Wednesday, March 21, 2018

बोथट झालेली अॅट्रॉसिटी - एक सामुदायिक आत्मपतन !



अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९चा (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) दुरुपयोग रोखण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला निकाल हा कधी न कधी दिला जाईल याची अपेक्षा होतीच. कारण अलीकडील काळात वैयक्तिक, आर्थिक आणि हेत्वारोपाने प्रेरीत होऊन झालेल्या भांडणांना जातीयतेचा रंग फासून अॅट्रॉसिटीच्या खोट्या वा भ्रामक तक्रारी देण्याचे प्रमाण वाढले होते. हे कोणीही नाकारणार नाही. संसदेने दिलेल्या एका अत्यावश्यक आणि मजबूत हत्याराला अनुसूचित जाती जमातींनी आपण होऊन आता बोथट केले आहे. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच असतो. इथेही तेच होऊ लागले होते. अलीकडील काळात सहा सात वर्षाच्या मुलांनी आपल्या शिक्षकांच्या विरोधात अॅट्रॉसिटीचे आरोप केल्याचे समोर आले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भांडणात तर हे हत्यार इतके वापरले जायचे की आरोप केले जाऊ लागलेला वर्ग या कायद्याला आणि कायद्याच्या आडून केल्या जात असलेल्या दमदाटीला अक्षरशः वैतागून गेला होता. मेट्रो शहरापासून ते छोट्या खेड्यापर्यंत याचे लोण पसरले होते. उठ सुठ अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करून या हत्याराची धार गमावून बसलेला हा समाज यामुळे सहानुभूतीही गमावून बसला होता हे इथे अधोरेखित करावे वाटते.

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार जातिवाचक शिवीगाळ केली म्हणून तक्रारी दाखल होताच तत्काळ गुन्हा दाखल होत होता. अटकही करता येत होती. अशा प्रकरणांची चौकशी केवळ पोलिस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच करत होता.मात्र काही राज्यात अशा खटल्यात आरोपीच्या विरोधात सवर्ण व्यक्तींची साक्ष असणे अनिवार्य केले गेले होते. तर अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्ती आरोपी सोबत असेल आणि तिने आरोपीच्या बाजूने साक्ष दिली तरी खटला मोडीत निघायचा. सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपास यंत्रणेस कर्मचाऱ्याच्या विभागीय प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागत होती. अशा प्रकरणांत तत्काळ अटकेची तरतूद होती. कोर्ट अटकपूर्व जामीनही देत नव्हते. नियमित जामीन हायकोर्टातूनच मिळवावा लागत होता. बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होत असे. आता यातील अनेक गोष्टींना चाप बसणार आहे.

काल सर्वोच्च न्यायालयाने याकरिता काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलीत.  त्यानुसार अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीस तत्काळ अटक होणार नाही. अटकेपूर्वी पोलिस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी आरोपीची प्राथमिक चौकशी करेल. ही चौकशी सात दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. ही तक्रार योग्य आहे का नाही किंवा केवळ खोटे आरोप करून कुणाला अडकवले जात आहे, याची शहानिशा हा पोलिस अधिकारी करेल. यात आरोपांना पुष्टी मिळाली तरच पुढील कारवाई होईल. अशा प्रकरणांत दाखल एफआयआर किंवा तक्रारीमध्ये आरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल. इतर आरोपींना अटक करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांची लेखी परवानगी लागेल. शिवाय, या अधिकाऱ्यास अटकेसाठी सबळ कारण लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईसोबतच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होईल. न्यायपीठाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांतील दंडाधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया अवलंबण्यास सांगितले आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार आरोपीस दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले गेले तर त्या आरोपीची कोठडी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी अटकेच्या कारणांवर पुनर्विचार व्हायला हवा व  सद्सद्विवेक बुद्धीने निर्णय घ्यायला हवा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. ठोस कारण असेल तरच आरोपीस ताब्यात ठेवायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आजपासून याची अंमलबजावणी होत आहे. असे न करनाऱ्यांना अवमाननेच्या शिक्षेस पात्र ठरवले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.     

केंद्र सरकार आणि अमायकस क्युरी (न्यायमित्र) अमरेंद्र शरण यांच्या युक्तिवादानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना न्यायपीठाने काल असेही म्हटले की, एखाद्या प्रकरणात अटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी जामीन दिला जाऊ शकत असेल तर अटकपूर्व जामीन का दिला जाऊ शकत नाही? संसदेने कायदा तयार करताना या कायद्याचा दुरुपयोग होईल, असा विचार केला नव्हता, असेही न्यायपीठाने नमूद केले. ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी  त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. हे सर्व प्रकरण ज्यांच्यामुळे घडले तिथला प्रकार या निर्णयाला पुष्टी देणारा होता. पुणे येथील राज्य तंत्रशिक्षण विभागातील संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीनुसार कारवाई करण्यास महाजन यांनी परवानगी नाकारल्यावर त्यांच्याविरुद्धच या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

आता महत्वाचा मुद्दा. आपल्यातील जात गेली आहे का याचे उत्तर नाही असेच येते. आजही ब्राम्हण विरुद्ध बहुजन, मराठा विरुद्ध महार, तथाकथित उच्चवर्णीय विरुद्ध मागासवर्गीय, बलुतेदार विरुद्ध प्रस्थापित सरंजामी अशा किती तरी उतरंडी आम्ही अहंकाराने जपून ठेवल्यात. कुणा भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना कुणी फेसबुकी उच्चवर्गीय खरकटा म्हणून हिणवतो तर फेसबुकवरचा बहुजन शेतकरी कुणाला भटूकडा म्हणतो ही नवी भर आम्ही त्यात घातली आहे. जात गेली नसून सोशल मिडिया मोठ्या प्रमाणात सक्रीय झाल्यापासून आम्ही जातींच्या भिंती अधिक बळकट पोलादी केल्यात आणि त्याच्या आड आम्ही आपआपल्या जाती गोंजारत असतो. वर्चस्ववादी वृत्तीची सर्वत्र लागण होताना दिसून येतेय. पराकोटीचा द्वेष आणि मत्सर काळजात भरून फिरणारे अनेक जण अवती भोवती सहज आढळतात. जातींचे कोंडाळे करून लोकं इतरेजणांना लक्ष्य करताहेत. इतकं सगळं विषारी वातावरण झालेलं असताना हा निकाल आला आहे जो मागास अनुसूचित जाती, जमातींच्या लोकांच्या शोषणास पूरक ठरणार आहे. विशेष बाब म्हणजे निकालाची ही वेळ आणण्यास हाच समाज कारणीभूत ठरला आहे.

खेड्यापाड्यात एखाद्या आदिवासी वा मागास कुटुंबास नागवणे आता सहज शक्य होईल कारण आपल्या देशातील पोलिस यंत्रणा आणि चौकशी यंत्रणा कशा आणि कुणाच्या दबावाखाली काम करतात हे सर्वश्रुत आहे. गबरगंडाविरुद्ध कुणी अहवालच देणार नाही, दाम करी काम हा ह्या युगाचा मंत्र आहे. जरी कुणी तक्रार दिलीच तर सात दिवसाच्या चौकशी काळादरम्यान तक्रारदाराचे काय हाल होतील हे वेगळे लिहायला नको. तक्रार दिल्यापासून ते त्याची शहानिशा होईपर्यंत तक्रारदाराच्या जीवाची आणि मालमत्तेची काळजी घेणे किंवा संरक्षण देणे यावर न्याययंत्रणेने काहीच मत दिलेले नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते. चौकशी करणारा अधिकारी कोणत्या जातीचा असेल यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून असेल याकडे माननीय न्यायालयाने लक्ष दिलेले नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी यातून सुटणे आता अधिक सुलभ झाले आहे, मात्र सरकारी कार्यालयात जात निहाय लॉबी काम करत असतात हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. याचा विचार निकालपत्रात झालेला नाही. शहरी भागातील अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांना या निर्णयाची जितकी झळ बसेल त्याहून अधिक कित्येक पटींनी ग्रामीण भागात याची झळ बसेल. भारताच्या खेडोपाड्यात आजही कोणते चित्र आहे आणि कोणाचा वरचष्मा आहे हे स्पष्ट आहे.

जातीच्या उतरंडीत आजही मागास जाती जमाती तळाशी आहेत, त्यांच्याही खाली आदिवासी आहेत. एका चांगल्या कायद्याचा अतिरेकी दुरुपयोग करून या वर्गातील सर्वच लोकांना आता शोषणाच्या काळ्या पडछायेत लोटून दिलेले आहे. ते ही अशा समयी की जेंव्हा मागास जाती जमातीतील नेत्यांमध्ये बिल्कुल एकी नाही, जुन्या पिढीतले बहुतांश नेते कोणाच्या तरी वळचणीला कुत्र्यागत बसून आहेत आणि नव्या पिढीचे नेते गोंधळलेले आहेत. नवा युवक त्याच्या डोक्यात भरलेल्या विषमतेच्या हलाहलापायी टोकाच्या संघर्षाची भाषा बोलतो आहे, मध्यमवयीन आपला विद्रोही लाव्हा थंड करून बसलेत तर बुजुर्गांनी आपली हत्यारे म्यान केलीत.या वर्गातील सकल स्त्रियांची अवस्था तर मुकी बिचारी कुणीही हाका याहून वाईट आहे. गावपातळीपासून ते राजधानी पर्यंत जातीयता ठासून भरण्यात सगळ्याच राजकीय पक्षांचा मोलाचा भीषण वाटा आहे आणि त्याची कुणाला खंत नाही की खेदही नाही. अशा विपरीत काळात हा निर्णय आल्याने भारतीय समाजकारणात याचे दूरगामी परिणाम होतील हे निश्चित आहे. अति तिथे माती या न्यायाने अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याला आता कमालीच्या कमकुवत रुपात परिवर्तीत व्हावे लागले आहे. ही एक सामुदायिक आत्महत्याच आहे असे माझे मत आहे. मागास जाती जमातीवरील अन्याय अत्याचार यात होत चाललेली वाढ आणि त्यावर नियोजनबद्ध पद्धतीने नाकारला जात असलेला न्याय डोळ्यापुढे स्पष्ट दिसत असताना आता हा निर्णय आला आहे. एका महत्वाच्या कायद्याला अनेकांनी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजल्यामुळे लोकांनी आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतलीय. यामुळे भविष्यात जी हानी होणार आहे ती अभूतपूर्व धोकादायक आणि अतिव धक्कादायक असणार आहे.     

- समीर गायकवाड.

No comments:

Post a Comment