१९ मे १८९४ रोजी लाहोरच्या अनारकली बाजारात मुख्य कार्यालयासह पंजाब नॅशनल बँकेची नोंदणी झाली होती. हा काळ फाळणीपूर्व भारतातला संघर्षकाळ होता. वसंत पंचमीच्या एक दिवस आधी १२ एप्रिल १८९५ रोजी बँकेची शाखा सुरू झाली. त्या काळातील भारतीय जनमानसाची छाप या संचालक मंडळावर आणि कार्यप्रणालीवर होती. संपूर्णतः भारतीयांच्या पैशाने कामाला सुरुवात करणारी ही पहिली बँक होती. सर्वधर्मसमभावाची प्रेरणा घेऊन एक शीख, एक पारसी, एक बंगाली आणि काही हिंदूंनी मिळून बँकेचा पाया रचला होता. यातही लोककल्याणाचा विचार करत बँकेचे नियंत्रण इतर शेअरधारकांकडे असावे याकरिता सात संचालकांनी अत्यंत कमी शेअर घेतले होते. या कामी महान स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपतराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंजाबचे पहिले उद्योगपती लाला हरकिशन लाल यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांना ट्रिब्यूनचे संस्थापक दयालसिंह मजेठिया सुलतानचे श्रीमंत प्रभूदयाल यांच्यासह अनेक विख्यात लोकांनी स्वतःला सामील केलं होतं. या बँकेत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री यांच्यासह जालियनवाला बाग समितीचेही खाते होते.
पारतंत्र्याच्या संध्येस ३१ मार्च १९४७ रोजी लाहोर उच्च न्यायालयाने कार्यालयाला दिल्लीत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जुलै १९६९ मध्ये अन्य तेरा बँकासह पीएनबीचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. हे विस्ताराने सांगण्याचं कारण म्हणजे या अत्यंत ऐतिहासिक आणि विश्वासार्हता प्राप्त बँकेच्या लौकीकाला नीरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने सुरुंग लावला आणि बँकेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह लागले.
सध्या सत्तेत असणाऱ्या भाजपच्या तत्कालीन नेत्यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातले योगदान अत्यल्प असले तरी तेंव्हाच्या स्वदेशीचे ते अजूनही मोठे पुरस्कर्ते आहेत आणि स्वदेशीच्या हेतूने स्थापन झालेल्या पीएनबीमध्ये बँकींगच्या इतिहासातला मोठा घोटाळा उघडकीस यावा ही त्यांच्यासाठी नामुष्कीची बाब आहे. आजघडीला पीएनबी ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय बँक आहे. तिची मालकी जरी सरकारची असली तरी त्यातील नुकसानीचे उत्तरदायित्व अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या खिशातील पैशातूनच होणार हे स्पष्ट आहे. पीएनबीचे ब्रिटनमध्ये बँकिंग सहायक उपक्रम आहेत. हाँगकाँग आणि काबूलमध्ये शाखा तसेच अलमाटी, शांघाय आणि दुबईमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये आहेत. मोदीने पीएनबीची १७७. १७ कोटी डॉलर म्हणजेच ११,३५६ कोटी रुपयांची फसवणूक केलीय. बॅंकेने या प्रकरणात त्याच्याविरोधात सीबीआयकडे दोन तक्रारी दाखल केल्यात.
नीरव मोदीचे आजी-आजोबा कधीकाळी गुजरातमधील पालनपूरमध्ये पापड विकण्याचा व्यवसाय करत होते. नीरवचे वडील पीयूष कुटुंबासह बेल्जियममध्ये हिरे उद्योगात काम करत तिथेच स्थायिक झाले होते. नीरवचा जन्म बेल्जियममधील शहर ऐंटवर्पमधला. हिरे व्यापारात येण्यास अनिच्छुक असलेल्या नीरवने वॉर्टनमधून फायनान्समधून एमबीएचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतला मात्र अनुत्तीर्ण झाल्याने अखेर तो हि-यांच्या व्यापारात उतरला. एकोणिसाव्या वर्षी तो मुंबईत आपले मामा आणि गीतांजली जेम्सचे चेअरमन मेहुल चौकसी यांच्याकडे आला. त्यांच्याकडेच त्याने हिरे व्यापारातील मेख समजून घेतल्या. १९९९ मध्ये त्याने 'फायर स्टार डायमंड' नावाची कंपनी सुरू केली. नंतरच्या काळात त्याने काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे अधिग्रहण केले. यानंतर त्याने आपले नेटवर्क विदेशांत पसरविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फील्डमध्ये पाऊल ठेवले. देशातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक सेलिब्रिटींना त्याच्या कलेक्शनने भुरळ पाडली. त्यांचा त्याने वापर करून घेतला. यातील अनेक जण नीरवच्या ब्रॅंड अॅम्बेसेडर राहिलेत. ‘नीरव मोदी’ या ब्रँडनावाने तो आपले उत्पादन विकतो. भारताशिवाय रशिया, आर्मेनिया आणि दक्षिण अफ्रिकेत त्याच्या उत्पादन शाखा आहेत. २०१४ मध्ये त्याने आपले पहिले मोठे डायमंड बुटीक दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीत सुरु केले आणि २०१५ मध्ये मुंबईतील काळा घोडा भागात सुरू केले. न्यूयॉर्कमधील मेडिसन एवेन्यूमध्ये सुद्धा त्याचे आलिशान स्टोअर आहे. याशिवाय लंडन, सिंगापूर, बीजिंग आणि मकाऊ येथेही त्याची युनिट्स आहेत. त्याने बँकांना ज्या पद्धतीने फसवले ते अतिशय रंजक आणि नावीन्यपूर्ण आहे.
या घोटाळ्यामध्ये नीरव मोदीसह त्याचे काही नातेवाईक आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे काही वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत. पीएनबीतर्फे नीरव मोदी याच्या कंपन्यांच्या नावे हमीपत्रे (लेटर ऑफ अंडरस्टँडींग) जारी करण्यात आली. या हमीपत्राच्या आधारावर विदेशातील हिंदुस्थानी बँकांकडून नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी २०११ पासून जवळपास साडे अकरा हजार कोटींची रकमा जमा केल्या आणि जगभरातल्या बँकांमध्ये सुरक्षित पद्धतीने त्या जमा केल्या. नीरव मोदीने पीएनबीकडून जे हमीपत्र लिहून घेतलं ते देण्याची एक आधारभूत प्रक्रिया असते. जगभरातील सर्वच बँका अशा तऱ्हेची हमीपत्रे देतात यात नवीन वा वेगळे काही नाही. पण त्याची लीगल फाईंडींग्ज आणि प्रोसिजर्स असतात. त्याची पूर्तता झाल्यावरच हमीपत्रे अदा केली जातात. प्रामुख्याने ऋणकोच्या बँक खात्यात जी रक्कम असते तिच्या आधारावर हे हमीपत्र मिळतं. नीरव मोदीच्या खात्यात हमीपत्राच्या रक्कमेच्या तुलनेत तितके पैसे नसतानाही बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हमी पत्रे दिली. नीरव मोदी आणि कंपनीने ही हमीपत्रे विदेशातील हिंदुस्थानी बँकांना दाखवली. संबंधित बँकांनी पीएनबीची हमीपत्रातील सरकारी विश्वासार्हता जोखून मोदीला त्या प्रमाणात रक्कम अदा केली. अशा प्रकारे जे पैसे मोदीच्या खात्यात नव्हतेच ते पैसे अशा प्रकारे हमीपत्राच्या द्वारे मोदीने विदेशातील भारतीय बँकांकडून गोळा केले. या अभिनव पद्धतीने नीरव मोदीने १२३ वर्ष जुन्या पीएनबी बँकेला चुना लावला.
बँकेला जाग आल्यावर २९ जानेवारी २०१८ रोजी अधिकृत तक्रार नोंदवली गेली. त्या आधारे नीरव मोदी, त्याची पत्नी एमी, भाऊ विशाल आणि व्यवसायातील भागीदार व मामा मेहुल चौकसी यांच्याविरुद्ध ३१ जानेवारीला सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. मात्र तोपर्यंत पुरता सावध झालेला नीरव भावासोबत एक जानेवारीलाच भारताबाहेर पळाला. एमी आणि गीतांजली जेम्सचा प्रमोटर मेहुल ६ जानेवारीला भारतातून पळाले. त्याचा भाऊ विशालकडे बेल्जियम तर पत्नी एमीकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आहे. सीबीआयने या चौघांविरुद्ध ४ फेब्रुवारीला लूकआऊट नोटीस बजावली. तत्पूर्वी २६ जुलै २०१६ रोजी पीएनबीने एक चौकशी अर्ज सीबीआयकडे दिला होता त्यावर कारवाई का गेली नाही याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. विशेष म्हणजे २०१६ साली दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेस नीरव मोदीने हजेरी लावली होती तेंव्हा अर्थमंत्री अरुण जेटलींसमवेत तो दिसला होता. तर यंदाच्या २०१८च्या दावोसच्या परिषदेत तो चक्क भारतीय शिष्टमंडळातच मोदींच्यानजीक पाहिला गेला. अधिकृत फोटो सेशनमध्येही तो दिसतो. पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळात तो नव्हता, त्याच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांसह तो आला होता असे भाजपने म्हटलेय. तरीही प्रश्न उरतो की त्याला नरेंद्र मोदींच्या जवळ कसे जाता आले ? तो पूर्वी जेटलींसोबत कसा काय होता ? पीएम मोदींच्याजवळ कुणालाही जाता येत नाही, फोटो सेशनमध्ये तर नाहीच नाही. मग भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर खात्याला नीरव मोदीने चकवा दिला असे कसे काय म्हणायचे ? नीरव मोदी आणि अंबानी यांच्यातले नाते संबंधाचा यात काही प्रभाव होता का ? या प्रश्नांची खरी उत्तरे कदाचित मिळणार नाहीत. सगळीकडे सामसूम झाल्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) १४ फेब्रुवारी रोजी नीरव मोदी आणि त्याच्या कुटुंबियाविरोधात मनी लाँड्रिंगची केस दाखल केली. त्यानंतर गुरुवारी देशभरात छापेमारी करण्यात आली. यातून ५१०० कोटी रुपयांचे हिरे, दागिने, सोने यासह मुंबईत ६ मालमत्ताही सील केल्या. सीबीआयनेही छापे टाकलेत. नीरवच्या कंपन्यांना भारतीय बँकांच्या हाँगकाँग शाखांतून पैसे दिले गेल्याने तेथेही तक्रार दाखल करण्यात आलीय. हे सगळे वरातीमागूनचे घोडे आहेत. याला किती महत्व दयायचे हे सामान्य नागरीकही सांगू शकतो.
पीएनबीने सीबीआयला दिलेल्या एलओयूच्या प्रतीनुसार किमान ३० बँकांनी पीएनबीच्या एलओयूवर (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) नीरवच्या कंपन्यांना कर्ज दिले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या सरकारकडून खरे तर २०१६ मध्येच नीरव मोदीवर कारवाई होणं अपेक्षित होतं. मात्र तसे झालेलं नाही. उलट २९ जानेवारी रोजी अधिकृत तक्रार देऊनही लुकआऊट नोटीससाठी फेब्रुवारी उजाडावा लागला. हमीपत्रातील रकमा शेकडो कोटींच्या आहेत त्यामुळे खातेदाराच्या खात्यात तितकी रक्कम असल्याची शहानिशा एकाही अदाकर्त्या बँकेने केली नाही हे धक्कादायक आहे. पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकारयांना याचा संशय आल्यावर त्यांनी दीड वर्षे कशाची वाट पाहिली की त्यांच्यावर कुणाचे दडपण होते याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. आता यावर तुटून पडलेले विरोधी पक्ष सत्तेत असताना त्यांना या प्रकारणाची भनक कशी लागली नाही ? त्यांनी यावर काही पावले उचलली होती का ? याची उत्तरे विरोधकांना द्यावी लागतील. नीरव मोदी इतक्या सारया करामती करत असताना आपले गुप्तचर खाते, सेबी, अर्थखाते आणि ईडी काय करत होते हा यक्षप्रश्न आहे. नोटाबंदीनंतर सर्व बँकांचे आर्थिक ताळेबंद काटेकोरपणे तपासले गेल्याच्या दाव्यास नीरव मोदी प्रकरणाने फाट्यावर मारलेय. बँकेच्या ऑडीटमध्ये या घडामोडी का उघडकीस आल्या नाहीत हे ही गौडबंगाल आहे. ज्या प्रकरणामुळे पहिली तक्रार नोंदवली गेली ते प्रकरण २३७ कोटींचे होते यावरून सर्वच हमीपत्रे किती मोठ्या रकमांची असावीत याचा अंदाज यावा. मग इतक्या मोठ्या रकमांची हमीपत्रे देताना बँकेने कोणतीच खबरदारी का बाळगली नाही याचे उत्तर पीएनबीला द्यावे लागेल. कदाचित काही बँक अधिकाऱ्यांना यात बळीचा बकराही केले जाण्याची शक्यता आहे. आताच काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन झालेय. बँकेकडून सर्व ठेवीदार आणि खातेदारांची रक्कम सुरक्षित असल्याचे म्हटले गेलेय. सरकारची यासाठी हमी देण्यात आलीय. सरकारी उपक्रम असल्याने ती द्यावी लागली असेल पण याचा भुर्दंड शेवटी कोणाच्या खिशावर पडणार हे जनतेलाही ठाऊक आहे. सर्वसामान्य माणसाला काही हजार रुपयांचे कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत बँका अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात, तारण मागतात मग इथे खात्यावर नाममात्र पैसे असून तब्बल साडेअकरा हजार कोटींची खिरापत कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली हे देशापुढे येईल की नाही हे सांगता येत नाही. परंतु ललित मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या पाठोपाठ नीरव मोदी प्रकरणाने मोदी सरकारच्या प्रतिमेस तडा दिला आहे हे नक्की. यातूनच आता राजकारण सुरु झालेय, त्यात सगळेच एकमेकावर चिखलफेक करत आहेत. नीरव मोदीला छोटा मोदी संबोधण्यापासून ते हे पाप काँग्रेसचेच अशी मुक्ताफळे उधळण्यात आलीयत. राजकारण्यांचा खेळ होतो, पार्टी फंडाचे घबाड हाती लागते पण देशाचे आर्थिक नुकसान होते त्याचे काय, आता सरकार त्याचे उत्तरदायित्वही विरोधी पक्षावर थोपून काखा वर करणार काय ?
- समीर गायकवाड.
पारतंत्र्याच्या संध्येस ३१ मार्च १९४७ रोजी लाहोर उच्च न्यायालयाने कार्यालयाला दिल्लीत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जुलै १९६९ मध्ये अन्य तेरा बँकासह पीएनबीचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. हे विस्ताराने सांगण्याचं कारण म्हणजे या अत्यंत ऐतिहासिक आणि विश्वासार्हता प्राप्त बँकेच्या लौकीकाला नीरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने सुरुंग लावला आणि बँकेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह लागले.
सध्या सत्तेत असणाऱ्या भाजपच्या तत्कालीन नेत्यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातले योगदान अत्यल्प असले तरी तेंव्हाच्या स्वदेशीचे ते अजूनही मोठे पुरस्कर्ते आहेत आणि स्वदेशीच्या हेतूने स्थापन झालेल्या पीएनबीमध्ये बँकींगच्या इतिहासातला मोठा घोटाळा उघडकीस यावा ही त्यांच्यासाठी नामुष्कीची बाब आहे. आजघडीला पीएनबी ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय बँक आहे. तिची मालकी जरी सरकारची असली तरी त्यातील नुकसानीचे उत्तरदायित्व अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या खिशातील पैशातूनच होणार हे स्पष्ट आहे. पीएनबीचे ब्रिटनमध्ये बँकिंग सहायक उपक्रम आहेत. हाँगकाँग आणि काबूलमध्ये शाखा तसेच अलमाटी, शांघाय आणि दुबईमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये आहेत. मोदीने पीएनबीची १७७. १७ कोटी डॉलर म्हणजेच ११,३५६ कोटी रुपयांची फसवणूक केलीय. बॅंकेने या प्रकरणात त्याच्याविरोधात सीबीआयकडे दोन तक्रारी दाखल केल्यात.
नीरव मोदीचे आजी-आजोबा कधीकाळी गुजरातमधील पालनपूरमध्ये पापड विकण्याचा व्यवसाय करत होते. नीरवचे वडील पीयूष कुटुंबासह बेल्जियममध्ये हिरे उद्योगात काम करत तिथेच स्थायिक झाले होते. नीरवचा जन्म बेल्जियममधील शहर ऐंटवर्पमधला. हिरे व्यापारात येण्यास अनिच्छुक असलेल्या नीरवने वॉर्टनमधून फायनान्समधून एमबीएचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतला मात्र अनुत्तीर्ण झाल्याने अखेर तो हि-यांच्या व्यापारात उतरला. एकोणिसाव्या वर्षी तो मुंबईत आपले मामा आणि गीतांजली जेम्सचे चेअरमन मेहुल चौकसी यांच्याकडे आला. त्यांच्याकडेच त्याने हिरे व्यापारातील मेख समजून घेतल्या. १९९९ मध्ये त्याने 'फायर स्टार डायमंड' नावाची कंपनी सुरू केली. नंतरच्या काळात त्याने काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे अधिग्रहण केले. यानंतर त्याने आपले नेटवर्क विदेशांत पसरविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फील्डमध्ये पाऊल ठेवले. देशातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक सेलिब्रिटींना त्याच्या कलेक्शनने भुरळ पाडली. त्यांचा त्याने वापर करून घेतला. यातील अनेक जण नीरवच्या ब्रॅंड अॅम्बेसेडर राहिलेत. ‘नीरव मोदी’ या ब्रँडनावाने तो आपले उत्पादन विकतो. भारताशिवाय रशिया, आर्मेनिया आणि दक्षिण अफ्रिकेत त्याच्या उत्पादन शाखा आहेत. २०१४ मध्ये त्याने आपले पहिले मोठे डायमंड बुटीक दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीत सुरु केले आणि २०१५ मध्ये मुंबईतील काळा घोडा भागात सुरू केले. न्यूयॉर्कमधील मेडिसन एवेन्यूमध्ये सुद्धा त्याचे आलिशान स्टोअर आहे. याशिवाय लंडन, सिंगापूर, बीजिंग आणि मकाऊ येथेही त्याची युनिट्स आहेत. त्याने बँकांना ज्या पद्धतीने फसवले ते अतिशय रंजक आणि नावीन्यपूर्ण आहे.
या घोटाळ्यामध्ये नीरव मोदीसह त्याचे काही नातेवाईक आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे काही वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत. पीएनबीतर्फे नीरव मोदी याच्या कंपन्यांच्या नावे हमीपत्रे (लेटर ऑफ अंडरस्टँडींग) जारी करण्यात आली. या हमीपत्राच्या आधारावर विदेशातील हिंदुस्थानी बँकांकडून नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी २०११ पासून जवळपास साडे अकरा हजार कोटींची रकमा जमा केल्या आणि जगभरातल्या बँकांमध्ये सुरक्षित पद्धतीने त्या जमा केल्या. नीरव मोदीने पीएनबीकडून जे हमीपत्र लिहून घेतलं ते देण्याची एक आधारभूत प्रक्रिया असते. जगभरातील सर्वच बँका अशा तऱ्हेची हमीपत्रे देतात यात नवीन वा वेगळे काही नाही. पण त्याची लीगल फाईंडींग्ज आणि प्रोसिजर्स असतात. त्याची पूर्तता झाल्यावरच हमीपत्रे अदा केली जातात. प्रामुख्याने ऋणकोच्या बँक खात्यात जी रक्कम असते तिच्या आधारावर हे हमीपत्र मिळतं. नीरव मोदीच्या खात्यात हमीपत्राच्या रक्कमेच्या तुलनेत तितके पैसे नसतानाही बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हमी पत्रे दिली. नीरव मोदी आणि कंपनीने ही हमीपत्रे विदेशातील हिंदुस्थानी बँकांना दाखवली. संबंधित बँकांनी पीएनबीची हमीपत्रातील सरकारी विश्वासार्हता जोखून मोदीला त्या प्रमाणात रक्कम अदा केली. अशा प्रकारे जे पैसे मोदीच्या खात्यात नव्हतेच ते पैसे अशा प्रकारे हमीपत्राच्या द्वारे मोदीने विदेशातील भारतीय बँकांकडून गोळा केले. या अभिनव पद्धतीने नीरव मोदीने १२३ वर्ष जुन्या पीएनबी बँकेला चुना लावला.
बँकेला जाग आल्यावर २९ जानेवारी २०१८ रोजी अधिकृत तक्रार नोंदवली गेली. त्या आधारे नीरव मोदी, त्याची पत्नी एमी, भाऊ विशाल आणि व्यवसायातील भागीदार व मामा मेहुल चौकसी यांच्याविरुद्ध ३१ जानेवारीला सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. मात्र तोपर्यंत पुरता सावध झालेला नीरव भावासोबत एक जानेवारीलाच भारताबाहेर पळाला. एमी आणि गीतांजली जेम्सचा प्रमोटर मेहुल ६ जानेवारीला भारतातून पळाले. त्याचा भाऊ विशालकडे बेल्जियम तर पत्नी एमीकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आहे. सीबीआयने या चौघांविरुद्ध ४ फेब्रुवारीला लूकआऊट नोटीस बजावली. तत्पूर्वी २६ जुलै २०१६ रोजी पीएनबीने एक चौकशी अर्ज सीबीआयकडे दिला होता त्यावर कारवाई का गेली नाही याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. विशेष म्हणजे २०१६ साली दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेस नीरव मोदीने हजेरी लावली होती तेंव्हा अर्थमंत्री अरुण जेटलींसमवेत तो दिसला होता. तर यंदाच्या २०१८च्या दावोसच्या परिषदेत तो चक्क भारतीय शिष्टमंडळातच मोदींच्यानजीक पाहिला गेला. अधिकृत फोटो सेशनमध्येही तो दिसतो. पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळात तो नव्हता, त्याच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांसह तो आला होता असे भाजपने म्हटलेय. तरीही प्रश्न उरतो की त्याला नरेंद्र मोदींच्या जवळ कसे जाता आले ? तो पूर्वी जेटलींसोबत कसा काय होता ? पीएम मोदींच्याजवळ कुणालाही जाता येत नाही, फोटो सेशनमध्ये तर नाहीच नाही. मग भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर खात्याला नीरव मोदीने चकवा दिला असे कसे काय म्हणायचे ? नीरव मोदी आणि अंबानी यांच्यातले नाते संबंधाचा यात काही प्रभाव होता का ? या प्रश्नांची खरी उत्तरे कदाचित मिळणार नाहीत. सगळीकडे सामसूम झाल्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) १४ फेब्रुवारी रोजी नीरव मोदी आणि त्याच्या कुटुंबियाविरोधात मनी लाँड्रिंगची केस दाखल केली. त्यानंतर गुरुवारी देशभरात छापेमारी करण्यात आली. यातून ५१०० कोटी रुपयांचे हिरे, दागिने, सोने यासह मुंबईत ६ मालमत्ताही सील केल्या. सीबीआयनेही छापे टाकलेत. नीरवच्या कंपन्यांना भारतीय बँकांच्या हाँगकाँग शाखांतून पैसे दिले गेल्याने तेथेही तक्रार दाखल करण्यात आलीय. हे सगळे वरातीमागूनचे घोडे आहेत. याला किती महत्व दयायचे हे सामान्य नागरीकही सांगू शकतो.
पीएनबीने सीबीआयला दिलेल्या एलओयूच्या प्रतीनुसार किमान ३० बँकांनी पीएनबीच्या एलओयूवर (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) नीरवच्या कंपन्यांना कर्ज दिले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या सरकारकडून खरे तर २०१६ मध्येच नीरव मोदीवर कारवाई होणं अपेक्षित होतं. मात्र तसे झालेलं नाही. उलट २९ जानेवारी रोजी अधिकृत तक्रार देऊनही लुकआऊट नोटीससाठी फेब्रुवारी उजाडावा लागला. हमीपत्रातील रकमा शेकडो कोटींच्या आहेत त्यामुळे खातेदाराच्या खात्यात तितकी रक्कम असल्याची शहानिशा एकाही अदाकर्त्या बँकेने केली नाही हे धक्कादायक आहे. पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकारयांना याचा संशय आल्यावर त्यांनी दीड वर्षे कशाची वाट पाहिली की त्यांच्यावर कुणाचे दडपण होते याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. आता यावर तुटून पडलेले विरोधी पक्ष सत्तेत असताना त्यांना या प्रकारणाची भनक कशी लागली नाही ? त्यांनी यावर काही पावले उचलली होती का ? याची उत्तरे विरोधकांना द्यावी लागतील. नीरव मोदी इतक्या सारया करामती करत असताना आपले गुप्तचर खाते, सेबी, अर्थखाते आणि ईडी काय करत होते हा यक्षप्रश्न आहे. नोटाबंदीनंतर सर्व बँकांचे आर्थिक ताळेबंद काटेकोरपणे तपासले गेल्याच्या दाव्यास नीरव मोदी प्रकरणाने फाट्यावर मारलेय. बँकेच्या ऑडीटमध्ये या घडामोडी का उघडकीस आल्या नाहीत हे ही गौडबंगाल आहे. ज्या प्रकरणामुळे पहिली तक्रार नोंदवली गेली ते प्रकरण २३७ कोटींचे होते यावरून सर्वच हमीपत्रे किती मोठ्या रकमांची असावीत याचा अंदाज यावा. मग इतक्या मोठ्या रकमांची हमीपत्रे देताना बँकेने कोणतीच खबरदारी का बाळगली नाही याचे उत्तर पीएनबीला द्यावे लागेल. कदाचित काही बँक अधिकाऱ्यांना यात बळीचा बकराही केले जाण्याची शक्यता आहे. आताच काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन झालेय. बँकेकडून सर्व ठेवीदार आणि खातेदारांची रक्कम सुरक्षित असल्याचे म्हटले गेलेय. सरकारची यासाठी हमी देण्यात आलीय. सरकारी उपक्रम असल्याने ती द्यावी लागली असेल पण याचा भुर्दंड शेवटी कोणाच्या खिशावर पडणार हे जनतेलाही ठाऊक आहे. सर्वसामान्य माणसाला काही हजार रुपयांचे कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत बँका अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात, तारण मागतात मग इथे खात्यावर नाममात्र पैसे असून तब्बल साडेअकरा हजार कोटींची खिरापत कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली हे देशापुढे येईल की नाही हे सांगता येत नाही. परंतु ललित मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या पाठोपाठ नीरव मोदी प्रकरणाने मोदी सरकारच्या प्रतिमेस तडा दिला आहे हे नक्की. यातूनच आता राजकारण सुरु झालेय, त्यात सगळेच एकमेकावर चिखलफेक करत आहेत. नीरव मोदीला छोटा मोदी संबोधण्यापासून ते हे पाप काँग्रेसचेच अशी मुक्ताफळे उधळण्यात आलीयत. राजकारण्यांचा खेळ होतो, पार्टी फंडाचे घबाड हाती लागते पण देशाचे आर्थिक नुकसान होते त्याचे काय, आता सरकार त्याचे उत्तरदायित्वही विरोधी पक्षावर थोपून काखा वर करणार काय ?
- समीर गायकवाड.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा