'द वॉशिंग्टन पोस्ट'साठी काम करणाऱ्या आणि सौदी सत्ताधीशांवर कडवट टीका करणाऱ्या पत्रकार जमाल खाशोगींची हत्या सौदी अरेबियास किती महागात पडेल हे येणारा काळच सांगू शकेल. मात्र या निमित्ताने सत्तेविरुद्ध विद्रोहाचा नारा बुलंद करणाऱ्या निस्पृह लोकांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. सत्तेविरुद्ध आपली लेखणी चालवणाऱ्या पत्रकारांना पत्रकारितेचा खरा अर्थ समजलेला असतो असं म्हटलं जातं. अशा पत्रकारांनी चालवलेली लेखणी कित्येकदा थेट सत्ताधीशांच्या सिंहासनाला हादरवून सोडते. त्यामुळे बहुतांश राजसत्तांना असे पत्रकार नकोसेच असतात. असा निधड्या छातीचा पत्रकार कुठे विद्रोह करत राहिला तर तिथली सत्ता त्याचा सर्वतोपरी बंदोबस्त करत अगदी यमसदनास धाडण्याची तयारी ठेवते. पत्रकारच नव्हे तर आपल्याविरुद्ध कट कारस्थाने करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा संशय आला तरी सत्ताप्रवृत्ती त्याच्या जीवावर उठते असे चित्र आजकाल पाहण्यात येते.
या दशकात अशा अनेक ठळक घटना घडल्यात. 'स्पाय विथ द लुई व्हिटन बॅग' नावाने प्रसिद्ध असलेला एके काळी पायदळातला सैनिक असणारा रशियन गुप्तहेर सेरजी स्क्रीपल आणि त्याची मुलगी युलिया यांच्यावर ब्रिटनमध्ये रशियन गुप्तचर संस्था केबीजीने प्राणघातक विषारी रसायन हल्ला केला. डबल एजंट ठरवत त्याच्याविरुद्ध देशद्रोहाचे गंभीर आरोप ठेवले होते. अमेरिकेच्या मदतीने रशिया आणि ब्रिटन यांच्यात हेरांचे हस्तांतरण करताना ठरल्यानुसार सेरजीला अमेरिकेत स्थायिक केलं जाणार होतं, पण प्रत्यक्षात तो अमेरिकेऐवजी ब्रिटनमध्ये सहकुटुंब वास्तव्यास गेला. त्याच्या वास्तव्याची केजीबीला भनक लागली. ब्रिटनमधल्या वास्तव्यात सुरुवातीलाच त्याची पत्नी कार अपघातात मरण पावली. काही महिन्यात पुन्हा एकदा एका कार अपघातातच त्याच्या एकुलत्या एक मुलाचा मृत्यू झाला. हे अपघाती मृत्यू नसून घातपात असल्याची शक्यताच जास्त होती. यानंतर तो मुलीसह लपून छपून राहत होता. तरीही मार्च २०१८ मध्ये त्याच्यावर विषप्रयोग केला गेला.
फ्रान्समधील 'चार्ली हेब्डो' हे उज्ज्वल पत्रकारितेचा वारसा असलेलं व्यंगचित्र साप्ताहिक. जगभरातल्या कोणत्याही प्रतिष्ठित व्यक्ती तसेच कोणत्याही घटनेवर व्यंगचित्राद्वारे मर्मभेद करत आपली निर्भीड पत्रकारितेचे उदाहरण दिले. २०१५ मध्ये त्यांनी मुस्लीम धर्माचे संस्थापक महंमद पैगंबर यांचे प्रसंगानुरूप व्यंगचित्र काढले, यामुळे धर्मांधांचे पित्त खवळले. वास्तवात त्यांनी पैगंबरांचा अपमान केला आणि या कृतीमुळे पैगंबरांच्या विचारांचे मूल्य घटले असं काही नव्हतं. याहीआधी त्यांनी अनेक विवाद झेलत खुनीहल्ल्याच्या धमक्याही पचवल्या होत्या. अखेर दहशतवाद्याच्या धर्मांधतेने त्यांच्या पत्रकारांचा बळी घेतला.
एके काळी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने तत्कालीन विरोधी पक्षाचा आणि जनतेचा आवाज समजल्या असणारया ऑंग सेन स्यू की यांना कित्येक वर्षे नजरकैदेत ठेवून लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडवली होती. सत्तापालट होऊन स्यू की सत्तेत आल्या आणि त्यांचा मानवाधिकाराचा बुरखा फाटला, त्यांच्या सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांचे जेनोसाईड करवले. त्यांची घरेदारे, शेतीवाडी सगळ्यांची राखरांगोळी केली. तिथलं वास्तव जगापुढे आणण्याचा प्रयत्न काही पत्रकारांनी केला पण त्याची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. राखीने या मुस्लीम बहुल प्रांतात केलेल्या नृशंस नरसंहाराचे चित्रण करून त्याचे स्टिंग ऑपरेशनद्वारे वार्तांकन करणारया ‘रुटर्स’ वृत्तसंस्थेच्या वो लेन आणि क्याव सू या तिशीच्या वयातल्या पत्रकारांना सप्टेबरमध्ये सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. अशीच घटना ऑगस्ट २०१५ मध्ये इजिप्तमध्ये घडली. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणा-या आणि फेक न्यूज प्रसारित केल्याचा खोटा आरोप ठेवत इजिप्तच्या न्यायालयाने ‘अल जझीरा’ वाहिनीच्या एका कॅनडियन, एका ऑस्ट्रेलियन व एका इजिप्शियन पत्रकारासह याच वाहिनीच्या इतर तीन कर्मचा-यांनाही शिक्षा सुनावली. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या इजिप्तमधील दहशतवादी संघटनेसोबत संधान साधत त्यांनी सत्य उघडकीस आणलेलं तिथल्या सत्तेला खूपच झोंबलं होतं त्यामुळे अख्ख्या जगाने आगपाखड करूनही ते बधले नाहीत.
म्यानमारमध्येच लोकशाही सरकार स्थापन होण्यापूर्वी एक महिना आधी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये फेसबुक पेजवर एका कवितेतून राष्ट्रपती थीन सेईन यांच्या केवळ भावना दुखावल्याच्या संशयावरून माँग सौंगखा या तरुणास सहा महिन्यांचा कारावास ठोठावला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. हा उद्योग जगभरात चालतो. इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इतरही देशांमध्ये अशा लोकांना अद्दल घडवण्यासाठी ईशनिंदा कायद्याचा सहारा घेतला जातो. हव्या त्या मार्गाने तिथे माध्यमांची गळचेपी केली जाते. हे फक्त कर्मठ राष्ट्रात चालते असे नव्हे, स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशातही हेच चालते पण त्याचे स्वरूप भिन्न असते. रशियात पुतीन आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी तेथील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवर अप्रत्यक्ष निर्बंध ठेवलेत. त्यांना नकोशा असलेल्या भाषणास ते मज्जाव करतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प हे विक्षिप्त, लहरी, एककल्ली आणि मुजोर स्वभावाचे असून त्यांची विचारधारा उजवीकडे कललेली आहे असं वॉशिंग्टन पोस्टने म्हणत टीकेचे सुरुवातीचे स्वर अजूनही कायम ठेवलेत तर अन्य माध्यमे ट्रम्प यांच्यासमोर नमली. आपल्यावर टीका करणाऱ्या मिडीयाचा समाचार घेताना ट्रम्प यांनी हे सर्व लोक ‘देशद्रोही’ असल्याची टीका केली. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला. 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' आजही ट्रम्प प्रशासनाच्या काळ्या यादीत आहे. चीन आणि व्हिएतनाममध्ये मुक्त ब्लॉगर्सना अनेकदा अटक केली जाते. लाओ येथील तीन नागरिकांना सरकारवर ऑनलाइन टीका करण्यास बंदी असल्याचा कायदा न पाळल्यामुळे दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
अमेरिकन सरकारला घाम फोडणारा आणि त्यांची अनेक कृष्णकृत्ये उघडकीस आणणारा व्हिसल ब्लोअर म्हणून ख्याती पावलेल्या एडवर्ड स्नोडेनसाठी अमेरिका अजूनही चडफडतेय. काहीही करून त्याला आपल्या ताब्यात घेऊन अद्दल घडवायचीच असा अमेरिकी सरकारचा निर्धार आहे. विकीलिक्सचा संस्थापक ज्युलियन असांजेबद्दलही असंच म्हणता येईल. जगात सभ्यतेचा आणि मानवी हक्काचा डांगोरा पिटणाऱ्या अनेक देशांचा, व्यक्तींचा भांडाफोड असांजेने केला. बदल्यात त्याला बलात्कारी ठरवण्यापासून ते देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल गेली. त्याला आसरा देणाऱ्या इक्वेडोर सरकारने देखील आता त्याच्याविरुद्ध फास आवळायला सुरुवात केल्याचं तिथंल्या ताज्या घडामोडीवरून व असांजेच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं. अनेक अशांत, युद्धग्रस्त देशात तर सत्तेविरुद्ध आवाज उठवणे हा जीवाशी खेळ ठरलाय. व्यक्तीचा पेशा कोणताही असो त्याने सत्तेपुढे मान तुकवलीच पाहिजे असा दंडक सर्रास लोकशाही असलेल्या देशात देखील आता रूढ होताना दिसतोय. सौदी अरेबिया हा तर राजेशाही असलेला देश. तिथं तर या वृत्तीला अधिक चेव चढला असणं साहजिक आहे.
२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जन्माने सौदी अरेबियन व अमेरिकन ग्रीनकार्ड धारक असलेले पत्रकार जमाल खाशोगी निकाहच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्तानातील इस्तंबूलमधील वकिलातीमध्ये गेले होते. बाहेर त्यांची वाग्दत्त वधू हतिस चेंगिझ वाट पाहत होती. परंतु ते बाहेर आलेच नाहीत. प्रतिक्षेचा अंत झाल्यावर हतिसने तुर्कस्तानच्या पोलिसांकडे रीतसर तक्रार नोंदवली. सुरुवातीला खाशोगी वकिलातीमधून बाहेर पडले त्यानंतर काय झाले आम्हाला माहिती नाही म्हणून सौदीने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. पुढे सिद्ध झालं की त्यांची हत्या करून पुरावे मिटवण्यासाठी त्यांच्या देहाची विल्हेवाट लावण्यात आलीय. खाशोगी हे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे आखाती राजकारणविषयक स्तंभलेखक होते. सौदी राजवटीवर त्यांनी अनेकदा टीका केली होती. यामुळे या प्रकरणात राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर संशय बळावला होता. खाशोगी हत्या प्रकरणी ट्रम्प धमकीवजा वदले की, ‘खाशोगींच्या मारेकऱ्यांना आता अडचणींचा सामना करावा लागणार असून राजघराण्याची धूरा सध्या राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे आहे. तिथे जे काही घडणार त्याची जबाबदारी सलमान यांच्यावरच असेल !' खाशोगी यांच्या हत्येमागे राजपुत्राचा सहभाग असू शकतो असंच त्यांनी सुचवलं. दरम्यान तुर्कस्ताननेही या हत्याकांडासाठी सौदी अरेबियाला जबाबदार ठरवलं. आधी कांगावा करणाऱ्या, आणि नंतर केवळ हाणामारी झाली म्हणणाऱ्या सरकारला नंतर त्यांच्या मृत्यूची कबुली द्यावी लागली. दरम्यान जगभरात नाचक्की होऊ लागल्यावर प्रिन्स सलमान यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सौदी गुप्तहेर खात्याचे उपप्रमुख मेजर जनरल अहमद अल असिरी आणि राज सल्लागार सौद अल कहतानी दोघांना निलंबित करून डॅमेज कंट्रोलचा केविलवाणा प्रयत्न झाला.
असं मुस्कटदाबीचं चित्र आपल्यालाही नवं नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात बातम्या लावून धरणाऱ्या एनडीटीव्ही वाहिनीवर घातलेले छापे असोत की ‘क्विंट’ सारख्या सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या वेबपोर्टलची गळचेपी असो आपल्याकडेही हेच चालतं. फक्त स्वरूप भिन्न आहे, वृत्ती तीच सरंजामी आहे जिला आपल्या विरोधातला आवाज सहन होत नाही. पण सत्य बाहेर आल्याशिवाय राहत नाही हे आजवरच्या इतिहासाने दाखवून दिलेय.
फ्रान्समधील 'चार्ली हेब्डो' हे उज्ज्वल पत्रकारितेचा वारसा असलेलं व्यंगचित्र साप्ताहिक. जगभरातल्या कोणत्याही प्रतिष्ठित व्यक्ती तसेच कोणत्याही घटनेवर व्यंगचित्राद्वारे मर्मभेद करत आपली निर्भीड पत्रकारितेचे उदाहरण दिले. २०१५ मध्ये त्यांनी मुस्लीम धर्माचे संस्थापक महंमद पैगंबर यांचे प्रसंगानुरूप व्यंगचित्र काढले, यामुळे धर्मांधांचे पित्त खवळले. वास्तवात त्यांनी पैगंबरांचा अपमान केला आणि या कृतीमुळे पैगंबरांच्या विचारांचे मूल्य घटले असं काही नव्हतं. याहीआधी त्यांनी अनेक विवाद झेलत खुनीहल्ल्याच्या धमक्याही पचवल्या होत्या. अखेर दहशतवाद्याच्या धर्मांधतेने त्यांच्या पत्रकारांचा बळी घेतला.
एके काळी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने तत्कालीन विरोधी पक्षाचा आणि जनतेचा आवाज समजल्या असणारया ऑंग सेन स्यू की यांना कित्येक वर्षे नजरकैदेत ठेवून लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडवली होती. सत्तापालट होऊन स्यू की सत्तेत आल्या आणि त्यांचा मानवाधिकाराचा बुरखा फाटला, त्यांच्या सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांचे जेनोसाईड करवले. त्यांची घरेदारे, शेतीवाडी सगळ्यांची राखरांगोळी केली. तिथलं वास्तव जगापुढे आणण्याचा प्रयत्न काही पत्रकारांनी केला पण त्याची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. राखीने या मुस्लीम बहुल प्रांतात केलेल्या नृशंस नरसंहाराचे चित्रण करून त्याचे स्टिंग ऑपरेशनद्वारे वार्तांकन करणारया ‘रुटर्स’ वृत्तसंस्थेच्या वो लेन आणि क्याव सू या तिशीच्या वयातल्या पत्रकारांना सप्टेबरमध्ये सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. अशीच घटना ऑगस्ट २०१५ मध्ये इजिप्तमध्ये घडली. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणा-या आणि फेक न्यूज प्रसारित केल्याचा खोटा आरोप ठेवत इजिप्तच्या न्यायालयाने ‘अल जझीरा’ वाहिनीच्या एका कॅनडियन, एका ऑस्ट्रेलियन व एका इजिप्शियन पत्रकारासह याच वाहिनीच्या इतर तीन कर्मचा-यांनाही शिक्षा सुनावली. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या इजिप्तमधील दहशतवादी संघटनेसोबत संधान साधत त्यांनी सत्य उघडकीस आणलेलं तिथल्या सत्तेला खूपच झोंबलं होतं त्यामुळे अख्ख्या जगाने आगपाखड करूनही ते बधले नाहीत.
म्यानमारमध्येच लोकशाही सरकार स्थापन होण्यापूर्वी एक महिना आधी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये फेसबुक पेजवर एका कवितेतून राष्ट्रपती थीन सेईन यांच्या केवळ भावना दुखावल्याच्या संशयावरून माँग सौंगखा या तरुणास सहा महिन्यांचा कारावास ठोठावला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. हा उद्योग जगभरात चालतो. इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इतरही देशांमध्ये अशा लोकांना अद्दल घडवण्यासाठी ईशनिंदा कायद्याचा सहारा घेतला जातो. हव्या त्या मार्गाने तिथे माध्यमांची गळचेपी केली जाते. हे फक्त कर्मठ राष्ट्रात चालते असे नव्हे, स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशातही हेच चालते पण त्याचे स्वरूप भिन्न असते. रशियात पुतीन आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी तेथील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवर अप्रत्यक्ष निर्बंध ठेवलेत. त्यांना नकोशा असलेल्या भाषणास ते मज्जाव करतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प हे विक्षिप्त, लहरी, एककल्ली आणि मुजोर स्वभावाचे असून त्यांची विचारधारा उजवीकडे कललेली आहे असं वॉशिंग्टन पोस्टने म्हणत टीकेचे सुरुवातीचे स्वर अजूनही कायम ठेवलेत तर अन्य माध्यमे ट्रम्प यांच्यासमोर नमली. आपल्यावर टीका करणाऱ्या मिडीयाचा समाचार घेताना ट्रम्प यांनी हे सर्व लोक ‘देशद्रोही’ असल्याची टीका केली. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला. 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' आजही ट्रम्प प्रशासनाच्या काळ्या यादीत आहे. चीन आणि व्हिएतनाममध्ये मुक्त ब्लॉगर्सना अनेकदा अटक केली जाते. लाओ येथील तीन नागरिकांना सरकारवर ऑनलाइन टीका करण्यास बंदी असल्याचा कायदा न पाळल्यामुळे दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
अमेरिकन सरकारला घाम फोडणारा आणि त्यांची अनेक कृष्णकृत्ये उघडकीस आणणारा व्हिसल ब्लोअर म्हणून ख्याती पावलेल्या एडवर्ड स्नोडेनसाठी अमेरिका अजूनही चडफडतेय. काहीही करून त्याला आपल्या ताब्यात घेऊन अद्दल घडवायचीच असा अमेरिकी सरकारचा निर्धार आहे. विकीलिक्सचा संस्थापक ज्युलियन असांजेबद्दलही असंच म्हणता येईल. जगात सभ्यतेचा आणि मानवी हक्काचा डांगोरा पिटणाऱ्या अनेक देशांचा, व्यक्तींचा भांडाफोड असांजेने केला. बदल्यात त्याला बलात्कारी ठरवण्यापासून ते देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल गेली. त्याला आसरा देणाऱ्या इक्वेडोर सरकारने देखील आता त्याच्याविरुद्ध फास आवळायला सुरुवात केल्याचं तिथंल्या ताज्या घडामोडीवरून व असांजेच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं. अनेक अशांत, युद्धग्रस्त देशात तर सत्तेविरुद्ध आवाज उठवणे हा जीवाशी खेळ ठरलाय. व्यक्तीचा पेशा कोणताही असो त्याने सत्तेपुढे मान तुकवलीच पाहिजे असा दंडक सर्रास लोकशाही असलेल्या देशात देखील आता रूढ होताना दिसतोय. सौदी अरेबिया हा तर राजेशाही असलेला देश. तिथं तर या वृत्तीला अधिक चेव चढला असणं साहजिक आहे.
२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जन्माने सौदी अरेबियन व अमेरिकन ग्रीनकार्ड धारक असलेले पत्रकार जमाल खाशोगी निकाहच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्तानातील इस्तंबूलमधील वकिलातीमध्ये गेले होते. बाहेर त्यांची वाग्दत्त वधू हतिस चेंगिझ वाट पाहत होती. परंतु ते बाहेर आलेच नाहीत. प्रतिक्षेचा अंत झाल्यावर हतिसने तुर्कस्तानच्या पोलिसांकडे रीतसर तक्रार नोंदवली. सुरुवातीला खाशोगी वकिलातीमधून बाहेर पडले त्यानंतर काय झाले आम्हाला माहिती नाही म्हणून सौदीने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. पुढे सिद्ध झालं की त्यांची हत्या करून पुरावे मिटवण्यासाठी त्यांच्या देहाची विल्हेवाट लावण्यात आलीय. खाशोगी हे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे आखाती राजकारणविषयक स्तंभलेखक होते. सौदी राजवटीवर त्यांनी अनेकदा टीका केली होती. यामुळे या प्रकरणात राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर संशय बळावला होता. खाशोगी हत्या प्रकरणी ट्रम्प धमकीवजा वदले की, ‘खाशोगींच्या मारेकऱ्यांना आता अडचणींचा सामना करावा लागणार असून राजघराण्याची धूरा सध्या राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे आहे. तिथे जे काही घडणार त्याची जबाबदारी सलमान यांच्यावरच असेल !' खाशोगी यांच्या हत्येमागे राजपुत्राचा सहभाग असू शकतो असंच त्यांनी सुचवलं. दरम्यान तुर्कस्ताननेही या हत्याकांडासाठी सौदी अरेबियाला जबाबदार ठरवलं. आधी कांगावा करणाऱ्या, आणि नंतर केवळ हाणामारी झाली म्हणणाऱ्या सरकारला नंतर त्यांच्या मृत्यूची कबुली द्यावी लागली. दरम्यान जगभरात नाचक्की होऊ लागल्यावर प्रिन्स सलमान यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सौदी गुप्तहेर खात्याचे उपप्रमुख मेजर जनरल अहमद अल असिरी आणि राज सल्लागार सौद अल कहतानी दोघांना निलंबित करून डॅमेज कंट्रोलचा केविलवाणा प्रयत्न झाला.
असं मुस्कटदाबीचं चित्र आपल्यालाही नवं नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात बातम्या लावून धरणाऱ्या एनडीटीव्ही वाहिनीवर घातलेले छापे असोत की ‘क्विंट’ सारख्या सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या वेबपोर्टलची गळचेपी असो आपल्याकडेही हेच चालतं. फक्त स्वरूप भिन्न आहे, वृत्ती तीच सरंजामी आहे जिला आपल्या विरोधातला आवाज सहन होत नाही. पण सत्य बाहेर आल्याशिवाय राहत नाही हे आजवरच्या इतिहासाने दाखवून दिलेय.
- समीर गायकवाड
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा