बालपणीचे हलाखीचे दिवस काढणाऱ्या भुजबळांपासून ते आताच्या अब्जाधीश भुजबळांच्या वाटचालीचा मागोवा घेणारा हा लेख …
छगन चंद्रकांत भुजबळ यांचा जन्म १५ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी नाशिक जिल्ह्यातला. भुजबळ चार वर्षाचे असताना त्यांचे आई-वडील वारले . त्यांच्या आईच्या मावशीने त्यांचा व त्यांच्या भावंडाचा सांभाळ केला. त्यामुळे त्यांचे बालपण हलाखीचे गेले. माझगावला पत्रा चाळीत ते वाढले. पुढे पोटापाण्यासाठी भायखळा भाजी मंडई बाजारात ते भाजीपाला विकू लागले. मात्र, नंतर तेथील जागा, दुकान गावगुंडांनी ताब्यात घेत हडप केले. पुढे काहीतरी करायचे म्हणून स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने आपल्या जागेचे दिवसाला दोन रुपये भाडे गोळा करण्याचे काम सुरु केले. २ रुपये घ्यायचे व जमेल तशी भाजी गोळा करून फूटपाथवर विकत बसायचे. दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमधून मेकॅनिकल इंजिनियरिंगचा डिप्लोमा केला. शिक्षण घेत असताना त्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला नव्हता ह्या बाबीचा इथे उल्लेख करावा वाटतो. भाजी मंडई, नातेवाईकांची शेती व या शेतीवर आधारित व्यवसाय भुजबळांनी सुरु केला. पुढे सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात रस निर्माण झाला व त्यातूनच त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या दरम्यान त्यांचे डिप्लोमाचे शिक्षण सुरु होते अन तरीही ते सक्रीय शिवसैनिक झाले ! ते सेनेत शाखाप्रमुख झाले. ७० - ८० च्या दशकातला सेनेचा शाखाप्रमुख काय चीज असायची हे वेगळे लिहायचे गरज नाही !
डिप्लोमा मिळवल्यानंतरही भुजबळ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन शिवसेनेत सक्रीय राहिले. पुढे १९७३ मध्ये भुजबळ यांनी पहिल्यांदा शिवसेनेकडून नगरसेवकासाठी निवडणूक लढवली. ते निवडूनही आले. निवडणूक जिंकल्यानंतरचे भुजबळ आणखी राजकीय अन सामाजिक कंगोरे असणारे व्यक्तीमत्व बनत गेले. ते सेनेच्या धाडसी, लढाऊ अन आक्रमक तरुणांच्या ताफ्यातले प्रमुख नेते गणले जाऊ लागले. त्यांच्या मतदारसंघातला व्यक्तिगत संपर्क आणि धडाडीची कार्यशैली यामुळे अल्पावधीतच ते लोकप्रियदेखील झाले. त्यांच्या वक्तृत्व आणि कर्तुत्व यांची दखल घेताना बाळासाहेबांनी त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी टाकली. छगन भुजबळ हे ओबीसी जातवर्गातले होते म्हणून त्यांना सेनेने वर उचलून घेतले असे त्यांच्या राजकारणाच्या पहिल्या दशकाकडे नजर टाकता कोणीच म्हणू शकणार नाही. कारण पूर्णतः स्वबळावर नेटाने अन जिद्दीने जडणघडण करून राजकारणात उतरून स्वतःला त्यांनी सिद्ध केले होते, तिथे ओबीसीच्या राजकीय लाभार्थीपणाचा मुद्दा तोवर शिवला नव्हता !
१९७३ ते ८४ दरम्यान मुंबईच्या नगरसेवकांमध्ये भुजबळ यांचे नेतृत्व इतके प्रभावी होते की त्यांची थेट बाळासाहेबांशी सलगी वाढली. १९ जून १९६६ मध्ये सेनेचची जेंव्हा स्थापना झाली तेंव्हा भुजबळ शिवसेनेच्या खिजगणतीतही नव्हते. शिवसेना प्रमुखांसोबत दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, हेमचंद्र गुप्ते, दत्ताजी नलावडे, त्याहीपेक्षा नंतर (१९६४ च्या सुमारास) प्रि. मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, ऍड. लिलाधर डाके, सतीश प्रधान आदी मंडळी होती. मात्र भुजबळांनी या सर्वाना मागे टाकत स्वतःचे स्थान सेनेत आणि बाळासाहेबांच्या मनातही निर्माण केले. त्यामुळेच नगरसेवकपदाच्या पहिल्या ९ वर्षाच्या काळात ते मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षनेते होते अन १९८५ साली सेना मुंबईत पहिल्यांदा सत्तेत आली तेंव्हाही बाळासाहेबांनी त्यांनाच मुंबईच्या महापौरपदी बसवले. त्यांच्यानंतर दत्ताजी नलावडे १९८६ मध्ये महापौर झाले हे उल्लेखनीय आहे ! नलावडेंच्यानंतर रमेश प्रभू, चंद्रकांत पडवळ, शरद आचार्य हे महापौर झाले आणि १९९१ मध्ये भुजबळ दुसऱ्यांदा मुंबईचे महापौर झाले. भुजबळांच्या दुसऱ्या टर्मनंतर दिवाकर रावते मुंबईचे महापौर झाले. विशेष बाब अशी आहे की दिवाकर रावते हे स्थापनेपासून सेनेत सक्रीय होते तरीही त्यामानाने मागून आलेले भुजबळ त्यांच्या खूप पुढे गेले होते. महापौर असताना त्यांनी 'सुंदर मुंबई, मराठी मुंबई' नावाचे अभियान चालवले. याच काळात भुजबळ एक मुरब्बी नेते म्हणून उदयास आले. १९८५ आणि १९९० मध्ये ते माझगाव मतदारसंघातून सेनेचे आमदार झाले अन बाळासाहेबांच्या गळ्यातले ताईत झाले !
भुजबळ दुसऱ्यांदा मुंबईच्या महापौरपदी असताना देशात एक जातीय धुव्रीकरण होत होते. १९८९-९० साली पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी देशात ओबीसी लोकांना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्चवर्णियाचा खासकरून भाजप-शिवसेनेचा मोठा विरोध होता. यावरून त्यावेळी देशात, राज्यात राजकीय व सामाजिक धुव्रीकरण झाले. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी राज्यात लागू केल्या. या शिफारसी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. याचे श्रेय पवारांना जाते. मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंनी आणि भाजपने याला कडाडून विरोध केला. येथेच भुजबळ व शिवसेनेत वरकरणी मतभेद होण्यास सुरुवात झाली. बाळासाहेबांशी टोकाचे मतभेद होताच ९१ मध्ये भुजबळांनी शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली त्यांच्या गटातल्या १३ आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. इथे भुजबळ आणि बाळासाहेब यांचे जिव्हाळ्याचे स्नेहबंध तुटले.
७० ते ९० च्या दोन्ही दशकात माझगावच्या गिरणगावात केवळ शिवसेनेचा आवाज घुमायचा आणि शिवसेनाप्रमुखांचा शब्द अंतिम होता. अशा विपरीत परिस्थितीतही त्या काळात छगन भुजबळांनी बाळासाहेबांना आव्हान देत नुसते बंड पुकारले असे नव्हे तर पक्षातील १३ आमदार फोडल्याने त्यांनी थेट बाळासाहेबांनाच आव्हान दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. यामुळे शिवसैनिक संतापले. यातून एकदा छगन भुजबळांवर शिसैनिकांनी जीवघेणा हल्ला केला मात्र भुजबळ त्यातून सहीसलामत बचावले. असं सांगितले जाते की, त्या दिवशी अखेरच्या क्षणी बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना माघारी फिरण्याचा निरोप दिला होता अन त्यामुळे भुजबळ वाचले !
राजकारणात असणारे जातीपातीचे महत्व ओळखून त्याप्रमाणे माणसे वापरण्याचे सूत्र काँग्रेसवाल्यांइतके कुणाला ठाऊक नसेल, या प्रमेयानुसार पवारांनी लावलेल्या जाळ्यात भुजबळ अलगद फसले अन त्यांनी आपली दिशा बदलली. दोन वेळा आमदार असणाऱ्या सेनेच्या या तगड्या नेत्यावर पवारांचे बारकाईने लक्ष होते. (असेच लक्ष त्यांनी पुढे गणेश नाईक, सुनील तटकरे यांच्याकडेही दिले होते). राज्यातील एक उदन्मोमुख चेहरा पुढे येत असल्याचे लक्षात येताच पवारांनी भुजबळांनी हेरले. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने पवारांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. पवारांनी भुजबळांना लागलीच म्हणजे नोव्हेंबर १९९१ मध्ये महसूल खात्यासारखे मलईदार खाते दिले. याचबरोबर गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधारणा खाते दिले. मुंबईत राजकीय कारकिर्द घडल्याने गृहनिर्माण व झोपडपट्टी खात्याचा त्यांनी खुबीने वापर केला व आपले बस्तान बसविले. इथून पुढचे भुजबळ अर्थकारणात वजनदार होत गेले. त्यांना सत्तेची गोडी अन सत्ताकारणातला खरा 'अर्थ' कळला !
छगन भुजबळ जोवर सेनेत होते वा आमदार महापौर या महत्वाच्या स्थानी होते तोवर त्यांनी आपल्या 'माळीत्वाचे ' कार्ड खेळले नव्हते. त्यांच्यावर हल्ला झाल्यावरही आजच्या सारखा ओबीसी नेत्यावर जाणीपूर्वक हल्ला असा जातीय सूर त्यांनी आळवला नव्हता. मात्र काँग्रेसचे पाणी लागल्याबरोबर त्यांनी पुढे आपल्याला इथेही धोकाधडी होऊ शकते याचा अंदाज बांधून आपल्या समर्थकांचे जाळे वाढविण्यासाठी ओबीसीकार्ड खुबीने वापरले. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची मुंबईत १ नोव्हेंबर १९९२ रोजी स्थापना केली. त्यांनी ‘समता परिषदेचे’ काम सुरू करताच येवला, निफाड, लासलगाव आदी भागांतून मोठे कार्यकर्ते पुढे आले. या कार्यकर्त्यांच्या हाताला आणि खिशाला जपण्याचे कामही त्यांनी खुबीने केले.
यानंतर १९९५ मध्ये निवडणुका आल्या. शिवसैनिक भुजबळांना धडा शिकविण्याची संधी शोधत होते अन ९५च्या विधानसभा निवडणुकीने शिवसैनिकांची इच्छा फलद्रूप झाली. या निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या भुजबळांच्या विरोधात बाळा नांदगावकर नावाच्या नवख्या तरुण शिवसैनिकाला बाळासाहेबांनी उमेदवारी दिली आणि या तरुणाने भुजबळांना चारीमुंड्या चीत करत ‘जायंट किलर’ अशी उपाधी मिळवली. मुंबईतील माझगाव विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाल्यानंतर पुढे त्यांनी विधानसभेसाठी ‘येवला’ हा आपला सुरक्षित मतदारसंघ निवडला आणि त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र नाशिक जिल्हा हे केले. अशा रीतीने त्यांनी समता परिषदेची केलेली साखरपेरणी त्यांच्याच राजकीय फडाला महत्वाच्या वेळी कामी आली. या घटनेमुळे त्यांच्यातला ओबीसी नेता आणखी दृढ आणि पर्यायाने प्रबळ होत गेला. ते अधिकाधिक काँग्रेसी होत गेले.
याच कालखंडात राज्यात युतीची सत्ता आली. कधीकधी असे वाटते की भुजबळ काँग्रेसमध्ये गेले नसते तर ते सेनेचे पहिले मुख्यमंत्री झाले असते ! भुजबळ या निवडणुकात पराभूत झाल्यावर त्यांच्या मनातही हा विचार येऊन गेला असेलच ! त्यामुळे भुजबळांच्या मनात द्विधा मनस्थिती येऊन आणखी काही उलथापालथी होऊ नयेत अन त्यांचे राजकीय महत्व अबाधित राहावे म्हणून शरद पवारांनी त्यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिले. युती सरकारविरोधात विधानपरिषदेत भुजबळ आणि विधानसभेत आर आर आबा तुटून पडायचे. हा तेंव्हा एक शिरस्ता होऊन गेला होता. मुंबईतील पराभवानंतर भुजबळांनी नाशिक जिल्हा राजकीय कार्यक्षेत्र निवडले होते. १९९५ मध्ये ते विरोधी पक्षनेतेपदी असताना त्यांच्यातल्या शिवसैनिकाला खंत होती ती आपण मागील दरवाज्यानं आलो त्याची ! त्यासाठी ते मतदारसंघ शोधीत होते. त्यातून भुजबळांच्या पुढे ‘येवल्याचे’ नाव पुढे आले. ते स्वतः येवल्यातून विधानसभेवर, चिरंजीव पंकज भुजबळ नांदगावमधून तर पुतणे समीर भुजबळ हे नाशिकमधून लोकसभेवर निवडून गेले व नाशकात दबादबा निर्माण केला. या राजकीय स्थानबदलामुळे ते येवल्याचे जणू सुभेदार बनले !
आपण बाळासाहेबांना सोडल्याची खंत त्यांनी जाहीर व्यक्त केली नसली तरी त्यांच्यासोबतचे आपले संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी एक दार कायम खुले ठेवले होते, त्यांच्या या राजकीय स्नेहपूर्ण खेळीनेच सेना आजही अधूनमधून त्यांना सहानुभूती दाखवत असते ! भुजबळांनी शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने ते पवार गटाचे मानले जायचे. पुढे ९८-८९ मध्ये पवारांनी विदेशी मुद्यांवरून सोनिया गांधी व काँग्रेसशी फारकत घेऊन राष्ट्रवादीची स्थापना केली. भुजबळांनी पवारांनी सोबत करण्याचा निर्णय घेतला. भुजबळ हे राष्ट्रवादीच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक वजनदार नेते बनले. पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तर भुजबळ राष्ट्रवादीचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. इथेही त्यांनी सेनेच्या जुन्या नेत्यांना जसे मागे सारले होते तसेच साधले, पवारांच्या अनेक वर्षापासून सलगीत असणारया घनिष्ट निकटवर्तीय नेत्यांना मागे टाकून हे पद त्यांनी मिळवले होते. इथे भुजबळांचे एनसीपी अंतर्गत शत्रू निर्माण झाले. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी भुजबळांनी आपल्याच लोकांनी पाठीत खंजीर खुपस्ल्याचे ट्विटर स्टेटस ठेवले होते ते यातल्या काही 'जाणत्या' नात्यांच्या चेलेचपाटयांसाठी ठेवले होते ! मात्र इथे भुजबळ हे विसरले की आपल्या 'ओबीसी'कार्डामुळे अन आपल्या वजनदार गटामुळे आपण इथे टिकून आहोत ! कारण पवारांनी पुढच्या काळात दुसरया ओबीसी कार्डाचा पत्ता जितेंद्र आव्हाढांच्या रूपाने बाहेर काढला जेणेकरून एक ओबीसी कार्ड स्क्रेप झाले तर दुसरे शाबूत रहावे अन पक्षाला ओबीसीविरोधी शिक्का बसू नये !
मनोहर जोशी - नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सद्दी ऑक्टोबर १९९९ मध्ये संपुष्टात आली. युती सरकार जाऊन राज्यात या निवडणुकाद्वारे द्राविडी प्राणायाम करून आघाडी सरकार सत्तेत आले. १८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी भुजबळांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्याकडे गृहमंत्री व पर्यटन खाते आले. पुढे २०००४ साली येवला मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले. नोव्हेंबर २००४ ते डिसेंबर २००८ या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाममंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळला. यानंतर आठ डिसेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली.
या दरम्यान २३ डिसेंबर २००३ मध्ये घडलेल्या एका घटनेने भुजबळांना सावधतेचा इशारा मिळाला. झी मिडीयाच्या अल्फा मराठी ह्या वृत्तवाहिनीवर (आताची झी २४ तास ही वाहिनी) एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा हल्ला केला. सर्वत्र एकच राजकीय धुरळा उडला ! सत्तेत सामील असणाऱ्या पक्षाच्या लोकांनी माध्यमावर केलेला हा हल्ला चौफेर टीकेचा लक्ष्य ठरला अन रात्रीतून पवारांनी फासे फेकले ! भुजबळांनी माझ्याकडे राजीनाम्यासाठी विचारणा केली आहे असा राजकीय बॉम्ब त्यांनी मंगळवारी रात्री टाकला ! दुसऱ्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे आपला राजीनामा देण्याशिवाय भुजबळांकडे पर्याय नव्हता ! पूर्वी बाळासाहेबांना आव्हान देणारे भुजबळ आता पवारांना आव्हान देऊ शकले नाहीत याचे कारण म्हणजे ते आता सत्ताकारण अन त्यातले अर्थपूर्ण फायदे आता शिकले होते ! पवारांनी दिलेल्या या धक्क्याने भुजबळ कोलमडून गेले नाहीत, त्यांनी समता परिषदेचे कार्य देशपातळीवर नेण्याचे याच काळात यामुळेच ठरवले असावे !
आपल्याला वेगळ्या ईमेजने फोकसमध्ये आणणे गरजेचे आहे हे त्यांच्यातल्या चाणाक्ष ओबीसी नेत्याने एव्हाना ताडले होते. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शाहू महाराज यांच्या विचारांना आदर्श मानून छगन भुजबळ आपली राजकीय वाटचाल सुरु असल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबवू लागले. उपेक्षित, पददलित व मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांनी नेहमीच पुढाकार घेऊ लागले. मुंबईचे महापौर, महसूल, गृहनिर्माण, गृह, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांचे मंत्री म्हणूनही त्यांनी केलेल्या अनुभवाचा - कामाचा वापर ते आपल्या नव्या स्थाननिर्मितीसाठी करू लागले. या दरम्यान ते राष्ट्रवादीत अस्वस्थ असल्याचे बोलले जाऊ लागले, त्यामुळे ते पुन्हा शिवसेनेत जाणार असल्याची बातम्या पद्धतशीरपणे येऊ घातल्या. भुजबळ व शिवसेना या वावड्या वेळोवेळी नाकारत गेले मात्र त्यातून भुजबळांची स्थाननिश्चिती होत गेली.
२००४ मध्ये भुजबळ आणखी संकटात आले ! अब्दुल करीम लाडसाब तेलगी या व्यक्तीच्या 'तेलगी प्रकरणा'त त्यांची पुरती बदनामी झाली ! तेलगी स्टेम्प घोटाळा प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या एसआयटी आणि सीबीआयने त्यांची चौकशी केली ! चौकशीचे गुऱ्हाळ चालू राहिले. शेवटी तेलगी प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल मुजाहिद हा मरण पावला पण कुठल्या पुढाऱ्याच्या राजकीय वर्चस्वास धक्का बसला नाही. मात्र भुजबळ जितक्या गतीने एनसीपीत पुढे आले होते तितक्याच गतीने इथे मागे फेकले गेले हेही खरे. कालिना येथील अनधिकृत जमिनीचे वाटप, २०१० मधले खारघर येथील हाऊसिंग योजनेत त्यांच्या कुटुंबीयांचे नाव आले तेंव्हा कोणाच्याही भुवया उंचावल्या नाहीत याचे कारण भुजबळांनी एव्हाना गोळा केलेली अफाट माया लोकांच्या अन मिडीयाच्या कानावर पडू लागली होती, भुजबळ नॉलेज सिटीने भुजबळांवरचा हा शिक्का गडद केला ! महाराष्ट्र सदनातील अनियमितता हे दाखवायचे दात आहेत, खाण्याचे दात कुणाचे आहेत अन कसे आहेत याचा अंदाज आता भुजबळांना आला असेलच. पण आता ते पूर्ण जागे होऊनही काही करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या कुटुंबीयांवर देखील हा फास आवळला आहे. त्याचा नाही म्हटले तरी मानसिक दबाव आला असेलच.
वयाच्या ६८ व्या वर्षी भुजबळ आज अटकेत आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास ४२ वर्षांचा झाला आहे. सारीपाट आता त्यांच्या हातातून गेला आहे अन पुन्हा नव्याने त्यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायचे आता थोडेसे कठीण वाटते आहे. आपल्या अंगावरचे शिंतोडे लोकांच्या नजरेतून हटविण्यासाठी कुणाचा तरी राजकीय बळी देण्याची पूर्वापार परंपरा चालत आहे ! पवार तर यातले अतिनिष्णात खेळाडू आहेत. २०१४सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे भुजबळांसहित अनेकांचा सफाया होणार हे ओळखून असणारे पवार 'राज्यात मोदी लाट वगैरे काही नाही' असे म्हणत स्वतःमात्र मागच्या दाराने राज्यसभेत जाऊन बसले. भुजबळ इच्छा नसताना देखील लोकसभा लढले अन त्यात त्यांचा दारूण पराभव झाला. पुढे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळ पिता-पुत्र विधानसभेवर निवडून गेले. दहा वर्षाच्या युपीएच्या कारकिर्दीत देशपातळीवर काम करूनसुद्धा पवारांनी राज्यातल्या एनसीपीवर वर्चस्व ठेवले अन भुजबळांना आपली कोंडी होत चालल्याचे लक्षात येऊ लागले मात्र त्यांच्यापुढे कोणताही ऑप्शन पवारांनी निर्माण होऊ दिला नाही. आता या लढाईला भुजबळांना एकट्याला लढायचे आहे याची जाणीव त्यांना पक्की असल्यानेच त्यांनी पुन्हा ओबीसी कार्ड काढले आहे. मात्र आता ते कितपत चालेल हे येणारा काळच ठरवेल…
इतके सारे घडून (की घडवून) देखील शरद पवार आणि एनसीपी असं सांगतात की, "आपला पक्ष भुजबळांच्या पाठीशी ठाम उभा आहे आणि भुजबळांच्यासाठी न्यायालयीन लढाई पक्षच लढवेल !" पक्षाकडून आपल्याला मिळणाऱ्या या समर्थनाने भुजबळ आतून किती उद्विग्न्न होत असतील याचा अंदाज येत नाही कारण त्यांचा मुळचा पिंड शिवसैनिकाचा आहे ! मात्र याचा अंदाज आता राजकारणात मुरलेल्या उद्धव ठाकरेना देखील आलेला असणार आहे कारण ते भुजबळांकडून जोवर एखादी शिवसैनिकी बाजाचा गौप्यस्फोटाचा राडा करणार नाहीत तोवर ते जवळदेखील करणार नाहीत. कारण उद्धव ठाकरेंनी काही महिन्यांपूर्वी गणेश नाईकांशीही हीच खेळी खेळली होती !
राजकारणाच्या अन स्वतःच्या अर्थलालसेच्या चक्रव्युहात अडकलेले भुजबळ यातून जेव्हा बाहेर पडतील तेंव्हा ते आधीच्या भुजबळांच्यापेक्षा वेगळे असतील हे नक्की मात्र त्यांचे उपयुक्ततामूल्य वा उपद्रवमूल्य काय असेल याचा अंदाज शरद पवारांनी बांधलेला नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल ! त्यामानाने राणे 'शहाणे' ठरले त्यांनी आपल्यापेक्षा 'डोईजड' होईल असा संसार केला नाही. 'या चिमण्यांनो परत फिरा रे' ची सुरुवात करणारे बाळासाहेब आता नाहीत अन थंड डोक्याने काम करणारे उद्धव ठाकरे या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत, येणारा काळच भुजबळांच्या भविष्याची दिशा ठरवेल असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल ...
- समीर गायकवाड.
सूचना - सदर पोस्टवर जातीय, धार्मिक वा वैयक्तिक शेरेबाजी करू नये. सभ्य भाषेत आपले विचार मांडावेत.
१९७३ ते ८४ दरम्यान मुंबईच्या नगरसेवकांमध्ये भुजबळ यांचे नेतृत्व इतके प्रभावी होते की त्यांची थेट बाळासाहेबांशी सलगी वाढली. १९ जून १९६६ मध्ये सेनेचची जेंव्हा स्थापना झाली तेंव्हा भुजबळ शिवसेनेच्या खिजगणतीतही नव्हते. शिवसेना प्रमुखांसोबत दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, हेमचंद्र गुप्ते, दत्ताजी नलावडे, त्याहीपेक्षा नंतर (१९६४ च्या सुमारास) प्रि. मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, ऍड. लिलाधर डाके, सतीश प्रधान आदी मंडळी होती. मात्र भुजबळांनी या सर्वाना मागे टाकत स्वतःचे स्थान सेनेत आणि बाळासाहेबांच्या मनातही निर्माण केले. त्यामुळेच नगरसेवकपदाच्या पहिल्या ९ वर्षाच्या काळात ते मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षनेते होते अन १९८५ साली सेना मुंबईत पहिल्यांदा सत्तेत आली तेंव्हाही बाळासाहेबांनी त्यांनाच मुंबईच्या महापौरपदी बसवले. त्यांच्यानंतर दत्ताजी नलावडे १९८६ मध्ये महापौर झाले हे उल्लेखनीय आहे ! नलावडेंच्यानंतर रमेश प्रभू, चंद्रकांत पडवळ, शरद आचार्य हे महापौर झाले आणि १९९१ मध्ये भुजबळ दुसऱ्यांदा मुंबईचे महापौर झाले. भुजबळांच्या दुसऱ्या टर्मनंतर दिवाकर रावते मुंबईचे महापौर झाले. विशेष बाब अशी आहे की दिवाकर रावते हे स्थापनेपासून सेनेत सक्रीय होते तरीही त्यामानाने मागून आलेले भुजबळ त्यांच्या खूप पुढे गेले होते. महापौर असताना त्यांनी 'सुंदर मुंबई, मराठी मुंबई' नावाचे अभियान चालवले. याच काळात भुजबळ एक मुरब्बी नेते म्हणून उदयास आले. १९८५ आणि १९९० मध्ये ते माझगाव मतदारसंघातून सेनेचे आमदार झाले अन बाळासाहेबांच्या गळ्यातले ताईत झाले !
भुजबळ दुसऱ्यांदा मुंबईच्या महापौरपदी असताना देशात एक जातीय धुव्रीकरण होत होते. १९८९-९० साली पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी देशात ओबीसी लोकांना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्चवर्णियाचा खासकरून भाजप-शिवसेनेचा मोठा विरोध होता. यावरून त्यावेळी देशात, राज्यात राजकीय व सामाजिक धुव्रीकरण झाले. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी राज्यात लागू केल्या. या शिफारसी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. याचे श्रेय पवारांना जाते. मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंनी आणि भाजपने याला कडाडून विरोध केला. येथेच भुजबळ व शिवसेनेत वरकरणी मतभेद होण्यास सुरुवात झाली. बाळासाहेबांशी टोकाचे मतभेद होताच ९१ मध्ये भुजबळांनी शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली त्यांच्या गटातल्या १३ आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. इथे भुजबळ आणि बाळासाहेब यांचे जिव्हाळ्याचे स्नेहबंध तुटले.
७० ते ९० च्या दोन्ही दशकात माझगावच्या गिरणगावात केवळ शिवसेनेचा आवाज घुमायचा आणि शिवसेनाप्रमुखांचा शब्द अंतिम होता. अशा विपरीत परिस्थितीतही त्या काळात छगन भुजबळांनी बाळासाहेबांना आव्हान देत नुसते बंड पुकारले असे नव्हे तर पक्षातील १३ आमदार फोडल्याने त्यांनी थेट बाळासाहेबांनाच आव्हान दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. यामुळे शिवसैनिक संतापले. यातून एकदा छगन भुजबळांवर शिसैनिकांनी जीवघेणा हल्ला केला मात्र भुजबळ त्यातून सहीसलामत बचावले. असं सांगितले जाते की, त्या दिवशी अखेरच्या क्षणी बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना माघारी फिरण्याचा निरोप दिला होता अन त्यामुळे भुजबळ वाचले !
राजकारणात असणारे जातीपातीचे महत्व ओळखून त्याप्रमाणे माणसे वापरण्याचे सूत्र काँग्रेसवाल्यांइतके कुणाला ठाऊक नसेल, या प्रमेयानुसार पवारांनी लावलेल्या जाळ्यात भुजबळ अलगद फसले अन त्यांनी आपली दिशा बदलली. दोन वेळा आमदार असणाऱ्या सेनेच्या या तगड्या नेत्यावर पवारांचे बारकाईने लक्ष होते. (असेच लक्ष त्यांनी पुढे गणेश नाईक, सुनील तटकरे यांच्याकडेही दिले होते). राज्यातील एक उदन्मोमुख चेहरा पुढे येत असल्याचे लक्षात येताच पवारांनी भुजबळांनी हेरले. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने पवारांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. पवारांनी भुजबळांना लागलीच म्हणजे नोव्हेंबर १९९१ मध्ये महसूल खात्यासारखे मलईदार खाते दिले. याचबरोबर गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधारणा खाते दिले. मुंबईत राजकीय कारकिर्द घडल्याने गृहनिर्माण व झोपडपट्टी खात्याचा त्यांनी खुबीने वापर केला व आपले बस्तान बसविले. इथून पुढचे भुजबळ अर्थकारणात वजनदार होत गेले. त्यांना सत्तेची गोडी अन सत्ताकारणातला खरा 'अर्थ' कळला !
छगन भुजबळ जोवर सेनेत होते वा आमदार महापौर या महत्वाच्या स्थानी होते तोवर त्यांनी आपल्या 'माळीत्वाचे ' कार्ड खेळले नव्हते. त्यांच्यावर हल्ला झाल्यावरही आजच्या सारखा ओबीसी नेत्यावर जाणीपूर्वक हल्ला असा जातीय सूर त्यांनी आळवला नव्हता. मात्र काँग्रेसचे पाणी लागल्याबरोबर त्यांनी पुढे आपल्याला इथेही धोकाधडी होऊ शकते याचा अंदाज बांधून आपल्या समर्थकांचे जाळे वाढविण्यासाठी ओबीसीकार्ड खुबीने वापरले. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची मुंबईत १ नोव्हेंबर १९९२ रोजी स्थापना केली. त्यांनी ‘समता परिषदेचे’ काम सुरू करताच येवला, निफाड, लासलगाव आदी भागांतून मोठे कार्यकर्ते पुढे आले. या कार्यकर्त्यांच्या हाताला आणि खिशाला जपण्याचे कामही त्यांनी खुबीने केले.
यानंतर १९९५ मध्ये निवडणुका आल्या. शिवसैनिक भुजबळांना धडा शिकविण्याची संधी शोधत होते अन ९५च्या विधानसभा निवडणुकीने शिवसैनिकांची इच्छा फलद्रूप झाली. या निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या भुजबळांच्या विरोधात बाळा नांदगावकर नावाच्या नवख्या तरुण शिवसैनिकाला बाळासाहेबांनी उमेदवारी दिली आणि या तरुणाने भुजबळांना चारीमुंड्या चीत करत ‘जायंट किलर’ अशी उपाधी मिळवली. मुंबईतील माझगाव विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाल्यानंतर पुढे त्यांनी विधानसभेसाठी ‘येवला’ हा आपला सुरक्षित मतदारसंघ निवडला आणि त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र नाशिक जिल्हा हे केले. अशा रीतीने त्यांनी समता परिषदेची केलेली साखरपेरणी त्यांच्याच राजकीय फडाला महत्वाच्या वेळी कामी आली. या घटनेमुळे त्यांच्यातला ओबीसी नेता आणखी दृढ आणि पर्यायाने प्रबळ होत गेला. ते अधिकाधिक काँग्रेसी होत गेले.
याच कालखंडात राज्यात युतीची सत्ता आली. कधीकधी असे वाटते की भुजबळ काँग्रेसमध्ये गेले नसते तर ते सेनेचे पहिले मुख्यमंत्री झाले असते ! भुजबळ या निवडणुकात पराभूत झाल्यावर त्यांच्या मनातही हा विचार येऊन गेला असेलच ! त्यामुळे भुजबळांच्या मनात द्विधा मनस्थिती येऊन आणखी काही उलथापालथी होऊ नयेत अन त्यांचे राजकीय महत्व अबाधित राहावे म्हणून शरद पवारांनी त्यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिले. युती सरकारविरोधात विधानपरिषदेत भुजबळ आणि विधानसभेत आर आर आबा तुटून पडायचे. हा तेंव्हा एक शिरस्ता होऊन गेला होता. मुंबईतील पराभवानंतर भुजबळांनी नाशिक जिल्हा राजकीय कार्यक्षेत्र निवडले होते. १९९५ मध्ये ते विरोधी पक्षनेतेपदी असताना त्यांच्यातल्या शिवसैनिकाला खंत होती ती आपण मागील दरवाज्यानं आलो त्याची ! त्यासाठी ते मतदारसंघ शोधीत होते. त्यातून भुजबळांच्या पुढे ‘येवल्याचे’ नाव पुढे आले. ते स्वतः येवल्यातून विधानसभेवर, चिरंजीव पंकज भुजबळ नांदगावमधून तर पुतणे समीर भुजबळ हे नाशिकमधून लोकसभेवर निवडून गेले व नाशकात दबादबा निर्माण केला. या राजकीय स्थानबदलामुळे ते येवल्याचे जणू सुभेदार बनले !
आपण बाळासाहेबांना सोडल्याची खंत त्यांनी जाहीर व्यक्त केली नसली तरी त्यांच्यासोबतचे आपले संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी एक दार कायम खुले ठेवले होते, त्यांच्या या राजकीय स्नेहपूर्ण खेळीनेच सेना आजही अधूनमधून त्यांना सहानुभूती दाखवत असते ! भुजबळांनी शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने ते पवार गटाचे मानले जायचे. पुढे ९८-८९ मध्ये पवारांनी विदेशी मुद्यांवरून सोनिया गांधी व काँग्रेसशी फारकत घेऊन राष्ट्रवादीची स्थापना केली. भुजबळांनी पवारांनी सोबत करण्याचा निर्णय घेतला. भुजबळ हे राष्ट्रवादीच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक वजनदार नेते बनले. पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तर भुजबळ राष्ट्रवादीचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. इथेही त्यांनी सेनेच्या जुन्या नेत्यांना जसे मागे सारले होते तसेच साधले, पवारांच्या अनेक वर्षापासून सलगीत असणारया घनिष्ट निकटवर्तीय नेत्यांना मागे टाकून हे पद त्यांनी मिळवले होते. इथे भुजबळांचे एनसीपी अंतर्गत शत्रू निर्माण झाले. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी भुजबळांनी आपल्याच लोकांनी पाठीत खंजीर खुपस्ल्याचे ट्विटर स्टेटस ठेवले होते ते यातल्या काही 'जाणत्या' नात्यांच्या चेलेचपाटयांसाठी ठेवले होते ! मात्र इथे भुजबळ हे विसरले की आपल्या 'ओबीसी'कार्डामुळे अन आपल्या वजनदार गटामुळे आपण इथे टिकून आहोत ! कारण पवारांनी पुढच्या काळात दुसरया ओबीसी कार्डाचा पत्ता जितेंद्र आव्हाढांच्या रूपाने बाहेर काढला जेणेकरून एक ओबीसी कार्ड स्क्रेप झाले तर दुसरे शाबूत रहावे अन पक्षाला ओबीसीविरोधी शिक्का बसू नये !
मनोहर जोशी - नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सद्दी ऑक्टोबर १९९९ मध्ये संपुष्टात आली. युती सरकार जाऊन राज्यात या निवडणुकाद्वारे द्राविडी प्राणायाम करून आघाडी सरकार सत्तेत आले. १८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी भुजबळांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्याकडे गृहमंत्री व पर्यटन खाते आले. पुढे २०००४ साली येवला मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले. नोव्हेंबर २००४ ते डिसेंबर २००८ या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाममंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळला. यानंतर आठ डिसेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली.
या दरम्यान २३ डिसेंबर २००३ मध्ये घडलेल्या एका घटनेने भुजबळांना सावधतेचा इशारा मिळाला. झी मिडीयाच्या अल्फा मराठी ह्या वृत्तवाहिनीवर (आताची झी २४ तास ही वाहिनी) एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा हल्ला केला. सर्वत्र एकच राजकीय धुरळा उडला ! सत्तेत सामील असणाऱ्या पक्षाच्या लोकांनी माध्यमावर केलेला हा हल्ला चौफेर टीकेचा लक्ष्य ठरला अन रात्रीतून पवारांनी फासे फेकले ! भुजबळांनी माझ्याकडे राजीनाम्यासाठी विचारणा केली आहे असा राजकीय बॉम्ब त्यांनी मंगळवारी रात्री टाकला ! दुसऱ्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे आपला राजीनामा देण्याशिवाय भुजबळांकडे पर्याय नव्हता ! पूर्वी बाळासाहेबांना आव्हान देणारे भुजबळ आता पवारांना आव्हान देऊ शकले नाहीत याचे कारण म्हणजे ते आता सत्ताकारण अन त्यातले अर्थपूर्ण फायदे आता शिकले होते ! पवारांनी दिलेल्या या धक्क्याने भुजबळ कोलमडून गेले नाहीत, त्यांनी समता परिषदेचे कार्य देशपातळीवर नेण्याचे याच काळात यामुळेच ठरवले असावे !
आपल्याला वेगळ्या ईमेजने फोकसमध्ये आणणे गरजेचे आहे हे त्यांच्यातल्या चाणाक्ष ओबीसी नेत्याने एव्हाना ताडले होते. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शाहू महाराज यांच्या विचारांना आदर्श मानून छगन भुजबळ आपली राजकीय वाटचाल सुरु असल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबवू लागले. उपेक्षित, पददलित व मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांनी नेहमीच पुढाकार घेऊ लागले. मुंबईचे महापौर, महसूल, गृहनिर्माण, गृह, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांचे मंत्री म्हणूनही त्यांनी केलेल्या अनुभवाचा - कामाचा वापर ते आपल्या नव्या स्थाननिर्मितीसाठी करू लागले. या दरम्यान ते राष्ट्रवादीत अस्वस्थ असल्याचे बोलले जाऊ लागले, त्यामुळे ते पुन्हा शिवसेनेत जाणार असल्याची बातम्या पद्धतशीरपणे येऊ घातल्या. भुजबळ व शिवसेना या वावड्या वेळोवेळी नाकारत गेले मात्र त्यातून भुजबळांची स्थाननिश्चिती होत गेली.
२००४ मध्ये भुजबळ आणखी संकटात आले ! अब्दुल करीम लाडसाब तेलगी या व्यक्तीच्या 'तेलगी प्रकरणा'त त्यांची पुरती बदनामी झाली ! तेलगी स्टेम्प घोटाळा प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या एसआयटी आणि सीबीआयने त्यांची चौकशी केली ! चौकशीचे गुऱ्हाळ चालू राहिले. शेवटी तेलगी प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल मुजाहिद हा मरण पावला पण कुठल्या पुढाऱ्याच्या राजकीय वर्चस्वास धक्का बसला नाही. मात्र भुजबळ जितक्या गतीने एनसीपीत पुढे आले होते तितक्याच गतीने इथे मागे फेकले गेले हेही खरे. कालिना येथील अनधिकृत जमिनीचे वाटप, २०१० मधले खारघर येथील हाऊसिंग योजनेत त्यांच्या कुटुंबीयांचे नाव आले तेंव्हा कोणाच्याही भुवया उंचावल्या नाहीत याचे कारण भुजबळांनी एव्हाना गोळा केलेली अफाट माया लोकांच्या अन मिडीयाच्या कानावर पडू लागली होती, भुजबळ नॉलेज सिटीने भुजबळांवरचा हा शिक्का गडद केला ! महाराष्ट्र सदनातील अनियमितता हे दाखवायचे दात आहेत, खाण्याचे दात कुणाचे आहेत अन कसे आहेत याचा अंदाज आता भुजबळांना आला असेलच. पण आता ते पूर्ण जागे होऊनही काही करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या कुटुंबीयांवर देखील हा फास आवळला आहे. त्याचा नाही म्हटले तरी मानसिक दबाव आला असेलच.
वयाच्या ६८ व्या वर्षी भुजबळ आज अटकेत आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास ४२ वर्षांचा झाला आहे. सारीपाट आता त्यांच्या हातातून गेला आहे अन पुन्हा नव्याने त्यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायचे आता थोडेसे कठीण वाटते आहे. आपल्या अंगावरचे शिंतोडे लोकांच्या नजरेतून हटविण्यासाठी कुणाचा तरी राजकीय बळी देण्याची पूर्वापार परंपरा चालत आहे ! पवार तर यातले अतिनिष्णात खेळाडू आहेत. २०१४सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे भुजबळांसहित अनेकांचा सफाया होणार हे ओळखून असणारे पवार 'राज्यात मोदी लाट वगैरे काही नाही' असे म्हणत स्वतःमात्र मागच्या दाराने राज्यसभेत जाऊन बसले. भुजबळ इच्छा नसताना देखील लोकसभा लढले अन त्यात त्यांचा दारूण पराभव झाला. पुढे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळ पिता-पुत्र विधानसभेवर निवडून गेले. दहा वर्षाच्या युपीएच्या कारकिर्दीत देशपातळीवर काम करूनसुद्धा पवारांनी राज्यातल्या एनसीपीवर वर्चस्व ठेवले अन भुजबळांना आपली कोंडी होत चालल्याचे लक्षात येऊ लागले मात्र त्यांच्यापुढे कोणताही ऑप्शन पवारांनी निर्माण होऊ दिला नाही. आता या लढाईला भुजबळांना एकट्याला लढायचे आहे याची जाणीव त्यांना पक्की असल्यानेच त्यांनी पुन्हा ओबीसी कार्ड काढले आहे. मात्र आता ते कितपत चालेल हे येणारा काळच ठरवेल…
इतके सारे घडून (की घडवून) देखील शरद पवार आणि एनसीपी असं सांगतात की, "आपला पक्ष भुजबळांच्या पाठीशी ठाम उभा आहे आणि भुजबळांच्यासाठी न्यायालयीन लढाई पक्षच लढवेल !" पक्षाकडून आपल्याला मिळणाऱ्या या समर्थनाने भुजबळ आतून किती उद्विग्न्न होत असतील याचा अंदाज येत नाही कारण त्यांचा मुळचा पिंड शिवसैनिकाचा आहे ! मात्र याचा अंदाज आता राजकारणात मुरलेल्या उद्धव ठाकरेना देखील आलेला असणार आहे कारण ते भुजबळांकडून जोवर एखादी शिवसैनिकी बाजाचा गौप्यस्फोटाचा राडा करणार नाहीत तोवर ते जवळदेखील करणार नाहीत. कारण उद्धव ठाकरेंनी काही महिन्यांपूर्वी गणेश नाईकांशीही हीच खेळी खेळली होती !
राजकारणाच्या अन स्वतःच्या अर्थलालसेच्या चक्रव्युहात अडकलेले भुजबळ यातून जेव्हा बाहेर पडतील तेंव्हा ते आधीच्या भुजबळांच्यापेक्षा वेगळे असतील हे नक्की मात्र त्यांचे उपयुक्ततामूल्य वा उपद्रवमूल्य काय असेल याचा अंदाज शरद पवारांनी बांधलेला नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल ! त्यामानाने राणे 'शहाणे' ठरले त्यांनी आपल्यापेक्षा 'डोईजड' होईल असा संसार केला नाही. 'या चिमण्यांनो परत फिरा रे' ची सुरुवात करणारे बाळासाहेब आता नाहीत अन थंड डोक्याने काम करणारे उद्धव ठाकरे या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत, येणारा काळच भुजबळांच्या भविष्याची दिशा ठरवेल असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल ...
- समीर गायकवाड.
सूचना - सदर पोस्टवर जातीय, धार्मिक वा वैयक्तिक शेरेबाजी करू नये. सभ्य भाषेत आपले विचार मांडावेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा