बारकावे जाणून घेतल्यास स्वीडिश अकॅडमीचे म्हणणे पटते. अर्थव्यवस्था आणि हवामान यांचा परस्परांशी संबंध आहे, या सिद्धांताला पहिलं सूत्रबद्ध प्रारूप विल्यम नॉर्डस यांनीच दिलं. तर हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर छुप्या रीतीने कार्यरत असलेली इकॉनॉमिक पॉवर सेंटर्स जागतिक कंपन्यांना आपल्या धोरणात बदल करवून घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घेण्यास कशा पद्धतीने भाग पाडतात याचे विश्लेषणात्मक मोड्यूल पॉल रोमर यांनी मांडलेय. इथे एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की असे विचार मांडले जात असताना रोमर यांची नियुक्ती जागतिक बँकेच्या प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञपदी झाली होती. मात्र पदभार स्वीकारल्यानंतर सव्वा वर्षातच त्यांनी हे पद सोडलं. कारण या पदावर राहून ते या विषयातील पारंपारिक दृष्टीकोनांना छेद देऊ शकले नसते. त्यांनी खूप कमी काळात हे अतिमहत्त्वाचं पद सोडल्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली आणि त्यांच्या विचारांवरही प्रश्नचिन्ह लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मांडणीतला आशय आणि जागतिक बँकेतील संघटनात्मक स्वरूप या सारख्या गहन विषयांवरून त्यांनी संघटनेलाच फैलावर घेतले होते. हे दोन्ही शास्त्रज्ञ त्यांच्या वेगळ्या विचार पद्धतीमुळे आणि स्पष्टतेमुळे अधिक प्रसिद्ध झाले. या दोघांचे नेमके काय म्हणणे होते याचे उदाहरण म्हणून 'कॉप २१' कडे पाहता येईल.
नोव्हेंबर २०१५ पासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली. जिचा परिणाम सर्वच देशांमधील नागरिकांच्या जीवनावर आगामी काळात नक्की होईल. ‘कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज ऑफ द युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द क्लायमेट चेंज’ या परिषदेचं २१ वं वार्षिक सत्र पॅरिसमध्ये २०१५च्या नोव्हेंबरमध्ये झालं. थोडक्यात सांगायचं तर प्रसारमाध्यमं व इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये ‘कॉप २१’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘जागतिक हवामान बदल परिषद’ पॅरिसमध्ये झाली. परिषदेच्या सुरुवातीसच राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बॅन की मूननी वक्तव्य केलं की, ‘बदलत्या वातावरणाची काळजी असणा-या जगातील सर्व देशांनी कर्ब (कार्बन) उत्सर्जन कमी करण्याकडे, पर्यायाने वातावरण शुद्धीकरणाकडे व चांगल्या भविष्याकडे पाऊल उचललेले आहे आणि त्यातून आता कोणीच मागे हटणार नाही हे जगाला सांगण्याची गरज आहे.’ १८० हून अधिक देशांनी याला प्रतिसाद म्हणून त्यांच्या वतीने कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या त्यांच्या राष्ट्रीय हवामान योजना सादर केल्या. या योजनांद्वारे कर्ब उत्सर्जन सुमारे १०० टक्के कमी करण्याचा टप्पा साधला जाईल असे अनुमान आहे आणि ही एक चांगली सुरुवात मानली पाहिजे. परंतु वैश्विक तापमान वाढ २ डिग्री सेल्सिअसखाली आणून त्यात निम्नतम मर्यादा पातळी गाठायची असेल तर कर्ब उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्याचा वेग अधिक वाढवला पाहिजे तसंच त्या दृष्टीने बरंच काही जलद गतीने घडणं आवश्यक आहे. मात्र यातली मेख अशी होती की बड्या विकसित राष्ट्रांनी या नियमकांना ठेंगा दाखवला. त्याचवेळी ज्यांनी हे घोंगडं भिजत ठेवलं त्यांनीच या गोष्टींच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन दिले होते. एक प्रकारे जागृती निर्माण करताना त्याची भीतीयुक्त जरबही त्यांनीच निर्माण केली. याचा त्यांना फयदा असा होता की या घटकाच्या आडून त्यांना हव्या तशा आर्थिक पॉलिसीज ते जगभरातील देशातून राबवू शकणार होते. या कचाटयातून कसे सुटायचे हे कोडे अद्यापही अनेक राष्ट्रांना सुटलेले नाही. हे धोरण कधी ना कधी मान्य करणे क्रमप्राप्तच आहे परंतु आर्थिक शक्तीकेंद्रे असलेल्या देशांची तोवर दादागिरी सहन करावी लागणार आहे. रोमर आणि नॉर्डस यांनी हेच सूत्र अधिक बारकाव्यानिशी मांडले आहे.
खरं तर या दोन्ही अर्थशास्त्रज्ञांनी एकत्रित काम केलेलं नाही पण नोबेलमुळे त्यांचे विचार एकत्रित रित्या समोर आणणे सोपं झालं आहे. जगभरातलं अर्थकारण हे वाढतंच राहणार आहे पण त्याचा वाढता परीघ सामावून घेण्याची निसर्गाची शक्ती कधी ना कधी कोलमडणार आहे. हे ज्यांच्या लक्षात आलेय ते त्याचा लाभ घेत आपलं आर्थिक गणित बसवत आहेत हे यांचे मुख्य सूत्र. अर्थकारणाच्या वाढीने निसर्गाशी मिळतं जुळतं घेताना नवनवीन कल्पना कशा उदयास आल्या त्याचे शोधात रुपांतर कसे झाले यावर त्यांनी फोकस केलं. रोमर यांनी नवीन ज्ञान आकलनाचे गैर- विरोधी (non-rivalrous) स्वरूप मांडले. यातली फॅक्ट अशी होती की नव्या शोधात्मक कल्पनेवरून अखंड मार्गक्रमण शक्य होतं. याआधीच्या विचारधारेनुसार कुणी संशोधनकर्त्याने एखादा शोध लावला की त्याच्या बौद्धिक कुवतीनुसार त्याचा वापर होई, रोमर यांच्या मोड्यूलनुसार पर्यावरणातील बदलांना अनुसरून कुणी नवी कल्पना मांडली तर तिच्यावर अखंड काम करता येणे शक्य आहे ; मग नैसर्गिक स्वरूप बदलले तरी अर्थशास्त्रीय स्वरूपात त्याची उपयोगिता अंमलात आणता येते. रोमर यांनी मांडलेल्या या 'इंडोजिनस ग्रोथ मॉडेल'वर पूर्वी टीका झाली होती. हवामानातील बदलाचा आधार घेत संपूर्ण पृथ्वीवर आर्थिक वृद्धी कशी साध्य करता येईल याचं त्यांनी विश्लेषण केलं. व्यापक समृद्धीसाठी उपयुक्त आणि सहज उपलब्ध ज्ञानाचे प्रारूप बदलण्यात कोणते अडथळे आहेत, तसेच ज्ञानाचा प्रसार होण्यात कोणते अडथळे आहेत यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
विल्यम नॉर्डस यानी रोमर यांचेच विचार पुढे नेत त्याची हवामान बदलाशी सांगड घातली. गणिती सूत्रे वापरत कर्ब उत्सर्जन आणि पृथ्वीचे वाढते तापमान यांचे इक्वेशन त्यांनी तयार केलं व आर्थिक वाढीशी ते संलग्न करताना त्याचा गैरवापर कसा केला जातोय यावरही भाष्य केलं. या प्रत्येक गोष्टीची आपल्याला किंमत द्यावी लागणार असल्याने कर्ब उत्सर्जनाची पातळी कोणत्या स्तरावर असणं आर्थिक वाढीसाठी इष्ट राहील हे त्यांनी स्पष्ट केलं. पृथ्वीचं तापमान औद्योगिक पूर्व काळाहून दोन डिग्रीने अधिक असता कामा नये असा सिद्धांत मांडणारे नॉर्डस हे प्रथम व्यक्ती होते. असं असलं तरी हे दोन महान अर्थशास्त्रज्ञ मानतात की, याच समस्येशी निगडीत अनेक क्षेत्रात गोंधळाची स्थिती आहे व ही अवस्था आपल्याला परवडणारी नाही. योगायोगाची बाब अशी की इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC)नं नुकताच एक विशेष अहवाल सादर केला आहे. त्यात म्हटलंय की जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टापासून जग पूर्णपणे भरकटलं आहे. आणि आता जागतिक तापमानवाढीची वाटचाल ३ डिग्री सेल्सियसकडे होत आहे. जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर आपल्याला ऊर्जेच्या वापराबाबत वेगवान, दूरगामी आणि अभूतपूर्व बदल करावे लागतील, असं म्हटलं जात आहे. या गोष्टीची खूप मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. पण तितक्याच प्रमाणात आपल्याला संधी असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे. हा अहवाल येण्याची वेळ आणि याच क्षेत्राशी निगडीत दोन तज्ज्ञांचा सर्वोच्च सन्मानाने गौरव होणं ही त्यातल्या त्यात आशादायक बाब आहे. जग या सगळ्या घटकांप्रती सजग होत असताना आपण यात कुठे आहोत याचा मागोवा घेतल्यास अत्यंत निराशाजनक चित्र दिसते असे खेदाने म्हणावे लागते.
- समीर गायकवाड
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा