आपल्या देशाला शेतकरी आंदोलने नवी नाहीत. त्याची मोठी परंपरा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशभरात अनेक ठिकाणी अनेक वेळा विविध नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली, विविध पक्ष वा संघटनांच्या बॅनरखाली ही आंदोलने झालीत. देशातील शेतकरी आंदोलने तीन टप्प्यात विभागता येतील, एक म्हणजे आणीबाणीपूर्व काळ ज्यात पूर्णतः काँग्रेसशासित राजवट होती. दुसरा टप्पा म्हणजे आणीबाणी पश्चातचा काळ ते जागतिकीकरणादरम्यानचा काळ, तिसरा टप्पा म्हणजे जागतिकीकरणानंतरची कृषी आंदोलने. या तीनही टप्प्यात थोडं साम्य आहे. एक म्हणजे यात काही मागण्या सातत्याने नेहमी समोर येत राहिल्या तरीही त्यांचे पूर्ण निराकरण केले गेले नाही. या साठी तत्कालीन सत्ताधीशांबरोबरच विरोधी पक्षही काही अंशी जबाबदार ठरतात कारण त्यांनी एकी दाखवून या मागण्या कधीही पदरात पाडून घेतल्या नाहीत. दुसरे म्हणजे या तीनही टप्प्यात शेतकरयांसाठी एकछत्री देशव्यापी संघटना उभी राहू शकली नाही व देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्वही पुढे आले नाही. देशात व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार यांचे अनेकपदरी देशव्यापी संघटन उभे राहिले. सरकारवर दडपण आणणारे त्यांचे दबाव गट निर्माण झाले मात्र शेतकरयांच्या आघाडीवर याचा सदासर्वदा दुष्काळ राहिला.
