गर्भपाताचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी अनैच्छिक गर्भधारणा टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या गर्भपाताच्या धोरणाबद्दल नुकतेच एक विधान केले आहे.  डोनल्ड ट्रम्प यांनी जेंव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता तेंव्हा त्यांनी काही महत्वाची आश्वासने देताना तीच आपली मुलभूत धोरणे आणि विचारधारा असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यात 'अमेरिका फर्स्ट' अग्रस्थानी होते, इस्लामी मुलतत्ववाद्यांना लगाम घालणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे धोरण होते आणि तिसरा मुद्दा होता गर्भपातांना रोखण्याचा. मागील कित्येक टर्मपासून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत गर्भपाताच्या मुक्त धोरणाला विरोध वा पाठिंबा आणि विनापरवाना बंदुका बाळगण्यास विरोध वा पाठिंबा हे दोन मुद्दे कायम चर्चेत असतात. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट दोघेही आलटून पालटून या मुद्द्यांवर फिरून फिरून येतात. पण किमान या धोरणात फारसा फरक पडलेला दिसून येत नाही. वारंवार अज्ञात माथेफिरू बंदूकधाऱ्याने गोळीबार करून अनेकांच्या हत्या केल्याच्या बातम्या येतात. त्रागा व्यक्त होतो पण धोरण बदलले जात नाही. गर्भपाताचेही असेच होते. पण डोनल्ड ट्रम्प हे हेकट, हट्टी स्वभावाचे आणि धोरणांचे दूरगामी परिणाम काय होतील याकडे लक्ष न देता आपल्या विचारांना साजेशा धारणांची पाठराखण करतात.

अमेरिकेत कुमारी मातांचे प्रमाण मोठे आहे आणि ऐच्छिक गर्भपाताचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. ट्रम्प यांना त्याला चाप लावायचा आहे. पण हे करताना त्यांनी जी वाट निवडली आहे ती आक्रोशाचा विषय झाली आहे. वास्तवात अमेरिकेत कोणत्या विषयावर काय धोरण निश्चित केले जातेय याची पूर्वेकडील देशांनी चिंता करण्याची काही गरज नाही असे काहींना वाटू शकते पण हा तात्कालिक विचार होईल. कारण अमेरिकेने ठरवलेल्या धोरणांचा जगभरातील देशांवर आस्तेकदम फरक पडतोच. अन्नधान्य आयात निर्यात धोरण, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण, गुन्हेगार हस्तांतरण, परमाणु उर्जा निर्मिती धोरण अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याच मार्गाने गर्भपात विषयक धोरण जगावर नक्कीच प्रभाव टाकणारे ठरेल. ट्रम्प प्रशासनाने १९ मे रोजी एक आदेश जारी केला आहे जो एक स्वयंगोलही ठरू शकतो पण देशातील जनतेला न दुखावता या दुखण्यावर उपाय काढताना त्यांनी वेगळीच शक्कल लढवली. 

खरेतर गर्भपात रोखण्यासाठीचा सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे अनावश्यक गर्भधारणाच टाळणे. याकरिता फॅमिली प्लॅनिंग हा सर्वात चांगला मार्ग. अमेरिकेत याची क्लिनिक्स आहेत. खरे तर या क्लिनिक्समुळे गर्भपाताचा दर थोडाफार आटोक्यात ठेवला गेलाय पण ट्रम्प प्रशासनाने या क्लिनिक्सना केल्या जाणाऱ्या फेडरल फंडींगमध्येच कपात करण्याचे निर्देश दिलेत. गर्भनिरोधके आणि गर्भपात दोन्हीचे गरजेनुसार वापर करणाऱ्या या क्लिनिक्सना 'टायटल एक्स'या हेड खाली निधी दिला जायचा. 'टायटल एक्स' ही अमेरिकेचा राष्ट्रीय अनुदाननिधी योजना होती ज्या अन्वये ही क्लिनिक्स जोमात काम करत होती. यात एक अट होती ज्याद्वारे फेडरल निधीचा वापर बेकायदेशीर गर्भपातासाठी करता येत नसे. साठच्या दशकात अमेरिकन काँग्रेसने हाईड विधेयकाद्वारे ही तरतूद केली होती. पण तिचा प्रभावी अंमल होत नव्हता. याचा अंमल करण्याचे ट्रम्प यांनीही टाळले आहे त्या ऐवजी एक पाऊल पुढे टाकत जी क्लिनिक्स गर्भपाताचा सल्ला देतात त्यांच्यावरही निधी कपातीची तलवार टांगती ठेवलीय. 

खरे तर ट्रम्प यांना 'प्लॅन्ड पॅरेण्टहूड'वर निर्बंध आणायचेत पण थेट तसे न करता त्यांनी हा मागचा मार्ग निवडला आहे. 'प्लॅन्ड पॅरेण्टहूड' ही अमेरिकन संस्था आहे जी सुमारे चाळीस टक्के अमेरिकनांना 'टायटल एक्स'खाली कव्हर केलेल्या सेवा पुरवते. याच संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या क्लिनिक्समधून सर्वात जास्त गर्भपात केले जातात. कॉन्झर्व्हेटीव्ह कायदेपंडीतांनी या क्लिनिक्सचा निधी कसा तोडता येईल यासाठी 'ओबामाकेअर'च्या आडून प्रयत्न केले होते पण त्यात ते असफल झाले होते. ट्रम्पनी त्यांच्यावर कुरघोडी करत 'टायटल एक्स'लाच वेसण घातली आहे. अमेरिकेतील प्रो-लाईफ चळवळीचे एक नेते आणि रोमन कॅथॉलिकांचे म्होरके मर्जर डॅनफेल्स यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे याकरिता आभार मानताच याला धार्मिक रंग चढायला सुरुवात झालीय. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे महिलांच्या आरोग्य समस्येवर  गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा तिथल्या अभ्यासकांनी दिलाय. अमेरिकेत काही राज्ये अशी आहेत जिथे केवळ याच संस्थांची क्लिनिक्स आहेत, तिथे जर ही कुऱ्हाड कोसळली तर त्या क्लिनिक्समध्ये येणाऱ्या पंचवीस लक्ष अतिगरीब महिलांनी कुठे जायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या वर्गातील महिला सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज (STI) आणि स्त्रियांच्या विविध अवयवांचे कर्करोगविषयक निदान याच क्लिनिक्समधून करून घ्यायच्या, त्यांनी आता काय करायचे असा प्रश्न विचारला जातोय. 

या दरम्यान 'प्लॅन्ड पॅरेण्टहूड'ने गर्भपात पूर्णतः बंद केले तर त्यांना निधी देऊ असा प्रस्ताव इव्हंका ट्रम्प यांनी दिला होता त्याला संस्थेने धुडकावलेय. अमेरिकेत यावर अभ्यास करणाऱ्या 'द गटमॅशर इन्स्टीट्यूट' या एनजीओने एक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार गर्भनिरोधनासाठी जर एक डॉलर खर्च केला जात असेल तर भविष्यातील गर्भधारणेवर सरकारच्या वतीने खर्च होणाऱ्या दर पाच डॉलरची बचत होते असे म्हटले होते. १९७३ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निकाल देताना गर्भपात हा सर्वस्वी महिलेचा हक्क व निर्णय असल्याचा निर्वाळा दिला होता. ट्रम्प प्रशासन या हक्कावर अप्रत्यक्ष गदा आणत आहे. पण 'प्रो-लाईफ' विचाराच्या लोकांचे त्यांना समर्थन आहे. याचाच कित्ता अनेक दक्षिण अमेरिकन आणि युरोपीय राष्ट्रे गिरवू शकतात जिथे गर्भपात हा लोकमानसाचा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. 

दरम्यान आयर्लंडमध्ये सुरु असलेल्या गर्भपातविषयक राष्ट्रीय जनमत कौलाचा उल्लेख महत्वाचा ठरतो. मूळची कर्नाटकची असलेली सविता हलप्पनावार ही भारतीय महिला आयर्लंडमध्ये डेंटिस्ट म्हणून काम करत होती. २०१२ मध्ये गरोदरपणात तिला त्रास सुरू झाला. पती प्रविण हलप्पनावार यांनी तिला तिथल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल गॉलवेमध्ये नेलं. सविताचा गर्भपात घडवून आणण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता, मात्र हॉस्पिटलने त्यासाठी नकार दिला अन् सविताची प्रकृती गंभीर झाली. त्यातच बाळाचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर सविताची प्रकृती अधिकच बिघडली. यातून ३१ वर्षीय सविता बाहेर आलीच नाही आणि २८ ऑक्टोबर २०१२ ला तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यामुळे एका महिला डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याची बातमी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आणि आयर्लंडमध्ये गर्भपातावरील बंदी उठवण्याची मागणीही जोर धरू लागली.  

काल २५ मे ला आयर्लंडमध्ये गर्भपाताभोवतीचा सध्याचा कायदा बदलावा की नाही, यासाठी सार्वमत घेतलं जाणार होतं. एव्हाना त्याचे निकाल जाहीर होतील. आयर्लंडच्या राज्यघटनेतील आठव्या कलमानुसार गर्भपात करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि यासाठी १४ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. म्हणून आजही आयर्लंडमधल्या तरुणींना काही कारणास्तव गर्भपात करण्याची वेळ आली तर इंग्लंड गाठावं लागतं. त्यामुळे गर्भपात करण्यावरच्या अशा बंधनांना आयर्लंडमधल्या महिलांकडूनच विरोध होतोय. 

इस्लामी राष्ट्रात गर्भपाताची परिस्थिती तर याहून बिकट आहे. अत्यंत बुरसटलेल्या कायद्यांचा आधार घेत गर्भपात करणाऱ्या महिलांना आणि त्याकामी मदत करणाऱ्या वैद्यकांना कठोर सजा केली जाते. तर या उलट चित्र चीनमध्ये आहे, तिथे अपत्यप्रमाण ओलांडल्यानंतर होणारी गर्भधारणा अवैध ठरवत सक्तीने गर्भपात करवून आणला जातो. तर ऑस्ट्रेलियात दर तीन महिलांच्या मागे एकीचा गर्भपात केलेला असतो असा अहवाल आहे. तिथे २० आठवडयाच्या आतील गर्भाविषयीच ही अनुमती आहे. खेरीज राज्यागणिक याचे परिमाण वेगळे आहे. क्वीन्सलँडमधील कायदा १८९९ सालच्या विधीगृहीतकावरचा आहे ! आयरिश जनतेच्या गर्भपाताच्या मागणीस ऑस्ट्रेलियातील महिलांनी खुले समर्थन दिले आहे हे विशेष.  'द गटमॅशर इन्स्टीट्यूटने' आफ्रिकन खंडात केलेल्या पाहणी अभ्यास अहवालानुसार २०१०-२०१४ दरम्यान दरसाली ८ आफ्रिकन दशलक्ष महिलांनी गर्भपात करवून घेतला आहे. १४ ते ४५ वयोगटातील जननसक्षम १००० महिलामागे ३१ ते ३८ महिला गर्भपात करून घेतात. ही माहिती समोर आल्यापासून विविध आफ्रिकन देशात यावरून चर्चेस तोंड फुटले आहे. आफ्रिकेतील ५४ देशापैकी १० देश असे आहेत की जिथे कोणत्याही कारणाने गर्भपातास अनुमती नाही. मात्र आधी आयर्लंड आणि आता अमेरिकेत होऊ घातलेल्या बदलांची सावली इथेही पडणार अशी चिन्हे आहेत. 

या कोलाहलात आपल्याकडचे चित्र अधिक अस्पष्ट वाटते. ओबामाकेअरच्या धर्तीवर आणली जात असलेली 'मोदीकेअर' ही महत्वाकांक्षी योजना २०१९ च्या निवडणुकीचा मोदींचा हुकमी पत्ता असणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या ११५० हून अधिक नवीन चाचण्यांच्या परवानग्या आहेत त्यात गर्भधारणेच्या चाचणीची परवानगी नाही. गर्भपाताकडे नेमक्या कोणत्या धोरणाने पाहायचे हे आजवरच्या भारतीय राजकारण्यांना निश्चित करता आले नाही. तीच स्थिती मोदींची झालीय. खरे तर देशाची वाढती अवाढव्य लोकसंख्या पाहू जाता कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून गर्भपातावरील निर्बंध मोठ्या प्रमाणावर घटवले गेले तर त्याचे दुहेरी लाभ होऊ शकतात. गर्भपाताकडे अनैतिक संबंधांना बळकटी देणारा घटक म्हणून न पाहता पाश्चात्य देशाप्रमाणे कुटुंबनियोजनाचा अखेरचा पर्याय म्हणून आपण कधीच पाहणार नाही का ? लोकानुनय सर्वांनाच हवाहवासा असतो त्याला मोदी अपवाद ठरतील काय ? गर्भपात व संतती नियमनाकडे धार्मिक दृष्टीकोनातून न पाहता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या हेतूने पाहताना 'मोदीकेअर' योजनेला संतती नियमनाशी मोदी जोडू शकले तर तो त्यांच्या सरकारचा देशहितकारक निर्णय ठरेल की सत्तेसाठी आत्मघातकी निर्णय ठरेल यावर सत्ताधीशांचा थिंक टॅंक विचार करतोय. पण प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीशी जोडून बघण्याची खोड असलेल्या आपल्या देशात हे रिफॉर्म्स नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षिले जातील अशी भीती वाटते. या सर्व मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन गर्भधारणा, गर्भपात आणि  प्रसूती हे स्त्रीचे अधिकार आहेत असा दृष्टीकोन बाळगत 'तिचा देह तिची इच्छा' याची कदर जगभरातील पुरुषप्रधान देश करतील की नाही याची शंका वाटते. उलटपक्षी गर्भपाताचे राजकारण करून स्त्रियांचे शोषण करत राहणे जास्त सोपं असल्याने आयर्लंडचा अपवाद वगळता अधिकाधिक देश त्यावरच भर देताहेत. 

- समीर गायकवाड.