पत्रकार, राजकीय भाष्यकार रॉबर्ट कॅपलेन यांनी लिहिलेल्या 'द रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड'या पुस्तकात युरेशियाच्या संरचनेच्या नव्या शक्यतांचा आढावा मांडला आहे. या पुस्तकातील दाव्यांना आधार देणारी घटना नुकतीच घडल्याने त्याला महत्व प्राप्त झालेय. यूरोपीय युनियन आणि चीन दरम्यान बीजिंगमध्ये झालेल्या शिखर बैठकीत 'युरोचायना कनेक्टीव्हीटी'चा प्रस्ताव मांडला गेलाय. युरोपियन राष्ट्रे एकीकडे निर्वासित, आश्रित, घुसखोर यांच्या समस्येने त्रस्त झालीत तर दुसरीकडे राजकीय अस्थैर्य आणि आर्थिक उलथापालथीमुळे त्यांची नाकेबंदी होऊ लागलीय. काही राष्ट्रे सामाजिक बदलाच्या उंबरठयावर येऊन ठेपलीत तर काही संथगतीने अराजकाच्या वाटेने जाताहेत. युरोपने 'ईयु'चा अजेंडा स्वीकारत युरोद्वारे डॉलरला शह देण्याचा प्रयत्न सुरु केला तेंव्हापासून अमेरिकन नेतृत्व चिंतेत होते.
मागील दशकापासून अमेरिकन नेतृत्वाने युरोपियन युनियनवर वरचष्मा ठेवण्यावर भर दिलाय. त्याच वेळी अमेरिका आणि चीन यांच्यातले वितुष्ट काळागणिक वाढते आहे. अमेरिकेने चीनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवत आणि पोलाद दरांवर कठोर नियंत्रण आणत चीनला वाकुल्या दाखवल्या, बदल्यात चीननेही जशास तसे उत्तर दिले. दरम्यान दोन्ही देशांनी चर्चेची दारे खुली ठेवली होती. पण त्यात निव्वळ औपचारिकता होती. जागतिक महासत्ता व्हायच्या चीनच्या महत्वाकांक्षा आता लपून राहिल्या नाहीत. तर चीनला आपल्या वरचढ होऊ द्यायचे नाही याला अमेरिकेचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तर याच दरम्यान आशिया खंडातील बहुसंख्य राष्ट्रे अजूनही विकासाची स्वप्नांची झूल पांघरत धार्मिक वर्चस्ववादाच्या बुरसटलेल्या विश्वात मश्गुल आहेत. दुर्दैवाने भारतीय द्विपखंडातही हे चित्र अधिक गडद आहे. विकासाची स्वप्ने पाहत असलेल्या आफ्रिकन राष्ट्रांना अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तर चीन युरोपसह सर्वांनाच मध्यपूर्वेतील आखाती देशांचे पेट्रोडॉलरचे वर्चस्व मोडीत काढायचे आहे. या सुंदोपसुंदीत एका नव्या भौगोलिक राजकीय शक्तीचा उदय कसा शक्य आहे हे या पुस्तकात अधोरेखित होते.
पश्चिमोत्तर आशिया, पूर्व आशिया आणि युरोप दरम्यान नवीन कनेक्टीव्हीटी उभारताना रेल्वे, रस्ते, गॅस पाईपलाईन आणि ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे यावर आधी भर दिला जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात आर्थिक एकसूत्रतेवर भर असणार आहे. येणाऱ्या दशकांत ही नवी शक्ती उदयास आली तर जगाची राजकीय भौगोलिक गणिते बदलू शकतात असे मत आता अनेकराजकीय अभ्यासक मांडू लागलेत. संभाव्य युरेशियन भूभागातील देशांच्या सीमा बदलल्या जाणार नाहीत पण त्यांना लागून असणारया अन्य देशांना मात्र याची झळ पोहोचेल असं मत ही मांडले जातेय. सध्या तर हे सर्व प्राथमिक अवस्थेत आहे पण इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते हे नाकारून चालणार नाही. मार्को पोलोसारख्या दर्यासारंगाचे पुनरागमन होईल की नाही हे सांगता येणार नाही पण चीन युरोपची ही खेळी यशस्वी झाली तर दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या प्रबल अवस्थेतील युरेशियन भूमीला उर्जितावस्था येईल हे नक्की.
आपल्याकडे युरेशिया म्हणजे आर्य ज्या भूभागातून आले तो भाग अशी वादग्रस्त आणि त्रोटक ओळख आजकाल उरलीय. प्रत्यक्षात युरेशियाचं इतिहासात 'खुष्कीचा मार्ग' (सिल्क रूट) या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भूभागाशी घनिष्ट नातं होतं. प्राचीन काळात पूर्व आणि पश्चिम जगाला जोडणारे आणि चीन, कोरिया, जपान पासून ते युरोप पर्यंत पसरलेल्या विविध व्यापारी रस्त्यांचे जाळे म्हणजे सिल्क रूट होय. इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकापासून ते कॉन्स्टॅटिनोपॉलचा पाडाव होईपर्यंत म्हणजे सोळाव्या शतकापर्यंत या रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात व्यापारी दळणवळण होत असे. हंगेरी ते मांचुरिया अशा पसरलेल्या स्टेप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गवताळ प्रदेशाला समांतर अशीच सिल्क रूटची मुख्य शाखा होती. या गवताळ प्रदेशात राहणाऱ्या भटक्या लोकांचे त्यांच्या दक्षिणेला असलेल्या स्थिर समाजाच्या लोकांशी एक परस्परावलंबी असे नाते होते. भटक्या लोकांनी साम्राज्ये रचत स्थिर समाजाच्या लोकांना संरक्षण दिले. त्यांच्यात होणाऱ्या व्यापारास आवश्यक दळणवळण सुलभ होण्यासाठी रस्त्यांना संरक्षण दिले. बदल्यात त्यांना या स्थिर समाजांपासून वस्तू आणि द्रव्याचा पुरवठा होत राहिला. या परस्परपूरक प्रक्रियेची परिणिती जगातील सगळ्यात सामर्थ्यशाली साम्राज्ये मध्य आशियात निर्माण होण्यात आणि सिल्क रुटची भरभराट होण्यात झाली. तत्कालीन सिल्क रूटमधील हा जो पट्टा आहे त्या पट्ट्यातील सर्व राष्ट्रांत ट्रम्प प्रशासन कुठल्या न कुठल्या नीतीने हस्तक्षेप करत प्रभावलक्षी राजकारण करत आहे हा योगायोग नव्हे. युरेशियाचं स्वप्न आकारास येईल अशी कोणती एकजूट होऊ नये यासाठी अमेरिकन सरकारने मागील दशकात घेतलेल्या अनेक निर्णयांची पार्श्वभूमी या पुस्तकात विशद केलीय. युरेशियाच्या आकडेवारीसाठी दोन बाबी महत्वाच्या आहेत. एक म्हणजे युरेशियाने पृथ्वीवरील ५,३९,९०,००० वर्ग किमी एवढा भूभाग व्यापला आहे. युरेशियामध्ये ४.८ अब्ज लोक (जगाच्या लोकसंख्येच्या ७१%) राहतात. हे सर्व लोक एकत्र होवो न होवो पण त्यांची राजकीय आर्थिक धोरणे जरी एक झाली तरी उर्वरित जगाला, खास करून अमेरिकेला मागे हटावे लागणार आहे.
असं घडेल की नाही याची नेमकी शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही पण गतकाळातील सोनेरी दिवसांची ओढ कुणालाही असते, महासत्तांना तर नक्की असते. याचे हेतूने चीनने राबवलेल्या 'ओबोर'च्या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टला आणखी महत्व प्राप्त होते. चीनमधील क्वींगदो येथे झालेल्या 'शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन'च्या वार्षिक बैठकीच्या अनुषंगाने या संघटनेने रशिया व चीन यांना खास दर्जा दिला जावा व सोबत भारताचाही विचार व्हावा असं रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी नुकतेच म्हटलंय. भारताकडे या संघटनेच्या संदर्भात ठोस धोरणे असल्याचे जाणवत नाही. भारत आणि चीन या देशांत सहकार्य आहे, तीव्र स्पर्धासुद्धा आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदी आणि जिन पिंग या दोघांनी तब्बल १५ भेटी घेतल्यात. भारत चीनच्या दडपणात आलाय असेही म्हणता येणार नाही कारण भारताने चीनच्या "वन बेल्ट वन रोड' (ओबोर)या महाकाय प्रकल्पांत सहभागी होण्याचे पुनश्च ठामपणे नाकारलेय. भारताला विविध मार्गे जगभराशी संपर्क वाढवायचा आहे त्यासाठी महाकाय रस्ते, बंदरं व विमानतळं हवीच आहेत. मात्र यासाठी भारताचा ज्या भागावर दावा आहे, त्यातून रस्ते जात असतील तर भारताचा आक्षेप आहेच. पण भविष्यातील युरेशियाचा ‘ओबोर’ हाच सिल्क रूट ठरल्यास आपली भूमिका काय असणार आहे यावर आपल्याकडे व्यूहरचना असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकेला शह देण्यासाठी रोवल्या गेलेल्या युरेशियाच्या मुहूर्तमेढीस आपण कसे पाहत आहोत हे काळच सांगेल. कदाचित जगावर पुन्हा कम्युनिझमचे वर्चस्व येईल अशी अंधुक भीती आपल्या राज्यकर्त्यांना असावी पण कमालीच्या मुत्सद्दीपणाने भारलेल्या या काळात स्वप्नाळू स्वभावगुणांच्या आणि इतिहासात जगायला आवडणारया भारतीय समाजमानसाला आणि राजकीय नेतृत्वाला इष्ट परराष्ट्रीय भूमिका घेत दूरदृष्टीचे निर्णय घेणे अनिवार्य आहे.
- समीर गायकवाड
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा