उत्तर प्रदेशात घडलेल्या दोन अत्यंत छोट्या घटनांचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीस करावासा वाटतो. पहिली घटना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघातच भ्रष्टाचार किती शिगेला पोहोचला असल्याचे दाखवून देणारी आहे. काही दिवसापूर्वीच गोरखपूर जिल्ह्यामध्ये ही घटना घडलीय. खजनी भागातील धाधूपार येथे पाण्याच्या टाकीचे काम नव्याने करण्यात आले होते. या टाकीत पहिल्यांदाच पाणी भरायला सुरुवात केल्यानंतर टाकी फुटली अन् एकच गोंधळ उडाला होता. घटनास्थळी टाकी फुटल्याने दोन कर्मचारी गंभीर जखमी झाले होते. सुमारे दीड कोटी रुपये या टाकीसाठी खर्च करण्यात आले होते. काही दिवसात धूम धडाक्यात ज्या टाकीचे उद्घाटन केलं जाणार होतं त्या टाकीचे हे सर्व पैसे अक्षरश: पाण्यात गेले. गोरखपूर हा मतदारसंघ योगींचाच असूनही प्रसारमाध्यमे चाटूगिरीत मग्न असल्याने याचा फारसा गवगवा झाला नाही.
दुसरी घटना ऑगस्टमधली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगींनी द्वेषपू्र्ण भाषण केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या विरोधात दुसरी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिलीय. योगींनी २००७ मध्ये उत्तरप्रदेशातील गोरखपुर येथे द्वेष पसरवणारे भाषण केल्याचा आरोप यात होता. उत्तरप्रदेश सरकारने याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीला नकार दिला होता. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात या खटल्याप्रकरणी सांगितले होते की, 'आदित्यनाथ हे मुख्य आरोपी असले तरी आता राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे त्याच्यांवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.' दरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे महाधिवक्ता यांना महत्वपूर्ण आणि गंभीर खटल्याबाबत न्यायालयात हजर न राहिल्याबद्दलही फटकारले होते. अखेर या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने या पार्श्वभूमीवर म्हटले होते की, 'जनतेला कोणताही दिलासा मिळाला नाही अशा अवस्थेत सोडता येणार नाही. जर सरकारनेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवायला नकार दिला तर याचिकाकर्त्यांकडे आणखी कुठला पर्याय राहतो त्यामुळे आणखी याचिका दाखल करण्याला परवानगी दिली जात आहे.' हेटस्पीच हाच ज्यांचा 'गोरख'धंदा आहे तेच म्होरके झाले तरी न्याययंत्रणा त्यांच्या पदांच्या दबावास भीक न घालता त्यांचे मोजमाप एकसमान मापदंडात करायला अजूनही सशक्त आहेत हे यावरून दिसून आले. पण या निर्णयानंतरही योगींच्या तोंडावर त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा ताबा नसल्याचे सिद्ध झालेय. किंबहुना आपलं कडवट बोलणं हेच आपलं भांडवल आहे हे आदित्यनाथ ही जाणून असावेत. योगींनी राबवलेली धोरणे त्यांच्या उक्तीला साजेशा कृतीची जोड देणारीच आहेत.
अलीकडील काळात आपल्या देशात धर्माधिष्टीत, पक्षाधिष्टीत राजकारणास खूप महत्व आलेले आहे. त्यातही जातधर्माच्या कट्टरतावादास चौदिशांनी खतपाणी घालण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. अनेक ठिकाणी शासनकर्तेच या खेळात मग्न झालेत. आपल्या धर्मवादी राजकारणाचा अजेंडा राबवण्यासाठी रंगांचे सत्तासंकेत वापरण्याची परंपरा आता आपल्याकडे चांगलीच रूढ झालीय. उत्तर प्रदेशात बसपच्या निळ्या आणि सपच्या लाल-हिरव्या रंगानंतर आता नवा रंग मिळाला आहे, तो म्हणजे भगवा. याची सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यापासूनच. २ मे २०१७ रोजी एका भाषणात योगींनी एक विधान केलं होतं की, 'आता आपण सत्तेत आहोत तेंव्हा भगव्याचा गैरवापर टाळावा !' कदाचित हा त्यांचा उपहास असावा हे त्यांच्या सरकारने ताडले आणि ते अगदी त्यांच्या मनासारखे वागू लागले. योगींच्या सरकारी निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयामधील खुर्चीवर आणि गाडीच्या सीटवर भगवा टॉवेल ठेवण्यापासून सुरु झालेला हा रंगाचा खेळ आता सरकारी बुकलेट्स, स्कूल बॅग आणि आता उत्तर प्रदेशच्या परिवहन बसेसपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री पदी असताना आपल्या एसटी बसेसचा मूळ रंग पुसून काढून त्यावर भगवे केशरी पट्टे मारण्याची योजना राबवली गेली. यासाठी काही कोटी खर्ची पडले. पण एसटी महामंडळाच्या कारभारात त्याने काहीच फरक पडला नाही. युपी सरकारचे परिवहन खाते राज्यभरात बसेस चालवते. ‘युपीएसआरटीसी’ ही त्यासाठीची मुख्य संस्था आहे. 'आपका अपना साथी' हे युपी परिवहनचे घोषवाक्य आहे. यातील 'आपका अपना' या शब्दांत राज्यातील केवळ हिंदू प्रवाशांचाच विचार योगी सरकार करत असावे. नुकतंच ५० बसचं उद्घाटन योगींनी केलं. या बसेसना भगवा रंग देण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी सजवण्यात आलेल्या स्टेजवरही भगव्या रंगाचे पडदे लावण्यात आले होते. सोबतच उद्धाटनासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या बसवरही भगव्या रंगाचे फुगे लावण्यात आले होते. आपणच हिंदूंचे खरे आणि कट्टर तारक आहोत हे ठसवण्याची ही योगींची धडपड आहे, पण योगी हे विसरतात की त्यांच्या राज्यात सर्व जातीधर्माची माणसं आहेत आणि ते फक्त हिंदूंचे प्रतिनिधित्व न करता त्या सर्वांचेच प्रतिनिधित्व करतात.
याआधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा फोटो असणारी स्कूल बॅग बदली करत त्याठिकाणी भगव्या रंगाची स्कूल बॅग आणली. अखिलेश यादव यांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी स्वतःची छबी लोकांच्या पैशाने फुकटात लहान बालकांच्या गळी उतरवण्याचा छद्मपराक्रम केला होता. योगींनी त्यांच्यापुढे पाऊल टाकत दप्तरांवरची आधीची छबी पुसून आपली छबी टाकण्याऐवजी शाळकरी बालकांच्या मनात देखील भेदाभेद रुजावा असा भीमपराक्रम केला. २९ ऑगस्ट रोजी योगींच्या हस्ते राज्यातील खेळाडूंना 'लक्ष्मण आणि राणी लक्ष्मीबाई' पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रांना भगव्या रंगाचे बॅकग्राऊंड होते. खेळाडूंची माहिती देणारं बुकलेटही भगव्या रंगातच होतं. जून महिन्यात योगींनी सरकारला १०० दिवस पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आणि त्यानंतर सहा महिने पुर्ण झाल्यानंतरही आणखी एक बुकलेट प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. ही दोन्ही बुकलेट्स भगव्या रंगातच होती. माहिती विभागाची डायरी, ज्यामध्ये सर्व सरकारी अधिकारी आणि कार्यालयांचे संपर्क क्रमांक आहेत त्याचा बॅकग्राऊंडही भगवाच आहे. सपाचं सरकार असताना डायरी लाल रंगात होती, तर मायावती मुख्यमंत्री असताना निळा रंग होता. आपल्याकडे हा रंगांचा खेळ इतका नित्याचा झाला आहे की लोकही त्याला फारसे मनावर घेत नाही. अमका पक्ष सत्तेवर आला की हे असेच होणार अशी त्यांची धारणा होते. 'एलफिन्स्टन'चे 'प्रभादेवी' झाले पण लोकांच्या पदरी मरणच आले आणि लोकांनाही आता अशा नाव वा रंग बदलण्याच्या घटनांचे गांभीर्य राहिलेले नाही किंबहुना हेच राजकारण्यांच्या पथ्यावर पडते आहे.
याचे आणखी एक मुख्य उदाहरण म्हणजे उत्तरप्रदेश सरकारने ताजमहाल या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवलं होतं. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेली ताजमहाल ही वास्तू भारताचा ऐतिहासिक वारसा आहे. पण योगी सरकारने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवण्याचा उद्योग करून पाहिला. नुकतेच योगी सरकारने राज्यातील पर्यटनस्थळांची नवी यादी जाहीर केली होती. यामध्ये ताजमहालचा समावेश नव्हता. या नव्या पर्यटनस्थळांच्या यादीत गोरखधाम मंदिराचा समावेश होता. यासाठीच्या एका पुस्तिकेमध्ये मंदिराचा फोटो, त्याचं महत्व आणि इतिहास याची माहिती देण्यात आली होती. या पुस्तिकेचं पहिलं पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आलं होतं. गंगा आरतीच्या भव्य दृश्याबरोबरच दुसऱ्या पानावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पर्यटनमंत्री बहुगुणा यांचे फोटोही छापण्यात आले होते. या पुस्तिकेत तिचा उद्देशही लिहिला आहे. सोबतच पर्यटन विकास योजनांबाबत माहितीही देण्यात आलीय. या पुस्तिकेतील पहिल्या पानाबरोबरच सहावे आणि सातवे पानही गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आली होती. गंगाआरतीला कुणाचा आक्षेप नाही पण ताजला वगळण्याबद्दल मात्र अनेकांचा तीव्र आक्षेप आला ही त्यातली जमेची बाजू.
योगी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही (२०१७-१८) ताजमहाल या वास्तूला आपल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले नव्हते. योगींनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतिक मानण्यास नकार दिला होता. बिहारच्या दरभंगा येथील एका रॅली दरम्यान आदित्यनाथ यांचे एक विधान अधिक महत्वाचे आहे ते म्हणतात, 'ताजमहाल एका इमारतीशिवाय काहीही नाही. यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान ज्यावेळी परदेशात जात तेव्हा ते भारताच्या सांस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करेल अशा वस्तू सोबत घेऊन जात असत. तसंच इतर देशाचे प्रतिनिधी भारतात यायचे तेव्हा त्यांना ताजमहल किंवा एखाद्या मिनारची प्रतिकृती दिली जात होती. या गोष्टी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व करीत नव्हत्या. पण, यामध्ये पहिल्यांदा बदल झाला, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा परदेशात गेले तेव्हा. त्यांना या दौऱ्यादरम्यान इतर देशांच्या प्रमुखांना भगवतगीता आणि रामायणच्या प्रती भेट म्हणून दिल्या होत्या. याचा मला गर्व आहे !' योगींना कदाचित मोदींच्या पुढे जाण्याची घाई असावी म्हणून त्यांनी आपल्या राजवटीत ताजचे अस्तित्व कसे खुजे करता येईल यावर अधिक जोर देण्याचा प्रयत्न केला. यावर जनक्षोभ होताच रिटा बहुगुणा यांनी 'ताजमहाल ही वास्तू आपली सांस्कृतिक वारसा आहे आणि ताजच्या विकासासाठी १५६ कोटी रूपयांची योजना बनवली असून त्यावर येत्या ३ महिन्यात कार्यवाही सुरू होईल' असं सांगत सारवासारवी केली होती.
वरील घटनांव्यतिरिक्त सहारणपूरमधील दलित सवर्ण यांच्यातल्या दंगली, बीफबंदी, कत्तलखाने बंद करण्याचे फर्मान, कुशीनगर जिल्ह्यातील मैनपूरकोट गावात योगींच्या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या मागास लोकांनी साबण-शॅम्पू लावून स्वच्छ आंघोळ करून सेंट मारून यावे असा आदेश देण्याची घटना, शेतकरयांची कर्जमाफीच्या नावावर केली गेलेली थट्टा, फर्रुखाबादच्या राममनोहर लोहिया रूग्णालयात ऑक्सिजन आणि औषधांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ६० मुले दगावल्याची घटना अशा घटना एकीकडे घडत असताना योगी सरकार आता शरयू नदीच्या काठावर श्रीरामाचा १०० मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना आखतंय. ‘नव्य अयोध्या’या योजनेंतर्गत सरकार हा भव्य पुतळा प्रत्यक्षात साकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावात १८ ऑक्टोबरच्या दिवाळी सोहळ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. दीपावलीच्या निमित्तानं १,७१००० दीप प्रज्वलित करण्यात येणार आहेत. योगींची पावले ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून असे वाटतेय की, त्यांना खरेखुरे सुराज्य नको असून नामधारी रामराज्याच्या नावाखाली निरंकुश सत्तेचे बेलगाम वारू उधळायचे आहेत.
- समीर गायकवाड.
दुसरी घटना ऑगस्टमधली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगींनी द्वेषपू्र्ण भाषण केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या विरोधात दुसरी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिलीय. योगींनी २००७ मध्ये उत्तरप्रदेशातील गोरखपुर येथे द्वेष पसरवणारे भाषण केल्याचा आरोप यात होता. उत्तरप्रदेश सरकारने याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीला नकार दिला होता. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात या खटल्याप्रकरणी सांगितले होते की, 'आदित्यनाथ हे मुख्य आरोपी असले तरी आता राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे त्याच्यांवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.' दरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे महाधिवक्ता यांना महत्वपूर्ण आणि गंभीर खटल्याबाबत न्यायालयात हजर न राहिल्याबद्दलही फटकारले होते. अखेर या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने या पार्श्वभूमीवर म्हटले होते की, 'जनतेला कोणताही दिलासा मिळाला नाही अशा अवस्थेत सोडता येणार नाही. जर सरकारनेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवायला नकार दिला तर याचिकाकर्त्यांकडे आणखी कुठला पर्याय राहतो त्यामुळे आणखी याचिका दाखल करण्याला परवानगी दिली जात आहे.' हेटस्पीच हाच ज्यांचा 'गोरख'धंदा आहे तेच म्होरके झाले तरी न्याययंत्रणा त्यांच्या पदांच्या दबावास भीक न घालता त्यांचे मोजमाप एकसमान मापदंडात करायला अजूनही सशक्त आहेत हे यावरून दिसून आले. पण या निर्णयानंतरही योगींच्या तोंडावर त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा ताबा नसल्याचे सिद्ध झालेय. किंबहुना आपलं कडवट बोलणं हेच आपलं भांडवल आहे हे आदित्यनाथ ही जाणून असावेत. योगींनी राबवलेली धोरणे त्यांच्या उक्तीला साजेशा कृतीची जोड देणारीच आहेत.
अलीकडील काळात आपल्या देशात धर्माधिष्टीत, पक्षाधिष्टीत राजकारणास खूप महत्व आलेले आहे. त्यातही जातधर्माच्या कट्टरतावादास चौदिशांनी खतपाणी घालण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. अनेक ठिकाणी शासनकर्तेच या खेळात मग्न झालेत. आपल्या धर्मवादी राजकारणाचा अजेंडा राबवण्यासाठी रंगांचे सत्तासंकेत वापरण्याची परंपरा आता आपल्याकडे चांगलीच रूढ झालीय. उत्तर प्रदेशात बसपच्या निळ्या आणि सपच्या लाल-हिरव्या रंगानंतर आता नवा रंग मिळाला आहे, तो म्हणजे भगवा. याची सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यापासूनच. २ मे २०१७ रोजी एका भाषणात योगींनी एक विधान केलं होतं की, 'आता आपण सत्तेत आहोत तेंव्हा भगव्याचा गैरवापर टाळावा !' कदाचित हा त्यांचा उपहास असावा हे त्यांच्या सरकारने ताडले आणि ते अगदी त्यांच्या मनासारखे वागू लागले. योगींच्या सरकारी निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयामधील खुर्चीवर आणि गाडीच्या सीटवर भगवा टॉवेल ठेवण्यापासून सुरु झालेला हा रंगाचा खेळ आता सरकारी बुकलेट्स, स्कूल बॅग आणि आता उत्तर प्रदेशच्या परिवहन बसेसपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री पदी असताना आपल्या एसटी बसेसचा मूळ रंग पुसून काढून त्यावर भगवे केशरी पट्टे मारण्याची योजना राबवली गेली. यासाठी काही कोटी खर्ची पडले. पण एसटी महामंडळाच्या कारभारात त्याने काहीच फरक पडला नाही. युपी सरकारचे परिवहन खाते राज्यभरात बसेस चालवते. ‘युपीएसआरटीसी’ ही त्यासाठीची मुख्य संस्था आहे. 'आपका अपना साथी' हे युपी परिवहनचे घोषवाक्य आहे. यातील 'आपका अपना' या शब्दांत राज्यातील केवळ हिंदू प्रवाशांचाच विचार योगी सरकार करत असावे. नुकतंच ५० बसचं उद्घाटन योगींनी केलं. या बसेसना भगवा रंग देण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी सजवण्यात आलेल्या स्टेजवरही भगव्या रंगाचे पडदे लावण्यात आले होते. सोबतच उद्धाटनासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या बसवरही भगव्या रंगाचे फुगे लावण्यात आले होते. आपणच हिंदूंचे खरे आणि कट्टर तारक आहोत हे ठसवण्याची ही योगींची धडपड आहे, पण योगी हे विसरतात की त्यांच्या राज्यात सर्व जातीधर्माची माणसं आहेत आणि ते फक्त हिंदूंचे प्रतिनिधित्व न करता त्या सर्वांचेच प्रतिनिधित्व करतात.
याआधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा फोटो असणारी स्कूल बॅग बदली करत त्याठिकाणी भगव्या रंगाची स्कूल बॅग आणली. अखिलेश यादव यांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी स्वतःची छबी लोकांच्या पैशाने फुकटात लहान बालकांच्या गळी उतरवण्याचा छद्मपराक्रम केला होता. योगींनी त्यांच्यापुढे पाऊल टाकत दप्तरांवरची आधीची छबी पुसून आपली छबी टाकण्याऐवजी शाळकरी बालकांच्या मनात देखील भेदाभेद रुजावा असा भीमपराक्रम केला. २९ ऑगस्ट रोजी योगींच्या हस्ते राज्यातील खेळाडूंना 'लक्ष्मण आणि राणी लक्ष्मीबाई' पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रांना भगव्या रंगाचे बॅकग्राऊंड होते. खेळाडूंची माहिती देणारं बुकलेटही भगव्या रंगातच होतं. जून महिन्यात योगींनी सरकारला १०० दिवस पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आणि त्यानंतर सहा महिने पुर्ण झाल्यानंतरही आणखी एक बुकलेट प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. ही दोन्ही बुकलेट्स भगव्या रंगातच होती. माहिती विभागाची डायरी, ज्यामध्ये सर्व सरकारी अधिकारी आणि कार्यालयांचे संपर्क क्रमांक आहेत त्याचा बॅकग्राऊंडही भगवाच आहे. सपाचं सरकार असताना डायरी लाल रंगात होती, तर मायावती मुख्यमंत्री असताना निळा रंग होता. आपल्याकडे हा रंगांचा खेळ इतका नित्याचा झाला आहे की लोकही त्याला फारसे मनावर घेत नाही. अमका पक्ष सत्तेवर आला की हे असेच होणार अशी त्यांची धारणा होते. 'एलफिन्स्टन'चे 'प्रभादेवी' झाले पण लोकांच्या पदरी मरणच आले आणि लोकांनाही आता अशा नाव वा रंग बदलण्याच्या घटनांचे गांभीर्य राहिलेले नाही किंबहुना हेच राजकारण्यांच्या पथ्यावर पडते आहे.
याचे आणखी एक मुख्य उदाहरण म्हणजे उत्तरप्रदेश सरकारने ताजमहाल या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवलं होतं. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेली ताजमहाल ही वास्तू भारताचा ऐतिहासिक वारसा आहे. पण योगी सरकारने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवण्याचा उद्योग करून पाहिला. नुकतेच योगी सरकारने राज्यातील पर्यटनस्थळांची नवी यादी जाहीर केली होती. यामध्ये ताजमहालचा समावेश नव्हता. या नव्या पर्यटनस्थळांच्या यादीत गोरखधाम मंदिराचा समावेश होता. यासाठीच्या एका पुस्तिकेमध्ये मंदिराचा फोटो, त्याचं महत्व आणि इतिहास याची माहिती देण्यात आली होती. या पुस्तिकेचं पहिलं पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आलं होतं. गंगा आरतीच्या भव्य दृश्याबरोबरच दुसऱ्या पानावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पर्यटनमंत्री बहुगुणा यांचे फोटोही छापण्यात आले होते. या पुस्तिकेत तिचा उद्देशही लिहिला आहे. सोबतच पर्यटन विकास योजनांबाबत माहितीही देण्यात आलीय. या पुस्तिकेतील पहिल्या पानाबरोबरच सहावे आणि सातवे पानही गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आली होती. गंगाआरतीला कुणाचा आक्षेप नाही पण ताजला वगळण्याबद्दल मात्र अनेकांचा तीव्र आक्षेप आला ही त्यातली जमेची बाजू.
योगी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही (२०१७-१८) ताजमहाल या वास्तूला आपल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले नव्हते. योगींनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतिक मानण्यास नकार दिला होता. बिहारच्या दरभंगा येथील एका रॅली दरम्यान आदित्यनाथ यांचे एक विधान अधिक महत्वाचे आहे ते म्हणतात, 'ताजमहाल एका इमारतीशिवाय काहीही नाही. यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान ज्यावेळी परदेशात जात तेव्हा ते भारताच्या सांस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करेल अशा वस्तू सोबत घेऊन जात असत. तसंच इतर देशाचे प्रतिनिधी भारतात यायचे तेव्हा त्यांना ताजमहल किंवा एखाद्या मिनारची प्रतिकृती दिली जात होती. या गोष्टी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व करीत नव्हत्या. पण, यामध्ये पहिल्यांदा बदल झाला, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा परदेशात गेले तेव्हा. त्यांना या दौऱ्यादरम्यान इतर देशांच्या प्रमुखांना भगवतगीता आणि रामायणच्या प्रती भेट म्हणून दिल्या होत्या. याचा मला गर्व आहे !' योगींना कदाचित मोदींच्या पुढे जाण्याची घाई असावी म्हणून त्यांनी आपल्या राजवटीत ताजचे अस्तित्व कसे खुजे करता येईल यावर अधिक जोर देण्याचा प्रयत्न केला. यावर जनक्षोभ होताच रिटा बहुगुणा यांनी 'ताजमहाल ही वास्तू आपली सांस्कृतिक वारसा आहे आणि ताजच्या विकासासाठी १५६ कोटी रूपयांची योजना बनवली असून त्यावर येत्या ३ महिन्यात कार्यवाही सुरू होईल' असं सांगत सारवासारवी केली होती.
वरील घटनांव्यतिरिक्त सहारणपूरमधील दलित सवर्ण यांच्यातल्या दंगली, बीफबंदी, कत्तलखाने बंद करण्याचे फर्मान, कुशीनगर जिल्ह्यातील मैनपूरकोट गावात योगींच्या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या मागास लोकांनी साबण-शॅम्पू लावून स्वच्छ आंघोळ करून सेंट मारून यावे असा आदेश देण्याची घटना, शेतकरयांची कर्जमाफीच्या नावावर केली गेलेली थट्टा, फर्रुखाबादच्या राममनोहर लोहिया रूग्णालयात ऑक्सिजन आणि औषधांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ६० मुले दगावल्याची घटना अशा घटना एकीकडे घडत असताना योगी सरकार आता शरयू नदीच्या काठावर श्रीरामाचा १०० मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना आखतंय. ‘नव्य अयोध्या’या योजनेंतर्गत सरकार हा भव्य पुतळा प्रत्यक्षात साकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावात १८ ऑक्टोबरच्या दिवाळी सोहळ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. दीपावलीच्या निमित्तानं १,७१००० दीप प्रज्वलित करण्यात येणार आहेत. योगींची पावले ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून असे वाटतेय की, त्यांना खरेखुरे सुराज्य नको असून नामधारी रामराज्याच्या नावाखाली निरंकुश सत्तेचे बेलगाम वारू उधळायचे आहेत.
- समीर गायकवाड.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा