दत्ता सामंत - झुंझार पण हटवादी संघर्षाचा करुण अंत !

'सिंहासन'मध्ये सीएमपदावर डोळा असणारे मंत्री विश्वासराव दाभाडे हे उद्योगपती व कामगारांचे समर्थन एकाच वेळी मिळवण्यासाठी कामगार पुढारी डिकास्टाला (सतीश दुभाषी) चर्चेला बोलावतात. अस्थिर औद्योगिक वातावरण, टाळेबंदी, संप इ. जर नियंत्रणात आणलं तर पक्षश्रेष्ठी आपल्याला सीएमपदी बसवतील हा अंदाज यामागे असतो. भीडभाड न बाळगणाऱ्या तोंडाळ डिकास्टाला विकतही घेण्याचा प्रयत्न असतो. पण प्रत्यक्षात होते उलटेच "आपल्या मागण्या लेखी असू शकत नाहीत म्हणून जर त्या पुर्‍या झाल्या नाहीत, तर नव्या मुख्यमंत्र्याला मी सचिवालयासमोर जोड्यानं मारेन" अशी धमकी त्यांना ऐकून घ्यावी लागते. ही बैठक निष्फळ होते. दाभाडेंना शब्दात अडकवण्याची डिकास्टा अचूक संधी साधतो. नंतर सीएमसोबतच्या चर्चेतही तो बाजी मारतो.

टोलेजंग इमारतीच्या गच्चीवर मुख्यमंत्री व डिकास्टा मुंबई शहराकडे नजर रोखून असतात. दोघात चर्चा असते ती शहरावरच्या सत्तेची. अक्कलहुशारीने डिकास्टा स्मगलिंगच्या मुद्द्यावरून सीएमची कोंडी करतो. कम्युनिस्ट विचाराने सत्तेचा प्रतिवाद करतो. सावध असणारे सीएम त्यांचा हुकमी डाव टाकतात. डिकास्टाला सत्तेत कामगारमंत्री म्हणून सहभागी होण्याची ऑफर देतात. या अनपेक्षित खेळीने डिकास्टा गोंधळतो. डिकास्टाच्या कोणत्याही निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांचीच सरशी होणार असते हे नक्की......

खरंच एक काळ अशा कामगार नेत्यांचा होता ज्यांच्या नावाचा मोठा दरारा होता. त्यांच्या नावापुढे नंतर अनेक कटू कहाण्या जोडल्या गेल्या अन त्यांची वलये धूसर केली गेली. त्यातीलच एक काळ जॉर्ज फर्नांडिसांचा होता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनंतर मुंबईची पळणारी चाके थांबवण्याची ताकद जॉर्ज फर्नांडिसांमध्ये होती. त्यानंतरचे तोलामोलाचे दिग्गज कामगार नेते होते दत्ता सामंत ! 'सिंहासन' १९७९ मध्ये आला होता आणि त्यात डिकास्टा या कामगार नेत्याचा वापर संपल्यावर त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला होतो असं दृश्य होतं पण वास्तवातले कामगार नेते दत्ता सामंतांवर १६ जानेवारी ११९७ ला गोळीबार करण्यात आला होता आणि त्यात ते मृत्यूमुखी पडले ! सामाजिक जाणीवांनी जागृत असलेला अन पेशाने डॉक्टर असलेला हा माणूस म्हणजे एक दंतकथा म्हटले तरी चालेल अशा प्रकारचा रक्तरंजित तरीही रंजक इतिहास रचून गेला अन त्यांचा अंत देखील तितकाच दुर्दैवी अन थरारक झाला. डॉक्टर दत्ता सामंतांचे स्थान आणि कार्य समजून घेण्यासाठी कामगार चळवळीच्या इतिहासात जाणे क्रमप्राप्त ठरते…

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ ला मुंबईत झाली. राष्ट्रीय चळवळीतील अनेक महत्वाच्या घटना मुंबईत घडल्या. पहिली कामगार संघटना मुंबईत नारायण मेघाजी लोखंडे यानी गिरणी कामगारांसाठी सुरू केली. या सर्व सामाजिक-राजकीय व्यवहार व चळवळींमध्ये पारशी गुजराती, मराठी, मुस्लीम, तेलगू, उत्तर भारतीय इ. सर्व भाषिक व धार्मिक गट सामिल होत. मुंबईची कामगार चळवळ नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलीच पण नंतरही कामगार चळवळीचं नेतृत्व ना.म.जोशी, डांगे, मिरजकर, परूळेकर, रणदीवे पासून ते दत्ता सांमंत पर्यंत मराठी माणसांकडे राहिले. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियात कामगार वर्गाच्या सत्तेसाठी क्रांती झाली होती. दोन महायुद्धांच्या दरम्यान सर्व युरोपात भांडवलशाहीला भीषण आíथक मंदीने ग्रासले होते. परिणामत: वैचारिक सैद्धान्तिक पातळीवरदेखील भांडवलशाहीला मोठेच आव्हान देण्यात आलेले होते. याच पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट- समाजवादी- गांधीवादी ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मध्यमवर्गातील शेकडो तरुणांनी कामगार चळवळीमध्ये किंवा सामाजिक चळवळीत आपली आयुष्ये वाहून टाकली.

१९२६ पासून ते १९५० पर्यंत याच प्रक्रियेत घडलेल्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील तसेच देशातील कामगार चळवळ होती. या काळाचा विचार केल्याशिवाय सकल कामगार चळवळ समजणे अशक्यच आहे. महाराष्ट्राचा विचार करताना सुरुवातीला भांडवलदार उद्योजकांच्या डोक्यात मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, अशी अटकळ होती. कारण त्या लढ्याचे नेते होते, कॉम्रेड डांगे, एस्. एम्. जोशी आचार्य अत्रे, त्याचे कवी होते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख.हे सर्व एक तर कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. त्यांचे जनतेला आवाहन केवळ मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नव्हते. नवा महाराष्ट्र समाजवादी असेल, असे ते काहीसे स्वप्न स्वरूपात मांडत होते. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा केला तो कामगारांनी, आणि भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी. पण प्रत्यक्षात झाले वेगळेच, जनतेने या लोकांचे नेतृत्व या लढ्यात आनंदाने स्वीकारले. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश त्याला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या हातातून आणला गेला. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले.कारण त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा फार वेगाने विकास होत गेला. त्यामधून साखर कारखान्यांची मोठ्याप्रमाणात निर्मिती झाली. काँग्रेसच्या राजकीय पाया मजबूत होत गेला. यापुढच्या काळात सहकार चळवळी जशा फोफावत गेल्या तशा कामगार चळवळी मात्र विस्तारल्या नाहीत मात्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनन्तर मुंबई हे कामगार चळवळींचे केंद्र बनले.

याच काळात मुंबईनजीक असणारया गुजरातच्या सीमेवरील डांग, उंबरगाव, नगरहवेली या भागातल्या आदिवासी महिलांचं नेतृत्व गोदावरी परुळेकर यांनी केलं. एका सत्याग्रहाच्या वेळी नदी पार करण्यासाठी होडी मिळाली नाही तेव्हा त्या सगळ्या पोहत पैलतीराला पोहोचल्या ! त्यांनाही तुरुंगवास सोसावा लागला. परुळेकरांनी एक महिला कामगार - आदिवासी चळवळ किती समर्थ रित्या हाताळू शकते ते दाखवून दिले. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे. असं रणरागिणी अहिल्याताई रांगणेकर म्हणत असत ते सोळा आणे सत्य होते.

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातून महाराष्ट्रास मिळालेली `मुंबई' व त्यापासून उभारता आलेली `मराठी अस्मिता' या जोरावर शिवसेना १९६६ ला जन्माला आली असली तरी, चार वेळा नगरसेवक व तेव्हा आमदार असलेल्या कृष्णा देसाई या `मराठी कामगार' नेत्याच्या खूनानंतरच  शिवसेनेला जहालपणाची ओळख मिळाली. रात्रीच्या अंधारातील भ्याड हल्ल्यात ५ जून, १९७० रोजी कृष्णा देसाईंचा खून झाला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांचा शिवसेनेस असलेल्या छुप्या पाठिंब्यामुळे लालबाग या कामगार चळवळीचे केंद्र असलेल्या भागात झालेल्या कृष्णा देसाई यांचा खून हा भांडवलदार उद्योगपतींच्या पथ्यावर पडला. कृष्णा देसाईंच्या खूनामुळे रिकामी झालेल्या विधानसभेच्या जागेसाठीच्या पोट निवडणुकीत त्यांच्या पत्नींचा पराभव करून शिवसेनेने महाडिकांच्या रूपाने आमदारकी पटकावली व राजकारणाला `गजकर्ण' संबोधणाऱया शिवसेनेने विधानसभेच्या राजकारणात सक्रीय प्रवेश केला. १९ जून १९६६ ला स्थापना झालेल्या सेनेने १९७० पर्यंत शिवसेनेने विधानसभा लढवली नव्हती. याच दरम्यान मुंबईच्या औद्योगिक नगरीतील कम्युनिस्टांच्या कामगार चळवळी फोडण्याचे भांडवलदारांनी राजकारण्यांच्या मदतीनं पद्धतशीरपणे सुरू केले. याच काळात शिवसेना प्रणित कामगार संघटना देखील उदयास आल्या.

यातून कामगार नेतृत्वाची नवी जीवघेणी लढाई अन मागच्या दाराने भांडवलदारांना मदत करणारा छुपा कामगार नेता- कार्यकर्ता वर्ग उभा राहिला. कृष्णा देसाई हत्याकांडातून शिवसेनेचा कामगार चळवळीत शिरकाव झाला तर हेकेखोरी आणि आपसातले मतभेद यामुळे दरम्यानच्या काळात कम्युनिस्ट चळवळीच्या चिरफळ्या झाल्या. कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखालील कामगार चळवळीमधली फूट इंटक आणि सेनेच्या पथ्थ्यावर पडत गेली. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांच्यातील वैचारिक अंतर तीव्र कटुता आणि जहर प्रत्यक्ष विरोधापर्यंत पोचले. कम्युनिस्टांबद्दलच्या वैचारिक-भावनिक आकर्षणाला फार मोठी घरघर लागली. चळवळीचे रूपांतर नोकरशाहीमध्ये होण्यास सुरूवात झाली.

त्याची परिणती मुंबईमध्ये लाल बावट्याच्या कामगार संघटनांमध्ये फूट पाडण्यात झाली. त्यांचा प्रभाव जवळपास संपवला गेला. गिरणी कामगारांमधून लाल बावटा हद्दपार झाला. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या समाजवादी पुढाऱ्यानी त्या काळात शिवसेनेशी काही प्रसंगी विरोध तर काही वेळा सरळ सरळ युती केली. त्यांचा निवडणुकांत पाठिंबादेखील घेतला. त्यामुळे त्यांच्या टॅक्सी युनियन, बेस्ट, मुंबई महानगरपालिका या सारख्या संघटना टिकून राहिल्या.

मुंबईमधील गिरणी कामगारांच्या संघटनांमध्ये, तसेच एकूण कापड, सूत, वाहतूक,साखर, नागरी बँका यासारख्या क्षेत्रात काँग्रेसने मुंबई औद्योगिक संबंध कायद्याचा वापर (BIR Act) अतिशय हुषारीने करून घेतला.त्या कायद्याचे स्वरूप इतके नोकरशाही आणि केंद्रीकरणास उत्तेजन देणारे आहे की, जरी एखाद्या परिस्थितीमध्ये १००टक्के कामगार प्रस्थापित प्रातिनिधिक संघटनेच्या विरोधात गेले तरी प्रत्यक्षात कायद्याने दुसऱया युनियनला ती मान्यता मिळणे अतिशय जिकीरीचेच ठरते. त्याचा फायदा मुख्यतः इंटक या काँग्रेसच्या संघटनेने घेणे अपेक्षित होते. तो त्यांनी तसा घेतला. आणि कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईतील गिरणी कामगार युनियनचे किंवा मिल मजदूर सभेचे स्थान राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने घेतले.

मुंबईच्या बाहेर, प्रथम पुणे १९८० नंतरच्या काळात औरंगाबाद, नाशिक, काही प्रमाणात कोल्हापूर, नागपूर येथे मोठे उद्योग उभारले गेले. मुंबईचे कापड उत्पादन भिवंडी येथे पॉवर लूम्सवर गेले. तर मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, माधवनंगर येथे नवी पॉवरलूम्स केंद्रे निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील पॉवरलूम उद्योग हे खरे तर कापड गिरणी धंद्याचे अनौपचारिकीकरण किंवा बकालीकरण आहे. त्यातून अतिशय कनिष्ठ दर्जाचा आणि कामगारांचे भयानक शोषण करणारा रोजगार निर्माण होतो. तेथे कामगार चळवळी झाल्या. लढे झाले. संघटना देखील झाल्या. पण तेथील रोजगाराची असहायता अशी आहे की, तेथे कोणतीही स्थायी टिकाऊ चळवळ संघटना निर्माण करणे अतिशय अवघड आहे. पण तरीही इचलकरंजी येथे डाव्या कामगार चंळवळीचे एक केंद्र उभे राहिले. १९७० ते २०००पर्यंत टिकलेदेखील. इतरत्र तसे घडू शकले नाही.

पुणे औद्योगिक परिसरामध्ये मुख्यतः प्रगत असा महाकाय इंजिनिअरिंग धंदा, वाहन उद्योग निर्माण झाले. बजाज टेल्को सारखे कारखाने आले. शिवाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची लक्षणीय उपस्थिती तेथे होती. औद्योगिक विकासाच्या त्या टप्प्यावर, तेथे या मक्तेदार मोठ्या औद्योगिक संस्था, त्यांच्या बाजारपेठीय स्थानामुळे किंमती वरच्या पातळीवर टिकवू शकत होत्या. त्यामुळे त्या विशिष्ट संस्थांमधील कारखान्यांमधील कामगारांचे वेतन किंवा सेवाशर्ती कामगारांना जास्त अनुकूल करणे भांडवलदारांना शक्य झाले होते.मात्र त्यासाठी त्यांना कामगार संघटना या बाहेरील वर्चस्वापासून मुक्त असाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्याचा अंदाज आणि अनुभव तेथील कामगारांना सुरूवातीच्या काही वर्षांत म्हणजे १९८०पर्यंत आला.

ही वस्तुस्थिती लक्षात येताच, त्या कारखान्यांतील कागारांमध्ये एक नवी प्रक्रिया निर्माण झाली. व्यापक कामगारवर्गाच्या सार्वत्रिक मागण्यांसाठीच्या लढ्यापेक्षा आपल्या संस्थेतील कामगारांना जो जास्त तात्कालिक वेतनवाढ मिळवून देईल तो आपला नेता आणि त्याचा झेंडा हाच आपला झेंडा ही पूर्णपणे अर्थवादी विचारसरणी केवळ पुण्यात, तसेच औरंगाबाद नाशिक येथे त्याचप्रमाणे मुंबईमधील कामगारांमध्येही रूजू लागली. अंतर्गत, स्वतंत्र संघटना असा एक नवा प्रकार निर्माण झाला. त्याचे मूर्तिमंत प्रतीक असणाऱया व स्वतंत्र म्हणविणाऱ्या गुलाब जोशी, आर्. जे. मेहता, करकेरा, यासारख्या धंदेवाईक पुढाऱ्यांचा उदय झाला. किंवा करण्यात आला. अर्थात तरीही या सर्व केंद्रात विचारसरणीशी बांधिलकी असणाऱ्या लाल बावट्य़ांच्या संघटनांचा एक गट कायमच टिकून राहिला. नाशिकसारख्या ठिकाणी तर तोच तेथील चळवळीचा मुख्य प्रवाह म्हणावा असे आपले स्थान आजदेखील टिकवून आहे.

डॉ. दत्ता सामंत यांचा उदय १९७०च्या दशकातील. ते व्यवसायाने डॉक्टर आणि सामाजिक जाणीवेने प्रेरित होते. ते "धंदेवाईक" पुढारी नव्हते. डॉ. दत्ता सामंतांचा कामगार क्षेत्रातला प्रवेश योगा योगानेच झाला ते घाटकोपर पूर्वेला पंतनगरमध्ये राहत होते पण त्यांचा दवाखाना होता तो घाटकोपर पश्चिमेला झोपडपट्यांनी वेढलेल्या असल्फा व्हिलेज या कामगार वस्तीत. असल्फा व्हिलेजच्या बाजूलाच असलेल्या डोगराच्यापश्चिमेकडच्या बाजूला दगडांच्या खाणी होत्या तिथे काम करणारे बहुतेक जण वडार समाजातले व सोलापूर, गुलबर्गा या पट्यातले सुरूंगाचे दगड उडून यातले कामगार बरेचदा जखमी व्हायचे पण यांना कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा मिळत नव्हते. खाण मालकांकडून होणारी पिळवणूक सामंत पाहत होते मग त्यांनी त्यांची युनियन बनवली. अशा रीतीने खाण कामगारांच्या युनियनपासून डॉक्टरांचा कामगार क्षेत्रात प्रवेश झाला. खाण मालकांच्या गुंडांनी डॉक्टरावर एकदा जीवघेणा हल्ला केला होता तो बहुतेक १९६९ चे साल असावे त्या हल्याच्या निषेधार्थ भटवाडीत सभा झाली होती. पुढे डॉक्टरांकडे साकीनाका या औद्योगिक पट्यातल्या कामगारांचे नेतृत्व यायला लागले.१९७२ साली गोदरेज कंपनीत झालेल्या संपाने हिंसक वळण घेतले त्यात डॉ. सामंत, दीनाबामा पाटील व अनंत देसाई या तिघांनाही सजा झाली तेव्हा डॉ. सामंतांचे नाव कामगार नेता म्हणून सर्वदूर पोहोचले. त्यानंतर मोठमोठ्या इंजियनीरिंग कंपन्यांमधले कामगार त्यांचे नेतृत्व स्वीकारायला लागले. डाँक्टरांनी तिथे प्रदीर्घ संप घडवून आणून कामगाराना घस घसीत पगार वाढ मिळवून दिले. (हाच फाँर्मुला त्यांनी मुंबईतल्या कापड गिरण्यांच्या संपाच्यावेळी वापरायला गेले व तिथेच फसले. कारण इंजिनीयरिंग उद्योग व कापड गिरण्या या दोन्ही क्षेत्रात खूप फरक होता) पण त्यांच्या नेतृत्वशैलीमुळे प्रथम मुंबईतील आणि नंतर महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला जे साहसवादी-व्यक्तिवादी-अराजकी वळण लागले, त्यामुळे अंतिमतःकामगार चळवळीचा सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ, राजकीय चळवळ म्हणून लोप झाला. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाला भांडवलदारवर्ग किती घाबरतो, या एका नकारात्मक मूल्यावर कामगारांमध्ये त्यांच्या संघटना मोठ्या झाल्या. ठराविक मोठ्या कारखान्यांमध्ये किती वेतनवाढ, किती सवलती मिळविल्या, व्यवस्थापनावरचा कामगारांचा दबाव किती प्रमाणात वाढला, हीच कामगार चळवळीच्या यशाची एकमेव मानके आणि गमके ठरली. यांच्याच हिशेबात स्थानिक कामगार नेते विचार करण्यास शिकले.त्यालाच अर्थवाद असे म्हणले जाते. त्यातून स्थानिक पातळीवर किती दादागिरी निर्माण झाली, त्याचा विचार डॉक्टरांनी केला नाही. घाटकोपरचे गरोडिया नगर, पंत नगर, राजावाडी घाटकोपर ईस्ट या रशियन कामगार वसाहतीच्या धर्तीवर म्हाडाने(तेव्हाचे हाऊसिंग बोर्ड) १९६० च्या दशकात घरांची वसाहतच उभारलेली होती. भारताचे दुसरे गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नावावरुन या वसाहतीचे नामकरण करण्यात आले. कामगारांसाठी ही वसाहत असल्याने गिरणी,खाण आणि गोदितील कामगारांची संख्या मोठी होती. त्याचबरोबर मोठी पोलिस वसाहत देखिल पंतनगर मध्ये आहे. येथूनच कामगार लढ्यांचे रणशिंग फुंकले गेले.

विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष यांनी केवळ शोषणयोग्य म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले त्या असहाय कामगारांना दत्ता सामंत यांचा आधार वाटू लागला. लाखोंच्या संख्येने ते त्यांच्याकडे येत होते यात शंका नाही. त्यातूनच एक मोठी लाट १९७० ते १९८५ या १५ वर्षांत टिकून होती. मुंबईत गिरण्यांचे नवीनीकरण करण्यापेक्षा त्या बंद करून त्यांच्या जमिनी विकण्याच्या मागे मालक लागले होते. या सर्व परिस्थितीमुळे मुंबईतील गिरणी कामगारांची लढाशक्ती मुद्दलातच क्षीण झालेली होती, अशा परिस्थितीत कामगार त्यासाठी शेवटची आशा म्हणून डॉ. दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले. आणि त्या पर्वाची अखेर म्हणूनच की काय, दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालचा १९८१ सालचा गिरणी कामगारांचा संप सुरू झाला. वास्ताविक पाहता "बॉम्बे इंडस्ट्रियल ऍक्ट'च्या विरोधात आणि वेतन वाढीच्या मागणीसाठी १९८१ मध्ये शिवसेनेनेच मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना चेतवून शहरात संपाचे वातावरण तापवले होते. संपाची घोषणा शिवसेनाप्रमुखांकडून ऐकण्यासाठी परेलच्या कामगार मैदानात लाखभरापेक्षा अधिक कामगार जमा झाले होते. कोणत्याही क्षणाला संपाची घोषणा होणार याच दिशेने सभा चालली असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मैदानात आले आणि मुख्यमंत्र्यांशी (बॅ. अंतुले) चर्चा झालेली असून, मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे संप केला जाणार नसल्याच्या आशयाचे भाषण केले होते. शिवसेनेकडून झालेल्या भ्रमनिरासामुळे निर्माण झालेला संताप कामगारांना दिवंगत कामगार नेते दत्ता सामंत यांच्या दिशेने घेऊन गेला होता. १८ जानेवारी १९८२ पासून ५८ गिरण्यांचे कामगार संपावर गेले. हा संप चिघळत गेला आणि पुढे जाऊन फुटला देखील ! त्यातून कामगार संपला.पण संप मात्र संपला नाही. त्यातून कामगारांचे काय कल्याण झाले ते माहित नाही, पण गिरणी धंद्यापेक्षा त्याखालची जमिन विकण्यामध्ये जास्त रस असणाऱ्या भांडवलदारांचे आणि जमिन माफिया नेते-कामगार पुढारी यांचे मात्र नशीब उघडले. मुंबईमध्ये गिरण्यांखालील जमिन कापडाच्या उत्पादनासाठी वापरण्यापेक्षा त्यावर घरे किंवा व्यापारी संकुले उभी केल्यास त्यातून अभूतपूर्व पैसा कमाविता येईल, अशी परिस्थिती मुंबईत १९७०नंतरच्या काळात उभी राहिली. परंतु त्यावेळी शहर विकासाचे जे नियम होते, त्यामध्येत शक्य नव्हते. दुसऱ्या बाजूस भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी यासारख्या ठिकाणी यंत्रमागांवर कापडाचे उत्पादन करून ते आपल्या मिलच्या नावावर विकल्यास मुंबईपेक्षा निम्म्यापेक्षा कमी मजूरीत मजूर मिळतील,तेदेखील असंघटित, सुताचा पुरवठा त्या त्या ठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या सूत गिरण्यांमधून होऊ शकेल, असेदेखील या मालकांच्या लक्षात आले, त्यामधून मुंबईमधील गिरणी धंदा हा महाराष्ट्रातील यंत्रमागांवर हस्तांतरित झाला.

वरील घटकांच्या पार्श्वभूमीवर संपाचा उपयोग गिरणी मालाकांनी त्यांच्याच स्वार्थासाठी करून घेतला. गिरणगावातील गिरण्या कोणत्याही पर्यायाशिवाय बंद पाडल्या. त्याखालच्या जमिनी विकून त्यातून शहराचा विकास करण्यावर असणारे शहरविकासाचे निर्वंध उठविण्यासाठी भांडवलदारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. त्यावेळी मुंबईचे महापौर शिवसेनेचे छगन भुजबळ होते. मुख्यमंत्री शरद पवार होते. पण या जमिनींवरची बंधने आणि कामगार यांना एकाच वेळी आयुष्यातून उठविण्याच्या आड कोणतेही (तथाकथित) राजकीय मतभेद आले नाहीत.जमीन मोकळी झाली. डॉ.दत्ता सामंत यांनी जोरदार विरोध केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यांचा काटा काढण्यासाठी १६ जानेवारी १९९७ मध्ये त्यांचा खून झाला. इतकेच काय पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील गिरणी धंद्यामधील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे मिल मजदूर संघ वसंतराव होशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या संघटनेच्या अंतर्गत अचानक शरद पवार यांना मानणाऱ्या सचिन अहिर यांचे नेतृत्व आले. जमिनी विकल्या, त्याचे कोट्यावधी रूपये आले, तरी, आजपर्यंत हजारो कामगारांच्या थकबाक्या दिलेल्या नाहीत. त्यांचे संसार मार्गावर आलेले नाहीत. आपली घरे दारे सोडून ते टाचा घासत कोकणात किंवा सातारा कराड या त्यांच्या गावाकडे गेले. मात्र याच गिरण्यांच्या जागी त्या जमिनी विकून, बकाल वस्त्यांच्या मधोमध चकाचक टोलेजंग व्यापारी संकुले तयार झाली. त्यात या कामगारांना ना रोजगार मिळाले ना घरे मिळाली की म्हातारपणासाठी आधार म्हणून काही नुकसानभरपाई मिळाली.मात्र जमिन विकण्याचे फायदे जमिनमालकांसहित मंत्रालयापासून स्थानिक कामगार नेत्यांपर्यंत सर्वजण आजदेखील मिळवत आहेत.

गिरणी कामगारांच्या लढ्याला कलाटणी देणाऱ्या सहा प्रमुख घटना अशा सांगता येतील १)१९२६ ला सहा महिन्यांचा गिरणी कामगारांचा संप, २) १९४७ मध्ये कामगार मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी "बॉम्बे इंडस्ट्रियल ऍक्‍ट'ची घोषणा केली, ३) बॉम्बे इंडस्ट्रियल ऍक्‍टच्या विरोधात कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांचे विधानसभेत २६ तास भाषण झाले अन पुढे त्यांच्याच नेतृत्वाखाली १९७४ ला ४३ दिवसांचा गिरणी कामगारांचा संप. ४) डिसेंबर १९८१ मध्ये कामगार मैदानातील सभेत संपातून माघार घेतल्याची शिवसेनाप्रमुखांची घोषणा, ५)१८ जानेवारी १९८२ पासून ५८ गिरण्यांमध्ये संप सुरू होऊन नंतर एक वर्षाने संप फुटला, ६)१९९८ पासून गिरणी कामगारांना वेतन देण्याच्या निमित्ताने गिरण्यांच्या जमिनी विकणे आजतागायत सुरू असणे ! ( कोहिनूर आणि इंदू मिल या गिरण्या देखील अशीच पद्धतशीर रित्या बद पाडलेल्या गिरण्यापैकी होत !)

८० च्या दशकानंतर नवं औद्योगिक धोरण जाहीर झाल्यावर मुंबईला हाँगकाँग सारखं व्यापारी केंद्र बनविण्याचा विचार समोर आला. व्यापारी केंद्र, पॉश जुगारखाने, अघयावत पंचतारांकित हॉटेल्स, सर्व्हिस सेंटर, मोठमोठ्या वसाहती हे चित्र गिरणी मालकांना मानवणारंच होतं. आजारी गिरण्या चालवण्यापेक्षा गिरण्यांची जमीन विकून पैसा मिळवणं त्यामानाने सोपं आणि सुखावणारं होतं. गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक संप सुरू झाल्याबरोबर निमित्त साधून आजारी गिरण्या ताबडतोब बंद करण्यात आल्या. काही गिरण्यांना आजारी पाडण्यात आलं. कामगारांची थकलेली देणी आणि गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी लागणारा पैसा हा जमीन विकून उभा करता येईल असा युक्तिवाद गिरणी मालकांनी केला. जमीन विक्रीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचं काम काँग्रेस राजवटीत सुरू झालं आणि गिरणी कामगारांना वार्‍यावर सोडणार नाही अशी घोषणा करणार्‍या तत्कालीन सेना-भाजप युती सरकारने जमीन विक्रीचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करून कामगारांच्या हितावर अखेरचं तुळशीपत्र ठेवलं. १ लाख २० हजार चौरस फूट जमीन विकण्याची परवानगी युती सरकारने दिली. कामगार लढ्यातील या फंदफितुरीग्रस्त पराभवाचा महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला फार मोठा विपरित धक्का बसला. तो अजूनदेखील टिकून आहे.कामगार चळवळीचा सामाजिक-नैतिक दबाव अतिशय कमकुवत झाला.

पूर्वीच्या गिरणी कामगारांच्या संपामुळे कामगार चळवळ बळकट होत असे. त्यातून त्यांची राजकीय जाणीव वाढत असे. कामगार संघटना ही एक समाजातील शोषितांची चळवळ आहे. अर्थातच समाजातील शोषणाचा अंत करण्याचे ध्येय, ही तिची जन्मखूण आहे. त्यामुळे कामगार संघटना या एका सामाजिक-राजकीय विचारांशी जोडून ,त्या निष्ठावान् त्यागी ध्येयवादी कार्यकर्त्यांकडून चालविल्या जाणे, हा नियम होता.पण या गिरणी कामगारांच्या संपामुळे संपलढ्याची दहशत, मालकांच्या ऐवेजी कामगारांवरच निर्माण झाली. १९८० नंतर तो अपवाद बनला. कामगार संघटना म्हणजे एखाद्या कंपनीतील कामगारांनी त्या त्या व्यवस्थापनासमवेत स्थानिक पातळीवर सामूहिक सौदा करण्याचे माध्यम असते. समाजव्यवस्था, शोषण सामाजिक परिवर्तन, या बाबींचा कामगार संघटनांशी काहीही संबंध नाही, अशी व्यावहारिक विचारसरणी दृढ केली गेली. कामगार संघटनांचे नेतृत्व करण्यासाठी पूर्णतः धंदेवाईक पुढाऱ्यांची प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये फौजच तयार झाली. कामगार संघटना कशा आणि कोण चालवितात हा केवळ कामगार संघटनांचा अंतर्गत प्रश्न नाही. त्याचे परिणाम कामगार मालक संबंध आणि मालक- व्यवस्थापनाची धोरणे यांच्यावर होत. असतात. महाराष्ट्रात गेल्या ५० वर्षांत उद्योगांत गेल्या काही वर्षांतमहाराष्ट्राच्या उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये या चक्राकार प्रक्रिया घडत आहेत.

जागतिकीकरणाच्या आणि खाजगीकरणाच्या मागच्या दाराने मुंबईतले इतर उद्योग बाहेर जात राहिले. गिरण्यांच्या आणि इतर उद्योगांच्या स्थलांतराचा वेग वाढत गेला. यावर एकदा दादा सामंत आणि बंद गिरणी कामगार समितीचे नेते दत्ता इस्वलकर बोलले होते की, "गिरण्यांची अथवा कारखान्यांची जमीन विकणं हाच यामागचा हेतू आहे. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे कधी काळी एक रुपया वाराप्रमाणे खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत शंभरपट झालेली आहे. ही किंमत मालकाच्या हाती लागतेच, शिवाय नव्या ठिकाणी ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली कमी व्याजाचं कर्ज मिळतं. वीज, पाणी, जमीन या बाबी मुंबईच्या मानाने स्वस्त मिळतात. राज्य सरकारकडून करसुविधाही मिळते. आणि नव्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती केल्याने संपाचीही भीती उरत नाही." आजदेखील दत्ता सामंतांनी सांगितलेले हेच जळजळीत वास्तव आपण अनुभवत आहोत ! दादा सामंत आणि इस्वलकर यांच्या म्हणण्यानुसार मोरारजी मिलच्या मालकाने कर्नाटकात दावणगिरीला, हिंदुस्थानच्या मालकाने कराडला, मफतलालच्या मालकाने गुजराथमध्ये नवसारीला, रूबीच्या मालकाने खोपोलीला, सेंचुरीने इंदोरला, श्रीराम मिलच्या मालकाने मध्यप्रदेशात गिरण्या हलवल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्यासाठी मुंबईतलाच पैसा आणि यंत्रसामुग्री संबंधित ठिकाणी वापरण्यात आली होती !

या उलट उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे मुंबईतला उद्योग खिळखिळा होताना मात्र दिसत नाही. कारण कंत्राटी कामगारांचा आयाम या उद्योगांना लाभतोय. कंत्राटी कामगारांना वेतन कमी असतं, त्यांना संघटना करता येत नाही, अन्य सोयी सुविधाही नसतात. मात्र मालकांच्या पथ्यावर या गोष्टी पडत असल्याने मुंबईत एकूणच कंत्राटी कामगारांचं प्रमाण वाढतंय. युनिलिव्हर पासून ते पी & जी पर्यंत च्या सर्व कंपन्या छोट्या उद्योजकांकडून स्वस्तात आपली उत्पादनं बनवून घेतायत. न्हावा-शेवा आणि कांडला बंदरासारख्या राक्षसी प्रोजेक्टवर कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेतलं गेलं. दत्ता सामंतांनी केलेली सर्वात मोठी चूक असं ज्याचे वर्णन केले जाते म्हणजे त्यांना संपाचा आवाका कळला नाही आणि त्यात कुठे थांबावे हे त्यांनाच माहिती नव्हते. त्यांच्या पराकोटीच्या हेकेखोरीमुळे हा संप कामगारांना पूर्ण आगीच्या खाईत लोटेल अशी चिन्हे दिसू लागल्यावार सेनाप्रमुखांनी या वादात उडी घेतली होती... "माझ्या मराठी माता भगिनींचे संसार उघड्यावर पडत असताना मी केवळ सिगार फुकावी का ? " असं त्यांनी इकोनोमिक टाईम्सच्या वार्ताहराला सुनावले होते...हा संप म्हणजे कामगार चळवळी आणि कम्युनिस्ट वर्चस्वाच्या आडून केले गेलेले राजकारण याचा एक परिपाक होता असं याचे जे वर्णन नानी पालखीवाला यांनी केलेले आहे ते देखील रास्तच म्हणावे लागेल...हा संप तोडल्याचा दोष सामंत सेनेला देत गेले अन कामगार व मराठीबहुल ठिकाणी सेना तारणहार बनत गेली हे नंतर स्पष्ट झाले...दत्ता सामंतांच्या आघाडीने अनेकांच्या आयुष्याची घडी बिघडवली...

अशा प्रकारे कामगाराची अन त्याच्या हक्काची विल्हेवाट लागत राहिली, गिरणी कामगारांच्या संपात जवळपास दीड-दोन लाख कामगार नोकरी गमावून बसले होते. त्यातले कोणी वॉचमन झाले, कोणी शिपाई. काहींनी हातमाग आणि यंत्रमागावर आपलं नशीब विणून बघितलं, तर अनेकांनी व्यसनात स्वत:ला बुडवून घेतलं. त्यांच्या बायका-पोरांचं काय झालं हे अघापही नीटसं कळायला मार्ग नाही. वेश्या वस्ती, गँगवॉर अशा ठिकाणी काहींचा पत्ता लागला असंही बोललं गेलं. यावर पुढे सिनेमेही निघाले. या जीवघेण्या परिस्थितीत कसंबसं सावरत असताना जवळपास तेवढेच म्हणजे दीड-दोन लाख कामगार पुढच्या काळात बेकार झाले आणि तेवढेच बेकारीच्या मार्गावर आहेत. एकदा कॉम्रेड डांगे यांनी देखील सामंतांना सांगून पाहिले की, 'प्रदीर्घ संपातून कामगार देशोधडीला लागतील, मिळेल ते पदरात पाडून घेऊन सन्मानाने संप मागे घ्या.' पण गिरणी कामगार युनियन क्षेत्रात आपले आयुष्य घालवलेल्या डांगे यांचेही सामंतांनी ऐकले नाही. स्वत: डांगे यांनी १९७४ साली पुकारलेला गिरणी संप चाळीस दिवस चालला पण पगारवाढ मिळाले चार रूपये. सामंतांनी पुकारलेला गिरणी कामगाराच्या या संपाने एके काळी मिलबाबू म्हणून सन्मानाने जगणारा गिरणी कामगार त्या संपातून पुरता उध्वस्थ झाला आणि गिरणगावाला बकालपणा आला. १८ जानेवारी १९८२ ला सुरू झालेला संप संपला असं आजतागायत कोणीही अधिकृतपणे घोषित केलेला नाही. आज मिलच्या जागी मॉल उभे आहेत.

मुंबईचं वर्णन अनेक प्रकारे केलं जातं. कोण्या एकाने मुंबईला सुस्त अजगर म्हटलंय. त्यांच्या पोटात अनेकांसाठी जागा आहे असं मानलं जायचं. ते खरंही होतं. रोजगार सार्‍यांना मिळायचा. पण आता हा अजगर गिळलेलं सगळं ओकून बाहेर टाकतोय. बेकार होणारे कामगार हे अजगराच्या पोटात जागा न मिळालेले आहेत!

आणखी एक नवलाची गोष्ट म्हणजे मागच्या मुंबई महापालिका निवडणुकांत सर्वच राजकीय पक्षांनी मतपेटीवर डोळा ठेवून कामगारांना कुरवाळण्याचा बेरकी प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे ज्यांनी १९८१ चा ऐतिहासिक कामगार संप फोडला तेच यात सर्वात जास्त आघाडीवर होते. ज्यांनी कामगारांना देशोधडीला लावले ते मतांसाठी का होईना त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाले ही बाब फार काही सांगून जाते ….

आजच्या घडीला शरद राव हे मुबईच्या कामगार चळवळींचा चेहरा बनून राहिले आहेत मात्र त्यांच्यात ती सर्वसमावेशकता आणि उत्तुंगत्व नाहीये जे सामंतांकडे होते. त्याउलट हमाल पंचायतच्या माध्यमातून आणि विविध स्तरांवरील यशस्वी कामगार चळवळींमुळे बाबा आढाव हे राज्यभरातील कष्टकरी वर्गाचे आशास्थान झाले आहेत, मात्र त्यांचे नेतृत्व आक्रमक व जहालतेकडे झुकणारे नसून समाजवादी विचारसरणीचे असल्याने ते वलयांकित नाहीत पण भविष्यातील व्यापक कामगार चळवळींचे बलस्थान म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाऊ शकते. मुंबई आणि मुंबईच्या कामगार चळवळीचा एक इतिहास बनून राहिलेल्या डॉक्टर दत्ता सामंतांना आज किती कामगार चळवळी वा नेते स्मृतीसुमने अर्पित करतात हे ज्ञात नाही मात्र डॉक्टर दत्ता सामंत एक वादळी, उत्तुंग अन सामाजिक जाणीवांची अनुभूती असणारे लढवय्ये कामगार नेते होते हे मात्र नक्की ….

- समीर गायकवाड.

संदर्भ -;
संयुक्त महाराष्ट्र व कामगार चळवळ - अजित अभ्यंकर
मार्क्स ते माफिया - रमाकांत पाटील व मुकूंद ठोंबरे