गोष्ट आधार कार्डच्या मृत्यूची ...

अन्नावाचून मेलेली बुध्नी  

अमेरिकेत लोकप्रिय असलेल्या व मोठ्या प्रमाणात वाचल्या जाणारया 'द न्यूयॉर्कर' या नियतकालिकाच्या १६ मे च्या आवृत्तीत एक लेख प्रकाशित झालाय. 'हाऊ इंडियाज वेल्फेअर रिव्हॉल्युशन स्टार्व्हिंग सिटीझन्स' असे त्याचे शीर्षक आहे. यात झारखंडमधील उत्तम कुवर महतोच्या आईच्या मृत्युच्या घटनेचा हवाला देऊन अनेक गंभीर आरोप केले गेलेत. लेखातील काही बाजू महत्वाच्या आहेत पण लेखाचा मुख्य आधार असणारी घटना काही अंशी आपला रंग बदलत गेली. त्यामुळे यावर प्रकाश टाकणे हिताचे ठरते. भारतातील धान्य वितरण व्यवस्थेतील साठेबाजी, काळा बाजार आणि दडपशाही यावरही या लेखात प्रकाश टाकला गेलाय.

झारखंड हे विकासाच्या दृष्टीने भारतातले मागासलेले राज्य समजले जाते. या राज्यात रोज हेणारया

कोयलीदेवीची दुर्दैवी मुलगी संतोष कुमारी   

मृत्यूपैकी काही अपघाती असतील तर काही नैसर्गिक. अपघाती मृत्यूत घातपाती मृत्यूपासून ते सरकारी अनास्थेमुळे झालेल्या अनेक मृत्यूंचा समावेश मोठ्या संख्येने आहे. भारतात हे चित्र सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात आहे.

कोयलीदेवी  

पुढारलेल्या राज्यात याची टक्केवारी थोडी कमी आहे आणि कुठल्या बातम्या झाकून ठेवायच्या आणि कुठल्या शिळ्या कढीला ऊत आणायचा याची विविध शास्त्रे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत त्या नुसार मृत्यूच्या बेरीज वजाबाक्या आपल्याकडे सुरु असतात. त्यानुसार काही मृत्यू चर्चेत राहतात तर बाकीचे ताशांच्या उदरात गडप होतात. असाच एक मृत्यू झाला होता ज्याची काही दिवसापुरती हेडलाईन झाली होती. नेटीझन्सनी ज्यावर सवयीने हात साफ केला होता. पण कालौघात त्याचे पुढे काय झाले याकडे लक्ष द्यायला कुणाला उसंत नसते आणि त्यासाठी कुणी खंत व्यक्त करायचे कारण नाही. कारण सवाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात रोज हजारो माणसं जन्मत मरत असतात. कोण कोणासाठी आणि किती खंत व्यक्त करणार ? असो.

झारखंडमधील उत्तम कुवर महतोची आई प्रेमनी कुवर महतो हिचा १ डिसेंबर रोजी दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. आईच्या मृत्यूनंतर उत्तमने म्हटले होते की,

सकीना अश्फाक आणि तिचा पती

उपासमारीमुळे आणि रेशन दुकानातून धान्य न मिळाल्यामुळे आईचा मृत्यू ओढवला होता. बँकेने आईच्या खात्यात असलेले पैसे न दिल्याने रेशन आणता आले नाही आणि सलग अठवडाभर उपाशी राहिल्याने आईचा मृत्यू झाला असे त्याचे म्हणणे होते. 'राइट टू फूड' चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि सरकारची देशभरात नाचक्की झाली होती. बँकेने 'आधार' लिंक नसल्याचे सांगत गोंधळात आणखी भर टाकली होती. आपल्या प्रसारमाध्यमांना एखाद्या गोष्टीचा अनेक दिवसासाठी फॉलोअप घेणे याचा जणू तिटकारा असावा, त्यामुळे याही घटनेतील हवा निघून गेल्यावर तिच्यातले टीआरपीमुल्य कमी झाल्यावर त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले. लोकांची स्मृती तर अल्पशीच आहे त्यामुळे ही घटना घडल्याचे आज कुणाच्या खिजगणतीत नसेल. पण याच्या धागेदोरयावर प्रकाश पडत गेला तसतशी वेगळीच माहिती समोर येत गेली.

डंडा तालुक्यातील कोरटा गावाची प्रेमनी ही मुटुर महतोची दुसरी पत्नी होती. पतीच्या मृत्यूनंतर 

बुध्नीला इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मिळालेले घर,
याला न छप्पर न दरवाजा सरकारी योजनांची कशी
वाट लावली जाते याचे हे ज्वलंत उदाहरण ठरावे    

आपल्या १३ वर्षीय मुलासोबत उत्तमसोबत ती दुःखद दिवस कंठीत होती. उत्तमच्या म्हणण्यानुसार तिला ऑगस्ट ते नोव्हेंबरमध्ये रेशन मिळाले नव्हते आणि अन्नावाचून तडफडून ती मरण पावली होती. पण वास्तवाला आणखी काही कंगोरे होते. मुटूर महतोची पहिली पत्नी शांता हिचा मृत्यू १९९२ मध्ये झाला होता. त्यानंतर त्याने प्रेमनीशी विवाह केला होता. मुटूरच्या मृत्यूपूर्वी दोन वर्षे आधी २००७ मध्ये मृत शांताच्या नावाने पिपरा कला येथील बँकेच्या शाखेत खाते उघडले गेले. धनबाद येथे नोकरीस असणाऱ्या मुटूरने प्रेमनीशी आपले लग्न झाल्याची आणि शांता मरण पावल्याची माहितीच बँकेपासून दडवून ठेवली होती. मग बँक कर्मचाऱ्यांनीही कोणतीही शहानिशा न करता हे खाते कसे उघडले हा प्रश्न उरतो. हे खाते प्रेमनी वापरत होती. मुटूरच्या मृत्यूनंतर या खात्यात जमा झालेले सगळे पैसे तिनेच काढल्याचे रेकॉर्डवरून स्पष्ट झालेय. 

सरकारने जेंव्हा आधार बँक खात्यास जोडण्याची अनिवार्यता केल्याची आवई उठवली गेली तेंव्हा

पण लक्षात कोण घेतो 

प्रेमनीच्या निराधार वृद्ध विधवा स्त्री योजनेच्या पेन्शनचे खाते प्रेमनीच्या डंडा येथील बँकखात्याशी न जोडता मृत शांताच्या खात्यास जोडले गेले. बँक अधिकाऱ्यांचा हा अक्षम्य अपराध ठरावा. विशेष बाब म्हणजे प्रेमनी दर दोन तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर या खात्यातून पैसे काढून आणायची अन त्यावर तिचा उदरनिर्वाह होत असे.

शकुंतला देवी. पती कारगिलच्या लष्करी कर्तव्यात
 मृत्यूमुखी पडला आणि
या आजारी पडल्या तेंव्हा आधार कार्ड लिंक नसल्याने
सोनीपत येथील इस्पितळाने इलाज करण्यास नकार दिला.
अन्यत्र नेऊपर्यंत मृत्यू झाला     

मृत्युच्या आधी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये प्रेमनीने या खात्यातून ३०००० रुपये काढल्याचे बँकेने सांगितले. पण हे पैसे खरोखर तिनेच काढले का याविषयी उत्तम साशंक आहे. मग तिच्याकडे पैसे असताना तिला धान्य कसे मिळू शकले नाही हा सरकारच्या बाजूने कौल देणारा प्रश्न समोर येतो. तिच्या आजवरच्या पैशाचे काय झाले याचा सरकारी संथ तपास अजून सुरूच आहे. प्रेमनीच्या उत्तरीय तपासणी अहवालानुसार तिच्या पोटात अन्न आढळले होते. पण गावकरी व उत्तम याच्याशी असहमत आहेत. त्यांचे म्हणणे खोटे मानले तर मग आपली आई उपासमारीने मेल्याचा उत्तमचा दावा कशासाठी होता याचेही उत्तर तपास यंत्रणा अजून शोधत आहेत. गावकरी आणि उत्तम या अहवालास सत्य मानण्यास नकार देतात यामागची तथ्येदेखील ध्यानात घ्यायला हवीत. कदाचित हा तपास लवकर तडीस नेल्यावर सगळ्यात आधी संबंधित बँक कर्मचारी गोत्यात येतील. कदाचित त्यांचेच हित जोपासण्यासाठी सरकारी यंत्रणा प्रयत्नशील असाव्यात. त्यामुळेच तर हा तपास लांबवला गेला नसेल ना अशी शंका मनात येते.

या सगळ्या माहितीचा एक अर्थ असाही होतो की प्रेमनीकडे काही पैसे येत होते. त्या करिता ती आपल्या मृत सवतीचे खाते नाईलाजाने वापरत होती. पण मृत शांताच्या बँक खात्याचे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशाचे पुढे नेमके काय होत होते असा सवाल उपस्थित होतो. प्रेमनीला शांताच्या खात्यातील सर्व रक्कम 

बायोमेट्रिकमध्ये बोटाचे ठसे उमटत नसल्याने वृद्ध
इतवारी देवीला आधार कार्ड मिळाले नाही आणि
पर्यायाने तिला अन्नधान्य मिळाले नाही. त्यातच तिचा मृत्यू झाला    

खरोखरच अदा केली जात होती का की फक्त रेकॉर्डवर तिला पैसे दिले गेले हा ही एक मुद्दा आहे. मग तपास यंत्रणा हा मुद्दा धसास का लावत नाहीत याचे आकलन होते. मृत महिलेचे खाते कसे सुरु ठेवले, तिच्या मृत्यूनंतर ते कसे उघडले गेले, जिवंत स्त्रीचे आधार खाते मृत स्त्रीच्या खात्यास कसे अपलींक झाले, एकीच्या खात्यावरील पैसे दुसरीस कसे दिले गेले, पैसे खरोखरच दिले जात होते का असे अनेक प्रश्न या प्रकरणी उपस्थित होतात. ही किरकोळ घटना एका स्त्रीच्या मृत्यूची न मानता आधार कार्डच्या मृत्यूची म्हणून पाहिल्यास त्यातील गांभीर्य लक्षात येईल. कारण अशा घटना आपल्याकडे किती घडत असतील याचा कुणालाच थांगपत्ता नाहीअसो. हे सगळे तर्क कुतर्क बाजूला ठेवून 'द न्यूयॉर्कर'ने आधार लिंकिंगमुळे होणाऱ्या ससेहोलपटीवर आपण प्रामाणिकपणे विचार केला तर आधार यंत्रणेमधील काही त्रुटी खूपच अस्वस्थ करून जातात. शिवाय अशा प्रकरणामुळे जागतिक पातळीवर बदनामी होते ती वेगळीच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे एक यंत्रणा चूक करते आणि कोणा एकाला जीव गमवावा लागतो याचे कुणालाच काहीच सुख दुःख नसते. आपल्याच रोजच्या लढाया लढताना प्रत्येकजण इतका हैराण होऊन गेलाय की अशा किरकोळ घटनाचे काहीच मूल्य उरले नाही. जोवर आपण पिसले जात नाही तोवर आपण त्याकडे बघायचे नाही ही वृत्ती रोमरोमात भिनत चाललीय. कदाचित त्यामुळेच प्रशासन आणि शासन लोकशाहीला आणि लोकव्यवस्थेला डोईजड ठरताहेत. सरकारने  सरकारने किती जरी चांगली योजना आणली तरी तिची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा जोवर प्रामाणिकपणे काम करत नाही आणि कर्तव्यदक्ष बनत नाही तोवर कोणतीही योजना प्रभावी मार्गाने राबवली जाऊ शकत नाही. वाईट गोष्ट ही की, सरकारकडे प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचे पोस्टमॉर्टेम करणारी कोणतीही स्वतंत्र भिन्न यंत्रणा नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यावर वा घोटाळा उघडकीस आल्यावरच सर्व पातळ्यांवर एकदम आकांत सुरु होतो, तोही कारणी लागत नाही.

२८ सप्टेबर २०१७ ला झारखंडमधीलच सिमडेगा येथील कोयलीदेवीची अकरा वर्षाची मुलगी अशाच घटनेत 

आधारचे वास्तव ? 

मृत्यूमुखी पडली होती. पन्नास वर्षाच्या शकीना अश्फाककडे अंत्योदय योजनेचे कार्ड होते पण ते आधारशी अपलींक न झाल्याने तिला रेशनवरील धान्य मिळाले नाही परिणामी उपासमारीने तिचा मृत्यू झाला. कर्नाटकमध्येही एकाच कुटुंबातील तीन भावंडे याच कारणामुळे प्राणास मुकली होती. काही लोकांनी या घटनेस जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केल्याने मूळ विषय बाजूला सारला गेला. देश मकरसंक्रात साजरी करत होता तेंव्हा झारखंडच्या गिरिडीह जिल्ह्यातील सेवातांड गावातील विधवा बुध्नी सोरेन अन्नावाचून तडफडून मरत होती. तिची मुलगी सुनीता आपल्या आईला मरताना पाहून थिजून गेली होती. नंतर जिल्हा प्रशासनाचे लोक चौकशीला आले आणि गिरिडीहमध्ये जाऊन त्यांनी निवेदन केले की बुध्नीच्या घरी चार बटाटे आणि ओंजळभर तांदूळ सापडला. या मल्लीनाथी नंतर बुध्नीच्या ग्रामस्थांनी एकच गदारोळ केला होता. दुर्दैवी बाब अशीही आहे की हे सगळेच लोक अन्नाला इतके महाग आहेत की एकमेकास मदत देखील करू शकत नाहीत. शेजारयाला अन्न दिले आणि आपल्याच घरात अन्नावाचून कुणी मेले तर काय करायचे याची भीती त्यांना सतावते. 

अशा अनेक घटना देशभरात घडल्या आहेत. हे माणसांचे मृत्यू नसून योजनेचे मृत्यू आहेत. सर्वोच्च

सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश देऊनही आजदेखील
अनेक ठिकाणी आधारकार्डची सक्ती केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे  

न्यायलयाने आधार सक्ती अंतरिम आदेशापर्यंत स्थगित केली असली तरी आजदेखील बँका, रेशन दुकाने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील अन्य घटकात, सरकारी सेवा सुविधात आधार कार्ड मागितले जातेच. या अनागोंदी कारभाराची जबाबदारी अखेर कोणाची हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. आधार कार्ड सक्तीचे करताना सरकार त्याचे फायदे अगदी टिमकी बजावून सांगते पण त्याची अंमलबजावणी आदर्श सरकारी आचरण तत्वानुसार होते का याची देशव्यापी माहिती घेणारी व त्यानुरूप आराखडा बनवणारी कोणतीही यंत्रणा उभी केलेली नाही ही एक प्रकारची सरकारी अनास्थाच म्हटली पाहिजे. उदाहरणार्थ – एखाद्या गॅस एजन्सीकडे हजारो खातेदार असतात. ज्यांना तिथून बुकिंग केल्यानंतर सिलेंडर पुरवले जाते. याच एजन्सीत काही एजंट असतात. त्यांच्या मार्फत एक चेन राबवली जाते. ज्यांच्या घरी गॅस सिलेंडरदेखील नाही अशा लोकांचे बँकेत खाते उघडून त्यांचे आधार कार्ड वापरून डमी ग्राहक तयार केले जातात. सिलेंडरचे अनुदान त्या खात्यावर जमा झाल्यावर त्यातले पन्नासेक रुपये खातेधारकास दिले जातात. बाकीचे सगळे पैसे आपसात वाटून खाल्ले जातात. हीच युक्ती अनेक ठिकाणी वापरले जाते. नोटबंदीच्या काळातही अशाच रीतीने अनेकांचे जनधन खाते इतरांनी वापरून काळ्याचे पांढरे केले होते. ‘आधार’चा डाटा लीक होतो की नाही याहून ‘आधार’चा गैरवापर हा अधिक धोकादायक मुद्दा आहे पण त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. परिणामस्वरूप प्रेमनीसारख्या लोकांना जीव गमवावे लागतात. ज्यांचे शिक्षण बेताचेच झाले आहे किंवा जे निरक्षर आहेत अशा लोकांचे आपल्या देशातील प्रमाण आजही मोठे आहे. विविध सरकारी योजनांना आधार कार्डशी जेंव्हा जोडले गेले तेंव्हा या लोकांच्या सुविधेची व योजना सुलभतेची विशेष कोणतीही काळजी घेतली नसल्याचे ‘आधार’च्या अंमलबजावणीतून जाणवते. 'द न्यूयॉर्कर'च्या लेखात अशी अनेक उदाहरणे दिली आहेत ज्यांना आधार कार्डवरील क्रमांकापासून ते त्यांना मिळणाऱ्या पैशापर्यंत नेमकी माहिती नाही. या लोकांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज आहे आणि त्यांच्यात याबद्दलची जागृती करणे गरजेचे आहे. 

एक ठळक माहिती अशी ही आहे की, याच डंडा भागातील भिखही गावातील कुंती देवी आणि रमपतीया देवी या दोन महिलांना मार्च २०१७ ते डिसेंबर २०१७

पर्यंत आधार लिंक नसल्याने रेशन दिले गेले नव्हते. तसेच परिसरातील ९५१ लोकांचे खाते आधार लिंक होऊ शकले नव्हते कारण अनेकांचे आधारकार्डच नव्हते. कारण त्या साठीची कागदपत्रे या आदिवासी जनतेकडे नव्हती. या सर्व अनागोंदीचा राग व्यक्त करण्यासाठी डंडाचे प्रखंडप्रमुख वीरेंद्र चौधरी यांनी आंदोलन केले. यावर पोलिसांनी त्वरित आपले हत्यार उपसले. सरकारी कामात अडथळा आणल्याची व्यक्तिगत तक्रार त्यांच्याविरुद्ध दाखल करून त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. हे आदिवासी म्हणजे कोणी सेलिब्रिटी नव्हेत की यांच्या घरी कुणी तैमुर जन्मलेला नाही ज्याच्या डायपरची चिंता मिडीयाला लागून असते. ही माणसे असली काय किंवा कुत्र्याच्या मौतीने मेली काय देशभरातील कोणत्याच वर्गास काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा मागोवा कुणीच घेतला नाही. कुणाला त्यात बातमीमूल्यच दिसले नाही यात कुणाचाच दोष नाही. आता विदेशी मीडियात बातमी आल्यावर माझ्यासारखी रिकामटेकडी मंडळी काही तथ्ये मांडतील आणि काही दिवसांनी विसरून जातील. पुन्हा एखादी प्रेमनी मेल्याशिवाय आपण या मुद्द्याला कस्पटाचीही किंमत देणार नाही हेच खरे ! वास्तवात प्रेमनीचा मृत्यू अनेक समस्यांचा परिणाम होता हे स्पष्ट आहे. आधार कार्डच्या मृत्यूची ही गोष्ट कोणी आणि का लक्षात घ्यावी हा ही एक प्रश्नच आहे...

- समीर गायकवाड