सतराव्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दहाएक दिवस झालेत. निकालातले औत्सुक्य संपलेय. अनेक राजकीय अभ्यासकांद्वारे, विचारवंतांद्वारे आपआपल्या परीने या निकालाचे अन्वयार्थ लावून झालेत. काही ठिकाणी ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या विजयाचे, पराभवाचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केलीय, विजेत्यांनी विजयोत्सव साजरे करण्यास सुरुवात केलीय तर पराभूतांनी जमेल तितकं आणि झेपेल तितकं आत्मचिंतन सुरु केलंय. विविध माध्यमं आपआपल्या कुवतीनुसार या निकालांचे मतितार्थ शोधत आहेत, आपले अंदाज चुकुनही आपणच किती नेमकं भाष्य केलंय हे सांगण्याची अहमहमिका सुरु झालीय. तसं पाहता अगदी मोजक्या लोकांचे अंदाज बरोबर आलेत, अन्य सर्वांचे अंदाज चुकलेतच. अंदाज चुकण्यास अनेक घटक कारणीभूत होते. सरकारबद्दलचा कथित असंतोष, कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या लोकांची संख्या, विविध धोरणात झालेली फसगत आणि त्यातून झालेली जनतेची फरफट, जातीय धार्मिक ध्रुवीकरणावरची नाराजी, शेतकरी वर्गाबद्दलची अनास्था, वर्तमानाचे काटे मागे फिरवून देशाला मध्ययुगाकडे नेण्यासाठी सुरु असलेली सनातनी कसरत आणि कट्टरतावाद्यांचा वाढता प्रभाव इत्यादी घटक आणि त्याविषयी सोशल मीडियात सुरु असलेली चर्चा यामुळे अनेकांचे अंदाज चुकण्यास मदतच झाली. विशेष बाब म्हणजे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येण्याआधीपासूनच्या काळात सोशल मीडियावर पूर्णतः काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण मागच्या तीन वर्षात मोदीविरोधी लेखनास सोशल मीडियात बऱ्यापैकी धार चढली होती. विशेषतः मागच्या वर्षात याचं प्रमाण जाणवण्याइतकं होतं. याचा प्रभाव अंदाज वर्तवण्यात झालेल्या चुकात दिसून येतो. पण ढोबळ मानाने हे सर्व घटक शहरी, निमशहरी, नागर भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील कक्षेशी निगडीत होते, ग्रामीण भागाचं प्रतिबिंब यात नव्हतं, किंबहुना ग्रामीण जीवनाचा या घडामोडीशी फारसा संबंध नव्हता. उलट गावजीवनाशी संलग्न असलेल्या प्रश्नांवर अनेकांची नाराजी स्पष्ट दिसत होती तरीदेखील ग्रामीण भागातही निवडणुक निकालांचे तेच चित्र दिसले जे शहरी भागातल्या मतदानातून समोर आले होते. असं का घडलं असावं याची अनेक कारणे असतील. देशभरातील विविध राज्यात याची कारणे थोडीफार वेगळी असतील, पण त्यांचा पिंड एकच असणार. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास निवडणुकीआधी दोन महिनाभरच्या काळात राज्याच्या विविध ग्रामीण भागात फिरता आलं,लोकांशी मनमोकळं बोलता आलं, त्यांच्या मनात डोकावता आलं त्यातून काही गोष्टी जाणवल्या त्या काँग्रेसला उभारी घेण्यास अडवून गेल्या हे नक्की. त्याचा हा गोषवारा.
राज्यभरात मागील दोन दशकापासून शेतकरी आत्महत्या होताहेत, त्या काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीत. आजवरची सरकारे या समस्येस किती गांभीर्याने घेताहेत हे सगळ्यांना ठाऊक आहेच. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा यंदा गवगवाच अधिक झाला. मात्र या वर्षाच्या प्रारंभापासूनच कर्जमाफीच्या यशस्वीतेची चर्चा सुरु असतानाच राज्य पुन्हा एकदा दुष्काळ आणि शेतकी कर्जाच्या उंबरठयावर येऊन थडकलं आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना हे नक्कीच जाणवतेय. तरीदेखील लोकांनी मोदी सरकारला मत दिलेय. महाराष्ट्रात मागच्या चार वर्षात जितकी शेतकरी आंदोलने झाली तितकी आजवर कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीत झाली नाहीत, लाखोंच्या संख्येने राज्यभरातून शेतकरी कष्टकरी बंधू मुंबईला येऊन धडकले. हेच चित्र देशभरातही दिसलेय, देशभरातून बळीराजा दिल्लीत येऊन धडका घेत राहिला. पण सरकारबद्दलचा आक्रोश, असंतोष मतपेटीत परिवर्तित झालाच नाही मात्र त्याऐवजी थेट सरकारच्या पारड्याकडं कल झुकल्यानं अनेकांच्या भुवया वर होणं साहजिक होतं.
शेतमालाला हमीभाव मिळणं, संपूर्ण कर्जमाफी होणं, खते व बियाणे वाजवी दरात हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होणं, शेतमालास बाजारपेठ मिळणं, सरकारी विक्री केंद्रातला कारभार स्पष्ट व सुलभ होणं, जलसंधारणाच्या योजना मार्गी लागणं, प्रभावी कीटकनाशकांचा कमी दरात आणि वेळेवर पुरवठा होणं अशा अनेक मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात होत्या. या मागण्या बऱ्याच जुन्या आणि किचकट होत आल्यात हे जरी कबूल केले तरी सरकार त्यासाठी ठोस उपायांचा आराखडा सादर करू शकले नाही आणि त्यावर प्रभावीपणे काम करू शकले नाही हे ही मान्य करावे लागेल. याचाच असंतोष अनेक गावकऱ्यांच्या मनात जाणवला. मागील काही वर्षात जलसंधारणात आणि पावसाच्या प्रमाणात सातत्याने व्यस्त आकडेवारी समोर येतेय, त्याचा एक वाईट परिणाम असा झाला की गावोगावी एक मोठ्या संख्येतलं मनुष्यबळ रिकामटेकड्या अवस्थेत उपलब्ध झालं. त्याचा उपयोग आपल्या आंदोलनात करताना अनेक शेतकरी संघटनांनी आपली आसने बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. पण याच दरम्यान कमालीचं स्वस्त आणि सर्वव्यापी संपर्क असलेलं इंटरनेट स्वस्त होऊन गावकुसांच्या वेशीवर धडका मारू लागलं. मोबाईलच्या किंमती देखील सामन्यांच्या आवाक्यात आल्या याचा विसर अनेकांना पडला, त्याला सत्ताधारी अपवाद होते असं त्यांच्या दूरसंचार धोरणांवरून वाटतं.
ते चित्र इंटरनेटसह स्मार्ट फोन गावागावात येऊन धडकला इतकंच मर्यादित नव्हतं तर गावजीवनाला त्याचा नाद लागतो की काय अशी भीती वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण झालीय. या घटकाने खरं तर ग्रामजीवन बिघडवलंय. शिवाय चोवीस तास सुरु असणाऱ्या वृत्त वाहिन्यात प्रादेशिक वाहिन्यांची भर देखील मोठ्या प्रमाणात पडली ; अनेक जिल्ह्यातल्या शहरी भागात युट्युबवरून प्रक्षेपित होणारी लघुवृत्तवाहिनी म्हणवून घेणारी खाजगी मालकीची वेबपोर्टल्स कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशी उगवत गेली, विशेष बाब म्हणजे तालुका स्तरावरदेखील याचं पिक जोमात आलं आणि लोकांना चोवीस तास राजकारणाचा अतिरंजित मंच उपलब्ध झाला. आपल्या हातातलं होतं नव्हतं ते काम टाकून चावडी पारावर लोक गप्पाष्टक झोडताना दिसू लागले. खेड्यातला माणूस विदेशातील अडचणी, समस्या यावर बोलू, ऐकू लागला. देशातील समस्यांवर व्यक्त होण्यास गावातले पार कमी पडू लागले आणि शेत शिवारात देखील अनेक विषयावरील चर्चा ऐकू येऊ लागल्या. किंबहुना हीच बाब मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली, जी विरोधकांना कधी कळलीच नाही. आपल्या समोरील रोजच्या जीवनातल्या समस्यांचा विसर पडायचा असेल तर त्याहून मोठ्या व्यापक परीघांच्या समस्यांचा बागुलबुवा उभा करावा लागतो या मानसशास्त्रीय गृहितकानुसार सरकारनं देशाच्या सीमा धोक्यात असल्याचा प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर आणला, निवडणुकीच्या काही काळ आधी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सना शहरी मतदार लवकर विसरला असेल पण गावाकडच्या माणसांना याची भुरळ पडली. आपल्या शेतातल्या, गावातल्या समस्या तर रोजच्याच आहेत पण ही समस्या त्याहून मोठी आहे आणि ती सोडवण्यासाठी मोदींचे सरकारच सर्वाधिक सक्षम असल्याचा जो भ्रम तयार केला होता त्याला ही साधीसुधी माणसं आपली रोजची लढाई विसरून भुलून गेली.
त्याच बरोबर आणखी एक मुद्दा ग्रामीण लोकांशी बोलताना जाणवला तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा दृष्टीने नक्कीच चांगला आहे. गावाकडच्या लोकांनाही आता विधानसभा निवडणुका ह्या राज्य पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात आणि लोकसभेच्या निवडणुका देश पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात हे मुख्य तत्व उशिरा का होईना उमजले आहे. त्यामुळे रोजच्या जीवनातील महत्वाचे मुद्दे आपसूक बाजूला पडून देशाची सुरक्षा, राष्ट्रीयत्व या मुद्द्यांना कधी नव्हे ते महत्व आले, भाजपने नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवून याला बळकटी दिली हे ही नमूद करावेच लागेल. या खेरीज जाणवलेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकानिहाय जातीय गणिते मांडूनच राजकारण पुढे रेटत होते पण या निवडणुकीत ती गणिते कोलमडली. गावाकडची माणसं जातीपातीच्या रहाटगाडग्यात अजूनही गुंतून पडली असुनही यास अपवाद ठरली नाहीत. याचं कारण हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे नेताना ग्रामीण भागात उभं केलेलं हिंदुत्वाचं अदृश्य परंतु घट्ट जाळं होय. उदाहरणार्थ आषाढी कार्तिकी वारी. या वारीला सातशे वर्षांची परंपरा आहे परंतु मागील दोन दशकात तिचे चक्क ग्लोबलायझेशन झालेय (की केले गेलेय ?) वारीचा मूळ उद्देश मनी ठेवून त्यात सामील होणाऱ्या वारकरी बंधूंबद्दल संभ्रम असण्याचे कारण नाही मात्र थ्रील म्हणून वारीत येणारे, इव्हेंट म्हणून सामील होणारे आणि आपल्या धर्माची परंपरा वाढावी म्हणून येऊ घातलेले असे अनेक हौसे नवसे गवसे यात एकत्र होत गेले आणि महासागर होत गेला. या मंडळीत कडवट हिंदुत्ववादी कसे घुसले याचे बोलके उदाहरण म्हणजे वारकरी संघटनांच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रज्ञा ठाकूर हिची बाजू घेतली होती. आज तुकोबा असते तर त्यांनी अशांना धडा शिकवला असता. असाच बाष्कळपणा वारकरी संघटनांच्या काही लोकांनी कुंभमेळ्याला समर्थन देण्यावरून केला होता, कुंभातील साधू सन्यासी यांच्याबद्दल संतानीच लिहिले आहे त्याचा परिपाठ केला तरी बरे झाले असते. असो. खेरीज गावा गावात सुरु झालेलं समर्थाची बैठक नावाचं प्रस्थ, उरूस जत्रांना आलेलं भडक स्वरूप, सणांचे बाजारीकरण, गावोगावी बारोमास सुरु असणारे नामसंकीर्तन सप्ताह, कीर्तन प्रवचने, बाबा बुवांचा अतिरेक, रूढीप्रियतेकडे झुकू लागलेला कल यामुळे ग्रामीण समाज अधिकाधिक धर्माभिमुख होत गेला, ज्याला धर्म धोक्यात असल्याची भीती घालणं सोपं झालं. त्यामुळेच सकल धर्मबंधू एका छताखाली आणण्याचा प्रयोग हातोहात यशस्वी झाला. याचा एक परिणाम असा झाला की जाती जातीत विभागलेला खेड्यापाडयातला राजकीय मतदार हिंदू लेबलाखाली भाजपकडे खेचला गेला. विरोधकांना हे गणित उमजलेच नाही असं म्हणणं अनुदारपणाचं लक्षण ठरेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे मोदींना पर्याय देण्यास विरोधी पक्ष सक्षम नाहीत हा प्रचार देशपातळीवरून गाव पातळीवरही पोहोचवला गेला. शहरी समाजमानस याला आधी बळी पडले. प्रचाराच्या शेवटच्या काही महिन्यात याला बऱ्यापैकी उत्तर देण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला होता. परंतू गावपातळीवर हा मुद्दा अधिक लक्षणीय ठरला हे अनेकांच्या पचनी न पडणारं सत्य आहे. याचं कारण विरोधकात पडत गेलेली फुट, नेत्यांची मुले आपलं भविष्य आणि सत्ता भक्कम करण्यासाठी आपल्या वाडवडीलांनी जतन केलेल्या पक्षास लाथाडून जेंव्हा सत्ताधारी पक्षात जाऊ लागले तेंव्हा ग्रामीण समाजजीवन विलक्षण बेचैन झाले. या बातम्या त्या त्या प्रहरीच विनाविलंब सगळीकडे पोहोचत असल्याने त्यास आळा कसा घालायचा याचे उत्तर शोधण्यात विरोधी पक्ष भेलकांडत गेला. आपले विरोधक एकत्र नाहीत, त्यांच्यात एकजिनसीपणा नाही आणि सर्वमान्य नेतृत्व नाही हे मुद्दे बिंबवण्यात भाजप यशस्वी झाला. हेच चित्र अपवाद वगळता देशभरातल्या ग्रामीण भागास लागू होऊ शकते. भरीस भर म्हणजे राजू शेट्टींच्या सारख्या कसलेल्या आणि लढाऊ नेत्यानं केलेली जातीय विधाने, जातीय गणितांची उघड पाठराखण लोकांना आवडली नाही. राजू शेट्टी निवडून आले नाही तर शेतात ऊस लावणार नाही असं म्हणणाऱ्या एका विशिष्ट समाजाने त्यांना मत देताना हात आखडता घेण्याचे कारण हेच असावे.
गावाकडच्या मतदारांना राजकारणातलं फारसं काही कळत नाही असं आता कुणी म्हणू शकणार नाही हे जरी खरे असले तरी तो देखील शहरी मतदारांसारखा लाटेत वाहून जाऊ शकतो हे या निवडणुकीने नव्याने सिद्ध केलेय. विरोधी पक्षांना हे तथ्य उमगले तरच त्यानुसार आपल्या धोरणात त्यांना बदल करता येईल. पण त्यासाठी मंथन आणि आत्मचिंतन करून चुका सुधारण्याची तयारी हवी.
- समीर गायकवाड
'द वायर' मराठीमधील लेखाची लिंक
शेतमालाला हमीभाव मिळणं, संपूर्ण कर्जमाफी होणं, खते व बियाणे वाजवी दरात हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होणं, शेतमालास बाजारपेठ मिळणं, सरकारी विक्री केंद्रातला कारभार स्पष्ट व सुलभ होणं, जलसंधारणाच्या योजना मार्गी लागणं, प्रभावी कीटकनाशकांचा कमी दरात आणि वेळेवर पुरवठा होणं अशा अनेक मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात होत्या. या मागण्या बऱ्याच जुन्या आणि किचकट होत आल्यात हे जरी कबूल केले तरी सरकार त्यासाठी ठोस उपायांचा आराखडा सादर करू शकले नाही आणि त्यावर प्रभावीपणे काम करू शकले नाही हे ही मान्य करावे लागेल. याचाच असंतोष अनेक गावकऱ्यांच्या मनात जाणवला. मागील काही वर्षात जलसंधारणात आणि पावसाच्या प्रमाणात सातत्याने व्यस्त आकडेवारी समोर येतेय, त्याचा एक वाईट परिणाम असा झाला की गावोगावी एक मोठ्या संख्येतलं मनुष्यबळ रिकामटेकड्या अवस्थेत उपलब्ध झालं. त्याचा उपयोग आपल्या आंदोलनात करताना अनेक शेतकरी संघटनांनी आपली आसने बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. पण याच दरम्यान कमालीचं स्वस्त आणि सर्वव्यापी संपर्क असलेलं इंटरनेट स्वस्त होऊन गावकुसांच्या वेशीवर धडका मारू लागलं. मोबाईलच्या किंमती देखील सामन्यांच्या आवाक्यात आल्या याचा विसर अनेकांना पडला, त्याला सत्ताधारी अपवाद होते असं त्यांच्या दूरसंचार धोरणांवरून वाटतं.
ते चित्र इंटरनेटसह स्मार्ट फोन गावागावात येऊन धडकला इतकंच मर्यादित नव्हतं तर गावजीवनाला त्याचा नाद लागतो की काय अशी भीती वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण झालीय. या घटकाने खरं तर ग्रामजीवन बिघडवलंय. शिवाय चोवीस तास सुरु असणाऱ्या वृत्त वाहिन्यात प्रादेशिक वाहिन्यांची भर देखील मोठ्या प्रमाणात पडली ; अनेक जिल्ह्यातल्या शहरी भागात युट्युबवरून प्रक्षेपित होणारी लघुवृत्तवाहिनी म्हणवून घेणारी खाजगी मालकीची वेबपोर्टल्स कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशी उगवत गेली, विशेष बाब म्हणजे तालुका स्तरावरदेखील याचं पिक जोमात आलं आणि लोकांना चोवीस तास राजकारणाचा अतिरंजित मंच उपलब्ध झाला. आपल्या हातातलं होतं नव्हतं ते काम टाकून चावडी पारावर लोक गप्पाष्टक झोडताना दिसू लागले. खेड्यातला माणूस विदेशातील अडचणी, समस्या यावर बोलू, ऐकू लागला. देशातील समस्यांवर व्यक्त होण्यास गावातले पार कमी पडू लागले आणि शेत शिवारात देखील अनेक विषयावरील चर्चा ऐकू येऊ लागल्या. किंबहुना हीच बाब मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली, जी विरोधकांना कधी कळलीच नाही. आपल्या समोरील रोजच्या जीवनातल्या समस्यांचा विसर पडायचा असेल तर त्याहून मोठ्या व्यापक परीघांच्या समस्यांचा बागुलबुवा उभा करावा लागतो या मानसशास्त्रीय गृहितकानुसार सरकारनं देशाच्या सीमा धोक्यात असल्याचा प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर आणला, निवडणुकीच्या काही काळ आधी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सना शहरी मतदार लवकर विसरला असेल पण गावाकडच्या माणसांना याची भुरळ पडली. आपल्या शेतातल्या, गावातल्या समस्या तर रोजच्याच आहेत पण ही समस्या त्याहून मोठी आहे आणि ती सोडवण्यासाठी मोदींचे सरकारच सर्वाधिक सक्षम असल्याचा जो भ्रम तयार केला होता त्याला ही साधीसुधी माणसं आपली रोजची लढाई विसरून भुलून गेली.
त्याच बरोबर आणखी एक मुद्दा ग्रामीण लोकांशी बोलताना जाणवला तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा दृष्टीने नक्कीच चांगला आहे. गावाकडच्या लोकांनाही आता विधानसभा निवडणुका ह्या राज्य पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात आणि लोकसभेच्या निवडणुका देश पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात हे मुख्य तत्व उशिरा का होईना उमजले आहे. त्यामुळे रोजच्या जीवनातील महत्वाचे मुद्दे आपसूक बाजूला पडून देशाची सुरक्षा, राष्ट्रीयत्व या मुद्द्यांना कधी नव्हे ते महत्व आले, भाजपने नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवून याला बळकटी दिली हे ही नमूद करावेच लागेल. या खेरीज जाणवलेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकानिहाय जातीय गणिते मांडूनच राजकारण पुढे रेटत होते पण या निवडणुकीत ती गणिते कोलमडली. गावाकडची माणसं जातीपातीच्या रहाटगाडग्यात अजूनही गुंतून पडली असुनही यास अपवाद ठरली नाहीत. याचं कारण हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे नेताना ग्रामीण भागात उभं केलेलं हिंदुत्वाचं अदृश्य परंतु घट्ट जाळं होय. उदाहरणार्थ आषाढी कार्तिकी वारी. या वारीला सातशे वर्षांची परंपरा आहे परंतु मागील दोन दशकात तिचे चक्क ग्लोबलायझेशन झालेय (की केले गेलेय ?) वारीचा मूळ उद्देश मनी ठेवून त्यात सामील होणाऱ्या वारकरी बंधूंबद्दल संभ्रम असण्याचे कारण नाही मात्र थ्रील म्हणून वारीत येणारे, इव्हेंट म्हणून सामील होणारे आणि आपल्या धर्माची परंपरा वाढावी म्हणून येऊ घातलेले असे अनेक हौसे नवसे गवसे यात एकत्र होत गेले आणि महासागर होत गेला. या मंडळीत कडवट हिंदुत्ववादी कसे घुसले याचे बोलके उदाहरण म्हणजे वारकरी संघटनांच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रज्ञा ठाकूर हिची बाजू घेतली होती. आज तुकोबा असते तर त्यांनी अशांना धडा शिकवला असता. असाच बाष्कळपणा वारकरी संघटनांच्या काही लोकांनी कुंभमेळ्याला समर्थन देण्यावरून केला होता, कुंभातील साधू सन्यासी यांच्याबद्दल संतानीच लिहिले आहे त्याचा परिपाठ केला तरी बरे झाले असते. असो. खेरीज गावा गावात सुरु झालेलं समर्थाची बैठक नावाचं प्रस्थ, उरूस जत्रांना आलेलं भडक स्वरूप, सणांचे बाजारीकरण, गावोगावी बारोमास सुरु असणारे नामसंकीर्तन सप्ताह, कीर्तन प्रवचने, बाबा बुवांचा अतिरेक, रूढीप्रियतेकडे झुकू लागलेला कल यामुळे ग्रामीण समाज अधिकाधिक धर्माभिमुख होत गेला, ज्याला धर्म धोक्यात असल्याची भीती घालणं सोपं झालं. त्यामुळेच सकल धर्मबंधू एका छताखाली आणण्याचा प्रयोग हातोहात यशस्वी झाला. याचा एक परिणाम असा झाला की जाती जातीत विभागलेला खेड्यापाडयातला राजकीय मतदार हिंदू लेबलाखाली भाजपकडे खेचला गेला. विरोधकांना हे गणित उमजलेच नाही असं म्हणणं अनुदारपणाचं लक्षण ठरेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे मोदींना पर्याय देण्यास विरोधी पक्ष सक्षम नाहीत हा प्रचार देशपातळीवरून गाव पातळीवरही पोहोचवला गेला. शहरी समाजमानस याला आधी बळी पडले. प्रचाराच्या शेवटच्या काही महिन्यात याला बऱ्यापैकी उत्तर देण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला होता. परंतू गावपातळीवर हा मुद्दा अधिक लक्षणीय ठरला हे अनेकांच्या पचनी न पडणारं सत्य आहे. याचं कारण विरोधकात पडत गेलेली फुट, नेत्यांची मुले आपलं भविष्य आणि सत्ता भक्कम करण्यासाठी आपल्या वाडवडीलांनी जतन केलेल्या पक्षास लाथाडून जेंव्हा सत्ताधारी पक्षात जाऊ लागले तेंव्हा ग्रामीण समाजजीवन विलक्षण बेचैन झाले. या बातम्या त्या त्या प्रहरीच विनाविलंब सगळीकडे पोहोचत असल्याने त्यास आळा कसा घालायचा याचे उत्तर शोधण्यात विरोधी पक्ष भेलकांडत गेला. आपले विरोधक एकत्र नाहीत, त्यांच्यात एकजिनसीपणा नाही आणि सर्वमान्य नेतृत्व नाही हे मुद्दे बिंबवण्यात भाजप यशस्वी झाला. हेच चित्र अपवाद वगळता देशभरातल्या ग्रामीण भागास लागू होऊ शकते. भरीस भर म्हणजे राजू शेट्टींच्या सारख्या कसलेल्या आणि लढाऊ नेत्यानं केलेली जातीय विधाने, जातीय गणितांची उघड पाठराखण लोकांना आवडली नाही. राजू शेट्टी निवडून आले नाही तर शेतात ऊस लावणार नाही असं म्हणणाऱ्या एका विशिष्ट समाजाने त्यांना मत देताना हात आखडता घेण्याचे कारण हेच असावे.
गावाकडच्या मतदारांना राजकारणातलं फारसं काही कळत नाही असं आता कुणी म्हणू शकणार नाही हे जरी खरे असले तरी तो देखील शहरी मतदारांसारखा लाटेत वाहून जाऊ शकतो हे या निवडणुकीने नव्याने सिद्ध केलेय. विरोधी पक्षांना हे तथ्य उमगले तरच त्यानुसार आपल्या धोरणात त्यांना बदल करता येईल. पण त्यासाठी मंथन आणि आत्मचिंतन करून चुका सुधारण्याची तयारी हवी.
- समीर गायकवाड
'द वायर' मराठीमधील लेखाची लिंक
2022 च्या गुजरात निवडणुकांचे विश्लेषण -
प्रचाराचं वारं जोमात वाहत आहे. दरम्यान, गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा आजवरचा इतिहास पाहिला असता, एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर सौराष्ट्रच्या मतदारांचा कल फार मोठा प्रभाव टाकतो. सौराष्ट्रमध्ये (Saurashtra region voters) जो राजकिय पक्ष आघाडीवर राहतो, तो पक्ष गुजरात काबिज करतो, असं आजवरच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा निकाल पाहिल्यानंतर लक्षात येतं. त्यामुळे सौराष्ट्रचा मुड काय ? यावर गुजरात निवडणुकीची गणित बऱ्यापैकी अवलंबुन असतात.
मोठ्या प्रमाणावर कृषीप्रधान सौराष्ट्र प्रदेश 2017 पासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. 2017 च्या निवडणुकीत या भागातील एकूण 48 पैकी 28 जागा काँग्रेसने खिशात घातल्या होत्या, आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची चांगलीचं दमछाक झाली होती. सौराष्ट्रमधील पटेल म्हणजेच पाटीदार (Patidar) समाज कोणत्या पक्षाच्या पाठीशी उभा राहतो, ही बाब अत्यंत महत्वाची आणि 'टर्निंग पॉइंट' ठरत असते. त्यामुळे, सर्वच राजकीय पक्ष सौराष्ट्रमध्ये संपुर्ण शक्तीनीशी लढताना आणि सौराष्ट्रच्या मतदारांना कुरवाळताना दिसतात.
2017 गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जरी भाजप गुजरातमध्ये सत्तेत आला असला तरी, सौराष्ट्रमध्ये भाजप पिछाडीवर होता. त्यामुळे निवडणुक जिंकताना भाजपची दमछाक झाली होती. यातुन धडा घेत भाजपने 2017-22 याकाळात सौराष्ट्रमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले. पाटीदारांना गोंजारलं. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना भाजपात आणले. यामुळे, यंदाच्या निवडणुकीत भाजपासाठी सौराष्ट्रमध्ये पोषक वातावरण असल्याचं चित्र आहे. याचा फायदा भाजपला निवडणुकीत होईल, यात शंका नाही. हे नक्की. भावनगर, बोताड, डांग, देवभूमी द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, जुनागढ, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर आदी भाग मिळुन सौराष्ट्र प्रदेश बनतो.
भाजपच्या 156 जागा निवडून आल्यात. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानासुद्धा त्यांना हे यश संपादन झालं नव्हतं. भाजपचा हा गुजरातमधला आतापर्यंतचा रेकॉर्ड ब्रेक विजय आहे. गुजरातमध्ये 1962 पासून आतापर्यंत विधानसभेच्या 15 निवडणुका झाल्यात. ही 15वी निवडणूक. गुजरातमध्ये विधानसभेच्या 1962 मध्ये एकूण154 जागा होत्या. 1967 साली त्या वाढून 168 आणि 1975 पासून त्यात आणखी वाढ होऊन 182 झाल्या, त्या आजतागायत 182च आहेत. गुजरात विधानसभेचा इतिहास पाहिल्यास 2017 पर्यंत कधीच कुठल्या पक्षाने 150 चा आकडा पार केला नव्हता.
1962 साली 154 पैकी 113 जागा काँग्रेसनं मिळवल्या होत्या, तर 1972 च्या निवडणुकीत 168 पैकी 142 जागा काँग्रेसनं मिळवल्या होत्या. 1972 साली विधानसभेच्या जागा वाढून 182 झाल्यानंतर, 1985 च्या निवडणुकीत काँग्रेसन 149 जागा मिळवत विक्रमाची नोंद केली होती. यानंतर म्हणजे 1985 च्या निवडणुकीनंतर कुठलाच पक्ष 127 जागांच्या वर जाऊ शकला नाहीय. यंदा मात्र भाजपन ती किमया केली आहे. यंदा भाजपनं तब्बल 156 जागा जिंकल्या आहेत. यंदा भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीतसुद्धा वाढ झालीय. 2017 मध्ये 49 टक्क्यांवर असलेली मतांची टक्केवारी यंदा 52 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हेसुद्धा ऐतिहासिकच आहे. 27 वर्षांच्या अॅन्टी इन्कबन्सीनंतर एखाद्या पक्षानं एवढं मोठं ऐतिहासिक यश संपादन करण्यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? वेगवेगळ्या तक्रारींनंतरही लोकांनी भाजपलाच मतदान का केलं? ब्रँड नरेंद्र मोदी आता गुजरातच्या राजकारणात अजेय झाला आहे का?
"नव्या मतदारांमध्ये जी-20च्या अध्यक्षतेची चर्चा दिसून आली, देशाचं जागतिक पातळीवर नाव होतंय. मोदी आपल्या आकांक्षा पूर्ण करू शकतात असा विश्वास त्यांच्या दिसून आला. त्याचं प्रतिबिंब या निवडणूक निकालांमध्ये दिसतं.2017 च्या गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुका पाटीदार आंदोलन, ओबीसी समाज आणि दलितांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्या होत्या. त्यावेळी गुजरातमध्ये अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवाणी आणि हार्दीक पटेल सारखे तरुण नेते पुढे आहे होते. एक प्रकारे गुजरातच्या राजकारणात काही प्रमाणात घुसळण झाली होती. तसंच 2017 ला काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनीसुद्धा मोठा जोर लावला होता. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्या गुजरातच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका होत्या. तरीसुद्धा भाजपने त्यांची सत्ता टिकवून ठेवली होती. यंदा मोठं आव्हान नसलं तरी तब्बल 27 वर्षांच्या अॅन्टी इन्कबन्सीनंतर, मोरबीची दुर्घटना, त्रिकोणीय सामना शिवाय काँग्रेस आणि आपने दिलेल्या मोफत सुविधांच्या आश्वासनांचं आव्हान होतं.
आम आदमी पार्टीनं त्यांची संपूर्ण ताकद या निवडणुकांमध्ये लावली. पण काँग्रेसनं मात्र त्यांची शस्त्र आधीच म्यान केल्याची स्थिती होती. काहीही केलं कुठलाही मुद्दा चर्चेला आणला तरी ‘हिंदू मतदार नाराज होतील’ याच भीतीमध्ये काँग्रेसचे सर्व स्तरातले नेते दिसून येत होते. त्याउलट भाजप आणि भाजपचे नेते मात्र कमालीचे आक्रमक आणि तयारीत होते. भाजपनं त्यांच्या 30 पेक्षा जास्त विद्यमान आमदारांची तिकिटं कापली. काँग्रेस आणि बाहेरून आलेल्या 17 पेक्षा जास्त उमेदवारांना तिकिटं दिली. सौराष्ट्रमध्ये तर भाजपनं काँग्रेसकडून उमेदवार आयात केले. आता असं झाल्यावर बंडखोरी तर होणारच तब्बल 19 ठिकाणी भाजपच्या विरोधात बंडखोरी झाली. काही उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप मुख्यलायत गोंधळ घातला. पण, भाजप त्यांना पुरून उरली. गुजरातमधले लोक अजूनही मोदींच्या प्रभावातून बाहेर आलेले नसल्याचं या निवडणुकांच्या निकालातून दिसून येतंय. राज्यात आणि केंद्रात मोदीचं असणं आपल्यासाठी फायद्याचं राहील असं त्यांना वाटतं. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री कुणीही असलं तरी गुजरातचे नेते नेरेंद्र मोदीच आहेत हे लोकांच्या डोक्यात पक्क आहे,” असं चुडासमा सांगतात. मोदी म्हणजेच गुजरात ही प्रतिमा तयार करण्यात मोदींना यश आल्याचं
“भाजपनंसुद्धा मोदींच्या पश्चात इथं कुणी दुसरा मोठा नेता उदयाला येणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यांच्या पश्चात सतत गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलता ठेवला आहे. पक्षानं मोदींचा ब्रँड तयार केला आहे आणि तो जपलासुद्धा आहे. अगदी पक्षातसुद्धा आणि पक्षाच्या बाहेरसुद्धा,
27 वर्षांनंतरच्या ऍन्टी इंकबन्सीची जाणीव भाजपला होती. त्याशिवाय कोव्हिडच्या काळातली नाराजी, स्थानिक मुद्दे आणि महागाईसारखा राष्ट्रीय मुद्दा आपल्या विरोधात जाईल याची जाणीव भाजपला होती. त्यामुळे त्यांनी कॅबिनेट बदलासारखे प्रयोगुसद्धा केले. नवं नेतृत्व आणलं. तरीसुद्धा नरेंद्र मोदींसोबत जोडली गेलेली गुजराती अस्मिता आणल्याशिवाय विजयश्री खेचून आणता येणार नाही हे भाजपला माहिती होतं. म्हणून मग शेवटच्या टप्प्यात ही निवडणूक मोदींभोवती केंद्रित झाली.”
काळ बदलत गेला. अजगरासारखी सुस्त पडलेला कॉँग्रेस पक्ष आणि भावनिक आवेगाच्या जोरावर राजकीय डावपेच मांडणारा भाजप यांची लढाई सध्यातरी भाजपने एकतर्फी जिंकल्याचे चित्र आहे.
आतापर्यंत जाहीर झालेले कल निकालात परिवर्तित झाले तर गुजरातमधला कोणत्याही पक्षाने आजपर्यंतचा हा सर्वाधिक मोठा विजय ठरेल. या ऐतिहासिक विजयासाठी भाजप आणि समर्थकांना शुभेच्छा.
- समीर गायकवाड.
मोठ्या प्रमाणावर कृषीप्रधान सौराष्ट्र प्रदेश 2017 पासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. 2017 च्या निवडणुकीत या भागातील एकूण 48 पैकी 28 जागा काँग्रेसने खिशात घातल्या होत्या, आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची चांगलीचं दमछाक झाली होती. सौराष्ट्रमधील पटेल म्हणजेच पाटीदार (Patidar) समाज कोणत्या पक्षाच्या पाठीशी उभा राहतो, ही बाब अत्यंत महत्वाची आणि 'टर्निंग पॉइंट' ठरत असते. त्यामुळे, सर्वच राजकीय पक्ष सौराष्ट्रमध्ये संपुर्ण शक्तीनीशी लढताना आणि सौराष्ट्रच्या मतदारांना कुरवाळताना दिसतात.
2017 गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जरी भाजप गुजरातमध्ये सत्तेत आला असला तरी, सौराष्ट्रमध्ये भाजप पिछाडीवर होता. त्यामुळे निवडणुक जिंकताना भाजपची दमछाक झाली होती. यातुन धडा घेत भाजपने 2017-22 याकाळात सौराष्ट्रमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले. पाटीदारांना गोंजारलं. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना भाजपात आणले. यामुळे, यंदाच्या निवडणुकीत भाजपासाठी सौराष्ट्रमध्ये पोषक वातावरण असल्याचं चित्र आहे. याचा फायदा भाजपला निवडणुकीत होईल, यात शंका नाही. हे नक्की. भावनगर, बोताड, डांग, देवभूमी द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, जुनागढ, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर आदी भाग मिळुन सौराष्ट्र प्रदेश बनतो.
भाजपच्या 156 जागा निवडून आल्यात. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानासुद्धा त्यांना हे यश संपादन झालं नव्हतं. भाजपचा हा गुजरातमधला आतापर्यंतचा रेकॉर्ड ब्रेक विजय आहे. गुजरातमध्ये 1962 पासून आतापर्यंत विधानसभेच्या 15 निवडणुका झाल्यात. ही 15वी निवडणूक. गुजरातमध्ये विधानसभेच्या 1962 मध्ये एकूण154 जागा होत्या. 1967 साली त्या वाढून 168 आणि 1975 पासून त्यात आणखी वाढ होऊन 182 झाल्या, त्या आजतागायत 182च आहेत. गुजरात विधानसभेचा इतिहास पाहिल्यास 2017 पर्यंत कधीच कुठल्या पक्षाने 150 चा आकडा पार केला नव्हता.
1962 साली 154 पैकी 113 जागा काँग्रेसनं मिळवल्या होत्या, तर 1972 च्या निवडणुकीत 168 पैकी 142 जागा काँग्रेसनं मिळवल्या होत्या. 1972 साली विधानसभेच्या जागा वाढून 182 झाल्यानंतर, 1985 च्या निवडणुकीत काँग्रेसन 149 जागा मिळवत विक्रमाची नोंद केली होती. यानंतर म्हणजे 1985 च्या निवडणुकीनंतर कुठलाच पक्ष 127 जागांच्या वर जाऊ शकला नाहीय. यंदा मात्र भाजपन ती किमया केली आहे. यंदा भाजपनं तब्बल 156 जागा जिंकल्या आहेत. यंदा भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीतसुद्धा वाढ झालीय. 2017 मध्ये 49 टक्क्यांवर असलेली मतांची टक्केवारी यंदा 52 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हेसुद्धा ऐतिहासिकच आहे. 27 वर्षांच्या अॅन्टी इन्कबन्सीनंतर एखाद्या पक्षानं एवढं मोठं ऐतिहासिक यश संपादन करण्यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? वेगवेगळ्या तक्रारींनंतरही लोकांनी भाजपलाच मतदान का केलं? ब्रँड नरेंद्र मोदी आता गुजरातच्या राजकारणात अजेय झाला आहे का?
"नव्या मतदारांमध्ये जी-20च्या अध्यक्षतेची चर्चा दिसून आली, देशाचं जागतिक पातळीवर नाव होतंय. मोदी आपल्या आकांक्षा पूर्ण करू शकतात असा विश्वास त्यांच्या दिसून आला. त्याचं प्रतिबिंब या निवडणूक निकालांमध्ये दिसतं.2017 च्या गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुका पाटीदार आंदोलन, ओबीसी समाज आणि दलितांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्या होत्या. त्यावेळी गुजरातमध्ये अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवाणी आणि हार्दीक पटेल सारखे तरुण नेते पुढे आहे होते. एक प्रकारे गुजरातच्या राजकारणात काही प्रमाणात घुसळण झाली होती. तसंच 2017 ला काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनीसुद्धा मोठा जोर लावला होता. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्या गुजरातच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका होत्या. तरीसुद्धा भाजपने त्यांची सत्ता टिकवून ठेवली होती. यंदा मोठं आव्हान नसलं तरी तब्बल 27 वर्षांच्या अॅन्टी इन्कबन्सीनंतर, मोरबीची दुर्घटना, त्रिकोणीय सामना शिवाय काँग्रेस आणि आपने दिलेल्या मोफत सुविधांच्या आश्वासनांचं आव्हान होतं.
आम आदमी पार्टीनं त्यांची संपूर्ण ताकद या निवडणुकांमध्ये लावली. पण काँग्रेसनं मात्र त्यांची शस्त्र आधीच म्यान केल्याची स्थिती होती. काहीही केलं कुठलाही मुद्दा चर्चेला आणला तरी ‘हिंदू मतदार नाराज होतील’ याच भीतीमध्ये काँग्रेसचे सर्व स्तरातले नेते दिसून येत होते. त्याउलट भाजप आणि भाजपचे नेते मात्र कमालीचे आक्रमक आणि तयारीत होते. भाजपनं त्यांच्या 30 पेक्षा जास्त विद्यमान आमदारांची तिकिटं कापली. काँग्रेस आणि बाहेरून आलेल्या 17 पेक्षा जास्त उमेदवारांना तिकिटं दिली. सौराष्ट्रमध्ये तर भाजपनं काँग्रेसकडून उमेदवार आयात केले. आता असं झाल्यावर बंडखोरी तर होणारच तब्बल 19 ठिकाणी भाजपच्या विरोधात बंडखोरी झाली. काही उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप मुख्यलायत गोंधळ घातला. पण, भाजप त्यांना पुरून उरली. गुजरातमधले लोक अजूनही मोदींच्या प्रभावातून बाहेर आलेले नसल्याचं या निवडणुकांच्या निकालातून दिसून येतंय. राज्यात आणि केंद्रात मोदीचं असणं आपल्यासाठी फायद्याचं राहील असं त्यांना वाटतं. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री कुणीही असलं तरी गुजरातचे नेते नेरेंद्र मोदीच आहेत हे लोकांच्या डोक्यात पक्क आहे,” असं चुडासमा सांगतात. मोदी म्हणजेच गुजरात ही प्रतिमा तयार करण्यात मोदींना यश आल्याचं
“भाजपनंसुद्धा मोदींच्या पश्चात इथं कुणी दुसरा मोठा नेता उदयाला येणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यांच्या पश्चात सतत गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलता ठेवला आहे. पक्षानं मोदींचा ब्रँड तयार केला आहे आणि तो जपलासुद्धा आहे. अगदी पक्षातसुद्धा आणि पक्षाच्या बाहेरसुद्धा,
27 वर्षांनंतरच्या ऍन्टी इंकबन्सीची जाणीव भाजपला होती. त्याशिवाय कोव्हिडच्या काळातली नाराजी, स्थानिक मुद्दे आणि महागाईसारखा राष्ट्रीय मुद्दा आपल्या विरोधात जाईल याची जाणीव भाजपला होती. त्यामुळे त्यांनी कॅबिनेट बदलासारखे प्रयोगुसद्धा केले. नवं नेतृत्व आणलं. तरीसुद्धा नरेंद्र मोदींसोबत जोडली गेलेली गुजराती अस्मिता आणल्याशिवाय विजयश्री खेचून आणता येणार नाही हे भाजपला माहिती होतं. म्हणून मग शेवटच्या टप्प्यात ही निवडणूक मोदींभोवती केंद्रित झाली.”
काळ बदलत गेला. अजगरासारखी सुस्त पडलेला कॉँग्रेस पक्ष आणि भावनिक आवेगाच्या जोरावर राजकीय डावपेच मांडणारा भाजप यांची लढाई सध्यातरी भाजपने एकतर्फी जिंकल्याचे चित्र आहे.
आतापर्यंत जाहीर झालेले कल निकालात परिवर्तित झाले तर गुजरातमधला कोणत्याही पक्षाने आजपर्यंतचा हा सर्वाधिक मोठा विजय ठरेल. या ऐतिहासिक विजयासाठी भाजप आणि समर्थकांना शुभेच्छा.
- समीर गायकवाड.
--------------------------------------------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा