 |
रोजच्या गदारोळात काही सत्ये झाकोळून जावीत अशी सर्वच राजकारण्यांची इच्छा असते.
युनायटेड नेशन्सच्या unodc (मादक पदार्थ आणि गुन्हे विषयीचे कार्यालय) यांचे वतीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार आपल्या देशातील महिलांची नवी गुलामगिरी (स्लेव्हरी), कुमारिका - कोवळ्या मुलींची विक्री याचा देशातील केंद्रबिंदू आता झारखंडकडे सरकला आहे.
त्यातही धनबाद, बोकारो आणि हजारीबाग हे मुख्य पुरवठादार जिल्हे आहेत आणि मुंडा, संथाल व ओरावो या आदिवासी जमातीतील बायका मुली प्रामुख्याने खरीद फरोक्त केल्या जातात.
झारखंड सीआयडीनुसार २००६ मध्ये सहवीस जिल्ह्यात ह्युमन ट्राफिकिंगच्या सात केसेसची कागदोपत्री नोंद झाली होती तर २०१७ मध्ये हाच आकडा एकशे सत्तेचाळीसवर गेला आहे. unodc साठी काम करणाऱ्य NGO नुसार हाच आकडा बेचाळीस हजार आहे ! हे हिमनगाचे टोक आहे, हिमनग केव्हढा असावा याची यावरून कल्पना यावी.
गिरडीह, पलामु, डुम्का, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम( छाईबसा) येथून तर किराणा मालाच्या मोबदल्यात मुलगी विकत घेता येते.
कोडर्मा, गढवा येथून अवघ्या काही साडी पोलक्याच्या बदल्यात एक मुलगा विकत मिळतो. उत्तर प्रदेशातील कार्पेट इंडस्ट्रीत इथलीच मुले कामास आहेत.
गोपीनाथ घोष विरुद्ध झारखंड राज्य सरकार या पीआयएलच्या सुनावणीत दोनशे वीस प्लेसमेंट एजन्सीज चौकशीच्या जाळ्यात अडकल्यात, ज्याद्वारे गुरगाव, नॉईडा आणि दिल्लीत झारखंडमधील मुलं मुली जॉब प्लेसमेंटच्या नावाखाली नेऊन एब्युज केली जात. बकाल झारखंडमधील गरीबी आणि दैन्य यासाठी प्लस पॉइंट ठरला आहे.
२०१६ च्या ह्युमन ट्राफिकिंग स्टडीजच्या अहवालानुसार झारखंड, छत्तीसगडमधील मुली येत्या दशकात देशातील प्रत्येक कुंटणखाण्यात न दिसल्या तर नवल वाटावे अशी परिस्थिती होईल.
वयोवृद्ध लिंगपिसाट वरांना बाशिंग बांधून घ्यायचे असेल तरीही येथील मुली अवघ्या काही हजारात उपलब्ध होतात. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्ये अशा काही केसेस मागील चार वर्षात उघडकीस आल्या आहेत.
'बचपन बचाओ' अभियानातदेखील ही दोन राज्ये फेल गेली आहेत.
साठी उलटलेली संथाल महिला दोनशे रुपयात मिळते आणि सहा वर्षाची मुंडा मुलगी दोन हजारात मिळते. 'बाई'चा हा 'मादी'बाजार 'रेट'च्या दृष्टीने खूप खंगतो आहे पण 'चमडीबाजार'मध्ये यामुळेच तेजी टिकून आहे ! माझा देश तेजीत आहे !
गौरवर्णीय उत्तर भारतीय पुरुषांना तेलकट कांतीच्या आणि टणक अंगाच्या सावळ्या मुली स्वस्तात मिळाल्यावर त्यांचा चवीने आस्वाद घेतला जातो. इथे 'बागानवाडी' जोपासली जाते जिथे चक्क एकाच कुटुंबातले नातलग, मित्र, पुरुष मंडळी सवडीनुसार 'न्हाऊन' जातात. त्या मुलीचे काय हाल होतात याचे सोयरसुतक नसते. ब्रिटीशांनी कामाठीपुरा वसवताना ब्रिटीश चाकरमाने आणि ब्रिटीश सैनिक यांच्या देहसुखासाठी जो क्रायटेरिया वापरला होता तोच मुद्दा 'प्रमाण' म्हणून उत्तर भारतीय पुरुषांनी वापरला आहे. देश स्वतंत्र झालाय पण या 'क्षेत्रात' आपण 'जैसे थे'ही राहिलो नसून आणखी मागे गेलो आहोत हे कबूल करायला कुणाची आता हरकत नसावी...
काही राज्यांना विकास आणि प्रगतीची लक्षणीय 'सूज' आली आहे आम्ही त्याच्या उन्मादाचे ढोल बडवण्यात मश्गुल आहोत आणि आमचीच काही राज्ये माणुसकीच्या रसातळाला जात आहेत त्याची साधी नोंद देखील कुणी घेण्यास तयार नाही. कदाचित नव्या भारताचे हेच सूत्र असावे. सगळीकडे कशी चकाचक शायनिंग करून हवीय जेणेकरून असली किड त्या आड सहज झाकता यावी.
झारखंड सीआयडीची आकडेवारी आणि जातनिहाय उल्लेखासाठीचा संदर्भ - 'सिच्युएशनल रिपोर्ट ऑन ह्युमन ट्राफिकिंग ईन झारखंड'च्या अहवालातून घेतला आहे
- समीर गायकवाड
#रेड लाईट डायरीज
युनायटेड नेशन्सच्या unodc (मादक पदार्थ आणि गुन्हे विषयीचे कार्यालय) यांचे वतीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार आपल्या देशातील महिलांची नवी गुलामगिरी (स्लेव्हरी), कुमारिका - कोवळ्या मुलींची विक्री याचा देशातील केंद्रबिंदू आता झारखंडकडे सरकला आहे.
त्यातही धनबाद, बोकारो आणि हजारीबाग हे मुख्य पुरवठादार जिल्हे आहेत आणि मुंडा, संथाल व ओरावो या आदिवासी जमातीतील बायका मुली प्रामुख्याने खरीद फरोक्त केल्या जातात.
झारखंड सीआयडीनुसार २००६ मध्ये सहवीस जिल्ह्यात ह्युमन ट्राफिकिंगच्या सात केसेसची कागदोपत्री नोंद झाली होती तर २०१७ मध्ये हाच आकडा एकशे सत्तेचाळीसवर गेला आहे. unodc साठी काम करणाऱ्य NGO नुसार हाच आकडा बेचाळीस हजार आहे ! हे हिमनगाचे टोक आहे, हिमनग केव्हढा असावा याची यावरून कल्पना यावी.
गिरडीह, पलामु, डुम्का, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम( छाईबसा) येथून तर किराणा मालाच्या मोबदल्यात मुलगी विकत घेता येते.
कोडर्मा, गढवा येथून अवघ्या काही साडी पोलक्याच्या बदल्यात एक मुलगा विकत मिळतो. उत्तर प्रदेशातील कार्पेट इंडस्ट्रीत इथलीच मुले कामास आहेत.
गोपीनाथ घोष विरुद्ध झारखंड राज्य सरकार या पीआयएलच्या सुनावणीत दोनशे वीस प्लेसमेंट एजन्सीज चौकशीच्या जाळ्यात अडकल्यात, ज्याद्वारे गुरगाव, नॉईडा आणि दिल्लीत झारखंडमधील मुलं मुली जॉब प्लेसमेंटच्या नावाखाली नेऊन एब्युज केली जात. बकाल झारखंडमधील गरीबी आणि दैन्य यासाठी प्लस पॉइंट ठरला आहे.
२०१६ च्या ह्युमन ट्राफिकिंग स्टडीजच्या अहवालानुसार झारखंड, छत्तीसगडमधील मुली येत्या दशकात देशातील प्रत्येक कुंटणखाण्यात न दिसल्या तर नवल वाटावे अशी परिस्थिती होईल.
वयोवृद्ध लिंगपिसाट वरांना बाशिंग बांधून घ्यायचे असेल तरीही येथील मुली अवघ्या काही हजारात उपलब्ध होतात. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्ये अशा काही केसेस मागील चार वर्षात उघडकीस आल्या आहेत.
'बचपन बचाओ' अभियानातदेखील ही दोन राज्ये फेल गेली आहेत.
साठी उलटलेली संथाल महिला दोनशे रुपयात मिळते आणि सहा वर्षाची मुंडा मुलगी दोन हजारात मिळते. 'बाई'चा हा 'मादी'बाजार 'रेट'च्या दृष्टीने खूप खंगतो आहे पण 'चमडीबाजार'मध्ये यामुळेच तेजी टिकून आहे ! माझा देश तेजीत आहे !
गौरवर्णीय उत्तर भारतीय पुरुषांना तेलकट कांतीच्या आणि टणक अंगाच्या सावळ्या मुली स्वस्तात मिळाल्यावर त्यांचा चवीने आस्वाद घेतला जातो. इथे 'बागानवाडी' जोपासली जाते जिथे चक्क एकाच कुटुंबातले नातलग, मित्र, पुरुष मंडळी सवडीनुसार 'न्हाऊन' जातात. त्या मुलीचे काय हाल होतात याचे सोयरसुतक नसते. ब्रिटीशांनी कामाठीपुरा वसवताना ब्रिटीश चाकरमाने आणि ब्रिटीश सैनिक यांच्या देहसुखासाठी जो क्रायटेरिया वापरला होता तोच मुद्दा 'प्रमाण' म्हणून उत्तर भारतीय पुरुषांनी वापरला आहे. देश स्वतंत्र झालाय पण या 'क्षेत्रात' आपण 'जैसे थे'ही राहिलो नसून आणखी मागे गेलो आहोत हे कबूल करायला कुणाची आता हरकत नसावी...
काही राज्यांना विकास आणि प्रगतीची लक्षणीय 'सूज' आली आहे आम्ही त्याच्या उन्मादाचे ढोल बडवण्यात मश्गुल आहोत आणि आमचीच काही राज्ये माणुसकीच्या रसातळाला जात आहेत त्याची साधी नोंद देखील कुणी घेण्यास तयार नाही. कदाचित नव्या भारताचे हेच सूत्र असावे. सगळीकडे कशी चकाचक शायनिंग करून हवीय जेणेकरून असली किड त्या आड सहज झाकता यावी.
झारखंड सीआयडीची आकडेवारी आणि जातनिहाय उल्लेखासाठीचा संदर्भ - 'सिच्युएशनल रिपोर्ट ऑन ह्युमन ट्राफिकिंग ईन झारखंड'च्या अहवालातून घेतला आहे
- समीर गायकवाड
#रेड लाईट डायरीज
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा