 |
आपल्या देशाला शेतकरी आंदोलने नवी नाहीत. त्याची मोठी परंपरा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशभरात अनेक ठिकाणी अनेक वेळा विविध नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली, विविध पक्ष वा संघटनांच्या बॅनरखाली ही आंदोलने झालीत. देशातील शेतकरी आंदोलने तीन टप्प्यात विभागता येतील, एक म्हणजे आणीबाणीपूर्व काळ ज्यात पूर्णतः काँग्रेसशासित राजवट होती. दुसरा टप्पा म्हणजे आणीबाणी पश्चातचा काळ ते जागतिकीकरणादरम्यानचा काळ, तिसरा टप्पा म्हणजे जागतिकीकरणानंतरची कृषी आंदोलने. या तीनही टप्प्यात थोडं साम्य आहे. एक म्हणजे यात काही मागण्या सातत्याने नेहमी समोर येत राहिल्या तरीही त्यांचे पूर्ण निराकरण केले गेले नाही. या साठी तत्कालीन सत्ताधीशांबरोबरच विरोधी पक्षही काही अंशी जबाबदार ठरतात कारण त्यांनी एकी दाखवून या मागण्या कधीही पदरात पाडून घेतल्या नाहीत. दुसरे म्हणजे या तीनही टप्प्यात शेतकरयांसाठी एकछत्री देशव्यापी संघटना उभी राहू शकली नाही व देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्वही पुढे आले नाही. देशात व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार यांचे अनेकपदरी देशव्यापी संघटन उभे राहिले. सरकारवर दडपण आणणारे त्यांचे दबाव गट निर्माण झाले मात्र शेतकरयांच्या आघाडीवर याचा सदासर्वदा दुष्काळ राहिला.
देशासाठी शेतीशी संबंधित कृषी, खते व रसायने, फळे प्रक्रिया, शेतकरी कल्याणविषयक पोर्टफोलीओ सांभाळणारे विभाग मिळाले पण शेतीविषयक प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत गेले. विविध आयोग नेमले गेले पण त्यांच्या अंमलबजावणीची वेळ आली तेंव्हा वेळ मारून नेण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला कल ठेवला. या दरम्यान शेतकरीही कधी याच्या दावणीला तर कधी त्याच्या दावणीला जा असं अस्थिर धोरण स्वीकारत राहिला. प्रत्येक सत्ताधीश व विरोधी पक्षाने शेतकरी समस्यांचा वापर शस्त्रासारखा केला. आता हेच दुधारी अस्त्र उलटत असल्याचे चित्र पहावयास मिळते आहे. याच्या निराकरणाचे नेमके उत्तर राजकीय नेतृत्व खोलात जाऊन शोधत असल्याचे आढळत नाही. सध्याच्या घडीला सुरु असलेली शेतकरी आंदोलने हा याचाच परिपाक आहे. एप्रिलमध्ये तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यानी थेट दिल्लीत आंदोलने केली पण ती हिंसक नसल्यामुळे की काय मिडीयाने त्याची देशपातळीवर दखल घेतली नाही. त्याआधी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश या हिंदीभाषिक पट्टयात विविध मुद्द्यांवर शेतकरी आंदोलने झाली. मधल्या काळात गुजरातेतही शेतकरी आंदोलन झाले पण त्याची चर्चा वादळातल्या पेल्यासारखी राहिली. आता हे लोण महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात आहे.
ही शेतकरी आंदोलने फक्त आपल्या देशात चालू आहेत असेही नाही. या वर्षीच्या जानेवारीत युरोपिअन कौन्सिलच्या ब्रुसेल्स येथील टोलेजंग इमारतीवर दुग्ध उत्पादक शेतकरयांनी हल्लाबोल करताना अनेक दुध पावडरचे अनेक ट्रॅक्टरलोड स्प्रे करून एकच 'धुरळा' उडवून दिला होता. या शेतकरयांची मागणी आपल्या शेतकरयांशी साम्यदर्शक होती, 'दुधाचा / दुध पावडरचा भाव वाढवून मिळावा !' आफ्रिकन खंडातील शेती म्हणजे तर दिवास्वप्न झाले आहे. एका पाहणीनुसार जगाच्या एकूण शेतीयोग्य जमिनीपैकी बिगरशेती पडीक जमिनीतली तब्बल साठ टक्के जमीन आफ्रिकेत आहे. त्याचवेळी तिथे नैसर्गिक जल संसाधने केवळ १० टक्क्यावर आली आहेत तरीही तिथे विषम परिस्थितीत शेती केली जातीय आणि तिथल्या शेतकरयालाही जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. जगाच्या एकूण अन्नधान्य आयातीपैकी १६ टक्के आयात करणारी आणि फक्त चार टक्के निर्यात करणारी लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रेही या दुष्टचक्रातून सुटलेली नाहीत. बोलिव्हियातील प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलने आणि आताची ब्राझील, पेरू, मेक्सिकोमधील शेतकरी आंदोलने याची प्रतीक ठरावीत. सधन, समृद्ध समजल्या जात असलेल्या अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करणाऱ्या हार्वेस्ट पब्लिक मिडीयाने सादर केलेल्या अहवालाचे शीर्षकच आहे की - "अर्थव्यवस्था गाळात रुतत आहे आणि शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात खोल बुडत आहेत !" ट्रम्प प्रशासनाने शेतीयोग्य जमिनींना पुन्हा वापरात आणण्यासाठी लक्षावधी डॉलर्सची सोय करूनही त्याचा उपयोग होणार नसल्याचे डॅन चार्ल्स या अमेरिकन कृषी तज्ज्ञांनी नुकतेच सप्रमाण सिद्ध केलंय. चीनमधील निमसरकारी संस्थेच्या 'फार्मर्स हिट बाय फायनॅन्शियल क्रायसिस अँड ड्रॉट' या अहवालात मांडलेली तथ्ये आपल्या शेतकरी आंदोलनाशी मिळती जुळती आहेत. त्यांची दुखणी आणि मागण्या आपल्याशी मेळ खातात. २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेली दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलने यंदाच्या युरोपिअन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी साम्यदर्शक होती. आशिया खंडात तर एक वर्ष असे गेलेले नाही की शेतकरी आंदोलने झाली नाहीत.
जगभरातील शेतकरी आंदोलनातील मागणीत एक साम्य आहे ते म्हणजे शेतमालाला रास्त भाव आणि शेतीकर्जे व त्यावरील व्याजदर, त्यांची परतफेड यांशी संबंधित मागण्या. या मागण्यांचा एक वेगळा कंगोरा दोन दशकापूर्वीच्या डंकेल प्रस्तावाशी निगडीत आहे. ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा येथे आयात व्यापारावरील प्रशुल्क कर (tariffs) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. तो करार म्हणजे गॅट करार. गॅट म्हणजे प्रशुल्क व व्यापाराविषयक सामान्य करार (General Agreement on Tariff and Trade) हा करार १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यरत झाला. सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे, व्यापारावरील प्रशुल्क (आयात कर) व इतर बंधने कमी करून परस्पर लाभ सर्व देशांना प्राप्त करून देणे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून कोणा एका राष्ट्राला झुकते माप न देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडविण्यासाठी परस्पर मान्य व्यवस्था निर्माण करणे, त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना सल्ला व सहकार्य देणे, जगात अधिक चांगले जीवनमान निर्माण होण्यास प्रयत्नशील राहणे अशी याची प्रमुख उद्दिष्टे होती. गॅट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. १९४७ ते १९९३ या दरम्यान गॅटच्या आठ बैठका (राऊंडस्)झाल्या. पहिल्या सहा फेऱ्या प्रशुल्क कमी करण्यासंबंधित होत्या. सातव्या फेरीमध्ये प्रशुल्केतर अडथळ्यांबाबत चर्चा झाली तर आठवी फेरी या आधीच्या फेरीपेक्षा वेगळी होती. ही फेरी उरग्वेमधील पुंडा डेल ईस्टा या ठिकाणी १९८६ मध्ये झाली.
या राऊंड दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रत्येक घटकांवर म्हणजे अगदी सामान्य गोष्टीपासून विमानापर्यंत, बँकापासून दूरसंचारापर्यंत, औषधांपासून सुती कापडापर्यंत चर्चा करण्यात आली. यावर सहमती न झाल्याने कोणताही सर्वसामान्य करार होऊ शकला नाही, म्हणून गॅटचे तत्कालीन महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी स्वत:च एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला. हाच डंकेल प्रस्ताव होय. १५ डिसेंबर १९९३ रोजी त्याचे अंतिम कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. १५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह १२४ देशांनी या प्रस्तावावर सह्य़ा केल्या. मान्यता न देणाऱ्या देशांवर आंतरराष्ट्रीय व्यापारबंदीची टांगती तलवार असल्याने यातून माघार कोणत्याही विकसनशील देशाला शक्य नव्हती. डंकेल प्रस्तावातून तीन मुद्दे प्रकर्षाने समोर आले. शेतीवरील सबसिडी घटवत जाणे, अनिवार्य केली गेलेली शेतीमालाची आयात, जैविक फॉर्ममधील बियाण्यांच्या किंमती त्याच्या मुळ पेटंटनुसारच्या किंमतीनुसार निश्चित केले जाणे. याला जगभरातून विरोधही झाला.
यावरूनच २९ डिसेंबर १९९२ ला कर्नाटक रयत संघाने बीजसत्याग्रह पुकारला होता, त्याला भारतीय किसान युनियनने पाठिंबा दिला आणि १ मार्च ९३ ला दिल्लीत दोन लाख शेतकरी जमा झाले. त्यांनी अभूतपूर्व आंदोलन केले, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खत कंपनीच्या कार्यालयाला अनेक ठिकाणी टाळे ठोकले गेले. अशीच आंदोलने अन्य राज्यात झाली पण ती एकसूत्र नव्हती. अखेर सरकारने वेळ मारून नेली. दरम्यान शेतीमालासह अनेक वस्तूंच्या आधारभूत किंमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय किंमती विचारात घेणं अनिवार्य होऊ लागलं. आयात निर्यातीचे संतुलन राखताना राष्ट्रे एकमेकावर कुरघोडी करू लागली. त्याचा सर्वात पहिला फटका देशोदेशीच्या शेतकऱ्यांना बसु लागला. यावर तात्पुरती उपायरचना करताना WTOच्या दोहा येथील परिषदेत बॉक्स संकल्पना पुढे आली. या परिषदेतील करारांवर भारताच्या वतीने मुरासोली मारन यांनी स्वाक्षरी केली होती.
आपल्या देशात कृषी मालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशातील शासन शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सबसिडीज देतं, वेळोवेळी आधारभूत किमती जाहीर करतं, परिणामस्वरूप देशांतर्गत उत्पादन वाढते. हे उत्पादन अधिक झाल्यास निर्यात वाढते आणि वाढलेली निर्यात व्यापार विपर्यास (Distorsion) निर्माण करते,म्हणून कोणत्या सबसिडी देण्यात याव्यात व देऊ नये यासाठी बॉक्स ही संकल्पना पुढे आली. यात अंबर, ग्रीन आणि ब्ल्यू असे वर्गीकरण केले गेले. याने शेतीला थोडाफार दिलासा मिळाला. मात्र मूळ प्रश्न आहे तिथेच राहिले. आतादेखील आंदोलनकर्ते शेतकरी जो हमीभाव मागत आहेत तो त्यांच्या खर्चसापेक्ष आहे, मात्र तितका भाव सरकारला देता येईल का ? असे करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय दरनियमन कसे होऊ शकेल याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. त्यापेक्षा उत्पन्नावरील खर्च कमी करून हमीभाव खाली आणता येणे अधिक सुकर ठरू शकते. पण त्यासाठी अनेक कठोर पाऊले उचलताना कल्याणकारी शेतीच्या योजना बिनचूक पद्धतीने राबवाव्या लागतील. आपल्या देशातील शेतकरी आंदोलने जसजशी उग्र होत जातील तेंव्हा तेंव्हा या सर्व मुद्द्यांचा विचार केल्याशिवाय सरकार निर्णय घेऊ शकणार नाही हे स्पष्ट आहे.
- समीर गायकवाड.
संदर्भ - आफ्रिकन शेती - https://qz.com/736626/african-farmers-say-they-can-feed-the-world-and-we-might-soon-need-them-to/
डॅन चार्ल्सस यांच्या लेखाची लिंक -http://www.npr.org/sections/thesalt/2017/06/07/531894461/u-s-pays-farmers-billions-to-save-the-soil-but-its-blowing-away
हार्वेस्ट मिडियाची लिंक -http://www.npr.org/sections/thesalt/2016/03/03/468887506/with-economy-stuck-in-the-mud-farmers-sink-deeper-into-debt
चीनमधील शेतीविषयक तथ्ये - http://www.china.org.cn/china/features/content_17260774.html
देशासाठी शेतीशी संबंधित कृषी, खते व रसायने, फळे प्रक्रिया, शेतकरी कल्याणविषयक पोर्टफोलीओ सांभाळणारे विभाग मिळाले पण शेतीविषयक प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत गेले. विविध आयोग नेमले गेले पण त्यांच्या अंमलबजावणीची वेळ आली तेंव्हा वेळ मारून नेण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला कल ठेवला. या दरम्यान शेतकरीही कधी याच्या दावणीला तर कधी त्याच्या दावणीला जा असं अस्थिर धोरण स्वीकारत राहिला. प्रत्येक सत्ताधीश व विरोधी पक्षाने शेतकरी समस्यांचा वापर शस्त्रासारखा केला. आता हेच दुधारी अस्त्र उलटत असल्याचे चित्र पहावयास मिळते आहे. याच्या निराकरणाचे नेमके उत्तर राजकीय नेतृत्व खोलात जाऊन शोधत असल्याचे आढळत नाही. सध्याच्या घडीला सुरु असलेली शेतकरी आंदोलने हा याचाच परिपाक आहे. एप्रिलमध्ये तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यानी थेट दिल्लीत आंदोलने केली पण ती हिंसक नसल्यामुळे की काय मिडीयाने त्याची देशपातळीवर दखल घेतली नाही. त्याआधी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश या हिंदीभाषिक पट्टयात विविध मुद्द्यांवर शेतकरी आंदोलने झाली. मधल्या काळात गुजरातेतही शेतकरी आंदोलन झाले पण त्याची चर्चा वादळातल्या पेल्यासारखी राहिली. आता हे लोण महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात आहे.
ही शेतकरी आंदोलने फक्त आपल्या देशात चालू आहेत असेही नाही. या वर्षीच्या जानेवारीत युरोपिअन कौन्सिलच्या ब्रुसेल्स येथील टोलेजंग इमारतीवर दुग्ध उत्पादक शेतकरयांनी हल्लाबोल करताना अनेक दुध पावडरचे अनेक ट्रॅक्टरलोड स्प्रे करून एकच 'धुरळा' उडवून दिला होता. या शेतकरयांची मागणी आपल्या शेतकरयांशी साम्यदर्शक होती, 'दुधाचा / दुध पावडरचा भाव वाढवून मिळावा !' आफ्रिकन खंडातील शेती म्हणजे तर दिवास्वप्न झाले आहे. एका पाहणीनुसार जगाच्या एकूण शेतीयोग्य जमिनीपैकी बिगरशेती पडीक जमिनीतली तब्बल साठ टक्के जमीन आफ्रिकेत आहे. त्याचवेळी तिथे नैसर्गिक जल संसाधने केवळ १० टक्क्यावर आली आहेत तरीही तिथे विषम परिस्थितीत शेती केली जातीय आणि तिथल्या शेतकरयालाही जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. जगाच्या एकूण अन्नधान्य आयातीपैकी १६ टक्के आयात करणारी आणि फक्त चार टक्के निर्यात करणारी लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रेही या दुष्टचक्रातून सुटलेली नाहीत. बोलिव्हियातील प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलने आणि आताची ब्राझील, पेरू, मेक्सिकोमधील शेतकरी आंदोलने याची प्रतीक ठरावीत. सधन, समृद्ध समजल्या जात असलेल्या अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करणाऱ्या हार्वेस्ट पब्लिक मिडीयाने सादर केलेल्या अहवालाचे शीर्षकच आहे की - "अर्थव्यवस्था गाळात रुतत आहे आणि शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात खोल बुडत आहेत !" ट्रम्प प्रशासनाने शेतीयोग्य जमिनींना पुन्हा वापरात आणण्यासाठी लक्षावधी डॉलर्सची सोय करूनही त्याचा उपयोग होणार नसल्याचे डॅन चार्ल्स या अमेरिकन कृषी तज्ज्ञांनी नुकतेच सप्रमाण सिद्ध केलंय. चीनमधील निमसरकारी संस्थेच्या 'फार्मर्स हिट बाय फायनॅन्शियल क्रायसिस अँड ड्रॉट' या अहवालात मांडलेली तथ्ये आपल्या शेतकरी आंदोलनाशी मिळती जुळती आहेत. त्यांची दुखणी आणि मागण्या आपल्याशी मेळ खातात. २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेली दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलने यंदाच्या युरोपिअन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी साम्यदर्शक होती. आशिया खंडात तर एक वर्ष असे गेलेले नाही की शेतकरी आंदोलने झाली नाहीत.
जगभरातील शेतकरी आंदोलनातील मागणीत एक साम्य आहे ते म्हणजे शेतमालाला रास्त भाव आणि शेतीकर्जे व त्यावरील व्याजदर, त्यांची परतफेड यांशी संबंधित मागण्या. या मागण्यांचा एक वेगळा कंगोरा दोन दशकापूर्वीच्या डंकेल प्रस्तावाशी निगडीत आहे. ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा येथे आयात व्यापारावरील प्रशुल्क कर (tariffs) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. तो करार म्हणजे गॅट करार. गॅट म्हणजे प्रशुल्क व व्यापाराविषयक सामान्य करार (General Agreement on Tariff and Trade) हा करार १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यरत झाला. सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे, व्यापारावरील प्रशुल्क (आयात कर) व इतर बंधने कमी करून परस्पर लाभ सर्व देशांना प्राप्त करून देणे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून कोणा एका राष्ट्राला झुकते माप न देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडविण्यासाठी परस्पर मान्य व्यवस्था निर्माण करणे, त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना सल्ला व सहकार्य देणे, जगात अधिक चांगले जीवनमान निर्माण होण्यास प्रयत्नशील राहणे अशी याची प्रमुख उद्दिष्टे होती. गॅट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. १९४७ ते १९९३ या दरम्यान गॅटच्या आठ बैठका (राऊंडस्)झाल्या. पहिल्या सहा फेऱ्या प्रशुल्क कमी करण्यासंबंधित होत्या. सातव्या फेरीमध्ये प्रशुल्केतर अडथळ्यांबाबत चर्चा झाली तर आठवी फेरी या आधीच्या फेरीपेक्षा वेगळी होती. ही फेरी उरग्वेमधील पुंडा डेल ईस्टा या ठिकाणी १९८६ मध्ये झाली.
या राऊंड दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रत्येक घटकांवर म्हणजे अगदी सामान्य गोष्टीपासून विमानापर्यंत, बँकापासून दूरसंचारापर्यंत, औषधांपासून सुती कापडापर्यंत चर्चा करण्यात आली. यावर सहमती न झाल्याने कोणताही सर्वसामान्य करार होऊ शकला नाही, म्हणून गॅटचे तत्कालीन महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी स्वत:च एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला. हाच डंकेल प्रस्ताव होय. १५ डिसेंबर १९९३ रोजी त्याचे अंतिम कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. १५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह १२४ देशांनी या प्रस्तावावर सह्य़ा केल्या. मान्यता न देणाऱ्या देशांवर आंतरराष्ट्रीय व्यापारबंदीची टांगती तलवार असल्याने यातून माघार कोणत्याही विकसनशील देशाला शक्य नव्हती. डंकेल प्रस्तावातून तीन मुद्दे प्रकर्षाने समोर आले. शेतीवरील सबसिडी घटवत जाणे, अनिवार्य केली गेलेली शेतीमालाची आयात, जैविक फॉर्ममधील बियाण्यांच्या किंमती त्याच्या मुळ पेटंटनुसारच्या किंमतीनुसार निश्चित केले जाणे. याला जगभरातून विरोधही झाला.
यावरूनच २९ डिसेंबर १९९२ ला कर्नाटक रयत संघाने बीजसत्याग्रह पुकारला होता, त्याला भारतीय किसान युनियनने पाठिंबा दिला आणि १ मार्च ९३ ला दिल्लीत दोन लाख शेतकरी जमा झाले. त्यांनी अभूतपूर्व आंदोलन केले, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खत कंपनीच्या कार्यालयाला अनेक ठिकाणी टाळे ठोकले गेले. अशीच आंदोलने अन्य राज्यात झाली पण ती एकसूत्र नव्हती. अखेर सरकारने वेळ मारून नेली. दरम्यान शेतीमालासह अनेक वस्तूंच्या आधारभूत किंमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय किंमती विचारात घेणं अनिवार्य होऊ लागलं. आयात निर्यातीचे संतुलन राखताना राष्ट्रे एकमेकावर कुरघोडी करू लागली. त्याचा सर्वात पहिला फटका देशोदेशीच्या शेतकऱ्यांना बसु लागला. यावर तात्पुरती उपायरचना करताना WTOच्या दोहा येथील परिषदेत बॉक्स संकल्पना पुढे आली. या परिषदेतील करारांवर भारताच्या वतीने मुरासोली मारन यांनी स्वाक्षरी केली होती.
आपल्या देशात कृषी मालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशातील शासन शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सबसिडीज देतं, वेळोवेळी आधारभूत किमती जाहीर करतं, परिणामस्वरूप देशांतर्गत उत्पादन वाढते. हे उत्पादन अधिक झाल्यास निर्यात वाढते आणि वाढलेली निर्यात व्यापार विपर्यास (Distorsion) निर्माण करते,म्हणून कोणत्या सबसिडी देण्यात याव्यात व देऊ नये यासाठी बॉक्स ही संकल्पना पुढे आली. यात अंबर, ग्रीन आणि ब्ल्यू असे वर्गीकरण केले गेले. याने शेतीला थोडाफार दिलासा मिळाला. मात्र मूळ प्रश्न आहे तिथेच राहिले. आतादेखील आंदोलनकर्ते शेतकरी जो हमीभाव मागत आहेत तो त्यांच्या खर्चसापेक्ष आहे, मात्र तितका भाव सरकारला देता येईल का ? असे करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय दरनियमन कसे होऊ शकेल याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. त्यापेक्षा उत्पन्नावरील खर्च कमी करून हमीभाव खाली आणता येणे अधिक सुकर ठरू शकते. पण त्यासाठी अनेक कठोर पाऊले उचलताना कल्याणकारी शेतीच्या योजना बिनचूक पद्धतीने राबवाव्या लागतील. आपल्या देशातील शेतकरी आंदोलने जसजशी उग्र होत जातील तेंव्हा तेंव्हा या सर्व मुद्द्यांचा विचार केल्याशिवाय सरकार निर्णय घेऊ शकणार नाही हे स्पष्ट आहे.
- समीर गायकवाड.
संदर्भ - आफ्रिकन शेती - https://qz.com/736626/african-farmers-say-they-can-feed-the-world-and-we-might-soon-need-them-to/
डॅन चार्ल्सस यांच्या लेखाची लिंक -http://www.npr.org/sections/thesalt/2017/06/07/531894461/u-s-pays-farmers-billions-to-save-the-soil-but-its-blowing-away
हार्वेस्ट मिडियाची लिंक -http://www.npr.org/sections/thesalt/2016/03/03/468887506/with-economy-stuck-in-the-mud-farmers-sink-deeper-into-debt
चीनमधील शेतीविषयक तथ्ये - http://www.china.org.cn/china/features/content_17260774.html
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा