मोदी, रॅमाफोसा आणि प्रजासत्ताक दिन.

आपला देश आज ७० वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतोय. दक्षिण आफ्रिकेचे विद्यमान राष्ट्रपती मॅटामेला सिरील रॅमाफोसा हे प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत आयोजित केल्या जाणाऱ्या भव्य दिव्य सोहळयाचे यंदाचे मुख्य अतिथी आहेत. परराष्ट्र खात्याच्या माहितीनुसार ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनॉस आयर्समध्ये आयोजित केलेल्या १३ व्या जी २० देशांच्या बैठकीत रॅमाफोसांना प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख अतिथीपदाचे निमंत्रण दिले. भारत सरकार यंदाचं वर्ष महात्मा गांधीजींची १५० वी जयंतीवर्ष म्हणून साजरं करणार असल्याने रॅमाफोसा यांना निमंत्रित केलं गेल्याची पार्श्वभूमी विशद केली गेलीय. गांधीजींचे आफ्रिकेशी असणारे गहिरे नाते आणि तिथला प्रेरणादायी सहवास इतिहास सर्वश्रुत आहे, त्यास उजाळा देण्यासाठी सरकारने रॅमाफोसांना बोलवल्याचं म्हटलं जातंय. मोदीजींनी यावर वक्तव्य केलं होतं की रॅमाफोसांच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशाचे संबंध अधिक दृढ होतील. या सर्व बाबी पाहू जाता कुणासही असं वाटेल की गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गावरून सध्याचे सरकार मार्गक्रमण करतेय आणि त्याच भावनेने सर्व धोरणे राबवतेय. पण वास्तव वेगळंच आहे.


सिरील रॅमाफोसा हे आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) पक्षाचे सध्याचे प्रमुख नेते. ८ जानेवारी २०१२ रोजी एएनसीची स्थापना झाली तेंव्हा गांधीजी आफ्रिकेतच होते. या पक्षाची स्थापना करणारे जॉन ड्युबे हे आफ्रिकेच्या नाताळ प्रांतातील ईनँडाचे रहिवासी. डर्बनपासून जवळ असणाऱ्या याच शहरानजीकच्या फिनिक्स वसाहतीत गांधीजींचे वास्तव्य होते. 'इंडियन ओपिनियन' हे वृत्तपत्र गांधीजींनी येथूनच सुरु केलेलं. आफ्रिकेत तेंव्हा शिगेला पोहोचलेल्या वर्णभेदाविरुद्ध त्यांनी लढा उभा केला होता. सोबतच दवाखाना, शाळा, छापखाना आणि लोकवसाहतीसाठीची कामं आरंभली होती. याकामी स्थानिक कृष्णवर्णियांनी भारतीयांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं होतं. एका मोठ्या चळवळीचा आरंभ येथून झालेला. ड्युबेंवरही याचा प्रभाव पडला. ‘ईलँगा लेसनॅटाली’ (नाताळचा सुपुत्र) हे त्यांनी स्थापना केलेलं शतायुषी वर्तमानपत्र ‘इंडियन ओपिनियन’च्याच बरोबरीने १९०३ मध्ये सुरु झालेलं. ड्युबेंचा जन्म एका मिशनरी इस्पितळात झालेला. त्यामुळे त्यांच्यावर बालवयापासूनच धार्मिक संस्कारांचा पगडा होता. ड्युबे हे झुलु संस्कृतीशी निगडीत असलेल्या कदी (Qadi) वंशाचे, त्यांच्या वडीलांचे धर्मांतर केलेलं असल्याने त्यांना धार्मिक वांशिक भेदांना देखिला सामोरं जावं लागलेलं. विचार प्रगल्भता आल्यावर त्यांनी ख्रिश्चनिटी आणि झुलू संस्कृती यांची सांगड घातली. पश्चिमेकडून होणारं धार्मिक आक्रमण  आणि त्याविरोधात उठणाऱ्या प्रतिक्रिया यावर खर्ची पडणारी लोकउर्जा त्यांनी वर्णभेदाविरुद्धच्या लढ्यात वळवली. आपल्याकडेही इंग्रजांनी आणि धर्मप्रसारक मिशनऱ्यांनी केलेल्या उद्योगांना काही लोकांनी प्रतिवाद करताना आपल्या सनातनी धर्माचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केल्याने गुंता वाढलाय. विशेष म्हणजे नॅझरेथ बॅप्टीस्ट चर्चची त्यांना यात मदत झाली. पारंपरिक झुलू संस्कृती आणि ख्रिश्चनिटी यांचा सुरेख मिलाफ या चर्चने घडवून आणला होता. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील विविध धर्माच्या प्रार्थनास्थळांनी केवळ पारंपारिक बुरसटलेला धर्माधार जपल्याचे खेदानं म्हणावं लागते. चर्चमध्ये येणाऱ्या लोकांनादेखील ड्युबेंचे विचार भावू लागले, लोकसमर्थन वाढत गेले आणि त्यातूनच प्रेरणा घेत १९१२ मध्ये एएनसीची स्थापना झाली. 

आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसवर १९६० ते १९९० अशी तीन दशकांची बंदी तेथील राजवटींनी लादली होती. एएनसीचे नेते नेल्सन मंडेला यांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलं होतं. एएनसीचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी हरेक मार्ग अबलंबले गेले. मात्र अतोनात दडपशाहीचा अवलंब करूनही आफ्रिकन सरकारला अखेर एएनसीपुढे झुकावेच लागले. १७ मार्च १९९२ रोजी वर्णभेद विरोधी मसुदा संमत केला गेला, एएनसीला निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी लागली. त्यानंतर १९९४ मध्ये झालेल्या सार्वजनिक निवडणुका अर्थातच मंडेलांच्या नेतृत्वाखालील एएनसीने जिंकल्या. जगभर मंडेलांचा आणि पाठोपाठ गांधीवादाचाही पुनश्च बोलबाला झाला कारण मंडेलांची ओळखच मुळात ‘आफ्रिकन गांधी’ अशी होती. ते गांधीजींच्या विचाराचे पुरस्कर्ते होते. १९९५ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधानपदी असताना नेल्सन मंडेला हे ४६व्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख अतिथी होते. आता त्यानंतर २४ वर्षांनी पुन्हा एकदा आफ्रिकन राष्ट्रपती प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख अतिथी आहेत. पण या काळात अनेक स्थित्यंतरे आपल्या देशाने पाहिली आहेत. 

२०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून मोदींनी केलेल्या अफाट विदेशवाऱ्यापैकी एक दौरा दक्षिण आफ्रिकेचाही होता. जून २०१६ मध्ये आफ्रिका दौऱ्यावर मोदींच्या कार्यक्रम पत्रिकेत फिनिक्स वसाहतीतील गांधीजींच्या स्मरणखुणांची भेट सामील होती. मोदींचे एक बरे असते, ते विदेशात जिथे जातात तिथे गांधीजींच्या विचारांची भलावण करतात, त्यांच्या पुतळ्यांना, प्रतिमांना हार घालतात. वंदन करतात. पण त्यांचे समर्थक आणि त्यांच्या पक्षाचे समर्थक इकडे गांधीजींना शिव्याची लाखोली वाहत असतात. गांधीजींच्या खुन्याविषयीही मोदी कधी खुलून बोलत नाहीत, गोडसेचे उदात्तीकरण व त्याची भलावण करणाऱ्या लोकांना ते व त्यांचा पक्ष कधी खडसावताना दिसत नाहीत. विदेशात गांधीप्रेम दर्शवणाऱ्या मोदींना देशात त्यांचे समर्थक गांधीजींविषयी किती अनुदार संकुचित विचार मनी बाळगून आहेत हे कळत नसेल असं कसं म्हणता येईल ? किंबहुना त्यांच्या पक्षाला हेच अपेक्षित असावे. भारताचा जुना आफ्रिकन सहकारी देश असलेल्या घानाची राजधानी असलेल्या एकरा या शहरातील विश्वविद्यालय परिसरातून गांधीजींचा पुतळा हटवला गेला त्या दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने घेतलेली मुळमुळीत भूमिका हे याचेच द्योतक आहे. नंतर जगभरातून ओरड झाल्यावर घाना सरकारने हा पुतळा राजधानीतच अन्यत्र स्थापित केला जाईल असे म्हटले पण महिना उलटून गेला तरी त्यावर कार्यवाही झाली नाही हे विशेष. दिल्लीतील वसंतकुंज भागात असलेल्या ‘नेल्सन मंडेला मार्ग’ या रस्त्यावर मंडेलांची प्रतिकृती वा तैलचित्र असावे या आग्रही मागणीचा अद्यापही भारत सरकारने विचार केलेला नाही ही बाब देखील खटकणारीच आहे.

    

१९९४ पासून दक्षिण आफ्रिकेत सलग सत्तेत असलेल्या एएनसीचे सध्याचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या राष्ट्रपती रॅमाफोसांनी ड्युबे, मंडेला, जेकब झुमा यांचाच वारसा पुढे नेला आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणूकात ‘आफ्रिकेच्या दीर्घकालीन विकासासाठी सामायिक उद्दिष्टे आणि लोकशाहीधिष्टीत प्राधान्यमूल्ये’ ही रॅमाफोसांची इलेक्शन थीम होती आणि सर्व नागरिकांनी ती उचलून धरली. आफ्रिकन आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने वर्णभेदाची लढाई जिंकल्यानंतरच्या काळातील सर्व निवडणुका जिंकताना दर खेपेस आपली भूमिका अधिक व्यापक व सर्वसमावेशक करत नेल्याने त्या पक्षाला सर्व स्तरावर सर्व राज्यांत पाठिंबा मिळाला. विकासाचे स्वप्न दाखवत त्यांनी लोकांना आपल्या सनातनी भूमिकांचा लोकांना त्याग करायला लावलाय हे महत्वाचे. आपल्याकडचे सध्याचे चित्र नेमके उलटे आहे. आपल्याकडील सरकारमधील विविध मंत्र्यांची विधाने व सत्ताधारी पक्षाची विधाने पाहून भीती वाटते की विकासाचे गाजर दाखवत विज्ञानास, भौतिकतावादास फाट्यावर मारून यांना देशाला मध्ययुगीन कालखंडात घेऊन जायचे आहे की काय ! माणसाच्या जीवापेक्षा पशूचा जीव अधिक मूल्यवान समजला जाऊ लागतो त्या देशात प्रजासत्ताक व्यवस्था आहे असे कसे बरे म्हणायचे ? 

देशाची घटना पूर्णत्वास गेल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजीपासून तिचा अंमल सुरु झाला. २६ जानेवारी १९३० रोजी पंडित नेहरूंनी लाहोर येथील काँग्रेस अधिवेशनात तिरंगा फडकावून पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती त्याची आठवण म्हणून हा दिवस निवडला गेला होता. तेंव्हापासून प्रघात ठरलेल्या लाल किल्ल्यावरून केल्या जाणाऱ्या भाषणातून प्रजासत्ताक व्यवस्थेविषयीचे परखड भाष्य व नंतर त्यानुसरूनचे प्रशासन अपेक्षित आहे. पण वास्तवातले चित्र उलटे आहे. आपण खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झालो आहोत का यावर आत्मचिंतन करणे आता अनिवार्य झाले आहे. प्रमुख अतिथी असलेले सिरील रॅमाफोसा व त्यांचा  पक्ष प्रजासत्ताकाचे खरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कटीबद्ध आहे कारण तिथले सर्व घटक त्यांनी सामावून घेतले आहेत. आपल्याकडील सत्ताधारी पक्षाचा मुस्लिमांबद्दलचा गौरवशाली दृष्टीकोन विख्यात आहे ! जातीपातीतील संघर्ष टोकाला गेलाय. प्रांतीय, भाषिक, वर्गवर्णीय अस्मितांनी उच्छाद मांडलाय. काँग्रेसने केलेल्या तथाकथित मुस्लीम अनुनयाला प्रत्युत्तर म्हणून आमचाही हिंदुत्ववाद अशा बालिश युक्तीवादांनी कहर केलाय. गल्ली ते दिल्ली सोशल मीडियात विखार ठासून भरलाय. राजकीय नैतिकतेचे सार्वजनिक अधःपतन झालेय. विकासाचे खरे मुद्दे बाजूला सारण्यासाठी निरर्थक मुद्दे समोर आणून लोकभ्रम केला जातोय. सर्वात तळाशी असणारा उपेक्षित घटक अजूनही तिथेच खितपत पडलाय असं एकंदर चित्र समोर असताना सर्वथा प्रजेची सत्ता आहे असे म्हणणे वास्तवाकडे पाठ फिरवणारे होईल.

खरे तर यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनाचे अतिथीपद भूषवण्यासाठी मोदींनी २०१७च्या अमेरिका दौऱ्यातच राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प यांनाच गळ घातली होती. आरंभी त्यांनी उत्सुकताही दाखवली होती पण इराणकडून तेलआयात न थांबवल्यामुळे व रशियाविषयक परराष्ट्रधोरणात बदल न केल्याचा राग मनी धरत ट्रम्प प्रशासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आपली अनुपलब्धी कळवली होती. यासाठी कारण देताना म्हटलं गेलं की वार्षिक स्टेट ऑफ युनियनचे भाषण देण्याच्या काळादरम्यानच प्रजासत्ताकदिनाचा सोहळा आहे. आताची मेख अशी की आपल्या अडेलतट्टू व हटवादी भुमिकेसाठी कुख्यात असलेल्या ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या सीमेवरील भिंतीच्या मुद्द्यावरून रेकॉर्डब्रेक शटडाऊन जारी ठेवत हे भाषणच रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. मोदींचे खास मित्र म्हणवून घेणारे, वैचारिक साम्य असणारे ट्रम्प कोणत्याही दृष्टीकोनातून गांधीवादाचे समर्थक वाटत नाहीत, मग १५०व्या गांधीजयंतीच्या वर्षाचे औचित्य तेंव्हा त्यांना निमंत्रण देताना लक्षातच आले नसावे ! ट्रम्प यांच्या जागी बोलवले गेलेल्या रॅमाफोसांना दिलेलं निमंत्रण त्यांच्या व त्यांच्या पक्षाची, सरकारची गांधीवादी दृष्टीकोनाशी असलेली जवळीक पाहूनच दिलं गेलंय असं म्हटलं जात असलं तरी ही एक ‘आयत्यावेळचा अध्यक्ष’ या पद्धतीची गोम आहे. कारण मोदींसह सरकारमधील सहकाऱ्यांचं व त्यांच्या पक्षाचं गांधीजींविषयकचं अतिव प्रेम जगजाहीर आहे. 

रॅमाफोसांचा आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्ष सोशालिस्ट इंटरनॅशनल या संघटनेचा सदस्य आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीतून १९५१ मध्ये ही संस्था उगम पावली. जगभरातील विविध देशातील १४५ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. जगातील ३६ देशात या संस्थेच्या सदस्य पक्षांची सत्ता आहे. भाजप या संघटनेचा सदस्य नाही पण काँग्रेस मात्र सदस्य आहे. मात्र सच्च्या समाजवादापासून हे दोन्ही पक्ष दूरच आहेत हे ही एक वास्तव आहे. तर रॅमाफोसांच्या पक्षाने स्वतःला झापडबंद चौकटीत न कोंडल्याने तो  खऱ्या अर्थाने सर्वंकष सामायिक झाला आहे हे प्रखर सत्य आहे. खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक देश होण्यासाठी सकल प्रजेचे हित जोपासणे अगत्याचे आहे त्यात भेदाभेद वृत्ती असल्यास तो देश खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक कधीच होऊ शकणार नाही. अशा देशातील प्रजासत्ताक दिवस निव्वळ 'दीन' होऊन राहतात. 

- समीर गायकवाड 

लेखाची दिव्य मराठीतील लिंक..