८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदी झाली आणि देशभरात हल्लकल्लोळ झाला. अनेक क्षेत्रात याचे बरेवाईट परिणाम झाले. तीनेक दिवसापूर्वी या घटनेला वर्ष पूर्ण झाले आणि कोणकोणत्या क्षेत्रात कसे साधक बाधक फरक पडले याचे आढावे अनेकांनी आपआपल्या परीने मांडले. समान्य लोकांनीही आपली मते मांडली. त्या त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनीही आपले ठोकताळे सादर केले. सरकारच्या वतीनेही विविध खात्याच्या मंत्र्यांनी सरकारची तळी उचलली जी एक साहजिक बाब होती. केंद्रातील उच्चपदस्थ लोकांनीही काही विधाने केली.
अशा विधानापैकी एक विधान होते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे. ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात त्यांनी म्हंटलं होतं की, "बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि देशातील इतर भागांमधील मुलींची देशातील महानगरांमध्ये तस्करी केली जायची. मात्र, नोटाबंदीनंतर या तस्करीला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे वेश्या व्यवसायात घट झाली". या विधानाची फारशी चर्चा झाली नाही कारण मुळात वेश्या या विषयावर बोलायला वा लिहायला सामान्य माणूस धजावत नाही आणि शोधपत्रकारितेतील लोकही यावर फारसे काही करून दाखवत नाहीत कारण लोकांचे व मिडियाचे यात स्वारस्य नसते. हे विधान वाचून या क्षेत्रात वर्षभरात मला जाणवलेल्या काही घटनांचा उहापोह करावासा वाटतो.
प्रसाद म्हणतात की बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम या भागातून मुख्यत्वे मुलींची तस्करी केली जाते तर दलालांचे गणित सांगते की ग्रामीण भारतातून येणाऱ्या भारतीय मुली मागील दशकांत मोठ्या प्रमाणात धंद्यात आणल्या गेल्यात. त्यातही झारखंडचा नंबर वरती आहे. नेपाळमधून येणाऱ्या मुलींची संख्या पहिल्याहून अधिक आहे. नेपाळी समजून शरीरभोगासाठी आपल्याच देशातील ईशान्येकडील राज्यातील मुलींशी अनेकदा चादरबदली केली जाते. आपल्या देशांत ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांना जी हीन वागणूक काही ठिकाणी दिली जाते त्याचे कारण म्हणून त्यांची शारीरिक ठेवण पुढे केली जाते. याचाच आधार घेऊन या राज्यातील मुली मोठ्या प्रमाणात धंद्यात आणल्या जाताहेत. मणिपुरी मुलींचे ड्रग्जचे व्यसन यासाठी सुलभ आमिष ठरतेय. पूर्व कर्नाटक, उत्तर राजस्थान, उत्तरपूर्व मध्यप्रदेश, दक्षिण उत्तरप्रदेशातील सीमावर्ती भागातून पश्चिम भारतात मुली आणल्या जातात. तर बिहार, आसाम, आंध्र, ओरिसा, बंगाल येथून कोलकत्त्यातल्या सोनागाछीत मुली आणल्या जातात. दिल्लीच्या जीबीरोड भागात हिमाचल, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, युपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू इथल्या मुली येतात. चेन्नै आणि बंगळूरूत दक्षिणेकडील सर्व राज्यातील मुलींसह ईशान्येकडील मुली आणल्याचे आढळते. देशाच्या सीमा ओलांडून बांग्लादेशातील मुली आणण्याचे एक सर्कल काम करते. त्यात सर्वच राजकीय पक्षांचे वरदहस्त असणारे लोक आपल्या चेल्या चपटयांना अभय देताना आढळतात. या व्यतिरिक्त सर्व मेट्रो सिटीजमध्ये टुरिस्ट व्हिसावर आलेल्या विदेशी मुली स्वखुशीने देहविक्रय करताना पकडल्या गेल्या आहेत.
नोटाबंदीनंतर यात काय बदल झाले हे पाहण्याआधी हे काम कसे चालत असे हे पाहणे अनिवार्य आहे. किती वयाच्या मुली वा स्त्रिया धंद्यात आणल्या जातात हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. मंत्री महोदय म्हणतात तसा या मानवी तस्करीला चाप बसलेला नाही याच्या अनेक घटना मागील वर्षभरात उघडकीस आल्यात. अनेक छापे पडले, अनेक ठिकाणी धाडी टाकल्या गेल्या त्यात सापडलेल्या मुली 'फ्रेश' मागवलेल्या आढळल्या. त्यापैकीच एका महत्वाच्या घटनेचा उल्लेख करावासा वाटतो. या आधी काही लेखांत चाईल्ड सेक्सवर्कर्सची तस्करी आणि त्यांचे शोषण यावर लिहिल्यावर काहींनी याचे पुरावे मागत हे स्वप्नरंजन असल्याची टीका केली होती. मंत्री महोदयांनी उल्लेखलेल्या भागातच मागील महिन्यात पोलिसांनी मोठे सेक्स रॅकेट उघडकीस आणलेय. ज्यात केवळ तीन ते आठ वर्षांच्या मुलींना विकले जात होते आणि तिथून धंद्याला लावले जात होते. एका तीन वर्षीय चिमुरडीच्या अपहरण प्रकरणातून ही धक्कादायक माहिती उजेडात आली होती. पश्चिम बंगाल ते राजस्थान सीमेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात मानवी तस्करी केली जाते. इतकेच नव्हे तर मुंबई-पुण्यात तस्करांची स्वतंत्र साखळी असल्याचे या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या नंदिनी रॉय हिने पोलिसांना तेंव्हा सांगितले होते.
पोलिसांनी नंदिनीची कसून चौकशी केली होती. त्याआधारे जोधपूरमध्ये एका बंद खोलीत पोलिसांना दोन अल्पवयीन मुली सापडल्या होते. त्यामुळे देशात मोठे सेक्स रॅकेट सुरु असल्याचा संशय पोलिसांना होता. या प्रकरणाचा धागा थेट बंगालमधील लक्ष्मीपूरशी जोडण्यात आला होता. याआधीही या गावासह मालदा, पाकुर, मिदनापूर यांचा मी पोस्टमध्ये उल्लेख केला आहे. पोलीसांनाही हे ठाऊक असते पण त्यांची सोयीस्कर डोळेझाक सुरु असते. असो. लक्ष्मीपूर हे गाव एका नदीच्या काठावर असून तेथून बांगलादेश अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर आहे. येथून संपूर्ण देशात अल्पवयीन मुलींची तस्करी केली जाते हे जवळपास अनेकांनी यापूर्वी सूचित केले होते.
नंदिनीने पोलिसांना सांगितले होते की, लक्ष्मीपूरमधून मोठ्याप्रमाणात मानवी तस्करी केली जाते. बांगलादेशातून अवघ्या ५ ते ७ हजारांत मुली खरेदी केल्या जातात. नंतर सीमेवर तैनात जवानांना चिरीमिरी देऊन कोलकात्यात आणल्या जातात. नंतर त्यांना देहविक्री व्यवसायात ढकलण्यात येते. नंदिनीने यातून ८ महिन्यांत ३५ लाख रुपये कमवले. यावरून अंदाज यावा की तिने किती मुली आयात केल्या आणि त्या कवडीमोल भावाला विकल्या. किती कळ्या केवळ एका बाईने कुस्करल्यात याचा अंदाज येताच घेरी यावी. या संपूर्ण सीमावर्ती भागात अशा शेकडो नंदिनी आहेत ज्यांची कधीच तपासणी पूर्ण होणार नाही...
नंदिनीच्याच धाग्याच्या आधारे मानवी तस्करी करणार्‍या टोळीचा म्होरक्या सुजॉय विश्वास याला बांगलादेशच्या सीमेवर अटक करून नंतर त्याला जोधपूरला आणले होते. नंदिनीच्या घरावर पोलिसांनी छापेमारी केली होती तेंव्हा त्यात बनावट आयडी आणि विविध बँकांतल्या खात्यात लाखो रुपये डिपॉझिट केल्याच्या पावत्या सापडल्या होत्या. जयपूर, मुंबई, पुणे आदी शहरातून हे रुपये डिपॉझिट करण्यात आले होते. याची रोकड विड्रावल बंगालमधील विविध एटीएममधून करण्यात आली होती.
काही लोकांना वाटते की रेड लाईट एरियावरच्या पोस्ट तद्दन बनावटी वा स्वप्नरंजनासाठी असतात. खरं तर या दुनियेतलं वास्तव इतकं रसातळाला गेलंय की लिहिणाऱ्याला लाज वाटावी. हे सर्व इतकं बीभत्स आणि गलिच्छ झालंय की यावर उपाय राहिला नाही असे नैराश्य कधी कधी मनी येते. अनेक खबरी बंधूंनी वारंवार खबर देऊनही हातपाय न हलवणारे पोलीस शेवटी आरोपी पकडला गेल्याने नाईलाजास्तव कारवाई करतात तेंव्हा विलक्षण खेद होतो. अशा अनेक घटना देशभरात उघडकीस आल्यात त्यामुळे नोटाबंदीमुळे वेश्याव्यवसायासाठी मानवी आयात कमी झाल्याचा दावा चुकीच्या तथ्यांवर आधारित असावा किंवा मंत्री महोदयांना संबंधित खात्याच्या लोकांनी आपली जबाबदारी झटकत जाणीवपूर्वक चुकीची माहितीही दिलेली असावी. सरकारच्या दाव्यातील एका बाबीत मात्र काहीसे तथ्य आहे. ते म्हणजे नोटाबंदीनंतर वेश्याव्यवसायात घट झाली अशा अर्थाचे विधान होय. या विधानाच्या अनेक बाजू आहेत.
नोटाबंदी झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यात अनेक लोकांनी हौशा गवशांनी आपल्याकडच्या नोटा खपवण्यासाठी वेश्यांना वापरले. त्यांच्या हातात मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा टिकवल्या गेल्या. वेश्यांनी नकार देण्याचा सवाल नव्हताच. कारण सरकारने दिलेल्या मुदतीत तरी नोटा स्वीकारणे भाग होते. नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यात धंद्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली ही एक बाजू आहे. तर नोटाबंदी नंतरच्या तीन महिन्यानंतर वेश्यांजवळच्या जुन्या नोटांची विल्हेवाट लावताना पुन्हा एकदा त्यांनाच नागवले गेले. कोलकत्त्यातील सोनागाछी या आशियातील सर्वात मोठ्या रेड लाईट एरियातील उषा मल्टीपर्पज सोसायटीच्या बँकेतली सतरा हजार वेश्यांची खाती वगळता अन्यत्र देशभरात वेश्यांची बँकात मोठया प्रमाणात खाती असण्याचा प्रश्नच नव्हता कारण खाती उघडण्यासाठी लागणारी कागदपत्रेच त्यांच्याकडे नव्हती. यामुळे वेश्यांकडे जुन्या नोटा येत गेल्या पण त्यांच्या जुन्या नोटा त्यांनी कोणाकडे द्यायच्या याचे उत्तर मिळत नव्हते. अखेर ज्यांची बँकात खाती होती वा ओळख होती वा जे व्यवहारसाक्षर होते अशांकडून त्यांनी नोटा बदलून घ्यायला सुरुवात केली यात कमिशनवर लुबाडले गेले.
नोटाबंदीनंतरच्या तिसऱ्या चौथ्या महिन्यात जेंव्हा चलन तुडवडा जाणवू लागला तेंव्हा अनेक वेश्यांची उपासमार झाली. स्वाईपकार्ड मशीन किंवा एटीएमचा वापर करून पैसे वळते करून घेण्याइतकी कुशलता आणि सुलभता या व्यवसायात कधीच आली नाही त्यामुळे अनेकांची देणी थकली. गिऱ्हाईक रोडावले आणि दारांवरची वर्दळ कमी झाली तशी अनेक वेश्यांनी स्थलांतर केले. नोटाबंदीनंतर वेश्यालयात राहणाऱ्या किंवा वेश्यावस्तीत राहणाऱ्या वेश्या अक्षरशः रस्त्यावर आल्या मात्र त्याच वेळी स्थलांतर केलेल्या वेश्यांनी हायवेवरील ढाबे पकडले. रस्त्यावरील फ्लोटींग कस्टमरवर गुजारा केला. नोटाबंदीमुळे सेंट्रलाईज्ड असणारा वेश्या व्यवसाय देशभरात आपोआप पसरत गेला. वस्त्यातली बायकांची संख्या कमी झाली पण धंद्यातल्या बायकांची संख्या कमी झालीच नाही उलट विस्तारली कारण आर्थिक नाकेबंदी झाल्यामुळे अनेक नाडलेल्या बायका यात उतरल्या. छोट्या छोट्या तालुक्यात, गावात, मोठ्या हायवेवर, पेट्रोल पंपानजीकच्या हॉटेलांवर या बायका दिसू लागल्या. नोटाबंदीला वर्ष पूर्ण होण्याच्या काही महिने आधी यातील काही बायकांनी आपआपली जुनी ठिकाणे गाठली. परिणामी सरकारकडे आलेली आकडेवारी अर्धसत्य ठरली.
मुळात ज्या मुली किंवा बायकांना तस्करीद्वारे आणले जाते, विकले जाते किंवा विकत घेतले जाते त्याचे व्यवहार सरकार सांगते तसे रोखीने होत नाहीत. ज्या गावातल्या गोरगरिबांच्या पोटी खंडीभर पोरी असतात ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज असते अशांची कर्जे दलाल सावकाराकडे चुकती करतात आणि बदल्यात अंगणातले कोवळे रोपटे घेऊन जातात. कधी आईबापाच्या खुशीने तर कधी पोरीला दमदाटी देऊन हे व्यवहार केलेले असतात. ज्या एरियातून एकाच वेळी डझनभर मुलींची आयात केली जाते तिथले पेमेंट एकरकमी एकाच व्यक्तीला केलेले असते. ती व्यक्ती मग पुढे जाऊन त्या त्या हिस्सेदाराला रक्कम देते. ही रक्कम देखील बऱ्याचदा रोख नसते. लग्नातले दागिने, जमिनीवरचे कर्ज, सारा, आपसातले देणे, बँकाचे कर्ज, सरकारी देणी, घरगुती खर्च अशा स्वरूपाचे हे 'भुगतान' असते. 'इस हाथ दो और उस हाथ लो' असा फिल्मी व्यवहार क्वचित होतो. त्यामुळे रोख रकमेची चणचण काही महिने झाली तरी देणी वळतावळत करायला दलालांचे आणि सावकारांचे आपसातले सामंजस्य पुरेसे ठरले. आंतरराज्य वा आंतरदेशीय व्यवहार करताना पॉलिटिकल एनफ्लुएन्स वापरूनच व्यवहार होतात. त्यामुळे किती जरी नोटांची कडकी झाली तरी जिथे राजकारणी मध्यस्ती असतात त्या व्यवहारात जोखीम कमी येते आणि व्यवहार निर्धोक पार पडतात असा आपल्या देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळे वेश्याव्यवसायावर नोटाबंदीचे एकाच बाजूने परिणाम झाले असे म्हणणे परिस्थितीला धरून होणार नाही.
- समीर गायकवाड
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा