सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाच्या लढ्याने अण्णांना पहिल्यांदाच मोठे यश मिळविता आले होते. महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या वीस कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याकरिता राळेगण सिद्धीत अण्णांचे दुसरे यशस्वी उपोषण ७ -८ जून १९८३ साली झाले. परिणामी दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली. ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकार्‍यांनी लिखित आश्वासन दिले. अण्णांनी तिसरे उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात केले होते. हे उपोषण शेतकर्‍यांकरिता होते. गावाला पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण व व ठिबक सिंचन अनुदान धोरण यातील त्रुटी दूर कराव्यात ही मागणी होती. सरकार पुन्हा झुकले ४ कोटी रुपये मान्य करत सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठीच्या प्रश्नासाठी २० ते २८ नोव्हेबर या दरम्यान १९८९ मध्ये चौथे आंदोलन पुकारण्यात आले . हे ९ दिवस चालले. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी लेखी आश्वासन दिले. वीज पुरवठ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पहिले आंदोलन करताना अण्णांनी १ मे १९९४ ला वन विभागातील योजनांविषयी ६ दिवसांचे उपोषण आंदोलन केले. १४ भ्रष्ट अधिकार्‍यांपैकी चौघांवर निलंबन व अन्य दहाची चौकशी असं फलित झालं. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी राज्यातील शिवसेना-भाजपा युती-सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात अण्णांनी उपोषणाला सुरुवात केली. मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती. त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढला. ते १२ दिवस चालले. अण्णाचे हे तोवरचे सर्वात मोठे उपोषण होते. यामुळे जलसंधारण मंत्री महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवठामंत्री शशिकांत सुतार ह्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. अण्णांनी १९९७ साली समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप हे अण्णांच्या रडारवर होते. सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. उपोषण १० दिवस चालले. घोलपांना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले. घोलप न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत ; अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली अण्णांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तीन महिन्यांची साधी कैद दिली . याच्याही विरोधात अण्णांनी ९ ते १८ आगस्ट १९९९ दरम्यान १० दिवसाचे उपोषण केले. त्याच वेळी पाच हजार रुपयांच्या बाँडवर सोडून देण्याची अटही न्यायालयाने घातली होती. ती सवलत नाकारून अण्णांनी तुरुंगात जाणे पसंत केले. नंतर राज्य सरकारने त्यांना स्वत:च्या अधिकारात तुरुंगातून मुक्त केले. पुढे अपिलात सेशन्स कोर्टाने अण्णांना निर्दोष ठरवले.
पुढे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेस आघाडीचे सरकार असताना माहितीच्या अधिकारासाठी २००३ सालचे ९ दिवसाचे यशस्वी उपोषण केले. परिणामी सरकारने माहितीचा अधिकार दिला. माहितीचा हा अधिकार लालफितीत अडकला. ९ फेब्रुवारी २००४ ला अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारले. माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी, दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणण्याच्या मागण्या होत्या. उपोषण ९ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला. दरम्यान केंद्राने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता. अण्णांनी आळंदीला पुन्हा ११ दिवसांचे यशस्वी उपोषण केलं. राळेगणसिद्धीत २००६ मध्ये अण्णांनी पी. बी. सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी उपोषण केलं. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रिपदे गमवावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यांवर न्यायालयीन कारवाई मात्र होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले. यात परस्पराविरुद्ध बदनामीचे खटले केले गेले. तब्बल एक दशकानंतर हे खटले मागे घेतले गेले. दरम्यान पद्मसिंह पाटलांनाही कैदेत जावे लागले. अण्णांना मिळालेले १३ वे यश होते. १६ ते २० मार्च २०१० मध्ये अण्णांनी सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करावे, ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या मिळाव्या यासाठी पुन्हा उपोषण केलं गेलं. सहकार कायद्यात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. अण्णांना काही प्रमाणावर यश मिळाले.
आंदोलनाची पुढची पायरी केंद्राची होती. ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर जनलोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी हे उपोषण होते, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले हे आंदोलन खूप गाजलं. भ्रष्टाचाराने नाडलेल्या जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी अण्णांना उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. वाढत्या दबावाने सरकारनेनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली. समित्या नेमल्या गेल्या. ऑगस्ट २०११ मध्ये अण्णांनी रामलीला मैदानावर दोन सप्टेंबर २०११ पर्यंत उपोषणाला परवानगी मिळाली. जयप्रकाश नारायण पार्कसारख्या छोट्या जागेऐवजी रामलीला मैदानासारखी मोठी जागा अण्णांना आंदोलनासाठी मिळाली. जयप्रकाश नारायण पार्कमध्ये केवळ पाच हजार आंदोलकांनाच परवानगी दिली जाणार होती, रामलीला मैदानात जागा भरेल इतक्‍या आंदोलकांना सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली. तेंव्हा देशात टूजी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता याचा त्यांना फायदा झाला. अण्णांच्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभर निदर्शने करण्यात आली. प्रभातफेऱ्या, कँडलमार्च निघाले. बॉलिवूडपासून ते पानटपरीवाल्यापर्यंत सर्व वयोगटातील सर्व थरातील नागरिकांनी पाठींबा दिला. दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर व इंडिया गेट परिसरात आंदोलकांची गर्दी झाली होती. देशभक्तीपर गाणी गायली जात होती. अखेर अण्णांना झाली. मीडियाने सलग चोवीस तासाचे कव्हरेज दिले. तिहारबाहेर अण्णा हजारे येण्याची वाट बघत अनेक लोक थांबले होते. विविध राज्यांमध्ये झालेल्या आंदोलनांत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. अगदी परदेशात देखील आंदोलनास पाठिंबा मिळाला. इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला गेला. एप्रिलनंतर चार महिन्यात केलेल्या या आंदोलनाचा आराखडा अत्यंत नियोजनपूर्वक आणि गोपनीयरित्या राबवला गेला होता की काय अशी शंका यावी अशा पद्धतीने अंमलात आणला गेला. यामागे असलेलं आर्थिक आणि मनुष्यबळ शक्तीचे पाठबळ कुणाचे असावे याविषयी आता कुणीही कयास लावू शकतो.
अखेर युपीए सरकारने संसदेत लोकपाल बिल पास करून घेतलं. पण अण्णांच्या आंदोलनाचा इतका मोठा प्रभाव पडला की देशभरात काँग्रेस सरकार पायउतार झालं. केंद्रात मोदी सत्तेत आले. एकेकाळी अण्णांच्या आंदोलनात नाचणारे, झेंडे फिरवणारे लोक भाजप सरकारमध्ये मंत्री झाले. पण लोकपाल बिल 'जैसे थे'च राहिले. काँग्रेसने मंजूर केलेल्या लोकपालला मोदींनी कसलाच भाव दिला नाही. या नंतर अण्णा तब्बल चार वर्षे उगी राहिले. नाही म्हणायला त्यांनी यावर मोदी सरकारला आजवर ४३ पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट २०१४ चं आहे आणि आजवरच्या एकाही पत्राला मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही असा त्यांचा दावा आहे. मोदी सरकारच्या निगरगटपणा विरोधात ते सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरले. ४२ सभा त्यांनी घेतल्या आणि मार्च २०१८ मध्ये पुन्हा उपोषणाला बसले. मात्र यावेळेस ना जनता आली ना गायक ना बॉलीवूड ना सत्ताधारी न विरोधक ! मिडियाने तर पुरते दुर्लक्ष केले. तेंव्हासारखी हवाही झाली नाही. नीरव मोदी, मल्ल्या, राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध लोकांत विरोधी लाट तयार झालेली नाही. सरकारवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत हे जरी मान्य केले तरी ऑगस्ट २०११ मधले अण्णांच्या मागचे पाठबळ गेले कुठे हा प्रश्न उरतोच. केजरीवाल-अण्णा संघर्षही आता कळीचा मुद्दा नव्हता.
आताचे आंदोलन म्हणजे अण्णांचा राजकीय स्टंट आहे असं वाटण्यासाठी अण्णाच कारणीभूत आहेत. कारण मागील चार वर्षात त्यांनी सरकारविरोधात ब्र शब्द काढला नाही. पत्रकबाजीतच त्यांनी धन्यता मानली. अण्णांचे आंदोलन एके काळी उचलून धरणारे लोक सत्तेत येऊनही त्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला, त्यांनी अण्णांकडे साफ दुर्लक्ष केले याविषयी ते एकदाही उघड बोलले नाहीत. अण्णांशी चर्चा करायला महाराष्ट्रातून राज्य स्तरावरचे मंत्री बोलवले गेले पण केंद्रात असलेले मराठी मंत्रीदेखील तिकडे फिरकले नाहीत. 'अण्णा आता वृद्धत्वाकडे झुकलेत आता तरी त्यांच्या मागण्यांकडे पहा' असं भावनिक आवाहन करण्याची पाळी आली आणि मग थोडीफार सूत्रं हलली. हे आंदोलन जणू राज्याच्या प्रश्नावर उभं केलं असल्याप्रमाणे अखेर मुख्यमंत्रीच तिथे गेले. अण्णांनी त्यांच्या शाब्दिक बुडबुडयावर फळांचा रस घेऊन उपोषण गुंडाळलं. केंद्राकडून कुणीच न येणं हा मोठा अपमानच झाला. अण्णा समर्थकांनी नंतर आदळ आपट केली पण झाकली मूठ तोवर उघडी पडली. शेतीमालाला दिडपट हमीभावाचा मुद्दा आणि त्याला सरकारचा तोंडी होकार हे सगळंच हास्यास्पद झालं. २०१० च्या आधीची आंदोलने अण्णांच्या सच्च्या इरादयांची होती. मागच्या दोन आंदोलनात अण्णा नकळत प्यादे बनून गेले हे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना कळले नसावे असं म्हणणे धाडसाचे ठरेल. भविष्यात हेच सरकार सत्तेत असताना अण्णांनी पुन्हा आंदोलन केलं तर त्यांच्याशी चर्चा करायला भाजपचा एखादा आजीमाजी नगरसेवक देखील बोलावला जाऊ शकतो हे अण्णांच्याही लक्षात आले असेल. दुसरा गांधी बनण्याच्या नादात अण्णांचे हसे झाले, त्यांचा वापर केला गेला. मिडियासह सामान्य लोकांचा पाठिंबाही ते गमावून बसले. या निमित्ताने सर्व राजकीय पक्ष अण्णांच्या विरोधात कसे एक आहेत आणि आपला स्वार्थ टिकवून आहेत हे उघड झाले. याखेरीज जिथे लोकांनी निवडून दिलेलं पण एकाधिकारशाहीकडे झुकलेलं सरकार अनेकांना नकोसं वाटतं, तिथे लोकपालच्या आडून नोकरशाहीतला नवा हुकुमशहा लोकांना कसा चालेल हाही मुद्दा उरतोच.
- समीर गायकवाड.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा