दिडशतकापासूनचे निर्दोष गुन्हेगार (?)

दिडशतकापासूनचे निर्दोष गुन्हेगार ( ! ) आणि आरक्षण...एक मागोवा ...

१२ ऑक्टोबर १८७१ चा तो दुर्दैवी दिवस होता... भारतात ब्रिटिश सरकारने ’क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट’ या कायद्याद्वारे देशभरातील १६१ जाती व जमातींना गुन्हेगारी जमाती ठरविले. त्यांच्यावर गुन्हेगारीचे शिक्के मारून त्यांचे आयुष्य नासवले आणि जनमाणसात त्यांची प्रतिमा कायमची मलीन केली...या सर्व १६१ जातीजमातींच्या लोकांचा अनन्वित छळ केला गेला. यात स्त्रिया, बालके आणि वृद्धदेखील अपवाद नव्हते...
१८७१च्या या कायद्याचे अस्तित्व आधी उत्तर भारतापुरते होते, १८७६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्येही याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. १९११ मध्ये मद्रास प्रांतापर्यंत याचे क्षेत्र विस्तारले, सरते शेवटी १९२४ मध्ये संपूर्ण देशात 'क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट,१९२४' हा कायदा लागू झाला. वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या करून हा जुलमी कायदा शेवटी देशभर लागू झाला....

१६१ जाती जमाती ज्यांना गुन्हेगार ठरवण्यात आले होते त्यांची या दुर्दैवाच्या दशावतारातुन सुटका देश स्वतंत्र झाल्यावरच झाली. पण त्यातून पुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा या कायद्यान्वये गुन्हेगार गणले गेलेल्या १२७ जमातीचे १३ दशलक्ष लोक अटकेत वा फरार होते. देशाच्या लोकसंख्येचे तत्कालीन प्रमाण काढले तर दर ३३ व्यक्तीमागे एक व्यक्ती या कायद्याने पिडीत होती, यावरून याची व्याप्ती लक्षात यावी...

१९४९ मध्ये हा कायदा हटवण्यात आला. १९५२ मध्ये या कायद्यान्वये गुन्हेगार घोषित केलेल्या या सर्व जमातींना त्यातून मुक्त करण्यात आले. पण यातदेखील या जमातींची एक फसवणूक झाली आणि 'हेबिच्युअल ऑफेंडर्स अॅक्ट,१९५२' हा नवा कायदा माथी मारण्यात आला. आधीच्या कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या जाती- जमातीची यादी राज्य सरकारांना जाहीर करण्यासाठी १९६१ साल उजाडावे लागले.

हे सर्व होईपर्यंत जाती-पोटजाती आणि जमाती यांच्या विनाशक उतरंडी जीव लावून सांभाळणारया विविध धर्मातील 'सहिष्णू' लोकांनी या गुन्हेगारीचा शिक्क्का बसलेल्या सर्व लोकांना स्वातंत्र्योत्तर छळवादाचे नवे चटके दिले, त्याचे घाव आजही या जातीजमातीच्या जुन्या पिढीच्या मनातून गेलेले नाहीत. आजही ३१३ भटक्या आणि १९८ विमुक्त जाती आपल्या देशात यान्वये नमूद आहेत.

ज्या जाती जमाती ’क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट’ अन्वये गुन्हेगारी जाती- जमाती म्हणून नोंदीकृत होत्या त्यांना देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यातून मुक्त केले गेले पण त्याच 'विमुक्त' (denotified) गणल्या गेल्या. तर घरदार नसलेल्या, जमिनीचा कोरभर तुकडा नसलेल्या, उपजीविकेसाठी दारोदार हिंडणारया आणि रिती-रीवाजाच्या पिढीजात भाकडकथांनुसार भटकत फिरणाऱ्या ज्या जमाती या कायद्यात नमूद होत्या त्या भटक्या ( nomadic ) जमाती म्हणून तेंव्हा उल्लेखिल्या गेल्या.

इंग्रजानी पुनर्वसनाच्या-वसनाच्या (सेटलमेंट) गोंडस नावाखाली अशा जाती जमातींच्या लोकांची अनन्वित धरपकड करून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून त्यांच्या एकत्रित वसाहती केल्या, त्यात त्यांना बळजबरीने कोंबण्यात आले. ती एक प्रकारची नजरकैद होती. या अशा 'मुक्त- बंदिस्त' लोकांव्यतिरिक्त कारागृहांमध्ये कैद करून ठेवेलेले अगणित लोक होते. या सर्वांचा दोष काय होता, तर ते सर्वजण जन्मतः या जाती जमातीचे लोक होते...सेटलमेंट म्हणून यांची अशी वाट लावण्यात आली...

आमच्या सोलापुरात आजही सेटलमेंट नावाची एक मोठी वस्ती शहराच्या फॉरेस्ट या भागात आहे. अशा वस्त्या किंवा रहिवासी भाग आजही देशाच्या विविध शहरात आहेत. हे या जुलमी कायद्याचे जितेजागते प्रतिक होत. विशेष म्हणजे अमक्याला अमुकाचे नाव दया, तमक्याला तमुकाचे नाव दया अशा फुटकळ गोष्टींवरून लोकांची टाळकी भडकावून देणारया लोकांना या भागांची नावे बदलू वाटली नाहीत. किंबहुना जाती जामातीचे विष काळजात ठेवून फिरणारया विषमतावाद्यांना या वस्त्यांचे थोडे अप्रूपच असेल....

भूतकाळाचे हे मढे उकरून काढायचे कारण हे की १८७१चा तो कायदा इतिहासजमा झाला, देश स्वतंत्र झाला पण या जमातींच्या कपाळी माथी गुन्हेगाराचा जो शिक्का १४४ वर्षांपासून बसला आहे तो आजही काही अंशी कायम आहे. आजदेखील कसल्याही पद्धतीचे किरकोळ वा गंभीर गुन्हे घडले की पोलीस या जातीजमातींच्या लोकांकडे संशयाच्या नजरेने बघतात, संशयाच्या आधारे थर्ड डिग्री दाखवतात. सर्वसामान्य उच्चभ्रू आणि उच्चवर्णीयांना आजही या जातीजमातीच्या लोकांची एलर्जी आहे हे वास्तव आहे. याला काही अपवाद असू शकतील पण त्यांचे एकुणाशी प्रमाण नगण्य आहे.

जाताजाता आणखी एक विशेष नोंद आवर्जून करावी वाटते, १९४९ मध्ये हा कायदा हटवण्यात आल्यानंतर या अंतर्गत जाती-जमाती विमुक्त घोषित केल्या गेल्या पण देशभर या जाती- जमातींचा सहिष्णू समाजाने छळवाद मांडला तेंव्हा या लोकांच्या रक्षणासाठी आणि हितासाठी 'प्रिव्हेन्शन ऑफ एन्टी सोशल अॅक्ट' (PASA - पासा ) हा बुजगावण्याच्या स्वरूपाचा कायदा अंमलात आणला गेला. या सर्व जाती जमातीच्या लोकांना सरकारने एससी (अनुसूचित जाती), एसटी ( अनुसूचित जमाती ), ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) या आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट होण्यास सूचित केले होते पण यातील बरयाच जाती -जमातींच्या लोकांनी तेंव्हा यात सामील होण्यास नकार दिला. नकार दिलेल्या या लोकांनी नोकरी व शिक्षणातले आरक्षण गमावले. आज यातील काही जाती जमाती आपली नोंद या प्रवर्गात व्हावी म्हणून संघर्ष करताना दिसून येतात. त्यांचबरोबर यांच्या मानेवरून सुरी फिरवणारे उच्चवर्णीय सुद्धा देशभरात वेगवेगळ्या नावांनी अन आघाड्यांनी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेले पाहिले की त्यांना या जुलमी कायद्याची अन त्यातून डीनोटीफाईड झालेल्या विमुक्तांची दुखणी सांगावीशी वाटतात.....

- समीर गायकवाड.

सुचना - सदर पोस्टवर जातीवाचक, राजकिय कॉमेंटस वा शेरेबाजी करू नये.
( सोबतचे छायाचित्र क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट बंगाल १९२४च्या पुस्तिकेचे आहे )