'परमाणू' - पोखरणच्या अणूचाचणीचा सोनेरी इतिहास..

बरोबर २० वर्षांपूर्वी भारताने संपूर्ण जगाला आपली ताकत दाखवून दिली होती. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असा तो क्षण होता. तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या त्या धाडसी निर्णयामुळे संपूर्ण जग अवाक झाले होते. ११ मे १९९८ रोजी राजस्थानच्या पोखरण रेंजमध्ये भारताने केलेल्या अणूस्फोट चाचण्या यशस्वी ठरल्या होत्या. ११ मे च्या दुपारी ३.४५ च्या सुमारास तीन त्यानंतर दोन दिवसांनी १३ मे रोजी दोन अशा एकूण पाचही अणूस्फोटाच्या चाचण्या यशस्वी ठरल्या. भारत अणवस्त्र संपन्न देश बनल्याचा संदेश या चाचण्यांमधून जगभरात गेला. याच घटनेवर आधारित 'परमाणू' या चित्रपटाचे 'झी सिनेमा'वर आज स्क्रीनिंग आहे. #indiblogger

महत्वाच म्हणजे अमेरिकेसह जगातील कुठल्याही देशाला काहीही थांगपत्ता लागू न देता भारताने ही मोहिम यशस्वी करुन दाखवली होती. भारताचे दिवंगत राष्ट्रपती अब्दुल कलाम भारताच्या या सिक्रेट मिशनचे प्रमुख होते. अणू चाचणी करण्याचा आमचा कोणताही इरादा नाही असे भारताचे तत्कालिन परराष्ट्र सचिव के.रघुनाथ यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांना सांगितल्यानंतर काही महिन्यातच ही चाचणी करण्यात आली. या अणू चाचणीबद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती. पाच जणांनाच या चाचणीबद्दल माहिती होती.

त्यावेळी अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयए भारताच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेऊन होती. अमेरिकन सॅटलाइटसचे पोखरण रेंजवर लक्ष होते. पण भारतीय वैज्ञानिकांनी या अमेरिकन सॅटलाइटला चकवा देऊन ही चाचणी यशस्वी करुन दाखवली. या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी असलेले वैज्ञानिक कोड भाषेमध्ये परस्परांशी बोलायचे. नेमके काय चालू आहे हे कोणालाही कळू नये यासाठी वैज्ञानिक सैनिकी गणवेश घालून पोखरण रेंजवर जायचे.

या चाचणीनंतर भारताला आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या नाराजीचा सामना करावा लागणार होता आणि घडलेसुद्धा तसेच. भारताने ही चाचणी केल्याचे जाहीर करताच अमेरिकेने लगेच परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा स्थगित केली आणि भारतावर निर्बंध लादले. वाजपेयींच्या नेतृत्वलाखाली भारताने त्या सर्व परिस्थितीचा समर्थपणे सामना केला व आपली अणवस्त्र संपन्नता शांततेसाठी असल्याचे जगाला पटवून दिले. त्यामुळेच तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेसह अन्य पाश्चिमात्य देशांनी भारताबरोबर अणूऊर्जा करार केला.

इंदिरा गांधी यांनी प्रथम 1974 साली अणुचाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या फाईल फोटोमध्ये 1974 ची चाचणी झाली ते थार वाळवंटातलं ठिकाण दिसतंय. चाचणीमुळे तिथे एक मोठा खड्डा तयार झाला होता. 1998 साली भारताने एकूण पाच चाचण्या केल्या होत्या. 11 मे रोजी पोखरणमध्ये तीन अणू चाचण्या झाल्या. सगळ्या जगाला आश्चर्याचा धक्काच बसला. मग दोन दिवसांनी 13 मे राजी आणखी दोन चाचण्या केल्या. चाचण्यांच्या काही दिवसांनंतर भारत सरकारने 17 मे 1998 ला काही व्हीडिओ प्रसिद्ध केले होते. जेव्हा गुप्तपणे परीक्षण केलं गेलं तेव्हाची काही छायाचित्रं काढली गेली. ही छायाचित्रं दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दाखवली गेली होती. चाचण्यानंतर पत्रकार परिषदेत भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटरचे (BARC) तत्कालीन संचालक संथानम, अणूउर्जा विभागाचे अध्यक्ष आर.चिदंबरम आणि पंतप्रधानांचे तत्कालीन वैज्ञानिक सल्लागार ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी व्हिक्टरी म्हणजेच विजयी भावमुद्रा दाखवल्या होत्या. 

'परमाणू' पोखरणच्या अणूचाचणीवर आधारित चित्रपट आहे     

पोखरण अणू चाचण्यांनंतर आर. चिदंबरम आणि कलाम यांनी 17 मे 1998 ला झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत या चाचण्यांची माहिती दिली. भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांच्या बातम्या दुसऱ्या दिवशी सगळीकडे पहिल्या पानावर होत्या. या अणू चाचण्यांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 20 मे ला पोखरणला भेट दिली होती. या अणुचाचण्यांसाठी भारतावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका झाली होती. पण अणू चाचण्यांमुळे तिथल्या इमारतींना तडे गेले होते. वाजपेयी पोखरण दौऱ्यावर असताना स्थानिकांनी योग्य नुकसानभरपाई न दिल्याबद्दल निदर्शनं केली. आता तिथे रुग्णालय तयार व्हावी, अशी मागणी स्थानिकांची होती.

पोखरण २ – ११ मे १९९८ रोजी दुपारी ३ वाजून ४५ मिनिटांनी राजस्थानातील पोखरण येथे एकाच वेळी ३ अणुस्फोट घडवून आणलेत व १३ मे १९९८ रोजी पुन्हा दोन अणुस्फोट घडवून आणलेत, यास ‘ऑपरेशन शक्ती’ या नावाने ओळखले जाते. या चाचण्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या देखरेखीखाली झाल्यात.
भारताने अलिप्तवादी धोरणाचा स्वीकार केला. जगात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी आपण नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. मात्र १९६२ च्या चीन आक्रमणानंतर भारताने लष्करीदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी, आपली संरक्षणसिद्धता जगाला दर्शविण्यासाठी १९७४ व १९९८ मध्ये पोखरण येथे अणुचाचण्या केल्या. अर्थात आपला हा अणू कार्यक्रम शांततेसाठी आहे. ज्या राष्ट्रांकडे अण्वस्त्रे नाहीत, त्या राष्ट्रांबरोबर युद्ध झाल्यास अशा राष्ट्राविरुद्ध भारत अण्वस्त्रे वापरणार नाही, तसेच इतर देशांबरोबर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास युद्धात अण्वस्त्रांचा वापर भारत प्रथम करणार नाही, हे आपण आधीच जाहीर केले आहे.

पोखरण १ – १९७२ साली बांगलादेश हे स्वतंत्र राष्ट्र उदयास आले, १९७२ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. अमेरिका, चीन व पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या सामरिक सहकार्याच्या पाश्र्वभूमीवर १८ मे १९७४ ला भारताने पहिला अणुस्फोट राजस्थानातील पोखरण येथे घडवून आणला. डॉ. भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. सेठना, डॉ. रामण्णा यांच्यासारख्या शास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्नांतून हा अणुस्फोट घडवून आणण्यात आला. हा अणुस्फोट जमिनीच्या खाली केला गेला.

अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार (NPT) अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंधक करार १ जुल १९६८ मध्ये सहय़ांसाठी मांडण्यात आला आणि ५ मार्च १९७० मध्ये हा करार प्रत्यक्षात आला. या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे अण्वस्त्रांचा तसेच अण्वस्त्रविषयक तंत्रज्ञानाचा प्रसार थांबविणे. सुरुवातीला हा करार २५ वर्षांसाठी करण्यात आला होता व त्याचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेण्यात येत होता. परंतु, न्यूयॉर्क येथे ११ मे १९९५ रोजी झालेल्या आढावा बठकीत कुठल्याही अटीशिवाय या कराराची मुदत अनंत काळासाठी वाढविण्यात आली.

'परमाणू'ने बॉक्स ऑफिसवर चांगला व्यवसाय केला   

प्रमुख तरतुदी –
० १ जानेवारी १९६८ पूर्वी ज्या देशांनी अणुचाचण्या केल्यात, त्यांना अण्वस्त्रधारी देशांचा अधिकृत दर्जा दिला जाईल व त्यानंतरच्या सर्व देशांना अण्वस्त्रविहीन देश म्हणून घोषित केले जाईल.
० अण्वस्त्रधारी देश परस्परांमध्ये आण्विक तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करू शकतात.
० अण्वस्त्रविहीन देश अणुतंत्रज्ञानाची आयात-निर्यात करू शकणार नाहीत.
० प्रत्येक बिगरअण्वस्त्रधारी राष्ट्राने व या करारास मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाशी सुरक्षेबाबत करार करावा, अशी तरतूद केली.
भारताने या करारास विरोध केला. भारताच्या मते, हा करार भेदभावमूलक असून अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांची आण्विक मक्तेदारी अबाधित ठेवण्यासाठी केला गेला आहे. भारताने या करारावर सही न करून आपला अण्वस्त्र बनविण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

सर्वसमावेशक अण्वस्त्र चाचणी बंदी करार (CTBT)
सी.टी.बी.टी. या कराराची निर्मिती संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अंतर्गत जीनिव्हा येथे भरलेल्या नि:शस्त्रीकरण परिषदेतील चच्रेतून झाली. २४ सप्टेंबर १९९६ पासून हा करार सदस्य देशांसाठी मंजुरीसाठी खुला केला. यात सहभागी झालेल्या प्रत्येक देशाने अण्वस्त्रांची विस्फोटक चाचणी न करण्याची हमी घेतली आहे. सी.टी.बी.टी. कराराचे सामान्यत: दोन भाग करण्यात आले होते. त्यातील पहिल्या भागात हा करार मान्य असणाऱ्या देशांमध्ये समन्वय असावा, असे निश्चित करण्यात आले होते. वादग्रस्त प्रश्नांची सामोपचाराने चर्चा करून त्यावर मार्ग काढणे. तसेच कराराचे उल्लंघन करणाऱ्यावर आíथक आणि अन्य स्वरूपाचे र्निबध घालणे. अशा काही तरतुदी त्यामध्ये होत्या. कराराच्या दुसऱ्या भागात अणुऊर्जेचा वापर शांततेसाठी करणे, तसेच सदस्य राष्ट्रांचे अण्वस्त्रापासून संरक्षण करणे इ. बाबींचा यात अंतर्भाव आहे.

सी.टी.बी.टी. करारातील वादग्रस्त तरतुदी – ० या करारात भूमिगत किंवा वातावरणात अण्वस्त्र चाचण्या करण्यास बंदी व जर अशा चाचण्या कोणी केल्यास तर त्याची पडताळणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा समिती नियुक्त केली.
० प्रयोगशाळेमध्ये संगणकाद्वारे किंवा इतर मार्गानी चाचण्या करण्यास बंदी घालण्यात आली.
भारताचा आक्षेप –
० अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, चीन व ब्रिटन या पाच अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडे मोठय़ा प्रमाणात अण्वस्त्रे आहेत. ती अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा. भारताने त्यासाठी १० वष्रे कालावधी सुचविला होता.
० पाच अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना करारातून माघार घेऊन त्यांना अण्वस्त्रनिर्मिती करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे, त्यामुळे या राष्ट्रांना अण्वस्त्र कार्यक्रम व प्रयोगशाळेतील संशोधन तसेच पुढे चालू ठेवता येईल.
० हा करार खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक नाही, कारण ज्यांच्याकडे करारापूर्वी अण्वस्त्रे आहेत, त्यांच्या चाचण्यांना बंदी नाही व त्यांच्या अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम अर्निबध चालूच राहणार आहे. भारताने घेतलेल्या आक्षेपांना कोणत्याही अण्वस्त्रधारी राष्ट्राने समर्पक उत्तर दिले नाही. मात्र सी.टी.बी.टी.चा विरोधक म्हणून भारतावर कठोर टीका करण्यात आली. या करारावर स्वाक्षरी करावी म्हणून भारतावर अनेक प्रकारे दबाब आणण्याचा प्रयत्न झाला. आजही दबाव आहे. मात्र कोणत्याही दबावाला बळी न पडता भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आधार घेत हा सिनेमा बनवला गेला   

भारताचा नागरी अणुकरार (भारत-अमेरिका) 
भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे भारतास इतर देशांकडून आण्विक सामग्री वा तंत्रज्ञान मिळणे बंद झाले. भारत-अमेरिका यांच्या दरम्यानच्या नागरी अणुकरारामुळे हे र्निबध संपुष्टात येऊन भारतास आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे शक्य झाले. भारत व अमेरिका यांदरम्यान हा करार १, २, ३ करार याअंतर्गत झाला. १८ जुल २००५ रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी आण्विक सहकार्य कराराला मान्यता दिली. १ ऑगस्ट २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने या कराराला मान्यता दिली.

या अणुकरारातील महत्त्वाचे मुद्दे :

० भारतातील अणुभट्टय़ांचे नागरी अणुऊर्जा वापरासाठी अणुभट्टय़ा व लष्करी वापरासाठी अणुभट्टय़ा यात फारकत करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लष्करी अणुभट्टय़ा, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या देखरेखीखाली असणार नाहीत.

० भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुकरारामुळे देशाच्या संरक्षण सिद्धतेत कोणतीही बाधा येणार नाही, नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांना कायमचे अणुइंधन पुरविण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले.
० अणुकरारात इंधन पुरविण्याविषयी विशेष तरतूद आहे. यासंबंधात आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाबरोबर त्रिपक्षीय करार केला जाईल. भारताची इंधनाची गरज अमेरिका पूर्ण न करू शकल्यास फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आदी देशांशी चर्चा करून अमेरिका भारताला इंधन पुरवठा करणार आहे.
० सप्टेंबर २००८ मध्ये ४५ देशांच्या आण्विक पुरवठादार गटाने भारतावर ३४ वर्षांपूर्वी लावलेले आण्विक प्रतिबंध रद्द केलेत व भारतासाठी जागतिक अणुसामग्री व्यापाराचा मार्ग खुला झाला. यानंतर पुढील देशांनी भारताबरोबर असन्य अणुकरार केला. फ्रान्स, अमेरिका, कझाकिस्तान, अर्जेटिना, रशिया, नम्बिबिया, मंगोलिया, यू. के. कॅनडा व दक्षिण कोरिया.
भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रम
० भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम १९४८ पासून सुरू झाला. ऑगस्ट १९४८ मध्ये अणुशक्ती आयोगाची (Automic Energy Commission) स्थापना करण्यात आली.
० १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने अणुऊर्जा खात्याची (Department of Atomic Energy : DAE) स्थापना करण्यात आली.
० १९५६ मध्ये भाभा अ‍ॅटोमिक रिसर्च स्टेशनची स्थापना (BARC)
० १९८३ मध्ये अणुऊर्जेचे भारतातील वापराचे नियमन करण्यासाठी व तिच्यामुळे आरोग्य व पर्यावरण यांच्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी १५ नोव्हेंबर १९८३ रोजी अणुऊर्जा नियामक मंडळाची (Atomic Energy Regulatory Board : AERB) स्थापना करण्यात आली.

भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम
भारतात दक्षिणेकडे, किनारपट्टीच्या प्रदेशात मोनाझाइट या वाळूत थोरियमचे साठे आहेत, युरेनियमचे प्रमाण भारतात कमी आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता डॉ. होमी भाभा यांनी तीन टप्प्यांत आण्विक कार्यक्रम तयार केला. हा कार्यक्रम अणुऊर्जा खात्यामार्फत राबविला जातो (DAE).
पहिला टप्पा – पहिल्या टप्प्यात प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्सच्या (PHWRs) स्थापनेवर भर देण्यात आला. प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्स ही अशी अणुभट्टी आहे की ज्यात नसíगक युरेनियम इंधन म्हणून वापरले जाते. या अणुभट्टीत नसíगक युरेनियमपासून Plutonium हे बायप्रॉडक्ट तयार होते व जड पाणी संचलक आणि शितक म्हणून वापरले जाते.

दुसरा टप्पा – दुसरा टप्पा हा देशात फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर्स यांच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.
फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर्स – फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर ही अशी अणुभट्टी असते की ज्यात सुरुवातीला जे विखंडनक्षम द्रव्य (Fissile Material) ठेवलेले असते, त्यापेक्षा जास्त विखंडनक्षम द्रव्य (Fissile Material) शेवटी तयार होते. उदा. अणुभट्टीत सुरुवातीला ४- २३५ व ४- २३८ घेतले जाते, ज्यात ४- २३५ हे विखंडनक्षम आहे व ४- २३८ हे विखंडनक्षम नाही, म्हणजे सुरुवातीला ४- २३५ व ४- २३८ पकी फक्त ४- २३५ हेच विखंडनक्षम आहे. अभिक्रियेनंतर ४- २३८ चे रूपांतर प्लुटोनियममध्ये होते. जे विखंडनक्षम आहे, म्हणजे अभिक्रियेनंतर ४ -२३५ व प्लुटोनियम हे जे शिल्लक राहते, ते दोन्ही विखंडनक्षम आहेत, म्हणजे अभिक्रियेच्या सुरवातीला जेवढे विखंडनक्षम द्रव्य होते (Fissile Material) त्यापेक्षा जास्त द्रव्य शेवटी तयार होते, म्हणून या अणुभट्टीस ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर म्हणतात. या अणुभट्टीत अभिक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या न्यूट्रॉनचा वेग नियंत्रित केला जात नाही, म्हणून यांना फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर म्हणतात. फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी ऑक्टोबर १९८५ मध्ये फास्ट ब्रिडर टेस्ट रिअ‍ॅक्टर या संशोधन अणुभट्टीची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी ऑक्टोबर २००३ मध्ये सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात एक नवीन कंपनी म्हणून भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) या कंपनीची स्थापना केली.

तिसरा टप्पा – तिसरा टप्पा थोरियमवर आधारित अणुभट्टय़ांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. यात थोरियम, युरेनियम-२३३ चक्राचा वापर केला जातो. थोरियम- २३२ हे विखंडनक्षम द्रव्य नाही, त्यामुळे त्याचा इंधन म्हणून अणुभट्टीत वापर होऊ शकत नाही. मात्र दुसऱ्या एखाद्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर किंवा फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर यात थोरियम २३२ व न्यूट्रॉनचा मारा करून त्यापासून युरेनियम २३३ (४ २३३) हे विखंडनक्षम मूलद्रव्य तयार करता येते व या युरेनियम २३३ मूलद्रव्याचा वापर, अणुभट्टीत इंधन म्हणून वापर केला जातो. युरेनियम २३३ हे मानवनिर्मित विखंडनक्षम समस्थानिक आहे.

अणुकचऱ्याचे व्यवस्थापन
अणूचा वापर जेव्हापासून सुरू झाला तेव्हापासून अणुकचऱ्याची समस्या निर्माण झाली. जसजसे अणुभट्टय़ांची संख्या वाढली, तसतशी अणुकचऱ्याची समस्या जास्त तीव्र होत चालली आहे. अणुशक्ती केंद्रात तयार होणारा कचरा हा वायू, द्रव्य व स्थायू स्वरूपात असतो. अणुकचऱ्याचे वर्गीकरण कमी तीव्रतेचा अणुकचरा, मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा व जास्त तीव्रतेचा अणुकचरा असे केले जाते.
कमी तीव्रतेचा अणुकचरा : कमी आणि मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा प्रामुख्याने अणुभट्टी चालू असताना तयार होतो. त्यांपकी काही मूलद्रव्यांचा वापर शांततेसाठी करून घेतला जातो. उदा. कोबाल्ट- ६० इ. व इतर मूलद्रव्यांचा वापर संशोधनासाठी होतो, उरलेला कचरा रासायनिक प्रक्रिया करून खोल समुद्रात गाडला जातो.
मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा : या स्वरूपाच्या निर्मितीनंतर प्रथम त्यांचे आकारमान कमी केले जाते, पॉलिथीनच्या पॉडमध्ये त्याचे बाष्पीभवन केले जाते. हे करताना वातावरणात किरणोत्सार होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाते. या द्रावणाचे नंतर रासायनिक प्रक्रिया करून घनकचऱ्यात रूपांतर करण्यात येते. तो कचरा स्टीलच्या िपपात भरून सीलबंद करण्यात येतो व नंतर जमिनीखाली साठविण्यात येतो.

जास्त तीव्रतेचा अणुकचरा : या कचऱ्याची निर्मिती प्रामुख्याने युरेनियम व प्लुटोनियम परत मिळविण्याची प्रक्रिया करताना होते. या कचऱ्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया ही दीर्घकालीन व अनेक रासायनिक प्रक्रियांची असते. जास्त तीव्रतेची मूलद्रव्ये काही काळ तशीच ठेवली जातात असे केल्याने किरणोत्सर्जनाची तीव्रता कमी होते. यांनतर अनेक रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येतात व त्यातून युरेनियम व प्लुटोनियम वेगळे करण्यात येतात. ही सर्व प्रक्रिया काँक्रीटच्या िभतीपलीकडे दूरनियंत्रणाद्वारे केल्या जातात. राहिलेल्या द्रावणाचे बाष्पीभवन करून त्याचे आकारमान कमी करण्यात येते व त्यात कमी तापमानाला विरघळणारी बारोसिलीकेट काच वापरून त्याचे रूपांतर घनकचऱ्यात करण्यात येते व तो कचरा स्टीलच्या भांडय़ात ठेवून नंतर उच्च तापमानाला त्याचे भस्मीकरण केले जाते. नंतर प्रक्रिया केलेला हा अणुकचरा जमिनीखाली अतिशय खोल विशिष्ट पद्धतीने खड्डा करून पुरला जातो किंवा खोल समुद्रतळाशी गाडला जातो.

भारतातील कचरा व्यवस्थापन
भारतात तारापूर, ट्रॉम्बे तसेच कल्पक्कम येथील प्रकल्पातून कचरा बाहेर पडतो, या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची तीव्रता कमी करण्यात येते, तसेच १९६२ च्या अणुऊर्जा कायद्यानुसार देशात केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाच अणुप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आणि निर्मिती करता येत असल्याने या प्रकल्पांवर योग्य नियंत्रण ठेवले जाते. अमेरिकेसारख्या देशात जास्त वीज निर्माण करणारे मोठे मोठे प्रकल्प आहेत, त्या ठिकाणी अशा कचऱ्याची समस्या निर्माण होते. तुलनेने भारतातील प्रकल्प लहान आहेत, त्यामुळे किरणोत्सारी कचऱ्याची समस्या कमी आहे. जैतापूर प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध या संभाव्य किरणोत्सारी कचऱ्याच्या दुष्परिणामांमुळेच आहे.

'झी' वाहिनीवर आज 'परमाणू'चे स्क्रीनिंग आहे. त्या अनुषंगाने पोखरण अणू चाचणीच्या घटनेस उजाळा देताना ऊर अभिमानाने भरून येतोय.   

- समीर गायकवाड