध पाकच्या FATAच्या धोरणाशी जोडले आहेत. इम्राननी एका दगडातून अनेक पक्षी मारले आहेत हे नक्की.
हे सर्व जरी समजून घेतले तरी एक प्रश्न उरतोच तो म्हणजे सत्तर वर्षे त्या भागातील लोकांना सोसाव्या लागलेल्या नरकयातना आणि उपेक्षा ! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या सर्व पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी सीमेवर तणाव ठेवत केवळ भारताचा द्वेष केला, देश रसातळाला नेला. नेहरूंनी केवळ मुस्लीमद्वेष मनात ठेवून राजकारभार केला असता तर कदाचित आपल्याकडचे चित्रही असेच दिसले असते. काही जाती जमाती तशाच वंचित राहिल्या असत्या. नाही म्हणायला आपले सध्याचे राज्यकर्ते अजूनही जातीच्या जोखडात जगणं पसंत करतात, 'हनुमानाची जात धर्म शोधण्याची वक्तव्ये यातूनच जन्माला येतात. असो. द्वेषाधारित राज्ये सुराज्ये होत नसतात हे यातले छुपे सत्व होय.
स्वातंत्र्य चळवळींचा रेटा वाढल्यावर इंग्रजांनी आपल्याला पारतंत्र्याच्या बंधनातून मुक्त केलं. दोन देशांच्या रुपाने फाळणी केली. ही फाळणी केवळ भूमी वा मालमत्तेची, संसाधनांची न राहता ती धर्माधिष्ठित होऊन तिचे दूरगामी परिणाम दोन्ही देशांच्या सामाजिक आर्थिक जडण घडणीवर कसे होतील यावर ब्रिटिशांनी पुरते लक्ष दिले होते. १४ ऑगस्ट १९४७ ला पाकिस्तानला व १५ ऑगस्टला भारतास स्वातंत्र्य दिले. या दरम्यान दोन्ही देशांनी आपसात पाळावयाचे काही करार मदारही झाले जे आजतागायत वादाचे विषय बनून राहिलेत. फाळणीपूर्व दंगली आणि फाळणीपश्चातच्या दंगली हा देशाला लागलेला शाप ठरला. खेरीज इंग्रजांचा अंमल असताना त्यांनी जे कायदे राबवले होते ते दोन्ही देशांच्या भूमीत राबवले असल्याने सामाजिक आर्थिक विषमता दोन्ही देशात समान होती.
भारताला स्वातंत्र्य मिळताच देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी १९४९ मध्ये क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट,१९२४' हा कायदा हटवला. १९५२ मध्ये या कायद्यान्वये गुन्हेगार घोषित केलेल्या या सर्व जमातींना त्यातून मुक्त करण्यात आले. ज्या जाती जमाती ’क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट’ अन्वये गुन्हेगारी जाती- जमाती म्हणून नोंदीकृत होत्या त्यांना देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यातून मुक्त केले गेले आणि त्या 'विमुक्त' (denotified) म्हणून ओळखल्या गेल्या. तर घरदार नसलेल्या, जमीन नसलेल्या, उपजीविकेसाठी हिंडणारया व रितीरिवाजाच्या पिढीजात भाकडकथांनुसार भटकत फिरणाऱ्या ज्या जमाती या कायद्यात नमूद होत्या त्या भटक्या ( nomadic ) जमाती म्हणून नोंदल्या गेल्या. यातही या जमातींची एक फसवणूक झाली आणि 'हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ऍक्ट,१९५२' हा नवा कायदा माथी मारण्यात आला. आधीच्या कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या जाती- जमातीची यादी राज्य सरकारांना जाहीर करण्यासाठी १९६१ साल उजाडावे लागले. हे सर्व होईपर्यंत जाती-पोटजाती आणि जमाती यांच्या विनाशक उतरंडी जीव लावून सांभाळणारया विविध धर्मातील 'सहिष्णू' लोकांनी या गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेल्या सर्व लोकांना स्वातंत्र्योत्तर छळवादाचे नवे चटके दिले. आजही ३१३ भटक्या आणि १९८ विमुक्त जाती आपल्या देशात यान्वये नमूद आहेत. मात्र तदनंतरच्या काळातील सर्व सरकारांनी या घटकांचा विकास व्हावा म्हणून सातत्याने योजना आखल्या, त्यांचा वेग कमी होता व परिणामही तितके ठोस दिसून आले नाहीत. हे आपल्याकडचे चित्र. पाकिस्तानमध्ये मात्र वेगळं चित्र दिसलं.
ज्या बॅरिस्टर जिनांनी मुस्लिमांच्यासाठी वेगळया देशाचा हट्ट धरला होता त्यांना पाकिस्तानच्या लोकनायकाचे स्थान मिळाले खरे पण त्यामुळे जिनांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत भूमिका घेत पाकिस्तानची पहिल्या दिवसापासूनची जडण घडण भारतद्वेष्टी होत गेली. पाकचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यापासून ते अलीकडील नवाज शरीफ आणि त्यांच्या नंतरचे शाहिद अब्बासी यांच्या कालखंडापर्यंत ही भारतद्वेषी भूमिका जारी राहिली. आता इमरान खान हे पंतप्रधान झालेत, त्यांचीही भूमिका तशीच आहे. उलटपक्षी पाकिस्तानी लष्कराचा मुखवटा अशी त्यांची प्रतिमा जगभरात रूढ झालीय. एके काळी अष्टपैलू क्रिकेटपटू असलेल्या इमरान खाननी आणि पाकिस्तानी लष्कराने एक गुगली टाकलीय ज्याचा अर्थ अजूनही अनेक राजकीय अभ्यासकांना नेमका लावता आला नाही.
१८ ऑगस्ट २०१८ रोजी इम्राननी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आणि त्या नंतर त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाकिस्तानची देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणे एकमेकास पूरक व सुसंगत ठरेल अशी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. १९ ऑगस्टपासून त्यांनी 'नया पाकिस्तान' या स्लोगनवर जोर दिला. नॅशनल असेम्ब्लीमधल्या त्यांच्या पहिल्या भाषणाने याची प्रचिती दिली. २४ ऑगस्ट रोजी असेम्ब्लीमधील भाषणात त्यांनी फाटा (फेडरली ऍडमिनीस्टर्ड ट्रायबल एरियाज - FATA ) भागाच्या विकासाचा आरखडाच देशापुढे मांडला आणि या भागाचे ते जननायक झाले. भारतात ज्याप्रमाणे सेटलमेंट वसाहती होत्या तसाच हा अख्खा परगणा होता. खरे तर ज्या लढाऊ जातीजमातीच्या लोकांनी इंग्रजांपुढे झुकण्यास नकार दिला त्यांना त्यांनी गुन्हेगार जाहीर केलं आणि विनाचौकशी त्यांना मृत्युदंडही दिले. ठगांच्या अभ्यासात ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने जाणवते. अफगाण सीमेला लागून असलेल्या खैबरखिंडीपासून ते बलुच प्रांतापर्यंत हे गुन्हेगार जमातीचे लोक पसरलेले होते. त्यांचाच एक प्रांत फाटा नावाने शासित केला जात होता. भारताने जसा नवा कायदा आणून या जातींना मूळ प्रवाहात आणले तसे न करता पहिल्या पाक सरकारने फ्रंटियर क्राईम रेग्युलेशन ऍक्टद्वारे त्याच्यावर सक्ती केली गेली, त्यांना FATA ची वेगळी ओळख दिली गेली.
१९४७ ते २०१७ म्हणजे तब्बल सत्तर वर्षे या लोकांना कोणतेही अधिकार दिले गेले नाहीत, इथला शिक्षणाची सरासरी २३ टक्के आहे, इथे बालमृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे, उद्योगधंदे नाहीत, नोकऱ्या नाहीत, सगळा डोंगराळ भाग असल्याने शेतीचा मुद्दाच नाही, नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत विषम अशी. त्यामुळे अर्थातच गुन्ह्यांचे प्रमाण तर खूपच मोठे. तर या प्रदेशाला अधिकृत रित्या प्रशासन बहाल करून त्याला खैबर पश्तुंवामध्ये सामील करण्याची प्रक्रिया मागच्या वर्षी सुरु झाली. २५ मे २०१८ रोजी पाक असेम्ब्लीने फाटाच्या विलीनीकरणास मंजुरी दिली. पश्तुन तहफुज मूव्हमेन्टने याकरिता मोठा संघर्ष उभा केला. लाहोरमध्ये जन्मलेल्या जन्माने पश्तुन असलेल्या इम्रानखान यांचा पक्ष प्रथमपासून याचा पाठीराखा होता, ते स्वतः इथले आयडॉल आहेत. FATA चे मुख्य सात भाग होत. बाज्वार, मोहमद, खैबर, ओराकजाई, खुर्रम, उत्तर वजिरीस्तान आणि दक्षिण वजिरीस्तान. या सर्व भागात जगभरात जितक्या दहशतवादी संघटना आहेत त्यांचे पाठीराखे आढळतात. तालिबान आणि अलकायदाचा हा गड. इस्लामी मुलतत्ववादयांसाठी हा स्वर्ग. सहा दशके पाक सरकारने हा भाग जणू बेवारस सोडला होता आणि त्याची परिणती अशी बिकट झाली. रशियाच्या अफगाणमधील घूसखोरीपासून ते इराकमधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापर्यंत आणि ९ / ११ च्या हल्ल्यापर्यंतचे तार या भागाशी जुळतात.
ट्रम्प सत्तेत येताच त्यांनी पाकच्या नाड्या आवळण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे इम्रानखान यांनी ट्रम्प यांच्या एक्क्यावर आपला एक्का टाकत फाटामध्ये सुशासन आणण्याची नुसती ग्वाही न देता त्यांनी तातडीने सर्व कुमक या भागात वळवली. तिथे एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेतलेत. याचा पाकला आणखी एक फायदा असा झाला की ज्या बलुचिस्तान भागातून कायम पाकविरोधी नारे लागत तो भाग अचानक शांत झाला, कारण तिथले पश्तून ! या प्रांतास देखील विशेषाधिकार देण्याचे सुतोवाच करून इम्राननी इथल्या स्वायत्त आंदोलनाची हवा काढून टाकलीय. आपल्याकडील काही लोकांना या आंदोलकांचे मोठे अप्रूप होते ही नोंद येथे महत्वाची. दहशतवादावर ठाम कारवाई न करण्याचे धोरण एकीकडे जारी ठेवत मानवतावादी दृष्टीकोनाचे नवे उदाहरण FATAच्या रूपाने जगापुढे ठेवत पाक आता आगामी वर्षात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपुढे हात पसरू शकतो आणि त्याला साथ द्यायला चीन आहेच. आपला दहशतवादी चेहरा पाक लष्कर कधीच पुसू देणार नाही पण आपल्या भूमीतील लोकांना वापरून आपल्यावरच पलटणारया देशांना पाकने एक सुप्त इशारा या धोरणातून दिला आहे. 'इकॉनॉमिस्ट'सारख्या माध्यमाने तर सिरीयातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे संबंध पाकच्या FATAच्या धोरणाशी जोडले आहेत. इम्राननी एका दगडातून अनेक पक्षी मारले आहेत हे नक्की.
हे सर्व जरी समजून घेतले तरी एक प्रश्न उरतोच तो म्हणजे सत्तर वर्षे त्या भागातील लोकांना सोसाव्या लागलेल्या नरकयातना आणि उपेक्षा ! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या सर्व पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी सीमेवर तणाव ठेवत केवळ भारताचा द्वेष केला, देश रसातळाला नेला. नेहरूंनी केवळ मुस्लीमद्वेष मनात ठेवून राजकारभार केला असता तर कदाचित आपल्याकडचे चित्रही असेच दिसले असते. काही जाती जमाती तशाच वंचित राहिल्या असत्या. नाही म्हणायला आपले सध्याचे राज्यकर्ते अजूनही जातीच्या जोखडात जगणं पसंत करतात, 'हनुमानाची जात धर्म शोधण्याची वक्तव्ये यातूनच जन्माला येतात. असो. द्वेषाधारित राज्ये सुराज्ये होत नसतात हे यातले छुपे सत्व होय.
- समीर गायकवाड.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा