इराण भारतासाठी 'होप विंडो' ठरेल ? - इराणच्या इस्लामिक क्रांतीच्या चाळीशीचा अन्वयार्थ

इराणमधील अग्रगण्य वृत्तपत्र असणाऱ्या तेहरान टाईम्समध्ये ११ फेब्रुवारीच्या दिवशी एक बातमी ठळकपणे छपून आलीय. बातमीचा मथळा होता - 'फेक इमाम डार्लिंग ऑफ झिऑनिस्ट्स अँड हिंदू फॅनॅटीक्स'. ऑस्ट्रेलियात आश्रयास असलेल्या स्वतःला इमाम म्हणवून घेणाऱ्या इमाम त्वाहीदी यांच्याबद्दलची ती बातमी होती. आपल्याकडे 'सामना'मध्ये ज्या खरपूस भाषेत उल्लेख केले जातात त्या शैलीतच त्वाहीदी यांचा यात उद्धार केला गेलाय. सोबतच झिऑनिस्ट्स आणि हिंदुत्व ब्रिगेड यांना कानपिचक्याही देण्यात आल्यात. त्वाहिदी यांनी इस्लामची प्रतिमा किती वाईट पद्धतीने डागाळली आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे कोणत्या शक्ती आहेत यावर त्यात भर देण्यात आलाय. इराणी माध्यमांना या बातम्या पर्वणी ठरतात आणि तिथले जनमत ते आपल्याबाजूने दृढ करण्यासाठी त्याचा वापर करतात. विशेष म्हणजे इराणच्या इस्लामिक क्रांतीला चाळीस वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलचा दहा दिवसीय सोहळाही याच दिवशी सुरु झाला. राजधानी तेहरानमधील आझादी स्क्वेअरमध्ये लाखोंच्या संख्येत जमलेल्या इराणी नागरिकांनी आझादी मार्च काढला. देशभरातून मिळालेल्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने आखाती देशासह जगाचाही लक्ष इकडे वेधले गेले.

इराण हा मध्यपूर्वेतील महत्वाचा देश. शियाबहुलअसलेल्या इराणचे पूर्वीचे नाव पर्शिया. पर्शियन संस्कृती जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतीपैकी एक होय. खनिज तेल साठयात इराणचा संपूर्ण जगात तिसरा क्रमांक आहे तर वायुसाठ्यात तो दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. इराणला भौगोलिक महत्वही आहे. उत्तरेस कास्पियन समुद्र, रशियन ट्रॅन्सकॉकेशिया व ट्रॅन्सकास्पियन राज्य, पूर्वेस अफगाणिस्तान व बलुचिस्तान, दक्षिणेस अरबी समुद्र व इराणी आखात आणि पश्चिमेस तुर्कस्तानचा प्रदेश आहे. इराणच्या सीमा आणि देशातील इस्लामी राजवट यांचा परस्पराशी संबंध आहे. इराणी साम्राज्याच्या इतिहासात १५०१ ते १७३६ दरम्यान सफावितांचे राज्य होतं. त्यानंतरच्या नादिरशाहचे अफशरीद साम्राज्यानंतर कज्जर घराण्याचे राज्य होतं. पैकी नादिरशहाची राजवट अल्पकालीन होती. १७९६ ते १९२५ हा कज्जर साम्राज्याचा कालखंड. यांच्या अस्तानंतर गादीवर आलेल्या पहलवी राजघराण्याने जगभरातल्या राजेशाहया संपुष्टात येत असतानाही १९२५ ते १९७९ असं दीर्घ राज्य केलं. प्राचीन इतिहास पाहू जाता इराण ज्या साम्राज्यांचा कधी काळी हिस्सा होता आता त्या राजवटींचे नामोनिशान देखील उरलेलं नाही तरीही इराणी राजवट कशीबशी टिकून आहे. गतकालीन संस्कृतीशी, विचारधारांशी आताच्या राजवटीने प्रतारणा केली असली तरी नकाशावर आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवताना तिथल्या सत्तेने आपली दांडगाईयुक्त प्रतिमाही शाबूत ठेवली आहे. मागील दोन शतकातील घडामोडी यास कारणीभूत आहेत. १८२८ मध्ये तुर्कीच्या ऑटोमन साम्राज्याशी तह केल्यानंतर रशियाने पुढच्याच वर्षी इराणशीही तह केला. यामुळे तुर्कस्तान आणि इराण रशियाचे मित्र झाले. याची परिणती ब्रिटीश राजवट दक्ष होण्यात झाली. आखातातून अडथळे निर्माण झाल्यास आशियाई देशातील आपल्या साम्राज्यास तडे जातील आणि तिथला आपला व्यापारही विस्कळीत होईल हे ब्रिटिशांनी ताडले. अफगाण आणि इराणचा एकत्रित बफर प्रदेश अस्तित्वात आणण्याची योजना आखली. तोवर १८५४ पर्यंत रशियाने कझाकीस्तान गिळंकृत केला. कीव, बोखारा या प्रदेशावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्नही केला. १९०५ मध्यें रशियातील राज्यक्रांतिकारक पक्षाच्या उदाहरणाने प्रेरित होऊन या असंतुष्ट इराणी लोकांनी प्रातिनिधिक राजकीय संस्थांबद्दल मागणी केली. ५ ऑगस्ट १९०६ रोजी शहानें एक फर्मान काढून सर्व लोकांच्या प्रतिनिधीचें एक राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ (मज्लिस) बसविण्याचें ठरविलें. या मजलिसची निवडणूक कायदेशीर रीतीनें होऊन ही खुद्द शहाच्या हातानें १९०६ ऑक्टोबर ७ रोजीं उघडण्यांत आली. ९ सप्टेबर १९०९ रोजी पदच्युत केलेल्या शहास क्रिमियामध्ये हद्दपारीत दिवस कंठण्यास पाठविण्यांत आलें. नोव्हेंबर १५ रोजीं शहानें नवीन निवडलेली मजलिस विधीपूर्वक भरविली. 'ग्रेट गेम'च्या या राजकारणात इराणमध्ये ब्रिटनने आणि रशियाने आपली व्याप्ती वाढवली. या दोन बलाढ्य सत्तांनी इराणची इतकी पिळवणूक केली की पुढे जाऊन इथल्या कट्टरपंथीयांनी उचल खाल्ली आणि शोषणाने ग्रासलेल्या जनतेने त्यास कौल दिला. हीच इराणची इस्लामिक क्रांती होय.

१९७८-७९ दरम्यान इराणमध्ये घडलेली ही एक जागतिक महत्त्वाची घटना होती. इराणी जनतेने केलेल्या ह्या क्रांतीदरम्यान १९२५ सालापासून चालू असलेली पेहलवींची राजेशाही बरखास्त होऊन मोहम्मद रझा पेहलवी ह्या इराणच्या शेवटच्या विलासी वृत्तीच्या शहाचे राजतंत्र संपुष्टात आले. ह्या राजतंत्राऐवजी इराणमध्ये इस्लामिक प्रजासत्ताकाची स्थापना करण्यात आली. अमेरिका व ब्रिटनच्या पाठिंब्यावर १९४१ सालापासून इराणच्या शहापदावर असलेल्या पेहलवीविरुद्ध बंडाला सुरूवात ऑक्टोबर १९७७ सालीच झाली होती. १९७८ मध्ये ह्या चळवळीने देशव्यापी स्वरूप घेतले. विराट संप व निदर्शनांमुळे इराणचे कामकाज व अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. घाबरलेल्या पेहलवीने १६ जानेवारी १९७९ रोजी देशामधून पळ काढला. त्याने नंतर अमेरिकेत आश्रय घेतला. १९६३ पासून देशाबाहेर हकालपट्टी झालेल्या रुहोल्ला खोमेनीने १ फेब्रुवारी १९७९ रोजी पुन्हा इराणमध्ये प्रवेश केला. ११ फेब्रुवारी रोजी तेहरानमध्ये झालेल्या चकमकीत बंडखोरांनी विजय मिळवून शहाची सत्ता पूर्णतः संपुष्टात आणली. डिसेंबर १९७९ मध्ये रुहोल्ला खोमेनीची इस्लामिक 'अयातुल्ला' (सर्वोच्च नेता) ह्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये विजय मिळवून अबुअलहसन बनीसद्र इराणचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष बनला. शहाला आश्रय देणाऱ्या अमेरिकन दूतावासातील अधिकाऱ्यांना खोमेनींच्या धर्मस्वयंसेवकांनी तब्बल ४४४ दिवस ओलिस ठेवले होते हे नमूद करण्याजोगे होय. इराणी क्रांतीनंतर अमेरिका व इराणदरम्यान असलेले संबंध संपुष्टात आले. ओलिसांना न सोडण्यासाठी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या रोनल्ड रेगन यांच्याशी खोमेनीने सौदा केला. हे ओलिस सुटले असते तर कार्टर जिंकले असते. याबदल्यात खोमेनीने रेगन यांच्याकडून भक्कम आर्थिक रसद घेतली. विशेष म्हणजे मुस्लीमद्वेष्ट्या इस्त्राईलने तेंव्हा इराणला साथ दिली होती. रेगननी सत्तेत येण्यासाठी पुरवलेला पैसा मुस्लीम, यहुदी आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्माच्या लोकांनी हडपला आणि त्याच पैशात निकाराग्वाचं काँट्रा कुख्यात शस्त्रपुरवठा प्रकरण घडलं हे ही विशेष.

इराण-इराक युद्धाच्या कारणांपैकी इराणी क्रांती हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. एका अर्थाने या क्रांतीद्वारे इराणने अडीच हजार वर्षापासून सुरु असलेली राजेशाही राजवट संपुष्टात आणत अमेरिका आणि ब्रिटनचे वर्चस्व झुगारून दिले तर दुसरीकडे कमालीच्या कर्मठ इस्लामी राजवटीस जन्मास घातले. युरोप आणि आशिया यांच्या मध्यावर असणाऱ्या इराणमधील हा धर्मसत्तावादी बदल मध्यपूर्वेस अशांततेच्या गर्तेत लोटून गेला. कारण याच सुंदोपसुंदीतून सुन्नीबहुल इराकशी इराणचे युद्ध झाले जे तब्बल नऊ वर्षे चालले. इराकचा बोलविता धनी कोण होता ते स्पष्टच होते. ज्या सद्दाम हुसेनचे भूत अमेरिकेने उभे केले होते पुढे जाऊन त्याचा वध करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली. तब्ब्ल दोन सहस्त्रके सातत्याने कोणत्या न कोणत्या कारणाने युद्धे झेललेल्या इराणी भूमीला याचा फरक पडला नाही पण इराक मात्र पुरते नेस्तनाबूत झाले. याच गोष्टीमुळे इस्लामी इराणी राजवट आणखी बळकट झाली. मागील दोन दशकात तिथे नागरी सुविधा आणि विकास यांच्या जोडीनेच व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पण जगातील विविध देशात उजव्या विचारसरणीच्या सत्ता अस्तित्वात आल्याने इस्लामी कर्मठवादयांचे पुन्हा फावले. अन्यथा तिथे बंडाचा उद्रेक निश्चित झाला असता.

इराणची शासनव्यवस्था एकजिनसी नाही. धर्मगुरूंचा त्यावर थेट पगडा आहे. जनतेने थेट निवडलेला अध्यक्ष, धर्मगुरू आणि न्यायाधीशांनी बनलेली गार्डियन कौन्सिल (शुरा), संसद (मजलीस), सैन्य दले, रिव्होल्युशनरी गार्ड (सेपाह) आणि स्थानिक गुंडांची बसिज संघटना इत्यादींत सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेय. यात वरवर लोकशाहीचा आभास होतो पण वास्तव वेगळेच आहे. अनेक राजकीय पक्ष तिथं अस्तित्वात असले तरी साधारणपणे कर्मठता, बलिदान, क्रांती आणि जिहादचे राजकारण करणारे मुलतत्वी रूढीवादी आणि लोकशाही, स्वातंत्र्य, समानता, मानवाधिकार यावर भर असणारे सुधारणावादी असे दोन गट तिथे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष मवाळ, जहाल कसाही असला तरी सत्तेच्या चाव्या अयातुल्ला अली खोमेनीसह अन्य धर्मगुरूंच्या हाती राहतात हे उघड गुपित आहे. सुन्नीबहुल व अरबांचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम आशियावर इराणला वर्चस्व हवेय. त्याकरिता सिरीयामधील आसाद राजवटीस पाठबळ देणे, इराकमधील फुटीरतावाद्यांना मदत करणे आणि इस्लामी क्रांतीचा प्रसार करणे यांना इराणने प्राधान्य दिलेय. याकरिता लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, येमेनमधील हुती आणि गाझापट्टीतील हमासला इराणने नेहमीच हात दिलाय. स्वतःला सर्वाधिक कर्मठ इस्लामी म्हणवून घेणाऱ्या आयसीसला मात्र इराणने नेहमी दूर ठेवले आहे हे विशेष ! सौदी अरेबिया, इस्त्राईल आणि अमेरिका यांना शह देण्यासाठी या दहशतवादी संघटनांना इराणने नेहमीच हाताशी धरलेय.

इस्लामी क्रांतीनंतर १० वर्षांनी खोमेनीचा अस्त झाला. पण तोवर इराणचे अतोनात नुकसान झाले. तेलनिर्यातीवर निर्बंधापासून ते अंतर्गत बंडाळीपर्यंत अनेक समस्यांनी इराणला ग्रासले. हश्मी रफसंजानीसारखं मवाळ नेतृत्व लाभूनही धर्मगुरूंच्या दडपणापायी ते फार काही करू शकले नाहीत. त्यानंतरच्या महमूद अहमदीनेजाद यांनी थेट पुतीन यांच्याशी हातमिळवणी करून आगीत तेल ओतले. पण ते इराणला तारू शकले नाहीत. अनागोंदीने तो पुरता ग्रासला गेलाय. यामुळे आताचा इराणी तरुण अस्वस्थ आहे, तो मोठ्या प्रमाणात देशत्याग करतोय. आर्थिक घडी ढासळली आहे. ओबामांच्या काळात इराणसाठी ‘होप विंडो’ उघडली गेली पण हेकेखोर ट्रम्प सत्तेत येताच तीही बंद झालीय. इराणची पुरती आर्थिक नाकेबंदी झाल्यानंतर खरे तर तिथल्या जनतेकडून धर्मगुरूंच्या विरुद्ध उठाव व्हायला हवा होता पण जगभरात पसरत चाललेल्या मुस्लिम असुरक्षिततेच्या भावनेने कट्टरतावादी राजवटीस तारलेय. एकीकडे धार्मिक कट्टरतावादी राजवटीच्या आहारी गेल्याने इराण भुकेकंगाल झालाय तर त्याच वेळी छुपा धर्मवाद जोपासणारा सौदी अरेबिया अमेरिकनांचे लांगुलचालन करत आर्थिक सत्ता बनलाय. मध्यपूर्वेतली आताची लढाई अंतिम टप्प्यात आहे असे ट्रम्प यांना वाटत असले तरी जोवर इराणमध्ये धर्मवादावर आधारित सत्ता आहे तोवर त्यात तथ्य नाही.

भारतापुरते बघायचे झाल्यास मोदी सरकारने इराणशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. चाबहार बंदर ही त्याचीच फलश्रुती आहे. सुन्नीबहुल पाकिस्तानची जिरवायला इराणशी मैत्री कामी येऊ शकते, सोबत अमेरिकेचे वर्चस्व झुगारून देत इराणकडून स्वस्तात तेलखरेदीही होऊ शकते. खेरीज रामजन्मभूमी मुद्द्यात पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फबोर्डास काटशह देण्यासाठी शिया वक्फ बोर्डाचा वापरही होतोय. शिया सुन्नी वादाचा व इराणच्या दुर्बळ अर्थव्यवस्थेचा नेमका फायदा आताच्या सरकारला घेता येतोय की नाही हे येत्या काही महिन्यातच कळेल. जगभरातील अस्वस्थ इस्लामी जगताचे इराणमधील इस्लामी क्रांतीच्या चाळीशीपर्वाच्या सोहळ्याकडे लक्ष वेधले गेलेय ही व्यापक धोक्याची सूचक नांदी ठरू शकते.

- समीर गायकवाड